फुटबलमा कहिलेकाहीँ बिना गोल समय सकिन थाल्छ। दुवै टिमलाई एक गोल मात्रै गर्न पाए खेल जितिन्थ्यो भन्ने लाग्छ र तिनले गोल गर्न हरसम्भव प्रयास गर्छन्। तर, गोल हान्न खोज्ने एउटा टिमको प्रयास रोक्नेले उत्तिकै बल लगाएर रोकिदिन्छ। गोल हुँदैन। समय सकिन्छ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छः गोल हान्न नसकेको झोक कुनै खेलाडीले अर्को टिमका खेलाडीमाथि पोख्न थाल्छन्। गोल हान्न नसकेको बदला फाउल हान्न थाल्छन्। प्रतिकारमा अर्को टिमले पनि फाउल हान्न थाल्छ। एउटाले अर्काको खुट्टा मर्काइदिन्छ, अर्कोले खुट्टै भाँचिदिन्छ। खेलाडी निर्णय मन नपर्दा लाइन्स्मेन र रेफ्रीमाथि जाइलाग्छन्। खेलले लय गुमाउँछ र फुटबल खेल कुस्तीको खेल बन्न थाल्छ।
पहिलो अवस्थामा पछि गएर जुन टिमले जिते पनि खेलले जित्छ, दोस्रो अवस्थामा खेलले हार्छ।
राजनीतिको खेल पनि केही हदसम्म यस्तै हो। सत्ता र प्रतिपक्ष एक अर्काविरुद्ध गोल गर्न आतुर हुन्छन् तर सधैं गोल हुँदैन। अनि गन्जी तानातान र कुर्सी हानाहान हुन थाल्छ।
अहिले नेकपा दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा छ। कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। सत्तामा हुने र प्रतिपक्षमा हुनेले हान्ने गोल उस्तै हुँदैनन्। सरकारले आफ्ना वाचा पूरा गर्दै मानिसको वाहवाही पाउने काम गर्यो भने त्यो सत्तापक्षको गोल हो किनकि त्यसले पाँच वर्षपछि उसलाई अर्को चुनाव जित्न सघाउँछ।
प्रतिपक्षले सत्तापक्षले गरेका वाचा अनुसार नभएका वा वाचाविपरीत भएका कामको फेहरिस्त लिएर आम मानिससामू सरकारको पोल खोलिदिन सक्यो भने त्यही नै उसको गोल हो किनकि पाँच वर्षपछि चुनाव जित्न उसलाई सरकारभन्दा आफू असल भएको देखाउने बाध्यता रहन्छ।
राजनीतिमा फाउलको परिभाषा त्यति सजिलो छैन तर सत्ता र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई गर्ने फाउलका केही उदाहरण हेरौं।
यी पंक्ति लेखिनु केहीबेर अगाडि साझा बसमा मैले यात्रा गर्दै गर्दा त्रिचन्द्र कलेज अगाडि एक दर्जन जति प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी सडक ठप्प पार्ने गरी नारा लगाउँदै थिएः नालायक सरकार राजीनामा दे। गत शनिबार प्रतिपक्षी दलका भातृ संगठनका मानिसहरु प्रहरीसित भिडेर गाडी र बाटो छेउका घरका सीसा फोडे।
प्रतिपक्षले सरकारलाई गर्ने ‘क्लासिक’ फाउलका उदाहरण यी दुवै हुन्। चुनाव जितेर आएको सरकारको कार्य सम्पादन यसरी झुर भयो, त्यसैले सच्चिने भए सच्चिउ नत्र अर्को चुनावमा देखौला भन्ने अधिकार प्रतिपक्षसित हुन्छ तर राजीनामा माग्ने अधिकार ऊसित हुँदैन।
त्यस्तै सरकारविरुद्ध भन्न मन लागेको कुरा चौबाटोमा उभिएर सबैले सुन्ने गरी भन्ने अधिकार प्रतिपक्षसित हुन्छ तर छेउछाउका गाडी वा घर फुटाउने अधिकार ऊसित हुँदैन।
यस्तो फाउल खेल्ने प्रतिपक्षसित जुध्ने सरकारसित भएको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको रेफ्रीलाई निर्णय गर्न छाडिदिने हो। आम मतदाता नै यो लडाइँमा रेफ्री हुन्। कसैले सडकमा राजीनामा माग्दैमा वा रेलिङ र सीसा फोड्दैमा यो सरकार त ढल्दैन नै, प्रतिपक्षका त्यस्ता कर्मले अर्को चुनावमा उसैलाई बल पुग्छ।
बरू सरकारले वाचाअनुसार काम गर्दै जाने हो भने त्यसले उसका लागि दर्जनौं गोलको जस्तो काम गर्छ।
तर यही मौका पारेर सरकार पनि प्रतिपक्षलाई फाउल हान्ने अनि प्रतिपक्षको निहुँमा आफ्नो विरोध गर्ने वा आफूलाई चित्त नबुझेको माग राख्ने सबै नागरिकलाई फाउल हान्ने ध्याउन्नमा लाग्यो भने माथि भनिए झैं फुटबलको खेल कुस्तीको खेलमा बदलिन समय लाग्दैन।
राज्यशक्तिको बलका भरमा त्यस्तो कुस्ती जित्न सरकारलाई सजिलो होला तर यथार्थ के हो भने ऊ निर्वाचित भएको त फुटबल खेल्न थियो, कुस्ती खेल्न थिएन। यो कुराको ख्यालचाहिँ आम मतदाताले राखिरहेका हुनेछन्।
त्यसबाहेक सरकार भनेको त सत्ताधारी पार्टीको मात्रै हैन, प्रतिपक्षलगायत सिंगो देशको अभिभावक हो। त्यसैले उसले अर्काको फाउलका विरुद्ध आफूले पनि फाउल नै हान्नु अशोभनीय हुन्छ।
अहिले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै १५ औं चोटि सत्याग्रहमा बसेका डा गोविन्द केसी भोकभोकै बसेको आज २४ औं दिन पुगिसकेको छ। सरकारबाहिरका सबै जसो राजनीतिक शक्तिहरु उहाँको अभियानमा मिसिएर राजनीतिक लाभ लिन प्रयासरत छन्। तर यस क्रममा ती राजनीतिक शक्तिले गरेको फाउल देखाएर अहिले सरकार डा केसीले चलाएको नागरिक अभियानलाई फाउल हान्न तम्तयार भएजस्तो देखिन्छ।
कम्तीमा पछिल्ला विकासक्रम त्यही भन्छन्। केही दिन अगाडिसम्म समस्या समाधानका लागि लचिलो देखिएका सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु अहिले कसरी फुटबलको खेललाई कुस्तीम झारेर मुढेबलको भरमा जित्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ। खुलेर संवाद नभएकाले यथार्थ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ तर हुने सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ।
अवस्था त्यस्तै हो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो।
यो सरकारमा रहेको दल चुनावमा प्रतिपक्षसित कुस्ती खेल्छु वा जुन नागरिक अभियानसित प्रतिपक्षी जोडिन्छन्, त्यो अभियानलाई सिध्याउँछु भनेर गएको थिएन। कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको स्वार्थमा कानुन निर्माण प्रभावित गर्छु त झन् भनेकै थिएन। मुखबाट शब्दको पखाला रोक्नै नसक्ने र देशको आधा जनसंख्याको मानमर्दन गर्ने मन्त्रीहरुका भाषण नै यो सरकारका तर्फबाट बन्ने मुख्य समाचार हुनेछन् भन्ने त कसैले कहिल्यै चिताएकै थिएन।
यो सरकार त गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा देशभरका सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउँछु, देशलाई समृद्धिको अर्कै तहमा पुर्याउँछु भनेर सत्तामा पुगेको थियो।
खास गरी केपी ओलीको छवि केही सुदुर भविष्यमुखी सपनाहरुबाहेक बोलेको पुर्याउने व्यक्तिका रुपमा थियो। विगतका अस्थिर सरकारहरुका कुरा जे भए पनि दिगो सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली पुगेपछि देशमा केही प्रगति हुन्छ भन्ने जनमत ठूलो थियो। त्यही जनमतले पछिल्लो चुनावमा निर्णायक भुमिका खेलेको थियो।
तर समय अहिले कोल्टे फेर्ने क्रममा छ।
सत्तापक्षकै साथीहरुले पनि अब के महसुस भएको हुनुपर्छ भने ठेकेदारी र यातायातका सिन्डिकेटहरुसामू यो सरकार ठूल्ठूला नारा लगाएलगत्तै लत्रेको लगायतका दर्जनौं प्रकरणहरुपछि सरकारप्रति बलियो आशा भएका मानिसहरु पनि अहिले दुविधाको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। शुरुदेखि नै जसले शंका गरेका थिए, उनीहरुको शंका बलियो हुँदै गएको छ।
यो अवस्थामा डा केसीको पछिल्लो सत्याग्रहलाई समयमै सही निकास दिएर स्वास्थ्य र शिक्षामा विगतमा भएका अति व्यापारीकरण र माफियाकरणविरुद्ध अभियानै शुरु गर्ने अवसर यो सरकारलाई थियो। त्यसो भइदिएको भए प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्ने एजेण्डाकै अभाव हुन्थ्यो भने यी क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कानुनै बनाएर देशको एउटा प्रमुख समस्याको निकास खोजेको जस सरकारलाई जान्थ्यो।
तर अहिले लक्षणहरु देखा परे झैं सरकार यो अभियानलाई बेवास्ता गरेर वा पेलेर जाने रणनीतिमा अडिग रह्यो भने तत्कालीन कुस्तीको खेलमा ऊ विजयी होला तर ऊ खेल्न भनेर आएको फुटबल खेल हार्नेछ, त्यसका दुवै पक्ष हार्नेछन् र यो देश हार्नेछ।
फाउल हान्ने प्रतिस्पर्धी दलहरुलाई मैदानमे छाडेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानसाथ लाग्ने कि उनीहरुको रिसमा स्तरीय र न्यायोचित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकहरुको अपेक्षामाथि ने फाउल हान्ने, सरकारसामू अहिले यी दुई विकल्प छन्।
आशा गरौं सरकारले विरोधीलाई हराउने झोकमा सँगै आफु र देश पनि हार्ने विकल्प रोज्ने छैन।
