समाज कल्याण परिषदको भ्रष्टाचार छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।
विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा त्रिविविका सहप्राध्यापक पदमराज खतिवडा, मानवअधिकारकर्मी फूलमती चौधरी, नागरिक अगुवा प्रदीप पोखरेल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहनेछन्।
अहिलेका सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट लगायत पदाधिकारीमाथि दातृ निकायको परियोजना स्वीकृत र अनुगमन नाममा रकम माग्ने गरेको, भृकुटीमण्डप र टुकुचाको परिषदका नामको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, कार्यालयबाट कम्प्युटर, फ्रिज लगायतका सामग्री घर लगेको लगायत आरोप छन्।
अर्बौं बजेट भएका स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार परिषदसँग छ। परिषदका थुप्रै जग्गा र भौतिक संरचनामा चलखेल गर्न पाइने भएकाले सरकार फेरिएपिच्छे त्यहाँ नियुक्तिका लागि दौडधूप बढ्ने गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद ऐन, २०४९ बमोजिम स्वशासित संस्थाको रुपमा यो परिषद गठन भएको हो।
यो परिषदमा सम्बन्धित मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। यसअघि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ बमोजिम सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएको थियो। जसमा तत्कालीन वडामहारानी ऐश्वर्य नै अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था थियो। २०४६ को आन्दोलनपछि राजदरबारको नेतृत्वबाट नेपाल सरकारको अधीनमा आएको हो।
स्थापनाकालदेखि नै समाज कल्याण परिषद आर्थिक अनियमितता र विवादमा छ। जुन संस्था वा निकायमा कुनै खास विषय नतोकिकन बजेट आएको हुन्छ, बजेट सञ्चालन गर्न अन्य संस्थालाई अनुमति दिने लगायत कामकारबाहीको अधिकार हुन्छ, त्यहीँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ।
समाज कल्याण परिषद स्वशासित संस्था मात्र नभई गैरसरकारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियामक निकाय पनि हो। यसले सरकारबाट अनुदान पाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रयोग गर्न पाउँछ। आफूले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि सक्छ।
परिषदको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुन्छ।
यसप्रकार यो परिषदको अधिकांश कोष सरकारबाट नै जाने भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग)(१) बमोजिमको सार्वजनिक संस्था भनिन्छ। सो ऐनविपरित हुने गरी भएको भ्रष्टाचार कसुरमा सोही ऐन आकर्षित हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी पनि पर्छन्। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाभित्र यो समाज कल्याण परिषद पनि पर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार संविधानतः पाएको छ। अख्तियारबाहेक अन्य निकायले भ्रष्टाचार छानबिन, जाँचबुझ, अनुसन्धान गर्न संविधान र कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन।
हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको छ। लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ। यो भनेको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार शासन चलाइने व्यवस्था हो। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेर कुनै निकायको भ्रष्टाचार जाँचबुझ र छानबिन गराउन मिल्ने हो होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्वका कुरामा जाँचबुझ गर्न गठन गरिन्छ। एमाले नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु घटना, जनआन्दोलन २०४६ मा भएको अनियमितताबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यस्तै २०६३ को सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा, सहकारी र मेडिकल शिक्षामा अनियमितता जाँचबुझ गर्न यो पंक्तिकारकै अध्यक्षतामा आयोग गठन भएका थिए।
आयोगले जाँचबुझपछि देखिएको निचोड र सरकारले मागेको भए सुझाव समेत प्रदान गर्छ। हाल गठित समाज कल्याण परिषदमा छानबिन गर्न गठित आयोगले भ्रष्टाचार भए नभएको जाँचबुझ गरेर सरकारलाई सुझाव दिने हो।
भ्रष्टाचार देखिए पनि यो आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि आयोग गठन गर्ने सरकारले पनि कुनै काम कारबाही गर्न सक्दैन। प्रशासकीय छानबिन गरी दोषी पाएमा विभागीय कारबाही मात्र गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहार्नुपर्छ। सरकारको अनुरोधपत्र पुगेपछि अख्तियारले प्रक्रियागत काम सुरु गर्न सक्छ। संविधानले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई मात्र दिएको छ।
यसरी भ्रष्टाचार प्रारम्भिक रुपमा देखिँदा मात्रै पनि अख्तियार नै गुहार्नुपर्छ। अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्दा हुने ठाउँमा आयोग गठनले एउटै काममा दोहरोपना आउँछ। सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग हुन्छ। छानबिनमा ढिलाई हुँदा प्रमाण हराउन सक्छ।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष पनि यस्तो संविधानविपरित आयोगमा बसेर काम गर्न कसरी सहमत हुन सके?
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश वा निजले खटाएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्छ। यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश समक्ष अनुरोध गर्नुपर्छ। आफैं विशेष अदालतको कार्यवाहक अध्यक्ष समेत भइसकेका का.मु. प्रधान न्यायाधीशले यो संविधानविपरित आयोगका अध्यक्षको शपथग्रहण अस्वीकार गर्नुपर्छ।
सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा तत्काल उठेका विवाद सामसुम पार्न मात्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्न लागेको देखिन्छ। जनउभार र व्यापक विरोध शान्त पार्न नै प्रायः यस्ता आयोग गठन गरिन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र कानुन मिचेर भ्रष्टाचारी बचाउन नै संविधान विपरित आयोगलाई जाँचबुझ गर्न दिइन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
भ्रष्टाचार छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने काम सरकार वा जाँचबुझ आयोगको होइन। आन्तरिक रुपमा प्रशासकीय तवरले सरकारले प्रारम्भिक छानबिन भने गराउन सक्छ। तर कुनै कानुनी कारबाही चलाउन मिल्दैन र सक्दैन पनि।
यस्तो आयोग गठन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाँदा नै सरकारले आफ्ना कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता, कानून मन्त्रालयसँग राय सल्लाह लिनु पर्ने हो। लिएको भए पनि संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर जाँचबुझ आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लगाउन राय दिनै मिल्दैन। दिए पनि त्यो संविधानसम्मत र कानुनी हुँदैन।
भ्रष्टाचार मामिलामा अख्तियारलाई अनुसन्धान वा अन्य कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। अधिकार पाए पनि अख्तियार भने चुप लागेर बसेको देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डमा ज्यादै जनदबाबपछि अख्तियारले हात हाल्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग सम्बन्धित फुटबल महासंघमा फिफाले भ्रष्टाचार ठहराए पनि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका पालामा तामेलीमा राखिएकोमा त्यो फाइल कहिल्यै खुलेन। अझै यी आयुक्तका पालामा पनि नखुल्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ।
अहिलेको प्रश्न यही हो- भ्रष्टाचार छानबिन, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो कि संविधानविपरित गठित जाँचबुझ आयोगले?
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता दर्शाउने सरकारले भ्रष्टाचार आशंका लागे अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ। अर्कै प्रयोजनको लागि बनेको ऐनको दुरुपयोग गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर भन्न मिल्दैन।
कार्की विशेष अदालत पूर्व अध्यक्ष हुन्।
