ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का उपाध्यक्ष सिचिन छिनले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच एडिबीको लगानी रहेका ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विचारविमर्श भएको थियो।
सो अवसरमा मन्त्री भुसालले नेपालको विकासमा एडिबीले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
ऊर्जा एवं सिँचाइ क्षेत्रको विकासबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय नेपाल-भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहकार्य सुरू भई विद्युत व्यापार सुरू भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नेपालका ठूला आयोजना सम्पन्न गरेर अझै क्षेत्रीयस्तरमा व्यापार गर्न सकिने नीतिगत बाटो खुलेको सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालमाझ ऊर्जा व्यापार गर्ने नीतिगत समझदारी जुटेको छ। केही वर्षभित्र नै हामीले ती देशमा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था आउँछ।’
आगामी दिनमा देशभर बाह्रै महिना गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न एडिबीलाई आग्रह गरिन्।
उनले पूर्व–पश्चिम प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि एडिबीको सहयोग विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
त्यस अवसरमा एडिबीका उपाध्यक्ष छिनले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नेपालका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘भारतसँग ३६५ मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने सहमति नेपालका लागि महत्वपूर्ण खुड्किला हो, यसले आगामी दिनमा फड्को मार्ने मैले विश्वास गरेको छु।’
जलविद्युत र जलस्रोतका क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै अध्यक्ष छिनले एडिबीको लगानी रहेका महत्वपूर्ण १० आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालाई आफूहरूले नियालिरहेको बताए।
उनले विद्युतको आन्तरिक खपतमा जोड दिन सुझाव दिँदै कोइलाबाट सञ्चालित उद्योगलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भेटमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव देवेन्द्र कार्की, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एडीबीका तर्फबाट नेपालका लागि देशीय निर्देशक आरनौड काउसिसलगायत उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो।
