सम्पादकीयनेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा अाज एउटा असामान्य घटना भएको छ। प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद अध्यक्ष गोपाल पराजुलीलाई परिषदकै सचिवले उमेर विवादको विषयमा पदबाट हटाइदिएका छन्। यता उनले पराजुलीलाई पदमा नरहेको पत्र थमाए भने उता पत्र सार्वजनिक भैसकेपछि पनि पराजुलीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ख्वाए।
यी घटनाले हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रा संस्था कति कमजोर छन्, विधि र प्रक्रियाप्रति हाम्रा राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको सम्मान कति फितलो छ भन्ने फेरि एकपटक उदांगो भएको छ। आफूमाथि पर्दा विधि, प्रक्रिया, कानुन र लोकलाज ख्याल नगरी कतिसम्म उत्ताउलो निर्णय गरिन्छ भन्ने पनि यसले देखाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको विषय जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यसमा मुख्य दोषी स्वयं पराजुली नै हुन्। उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिका विषय विवादित छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनले किर्तेसम्म गरेको बलियो सम्भावना छ। आफूलाई लाभ हुने गरी जन्ममिति कायम गराएर उनी आजसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन्।
यति हुँदाहुँदै आज उनी पदमा नरहेको निर्णय जसरी र जसले गरेको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, हास्यास्पद पनि छ।
सबैभन्दा पहिले उनको जन्ममिति विवादबारे यसअघि न्याय परिषदले गरेका निर्णय हेरौं।
पहिलो निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहले गरेका थिए। नयाँ कानुन आएपछि सुशीला कार्कीले गरिन्। उनले परिषद अध्यक्षका हैसियतले पराजुलीले अवकाश पाउने मिति २०७४ साउन २१ गते कायम गर्दै सचिवलाई त्यसैअनुसार अभिलेख राख्न निर्देशन दिइन्।
हामीले यहाँ एउटा कुरा हेक्का राख्नुपर्छ— पराजुलीले अवकाश पाउनुपर्ने मितिको निर्णय दुवैपटक परिषद सचिवले गरेका थिएनन्। अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश शाह र कार्कीले गरेका थिए।
कार्कीपछि पराजुली नै प्रधानन्यायाधीश भए। अाफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले परिषद बैठकबाट आफ्नो उमेर सच्याउन लगाए। अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहेको न्याय परिषद बैठकले पराजुलीले अवकाश पाउने मिति २०७५ वैशाख १६ गते हुने गरी जन्ममिति कायम गर्यो।
उक्त निर्णय नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण थियो।
त्यो निर्णयपछि उनको जन्ममिति विवाद चुलिँदै गयो।
सेतोपाटी लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमले उनको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशित गरेर थप तथ्य बाहिर ल्याए।
सेतोपाटीले गत माघ २६ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ठिमीमा रहेको पराजुलीको २०२९ सालको प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो। (हेर्नुहोस्
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका चारवटा जन्म मिति)
बुधबार दिउँसो परिषद सचिवले त्यही चारित्रिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति र न्याय परिषद एेन उल्लेख गर्दै पराजुली पदमा नरहेको निर्णय गरेका हुन्।अर्थात्, सचिव नृपध्वज निरौलाले परिषदले कायम गरेको पराजुलीको जन्ममिति आफैं उल्टाएर अर्को जन्ममिति कायम गरेका छन्।
परिषद अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय सोही परिषदका कर्मचारीले उल्टाउन सक्छन्? दुनियाँमा यति हास्यास्पद घटना पनि कहीँ हुन्छ?
प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादमा नयाँ तथ्य र प्रमाण फेला पर्यो भने ती तथ्य र प्रमाण परिषदलाई जानकारी गराउनेसम्मको कर्तव्य सचिवको हो। परिषदले एकपटक निर्णय गरिसकेको र हाल अदालतमा विचाराधीन विषयमा फैसला गर्ने अधिकार सचिवलाई हाम्रो कानुनले दिएको छैन।
न्याय परिषद एेनले सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट तोकेको छ। उक्त एेनको दफा ३६ (२) मा भनिएको छ:
(क) न्याय परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने
(ख) न्याय परिषदको सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने
यो एेनले न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवादमा फैसला गर्ने अधिकार सचिवलाई दिएको छैन। दिएको हुन्थ्यो भने यसअघि पनि न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी सबै विवादमा सचिवले नै निर्णय गर्ने थिए। यसअघि कहिल्यै त्यस्तो भएको छैन। यस्ता विवाद न्याय परिषद वा अदालतले मात्र टुंगो लगाएका छन्।
सचिव निरौलाले यो निर्णय किन र कसरी गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले स्वविवेकले यो निर्णय गरेका हुन् भने यो एउटा बचकाना र उत्ताउलो कदम हो। यति ठूलो निर्णय उनी एक्लैले गरे भनेर पत्याउन गाह्रो छ। जटिल बन्दै गएको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवाद र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विभाजन सम्बोधन गर्न सत्तामा बस्नेहरुले एक कर्मचारीलाई मोहरा बनाएको आशंका उब्जिएका छन्। त्यस्तो हो भने यो राजनीतिज्ञहरुको विद्रुप चाल हो।
पराजुलीमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने एउटा मात्र निकाय संसद हो। हामी चाहन्छौं, संसदले पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरोस्। सरकारी रेकर्डमा उनका चार जन्ममिति कसरी आए भनेर खोजोस्। उनले किर्ते गरेको देखिए महाअभियोग लगाओस्। त्यसले मात्र कानुनको शासनमा आमनागरिकको विश्वास स्थापित हुनेछ। कानुन पालना नगर्ने जो कोहीमाथि कारबाही हुनेछ, चाहे त्यो बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै किन नहोस् भन्ने सुखद नजिर स्थापित हुनेछ। त्यसले लोकतन्त्र मजबुत बनाउनेछ।
अहिले जसरी एक कर्मचारी प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई काइते बाटोबाट हटाउन खोजिएको छ, त्यसले ‘काइतेतन्त्र' मात्र स्थापित गर्नेछ। त्यस्तो काइतेतन्त्रमा कसले कसलाई छिर्के हान्छ, टुंगो हुन्न। कसले कसलाई पछार्छ टुंगो हुन्न। त्यसले लोकतन्त्रमाथि आममानिसको विश्वास बलियो बनाउँदैन।
त्यसैले हामी चाहन्छौं, हाम्रा सांसदहरु यो विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभागून्। एउटा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट उनीहरुले पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने बाटो रोजून्।
