प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ।
दलहरूको आ-आफ्नै अडानले अल्झिएको नामकरण र राजधानीबारे पुस ८ गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुने भएको छ।
सत्तारूढ जसपा संसदीय दलका उपनेता राम आशिष यादवका अनुसार अहिले नै नामकरण गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी चार दलको दुई तिहाइको सरकार रहेकाले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन चौतर्फी दबाब छ।
जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा माओवादीले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा एमालेले जनक, नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र कांग्रेसकै केही सांसदले मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
प्रदेशमा दुई तिहाइको सरकार रहेकाले यसपालि नामकरण र राजधानी टुंग्याउने प्रयास सफल हुने यादवले दाबी गरे।
सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेत मधेस प्रदेश नामकरणमा सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘सत्ता साझेदार दलहरू सरकारको मर्मविपरीत जाँदैनन्। माओवादी खुलेर आइसके र अन्य दलहरू पनि मधेस प्रदेशमै सहमत हुनेछन्,’ उनले भने।
यद्यपि कांग्रेस र नेकपा एसमा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा लचक हुने वा आ-आफ्नो अडान कायमै राख्नेबारे पार्टीभित्र निर्णय गरिसकेका छैनन्।
एमालेले भने जानकी, जनक र मिथिला प्रदेशका लागि अन्य दलले सहकार्यको प्रस्ताव राखे सहयोग गर्ने तर अन्य नाउँमा भने सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्न नसके अर्को संसदले नामकरण टुंग्याउने बताए।
मधेसकै मुद्दा उठाएकाले आफूहरू निर्वाचित भएर आएको उल्लेख गर्दै उनले नामकरण सन्दर्भमा लचक नहुने बताए।
‘मधेसी जनताले मधेसका लागि सहादत दिएका छन् कि, मिथिला र जानकीका लागि?,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेश हाम्रो बटमलाइन हो। सरकारसँग दुई तिहाइ छ, नामकरण किन हुँदैन? तर सत्ताकै लागि दुई तिहाइ हो भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
मधेसी जनतालाई गुमराह गरेर अर्को नाम राख्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले नामकरण गर्न सकेनौं भने अर्को संसदले गर्छ तर हामी मुद्दाबाट पछि हट्न सक्दैनौं,’ साहले दोहोर्याए।
संघीय व्यवस्था र प्रदेशको पहिचानकै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने आफूहरूको दायित्व रहेको माओवादीका सांसद जगत यादवले बताए।
‘हामी सहिदको बलमा यहाँ उपस्थित भएका छौं। सहिदहरूले मर्ने बेला मधेस जिन्दावाद भन्दै प्राण त्यागेका थिए,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ। प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र सहिदको सपना पूरा हुन्छ। सहिद तथा घाइते अपांग साथीको सम्मान हुन्छ।’
सत्तारूढ कांग्रेसका वीरगञ्जतर्फका केही सांसदहरूलेसमेत मधेस अथवा मध्य मधेस प्रदेश नै हुनुपर्ने पार्टीभित्र धारणा राख्ने गरेका छन्। तर पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले कांग्रेस पनि अन्ततः मधेस प्रदेशमै सहमत हुने एक सांसदले बताए।
‘सरकारमा रहेकाले हाम्रो दललाई पनि मधेस प्रदेश राख्न दबाब छ। मधेस प्रदेशमै धेरैजसो सांसदले समर्थन गर्ने प्रवल सम्भावना छ,’ उनले भने।
यद्यपि आफूहरू मधेस प्रदेशको पक्षमा नरहेको कांग्रेस सांसद गीता यादवले बताइन्।
मधेसमा २२ जिल्ला पर्ने भएकाले प्रदेका सबै भाषाभाषीलाई समेट्ने मिथिला भोजपुरा सबभन्दा उपयुक्त नाम रहेको उनको भनाइ छ।
‘आज यदि आठ जिल्लालाई नै मधेस राखदियो भने भोलिका दिनमा फेरि आन्दोलन चर्किन सक्छ। त्यसका लागि पनि भोलिका दिनमा लडाइँ हुनसक्छ। आफैंमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यसैले सबैको पहिचान झल्किने मिथिला भोजपुरा नाम राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
यसअघि बुधबार प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नाम र राजधानीकै विषयले प्राथमिकता पाएको थियो।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूहरूलाई ‘२ नम्बरी प्रदेशबासी’ भन्दा धेरै घोच्ने र नराम्रो लाग्ने गरेको बताएका थिए। प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो आफ्नै ढिलासुस्तीले लाग्न नसकेको स्वीकारे।
‘हामीले प्रदेशसभा गठन भएलगत्तै टुंग्याउनुपर्ने यी विषयहरू हालसम्म पनि निकास पाउन नसक्नु मेरै ढिलासुस्तीको कारणले हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने।
राजधानीको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने थुप्रै प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको हुँदा यी विषयलाई निकास दिनका लागि सबै पक्ष एक हुन राउतले आग्रह पनि गरे।
प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले यस अधिवेशनमै नाम र राजधानी तय होस् भन्नका लागि अठोट लिनैपर्ने बताए।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एकल सरकार हुँदा दलहरूबीच राजधानी जनकपुर बनाउन सहमति भएको थियो।
नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने विषयमा दलबीच मत मिल्न नसकेपछि २२ फागुन २०७६ मा सांसदले आफ्ना नाम प्रस्ताव गरेका थिए। ती प्रस्तावमा मतदान हुँदा कुनैमा पनि दुई तिहाइ पुग्न नसकेपछि नामकरणको विषय थाती रहेको थियो।
