प्रदेशका अघिल्ला सरकारहरूले गर्छु भनेर पनि नगरेका धेरै कार्यक्रमहरू समेट्दै र स्रोत अभावको सकसले थलिएका बेला भए पनि केही महत्वाकांक्षी नाराहरूसहित प्रदेश १ सरकारले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याउँदै घोषणा गरेको ‘आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारालाई राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ।
अघिल्ला सरकारहरूले कृषि क्षेत्रमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, किसानको उत्पादनलाई सजिलै बजार उपलब्ध गराउने घोषणा धेरैपटक गरेका थिए। त्यस्तै, घोषणा यसपटक पनि दोहोरिएको छ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वाचन गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सुरूआतमै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, आत्मनिर्भर तुल्याउने र बढ्दो बजेट घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने बुँदा राखिएको छ।
‘कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ’, नीति कार्यक्रममा भनिएको छ,‘समग्र कृषि विकासका लागि प्रादेशिक कृषि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत र वर्णशंकर गुणस्तरीय बिउबिजनमा किसानको पहुँच स्थापना गर्ने, कृषि तथा पशुधन बीमा गरिदिने, किसानलाई सहुलियतवपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।
यसैगरी एक पालिका, एक उत्पादनको नीति लिइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि उपजलाई मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गर्दै संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणको मोडेलमार्फत् बजार सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ।
अघिल्लो प्रदेश सरकारले पनि ‘किसानको उत्पादन, सरकारले बजार ग्यारेन्टी गर्ने’ नीति अघि सारेको थियो।
तर, प्रदेशसभाबाट पारित सो योजना कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन।
यसैको परिणामस्वरूप प्रदेशका तरकारी, फलफूल, धान पकेट क्षेत्रकै किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य कहिल्यै पाएका छैनन्।
यसैगरी उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने, प्रदेश भू-उपयोग योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सहकारीलाई गरिबी न्यूनिकीरणसँग जोडिने स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास, ब्रान्डिङ र बजारीकरणको योजना ल्याउने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय सडक आयोजनालाई प्रादेशिक लोकमार्गका रूपमा विकसित गर्ने योजना अघि सारेको छ।
अहिले प्रदेशमा ६० वटा हाराहारी सडक बहुवर्षीय आयोजनामार्फत् निर्माणाधीन छन्। ती सबै विकास आयोजना स्रोत अभावको सकसले सताइएका छन्।
सरकारले अघिल्ला वर्षहरूकै दायित्व पनि चुक्ता गर्न सकेको छैन। त्यही कारणले प्रदेशको बजेट सन्तुलन बिग्रेको सरकारले बताउँदै आएको छ।
पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ।
पर्यटनलाई प्रवर्द्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट, अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश १ सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने योजना फेरि अघि सारेको छ।
यसअघि शेरधन राई मुख्यमन्त्री र उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने बताएको थियो। सरकारले योजना बनाए पनि यसबारे कुनै काम अघि बढेको थिएन।
राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिमम नीति कार्यक्रममा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको मुद्दा फेरि समेटिएको हो।
सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जल/यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दूरीका लागि चतरा–घुर्मी सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, प्रदेशभरका विभिन्न ६० स्थानमा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने जनाएको छ।
यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’को अभियानलाई पूरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीयस्थलमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ। सबै स्थानीय तहमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
