आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म सरकारले जम्मा १ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब वैदेशिक ऋण पाएको थियो।
संसदमा शनिबार पेस गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष केन्द्र सरकारले बजेटमा लक्ष्य गरेको रकमको ४३.७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण पाएको छ। यसअघि आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको ५७.९० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण पाएको थियो।
पछिल्लो ५ वर्षमा आव २०७६/७७ मा सबभन्दा धेरै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको हो। त्यसअघि आव २०७३/७४ मा लक्ष्यको सबभन्दा कम २९.६४ प्रतिशत ऋण प्राप्त भएको थियो।
वैदेशिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुपरक नभएको, बजेटको अधिकांश रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने गरेको, बजेटमा राखिएका आयोजनाको तयारी परीक्षण नहुँदै कार्यान्वयनमा जाने गरेकाले पनि वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
आव २०७७/७८ फागुनसम्म ९ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्टिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। हाल वैदेशिक ऋणको हिस्सा ९२.५ प्रतिशत रहँदा अनुदानको हिस्सा ७.५ प्रतिशत छ।
पाँच वर्षयताको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने आव २०७४/७५ मा अनुदानको हिस्सा सबभन्दा धेरै थियो। त्यो वर्ष ऋण र अनुदानको यस्तो हिस्सा क्रमशः ५८ र ४२ प्रतिशत थियो।
