सम्पादकीयवरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाउँदै बुधबार प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनले आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षा निम्ति प्रहरी गुहारेका छन्।
कुनै पनि सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका मुख्य वकिललाई यस्तो धम्की दिए होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले नै यस्तो संगीन आरोप लगाएपछि सत्यतथ्य छानबिन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ।
यो घटनामा एउटा कुरा प्रस्ट छ— भण्डारी र पराजुलीमध्ये एक जना पक्कै दोषी छन्। जो दोषी भेटिनेछ, त्यो उसको साधारण कसुर हुने छैन। अक्षम्य अपराध हुनेछ।
आजको दुनियाँमा प्रविधिको यति धेरै विकास भैसकेको छ, यो घटनामा दोषी को हो, पत्ता लगाउन कुनै गाह्रो छैन। इमान र क्षमता भएको प्रहरी अधिकृतको टिमले यसको छानबिन गर्यो भने 'पोलिग्राफ टेस्ट' लगायत विधिबाट कसले सही बोलेको हो, कसले झूठ थाहा भैहाल्छ। प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार भण्डारीलाई फोन गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने पनि 'कल डिटेल' हेरेपछि थाहा भइहाल्छ। सर्वोच्च अदालतको मान र अक्षुणताका खातिर यो घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनु र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु जरुरी छ।
भण्डारीले सर्वोच्चमा विचाराधीन डा. गोविन्द केसीको मुद्दा मिलाउन सुरुदेखि नै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दबाब दिँदै आएको दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशकै च्याम्बरमा बोलाएर मुद्दा मिलाउन दबाब दिने, फोन गरेर ज्यान मार्न घम्की दिने र अन्तत: आफ्नो ल फर्ममा गुन्डा पठाएर धम्क्याएको अारोप भण्डारीले लगाएका छन्।
डा. केसीको विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश स्वयं झगडिया हुन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले बनाएको आचारसंहिताले झगडियासँग कुनै न्यायाधीशले सम्पर्क गर्न वा भेट्न मनाही गर्छ। भण्डारीले आरोप लगाएजस्तो काम प्रधानन्यायाधीशले गरेका हुन् भने अदालतको अक्षुणतामाथि योभन्दा ठूलो प्रहार अर्को हुन सक्दैन। यो आरोप साँचो हो भने पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा एक मिनेट पनि बस्ने नैतिक अधिकार राख्दैनन्। सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्याधीशलाई अलग गरेर न्यायालयको स्वच्छता र गरिमा जोगाउन वाञ्छनीय हुन्छ।
अर्कातिर, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशमाथि मिथ्या आरोप लगाएका हुन् भने, उनी 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ पदका लागि अयोग्य मात्र हुने छैनन्, सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्ने चेष्टा र अदालतको मानहानि गरेबापत् उनले कारगार सजाय भोग्नु अनिवार्य हुनेछ।
यो प्रकरणमा दोषी को हो भन्ने टुंगोमा पुर्याउन नेपाल प्रहरीले तीव्रताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आवश्यक कारबाही निम्ति जिल्ला प्रहरीमा पठाएको भण्डारीको उजुरी सिहंदरबार वृत्तको जिम्मा दिइएको छ।
यो कुनै टोले गुण्डामाथिको आरोप हैन, देशका प्रधानन्यायाधीशमाथिको संगीन आरोप हो। प्रहरीले यसको छानबिन कुनै अमुक वृत्तलाई पन्छाउने हैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले इमान र निडर प्रहरी अधिकृतको जिम्मामा यो अनुसन्धान तदारुकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ। छानबिन सकेर जो दोषी हो, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अदालतको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।
यसमा राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उनीहरुले आफ्नै कारण मुलुकका मुख्य संस्थाहरु भताभुंग भएका हुन् भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ यो घटनामा काम गरुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। आफू मातहतको प्रहरीले यो अनुसन्धान निष्पक्ष र छरितो ढंगले अघि बढाउनेछ भनेर उनले आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। कदाचित् उनले यसमा नालायकी देखाए भने आउने सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ भन्ने हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं।
यसमा ठूलो जिम्मेवारी सचेत नागरिक र स्वतन्त्र प्रेसको पनि छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘मैले भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की नै दिएँ भने पनि ममाथि कसैले छानबिन गर्न सक्ने छैन र मैले उन्मुक्ति पाउनेछु' भन्ठानेर त्यस्तो धम्की दिएका हुन् भने उनी गलत थिए भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी प्रेस र सचेत नागरिकको पनि हो।
कानुनी राज्यमा कोही कानुनमाथि हुन्न, चाहे त्यो प्रधानन्याधीश नै किन नहोस् भन्ने यो घटनाबाट स्थापित गर्ने अवसर र चुनौती हामीसामु छ। हामीले यो अवसर सदुपयोग गर्न सक्यौं भने कानुनी राज्यमाथि आमनागरिकको विश्वास बढ्नेछ। हाम्रो लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्नेछ। यो चुनौती वहन गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ।
