कर्णाली प्रदेश सरकारको कृषिमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा हातेमालो गर्न बृहत् ‘कर्णाली संवाद’ गर्न लागिएको छ।
अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा उपभोग, यसका लागि आवश्यक लगानीको आधार लगायतका विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यही भदौ २६ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा संवाद आयोजना गर्न लागेको हो।
प्रदेशको भू-बनोट, हावापानी, जलवायु, खेतीयोग्य भूमिको स्रोत, कृषक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्मेलनका आयोजना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए।
कृषक समुदायको आयआर्जनमा थप टेवा पुर्याउन सकिने कृषि र वन क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई विभिन्न गैर सरकारी संस्था, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकाय लगायतका सरोकारवालाको एकीकृत र प्रभावकारी परिचालन गर्ने विषयमा संवाद गरिने उनले बताए।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय रहने उक्त संवादको शिर्षक ‘ट्रान्सफर्मिङ कर्णाली टुवार्ड्स रेजिलियन्ट एण्ड अर्गानिक एग्री–फुड सिस्टम’ राखिएको छ।
संवादको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहयोग गरेका छन्।
सम्मेलनमा चार देशका राजदूत पनि सहभागी हुनेछन्।
‘केही समयअघि राजदूतहरू यहीँ आएर अर्गानिक प्रदेशका बारेमा चासो राख्नुभएको थियो, यसका अलावा यहाँको खाद्य सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको एकल सहयोग र रूचीअनुरूप ती संस्थाको सहयोगलाई कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा वन विकासको क्षेत्रगत नीति र अवधारणासँग सामञ्जस्यता ल्याउने पहल हो,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने, ‘यसरी सबै दातृ निकायको स्रोतलाई एकीकृत गर्न समन्वय तथा सहकार्य बढाउने र प्राङ्गारिक कर्णालीको लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो।’
अर्गानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, यसका लागि बाह्य लगानीको आधार तय गर्ने, दातृ निकायलाई एकीकृत गर्ने पनि संवादको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका बरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक अर्जुन थापाका अनुसार कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन सकिने सम्भावनाका विषयमा चार महिना अध्ययन गरिएको बताए।
‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष अध्ययनबाट निकाल्यौं र अब अर्गानिकतर्फ जाने आधार के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा संवाद गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार २६ गतेको संवादमा चीन, भारत, फिनल्याण्ड र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।
यस्तै, संघका अर्थ, कृषि, वन, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका साथै गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि संवादमा सहभागी हुनेछन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायी, कृषक प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरू पनि संवादमा सहभागी हुने कठायतले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएकाहरू सबै आफ्नै खर्चमा सुर्खेत आउनेछन्। व्यवस्थापनमा करिब १० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अब विशेष रूपमा अगाडि बढेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले बताए।
‘निर्णय भएपछि केही समय सुरूको सरकार भएकाले ऐन–नियम बनाउनमा केन्द्रित भयो, अब निर्णय कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको मात्र लगानीले लक्ष्य पूरा हुँदैन, बाहिरको लगानी पनि जुटाउनु छ।’
