विशेष सम्पादकीय
काठमाडौं-७ बाट प्रतिनिधि सभामा चुनिएका सांसद रामवीर मानन्धरले आफ्नो पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई निर्वाचन लड्नका लागि उनले सांसद छोड्ने घोषणा गरेका हुन्। नेकपाले मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र गौतमलाई उठाउने निर्णय गर्न बाँकी नै छ। सो निर्णय गर्नुअघि हामी नेकपा नेतृत्वलाई यी पाँच प्रश्न सोध्न चाहन्छौं।
१. काठमाडौं-७ का मतदाताले रामवीर मान्धरलाई पाँच वर्षका लागि चुनाव जिताएर पठाएका हुन्। उनी आफ्नो जिम्मेवारीको एक वर्ष पनि पूरा नगरी राजीनामा गर्दैछन्। उनमा देखिएको यो विचलनको कारण के हो?
वामदेव संसदमा पुग्दा देशको विकास हुने जिकिर मानन्धरले गरेका छन्। त्यो तर्कमा विश्वसनियताको कुनै अंश छैन। पत्रकार सम्मेलनमा जुन निसंकोचसाथ पद त्याग्नुको झुठा कारण उनले बताए, त्यसले उनी जनविश्वासलायक होइन रहेछन् भन्ने मात्र पुष्टि गर्यो।
यो राजीनामा प्रकरण देशको होइन, रामवीरको निजी ‘विकास’ सँग जोडिएको आंशका धेरैले गरेका छन्। रामवीरको राजीनामामा आर्थिक लाभ, राष्ट्रिय सभा सदस्यको आश्वासन र मन्त्रीको लालच जोडिएको धेरैको अनुमान छ। नेकपा यी अनुमान र आशंकाप्रति बेखबर छैन भने पार्टीले छानबिन गरोस्- रामवीरले आफैं र पार्टीप्रति मतदाताको भरोसा किन लत्याए? कहिलेकाहीँ पार्टीको कुनै नेता तथा सांसदमा विचलन आउन सक्छ तर त्यस्तो विचलनको अंशियार पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
२. २०७० सालको निर्वाचनसम्म खास नेताहरू एकभन्दा बढी ठाँउबाट उठ्ने प्रचलन थियो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै हुने त्यस्तो ‘सामन्ती’ व्यवस्था हाम्रोमा थियो। त्यसको सुरूदेखि नै विरोध पनि हुँदै आएको हो। तर विरोधकै बीच पनि धेरै नेताहरूले त्यो प्रावधान कायम राख्न बल गरे, त्यसको फाइदा पनि उठाए। एउटा क्षेत्रका मतदाताले अस्वीकृत गरेका नेता अर्को क्षेत्रका मतदाताको फेरो समातेर निसंकोच संसदमा प्रवेश गरे। दुबै क्षेत्रबाट जसले जिते उनीहरूले पछि एउटा क्षेत्र छाडे। जनताको करबाट उठेको पैसा खर्च गरेर फेरि त्यहाँ निर्वाचन गराउनु पर्यो। मुलुकलाई घाटा भयो, मतदातालाई हैरानी।
लामो प्रयासपछि पछिल्लो निर्वाचनमा त्यो प्रावधान हटाइयो। वामदेवका लागि फेरि करोडौंको सरकारी कोष खर्चेर काठमाडौं-७ मा चुनाव गराउनु भनेको त्यो सुधार उल्ट्याउनु हो। सुधार जति उल्ट्याउँदै र लोकतन्त्रलाई गिजोल्दै जाने हो भने यो प्रणालीकै उपहास हुनेछ। लोकतन्त्रप्रति आममानिसको विरक्ती बढ्नेछ।
वामदेवभन्दा अघि पनि उनीभन्दा धेरै योग्य राजनीतिज्ञहरू चुनावमा पराजित भएका छन्। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए। राणाकालदेखिकै उनको राजनीतिक योगदान, पञ्चायतविरूद्ध नेपालभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने उनको दृढता, २०४७ सालको संविधान निर्माणमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका र उनको सादा जीवन र तीक्ष्ण बुद्धिका कारण उनी २०४८ सालमा निर्वाचन लडेका राजनीतिज्ञमध्ये सबैभन्दा अग्लो कदका थिए। चुनाव भने हारे। कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर भए पनि भट्टराईलाई संसदमा पुर्याउनु पर्ने चर्चा चल्यो। कांग्रेसका धेरै सांसद पद छोड्न तयार पनि भए। तर भट्टराई मानेनन्। लोकतन्त्रको मर्यादा जोगियो।
आज त्यो मर्यादा भत्काउन वामदेव अग्रसर छन्। जुन हुटहुटीले वामदेवलाई सधैं दौडाउँछ त्यसका आधारमा उनको आजको मनोदशा बुझ्न सकिन्छ। तर के त्यो हुटहुटी र व्यक्तिगत आकांक्षाको छाँयामा झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको नेकपा र त्यसको सरकार ओझेल पर्न मिल्छ?
३. कृष्णप्रसाद भट्टराई संसदमा नआउँदा आकाश खसेन भने वामदेव नहुँदा पनि संसद नै चल्दैन भन्ने पक्कै होइन। समकालीन नेताहरूमा भट्टराईको जुन उचो कद र आचरण थियो, त्यसको विपरित आफ्ना समकालीनहरूमा वामदेव धेरै कमजोरी भएका नेताहरूमध्ये पर्छन्। सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, शक्तिकेन्द्रसँगको साँठगाँठ र कुशासन वामदेवको राजनीतिको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ।
पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्दा नै उनी सुनकाण्डको विवादमा मुछिए। संसदीय छानबिन समितिले सुनकाण्डमा उनको संलग्नताको स्पष्ट संकेत गर्यो। बहुदलीय व्यवस्थाका केही वर्षमै ‘लाइन’ खोलेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन ओसारपसार गर्ने बेथिति राजनीतिक रूपमै संस्थागत गरियो। त्यो बेथिति संस्थागत गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्का र वामदेवको अग्रणी भूमिका छ। भर्खरै प्रकाशित पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेलको आत्मकथाले त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ।
पछिल्लो पटक सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री बन्दा पनि वामदेव सुध्रिएको कुनै संकेत देखिएन। भ्रष्ट र कार्यसम्पादनमा धेरै तल रहेका डिआएजीहरूलाई एआइजी बनाउन उनले अड्डी लिए। त्यसले नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कहिल्यै नभएको सात जना एआइजी बन्ने अवस्था आयो। अदालतले थप छ जनालाई एआइजी नियुक्ति गर्ने आदेश दिएपछि प्रहरी संगठनमा एआइजीको संख्या १३ पुग्यो।
नेपालमा हुने विभिन्न अपारदर्शी राजनीतिक घटनाक्रमले नेताहरूको आचरणलाई थप नग्यांउने गर्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति त्यस्तै एउटा घटना थियो। उनलाई अख्तियारमा स्थापित गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ भारतीय गुप्तचर संस्थाको थियो। कांग्रेस र कम्युनिष्टका कैंयन् नेताले त्यसको विरोध गरे। कैंयनले समर्थन गरे। कतिले थाहा नपाएझैं सहयोग गरे। कतिपयले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने अपारदर्शी खेलमा सक्रिय भूमिका खेले। वामदेव त्यसमध्येका एक थिए। कसको स्वार्थ पूरा गर्न र कुन सम्बन्धले उनी त्यो बेला परिचालित थिए?
लामो राजनीतिक जीवनमा राजनीतिज्ञहरूले जानेर/नजानेर कैंयन् गल्ती गर्ने गर्छन्। ती प्रत्येक गल्ती उधिनेर साध्य पनि हुन्न। त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदै पनि। तर त्यस्तै लाख कमजोरी भएका पात्रहरूको बारम्बार पुनरावृत्ति भैरहने, उनीहरूकै हालिमुहाली चल्ने र नयाँ पुस्ताका क्षमतावान् व्यक्तिहरू उनीहरूको भारमा थिचिरहने हो भने नेकपा कसरी अघि बढ्छ? लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ?
४. वामदेव आखिर एउटा निर्वाचित सांसदलाई हटाएर आफू सांसद बन्न किन चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छैन। उनको मरिहत्तेको कारण अझै खुलेको छैन। उनी स्वंयमले भने जे तर्क गरेका छन्, त्यो हेर्दा त लाग्छ- वामदेव सांसद नबन्ने हो भने न यो सरकारले केही काम गर्न सक्छ, न पार्टी नै अघि बढ्छ। पार्टीभित्रै उठेका विरोधका स्वरप्रति लक्षित गर्दै नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्- बुझीबुझी जसले नियोजित रूपमा प्रतिनिधि सभामा मेरो उपस्थितिको विरोध गरेका छन्, तिनीहरुलाई मेरो प्रश्न छः तपाईंहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। तर, सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेन? तपाईंहरू प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ। तर, संसद किन प्रभावकारी हुन सकेन? दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो। तर, एकतापछि पनि पार्टी किन प्रभावकारी भएन? किन कम्युनिष्ट सरकारप्रति जनता निराश हुँदै गएका छन्? किन पार्टी कार्यकर्ताहरू निराश बन्न थालेका छन्? यत्ति प्रश्नको सकरात्मक उत्तर दिन सक्नेले संसदमा मेरो उपस्थितिको आवश्यकता देखिहाल्छ। जतिबेला वामदेव संसदमा हुन्छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टको सरकार प्रभावकारी हुन्छ, संसद पनि प्रभावकारी बन्छ, पार्टी पनि प्रभावकारी हुन्छ।
के साँच्चै हो-वामदेव सांसद नभएकै कारण सरकार, संसद र पार्टी शिथिल बनेको हो? वामदेवलाई कसरी यत्रो भ्रम भयो कि केपी ओलीले सरकार चलाउन सकेनन्, मन्त्रीहरू प्रभावकारी बन्न सकेनन्, संसदमा नेकपाका कुनै नेता वा सांसदले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेनन्? अनि आफू संसदमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै यी सारा समस्याको हल हुनेछ!
वामदेवको यो भ्रम नै आफैंमा समस्या हो। कदाचित उनी संसदमा पुगे भने त्यसको भोलिपल्टदेखि यो भ्रमले सरकार र पार्टीलाई अस्थिर बनाउन सुरू गर्नेछ।
निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय पार्टीले गरेकै छैन। उनलाई सांसदमा उठाउने निर्णय पनि भएकै छैन, अपारदर्शी गठजोडमार्फत् उनले रामवीरको राजीनामा घोषणा गराइसके। एक अध्यक्षले रामवीरको राजीनामाको पत्र सचिवालय बैठकमा पढेर सुनाइसके। यसले भोलिका लागि के संकेत गर्छ?
५. कदाचित् रामवीरको राजीनामा पार्टीले स्वीकृत गर्यो र वामदेव काठमाडौं-७ बाट चुनाव उठे भने त्यो निर्वाचन सरकारका लागि ‘मिनी जनमतसंग्रह’ हुनेछ। रामवीरले दिएको धोका र सरकारको प्रारम्भिक चरणका कामप्रति असन्तुष्टि पोख्ने मौका हुनेछ मतदातालाई सो निर्वाचन। हामीलाई लाग्दैन- वामदेवले काठमाडौं-७ बाट चुनाव जित्नेछन्। सेतोपाटीले काठमाडौं-७ का ५१ मतदातासँग बुधाबार भेटेर गरेको कुराकानीले त्यही संकेत गर्छ। चुनावमा उठेर वामदेव हारे भने त्यसले सरकार र पार्टीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा ठूलो धक्का पुग्नेछ। पार्टी आन्तरिक कलहमा फस्नेछ, सरकार अस्थिर हुनेछ।
नेकपा केपी ओलीको नेतृत्वमा पछिल्लो चुनाव लडेको हो। मतदाताले उनकै नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार चलाउन मत दिएका हुन्। त्यसलाई अस्थिर बनाउने कामले पार्टीलाई त घाटा हुन्छ नै, मुलुकले पनि क्षति ब्यहोर्नेछ।
हामीलाई लाग्छ- नेकपाको सरकार अहिले नै धेरै प्रतिक्रियात्मक छ। चाहिनेभन्दा धेरै रक्षात्मक छ। सरकारले कामको धेरै मेसो पाएको छैन। तर काम गर्न नसकेको चस्का सरकारमा चाहिनेभन्दा धेरै नै छ। सरकार बनेको भर्खरै ६ महिना कटेको छ। अहिलेसम्मको अनुभवबाट सिक्ने, सम्हालिने र आफूलाई प्रभावकारी बनाउने समय बाँकी नै छ। कतिपय मन्त्रालयले गरेका राम्रा कामको परिणाम समयक्रममा आउने नै छ।
त्यसैले हामीलाई लाग्छ- यो ‘मिनी जनमतसंग्रह’ को खतरा मोल्ने समय होइन। वामदेवका अपूर्ण राजनीतिक आकांक्षाको छायाँ आफूमा पर्न नदिइकन सरकार र पार्टी काममा एकाग्रह हुने समय हो यो। नेकपाको नेतृत्वलाई के लाग्छ?
यी पनि पढ्नुहोस्ः
