नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म विस्तार गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन्। उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार मध्यरात केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित पनि गर्यो।
तर ओली आफैं पार्टी नेतृत्वमा सर्वसम्मत ढंगले दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
यसपालि उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएर ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिएका छन्। हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव र यसले दिन खोजेको सन्देशबारे रावलसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं।
'पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैमा सर्वसम्मति गराउन कुनै सहयोग गर्दैन,' केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै शुक्रबार मध्यरात सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रावलले भने।
अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुअघि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको उनले बताए।
'यसको निम्ति हाम्रो छलफल भएको छैन। यो हामीसँग कुरा गरेर ल्याएको प्रस्ताव होइन। अध्यक्ष एक्लैले ल्याएको हो। यसबाट सर्वसम्मति हुन सक्छ भन्ने केही छैन। चुनावमा जाने भनेको प्रतिनिधिहरूको कुरा हो,' रावलले भने।
रावलले अहिलेसम्म आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी कायम राखेका छन्। यस विषयमा ओलीसँग भेट वा कुराकानी भएको छ कि छैन भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिए, 'ओलीसँग मेरो भेट भएको छैन। मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सहमतिका लागि हामीबीच कुनै छलफल भएको छैन।'
केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई शनिबार हुने महाधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गरेपछि यसले विधानको रूप लिनेछ।
बैठकले २ जना उपमहासचिव र २ जना उपाध्यक्ष थपेर पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याउने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि पदाधिकारी संख्या १५ थियो। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै एमालेमा उपमहासचिव संख्या ३ पुगेको छ भने उपाध्यक्ष ७ जना हुनेछन्।
आफ्नै समूहका नेताहरूमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि ओलीले सबैलाई समेटेर लैजाने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन्। धेरै आकांक्षी भएपछि सहमतिको वातावरण बनाउन पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीका नेताहरूले गरेका थिए।
त्यस्तै, बैठकले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव पनि पास गरेको तामाङले जानकारी दिए। अहिले केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय छ।
ओलीले पोलिटब्युरो ब्युँताउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। यसअघि असोजमा भएको विधान महाधिवेशनले पोलिटब्युरो हटाएको थियो। त्यसलाई फेरि ब्युँताएर ९९ सदस्यको पोलिटब्युरो गठन गरिएको छ।
यसबाहेक ४५ स्थायी समिति पहिल्यै नै छ। बैठकले यी सबैमा सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको पनि तामाङले बताए।
