२०७३ सालको कुरा हो। झन्डै आठ महिनाको लडाइँपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विस्थापित भए। लगत्तै मार्टिन चौतारीका जर्नलहरू समाज अध्ययन र सिन्हासका लागि कार्की प्रकरणबारे लेख्न प्रस्ताव आयो।
समाज अध्ययनका लागि कार्कीले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप (जसका कारण उनी डाक्टर केसीको अभियानको निशाना बनेका थिए) र सिन्हासका लागि उनको समग्र कार्यकाल, उत्थान र पतनबारे लेखें।
दुबै गरी चानचुन १८ हजार शब्द लेख्न मलाई झन्डै पाँच महिना लाग्यो। लोकमानको उदय, उनको कार्यकाल र उनलाई हटाउने अभियानबारे लेख्नु सजिलो थियो, त्यसका लागि सन्दर्भ सामाग्रीहरू प्रशस्त थिए। तर लोकमान प्रवृत्तिको सम्भावित उपचार के हुन सक्थ्यो? यो प्रश्नको सहज उत्तर मसँग थिएन।
त्यसअघि एक पुस्तकको एउटा अध्यायका लागि नेपालमा अख्तियार, अदालत र प्रहरीमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचारबारे एउटा लामो आलेख लेखिसकेको थिएँ। तीनै आलेखको साझा निचोड हुन्थ्योः नेपालमा न्याय र विधिको शासनका लागि यी तीनमध्ये कुनै पनि संस्थामाथि भर पर्न सकिने अवस्था थिएन।
उसो भए कुशासनको विकराल समस्याको सम्भावित समाधानचाहिं के हुन सक्थ्यो? के हाम्रो काम समस्याहरू उधिनेर तिनको चाङ लगाउने मात्रै हो त?
खास गरी सिन्हासका लागि लामो अंग्रेजी आलेखलाई अन्तिम रूप दिंदै गर्दा यो प्रश्नले मलाई गिज्याइरह्यो। त्यो आलेखका लागि नेपालको सन्दर्भमा कुशासनजस्तो जटिल समस्याको जस्तोतस्तो समाधान प्रस्ताव गरेर झारा टारेर हुनेवाला थिएन। नागरिकहरूको संगठित दबाबपछि लोकमान विस्थापित भएको धेरथोर उत्साहप्रद अवस्थामा अगाडिका लागि सुशासनको बाटो प्रस्तावित गर्नु थियो।
अन्ततः त्यो आलेखमा मैले देशमा सुशासनका लागि प्रस्तुत गरेको मोटामोटी मार्गचित्र यस्तो छ (जसलाई बिस्तारमा सिन्हासको हालै प्रकाशित २३ औं अंकमा पढ्न सकिन्छ) : राज्यका हरेक तहमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता (डमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी) विकसित गर्ने जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले सहकर्मी कर्मचारीहरूलाई निगरानी गर्छन्।
अनि जनप्रतिनिधिलाई चाहिं आवधिक रूपमा जनताले जवाफदेही बनाउँछन्। अख्तियारजस्ता संस्थाको जिम्मेवारी मूलतः शीर्ष तहको कर्मचारीतन्त्र र शीर्ष कार्यकारी पदका राजनीतिज्ञको निगरानी गर्ने हुने ताकि उसको ध्यान दशतिर पनि नबाँडियोस् र शीर्ष पदाधिकारीहरूले सर्वेसर्वा महसुस पनि नगरून्।
वाइड बडी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मलाई अघिल्लो वर्ष आफूले निकालेको त्यही निष्कर्ष व्यवहारमा उत्रेजस्तो लाग्यो।
पछिल्लो दशकमा जसरी राजनीतिको अपराधीकरण र अख्तियार र अदालतसमेत राज्यका अंगहरूको राजनीतिकरण भएको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा बहालवाला मन्त्रीबारे राज्यको अरू कुनै निकायले बेरोकटोक वा विनाहस्तक्षेप छानबिन गर्ने वातावरणसमेत छैन, दोषी किटान गरेर कारबाही सिफारिश गर्न त परै जाओस्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा संसदीय उपसमितिले अर्बौं भ्रष्टाचारका आरोपीबारे खुलेर प्रतिवेदन दिनु नयाँ कुरा थियो। यसअघि संसदीय समितिहरूले अस्वभाविक रूपमा कार्यक्षेत्र नै मिचेर निर्णय गर्दै ठूला कम्पनीलाई बीसौं अर्ब फाइदा गराइदिएका प्रसंग हाम्रा मानसपटलमा ताजै छन्। अघिल्लो संसदमा रवीन्द्र अधिकारी सभापति रहेको संसदको विकास समितिले बीसौं अर्ब कर छली प्रकरणमा त्यस्तो निर्णय गरेको थियो।
स्वभाविक रूपमा ती अनुभवले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको समेत धज्जी उडाएका थिए।
विगतको अनुभव जे भए पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले तदारूकतासाथ छानबिन गर्नु, मन्त्री आएर बोलेपछि महालेखापरीक्षकलाई बोलाएर उनको बयानको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नु, खरीद गरिएका विमानहरूका प्राविधिक पक्षहरूको समेत अध्ययन गरेर छानबिन गर्नु अनि प्रष्ट बुझिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु, यी सबै कामले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेका छन्। लामो प्रक्रियापछि न्यायालयमा पुगेर फैसला हुने बेलासम्म संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनका निर्णयमध्ये कति पुष्टि हुनेछन् वा छैनन्, उसले दोषी ठहर्याएका कसकसलाई न्यायालयले दोषी पाउनेछ वा छैन, त्यो समयले बताउने नै छ।
तर लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभ्यासमा उपसमितिको काम एउटा महत्वपूर्ण खुट्किला हो। उपसमितिका सांसदहरू जनताबाट सार्वभौम संसदका लागि निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरूको जवाफदेहिता आफूलाई मत दिने जनताहरूमाथि हो जसले उनीहरूलाई विकास निर्माण गर्नेसँगै विधिको शासन बसाल्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्।
उपसमितिले प्रतिवेदन बनाइसकेपछि त्यो समितिलाई नबुझाउँदै सार्वजनिक गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहसको विषय छ। तर पारदर्शितामा चल्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यही एउटा निहुँमा सरकारले संसदको काममाथि जसरी प्रश्न उठाएको छ, त्योचाहिं अस्वभाविक र निन्दनीय छ।
फुटबलमा गोल खाने अवस्था आएपछि रक्षात्मक टोलीका खेलाडीहरूले रातो कार्ड खाने निश्चित भई भई पनि स्ट्राइकरलाई छिर्के हान्छन्। कारणः तत्काल गोल बचाउन पाए पेनाल्टीको बेला देखा जाला।
संसदीय सर्वोच्चता हुने व्यवस्थामा सरकारले संसदीय उपसमितिले छानबिन गरिसकेको विषयमा लेखा समितिको निर्णयसमेत नपर्खी र त्यसपछि अख्तियारले गर्ने छानबिनसमेत प्रभावित हुने गरी जसरी छानबिन आयोग बनाएको छ, त्यो काम विधिको शासनमाथि हानिएको त्यस्तै छिर्केजस्तो देखिन्छ।
सरकारको छिर्के प्रहारको असर संसदको लेखा समितिमा अहिले नै देखिइसकेको छ। समितिका कति सांसदहरू संसद सदस्यभन्दा पार्टी सदस्यको भूमिकामा देखिंदै आफ्नै उपसमितिले गरेको निर्णयमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। लोकमानको विध्वंशपछि थिलथिलो परेको अख्तियार बौरिन नपाउँदै उसको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी अहिले अर्को जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ।
एकछिनलाई मानौं, उपसमितिले दोषी भनेका व्यक्तिहरू निर्दोष छन्। त्यो अवस्थामा तिनको निर्दोषिता स्थापना गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र विवादरहित तरिका विधिको प्रक्रियामा उपसमितिपछि आउने राज्यका अंगहरू क्रमशः लेखा समिति, अख्तियार र अदालतलाई उपसमितिको निर्णयमाथि परख गर्न छाडिदिनु हुने थियो।
संसदको सार्वभौमिकतामाथि मानमर्दन गर्ने सरकारको कामले व्यवहारतः दुइटा सन्देश दिन पुगेको छ।
एक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उसलाई तबसम्म मान्य छ जबसम्म राज्यका बाँकी अंगले कार्यकारीप्रति ‘त्वं शरणम्’ प्रवृत्ति देखाउँछन्। यो प्रकरणपछि खास न्यायाधीशलाई नेकपाले महाभियोगको अप्रत्यक्ष धम्की दिनु, महाभियोग नलगाउनु अनि तिनै न्यायधीशबाट नेकपा निकट मानिसहरूको स्रोत नखुलेको अर्बौं शंकास्पद धन भित्र्याउन आदेश आउनु के संयोग मात्रै थिए त भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
दुई, सरकार आफ्ना सदस्यहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपबारे तदारूकताका साथ छानबिन गर्न तयार भएको सन्देश दिन चाहन्छ। जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेर छानबिन गरेपछि आलोचकहरूका मुख यसै थुनिन्छन् भन्ने उसलाई परेको देखिन्छ। तर कुनै पनि कामको नियतअनुसारको परिणाम आउनैपर्छ भन्ने छैन।
यो प्रकरणका बाँकी विषयमा यावत् सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै एउटा कुरा छर्लंग छः संसदको उपसमितिमा पुगेर मन्त्री र महालेखापरीक्षकले परस्पर विरोधी कुरा बोलेका छन्। परिस्थितिजन्य अन्य कारणहरूबाट समेत अहिलेसम्म दुईमध्ये मन्त्रीले ढाँटेको भन्ने संकथन सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित भएको छ।
यस्तो बेला सरकारले कुनै पनि कदम चाल्दा दोब्बर संवेदनशील बन्नुपर्थ्यो किनकी सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरू अब लेखा समिति–अख्तियार–अदालतको कानुनी कठघरामा मात्रै नभएर जनमतको कठघरामा पनि खडा छन्। जनताको कठघरामा उभिएर चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा राजनीतिमा कानुनी कठघराबाट पाएको सफाइसमेत निरर्थक बन्न सक्छ र त्यसका लागि दोषी ठानिएको व्यक्ति मात्रै नभई उनको संस्था वा पार्टी र उनलाई बचाउन खोज्ने सबै दोषीजस्तो देखिन पुग्छ।
पछिल्लो चुनावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्भावित कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादबारे चेतावनी दिंदा त्यसलाई मजाकमा उडाउने धेरै थिए। मजाकमा नउडाउनेहरू पनि धेरैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। तर राज्यका विभिन्न अंगहरूलाई आफ्नो सुविधाअनुसार किनारा लगाउने र जवाफदेहिताका तहहरू विस्थापित गर्ने गरी कानुनै बनाउने सरकारको अग्रसरताले अहिले वास्तवमै त्यस्तो अधिनायकवादको आशंका उब्जाएको छ ।
रूस, टर्की, हंगेरी, पोल्याण्डलगायतका अधिनायकवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक देशहरुको अनुभव भन्छ- अधिनायकवादतिरको यात्रामा सुरूआती कदम भनेको रेफ्रीको भूमिकामा रहेर जवाफदेहिता कायम गर्ने राज्यका अंगहरूमाथि प्रहार गर्नु हो। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामात्र नभई मिडियालाई समेत कार्यकारीको रबरस्ट्याम्प बनाउन ती देशका शासकहरू मूलभुत रूपमा सफल भइसकेका छन्। फलस्वरूप त्यहाँको लोकतन्त्र अब यान्त्रिकतामा सीमित भइसकेको छ।
नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन त्यति सजिलो नहोला तर अहिलेको सरकारको त्यस्तो प्रलोभन विभिन्न तरिकाले प्रकटचाहिं भइरहेको छ। संसद र अख्तियारलाई छिर्के हानेर बनाइएको जाँचबुझ आयोग त्यस्तै एउटा लक्षण प्रतीत हुन्छ।
यो पनि पढ्नुस् :
