औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियम विपरित भाडादर वृद्धि गरेको विरोध गर्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायनै जिम्मेवारीबाट पन्छिन्दै उद्योगी माथि भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो।
औद्योगिक प्रवर्द्धन एजेन्सीको रुपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड उद्योगनै चल्न नसक्ने गरी भाडावृद्धि गरेको ठहर महासंघले गरेको छ।
महासंघको सहमति विपरित २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडावृद्धिको लाखौको विल उद्योगहरुमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ।
यसप्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग संघ÷समितिहरू तथा समग्र उद्योगीहरूको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत सो संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले गरेकी छन्।
२०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५/५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरित २०७२÷२०७४ सालमा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकै पटक ७ सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै सो तत्काल खारेज गर्न माग गएिको छ।
२०७५ सालदेखि स्थगित रही आएको हो तर हालको सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जवरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य सस्थाहरु समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडा वृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सुत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटम सहित निवेदन पेश गरेको थियो।
२०७९ साउन १५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएपनि सो अनुसार काम नभएकोमा पनि महासंघले आपत्ती जनाएको छ।
सो समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन नै नदिएको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेतापत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालयवाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होईन भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आउनुले बन्द, हडतालमा उत्रिन वाध्य बनाएको समेत जनाएको छ।
राज्यमा सञ्चालन भएका कुनैपनि कम्पनी तथा संस्था लोक कल्याणकारी हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको समेत महासंघको ठहर रहेको छ।
राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यवाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने असुलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मुलभूत सिद्धान्त विपरित रहेकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ।
सो मागमाथि सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा २०७९ मंसिर २५ गतेदेखि महाप्रवन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउने, लिमिटेडलाई कुनैपनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो व्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी महासंघले दिएको हो।
(1)1662686979.jpg)
