नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस कम्पनीका वाइडबडी खरिद गर्दा भएको 'कमिशन' विषय चर्चामा छ। कुनै पनि वस्तु खरिदमा कमिशन दिनु सामान्य चलन हो। सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयमा सामान खरिद गर्दा कमिशनको ठूलो खेल हुन्छ। कमिशन कारोबारमा सामानको गुणस्तरमा समेत खेलबाड गरिन्छ।
अंग्रेजी शब्द कमिशनका विभिन्न अर्थ छन्। कुनै पदमा नियुक्ति गर्नु, कुनै काममा लगाउनु, कुनै नयाँ जिम्मेवारी दिनु, कुनै काममा खटाउनु लगायतलाई पनि अंग्रेजीमा कमिशन भनिन्छ।
अर्थमन्त्री हुँदै रामशरण महतले कमिशन भ्रष्टाचार होइन भनेका थिए। कमिशन कानुन बनाउने समेत भनिएको थियो। अहिलेसम्म बनेन। व्यापार-व्यवसाय वृद्धि गर्न विश्वभर नै कमिशन दिने चलन छ। हामीकहाँ गाडी, मोटरसाइकल, घर-घडेरी, फ्ल्याटदेखि चाउचाउ किन्दा र पत्रिकाको ग्राहक बन्दा समेत सुनचाँदी लगायत पुरस्कार दिने चलन छ।
ती विभिन्न नामका चिट्ठा, पुरस्कार लगायत पनि कमिशनकै अर्को रूप हो। पुरस्कार दिनुको साटो वस्तुको मोल घटाउनेतिर उत्पादक-व्यापारी लाग्दैनन्। पुरस्कारको लोभमा वस्तु बिक्री बढाउने उनीहरूको स्किम हो। उपभोक्ता-ग्राहक त्यही लोभमा फस्छन्।
गाडी, घर, हवाइजहाज वा महँगा वस्तु उत्पादकहरूले पनि आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने डिलर, एजेन्टलाई ठूलो कमिशन दिन्छन्। त्यही कमिशनबाट उनीहरूले उपभोक्तालाई पुरस्कार दिइरहेका हुन्छन्। कुनै वस्तुमा खरिद मूल्यको प्रतिशतमा कमिशन दिइन्छ। कुनैमा तोकिएको निश्चित रकम वा सामान नै कमिशन दिइन्छ।
व्यक्तिको स्वामित्वका यती एअरलाइन्स, बुद्ध एअरजस्ता संस्थाले जहाज किन्दा पहिले नै कमिशन नलिने भनेका हुन्छन्। त्यो कमिशनबापतको अधिकतम रकम मोलमै घटाएर लिन्छन्। उत्पादक/बिक्रेताले कमिशन कटाएर मूल्य तोकिदिन्छन्।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको मामिलामा भने खरिदकर्ताले ट्विनअटर, बोइङ वा एअरबस जहाज किन्नुअघि नै उत्पादकसँग सम्पर्क गर्छ। कुन मोडलको, कति कमिशनमा उत्पादकले बिक्री गर्ने हो? सरकारलाई वा संस्थालाई कतिको बिल बनाउने? खरिदकर्तालाई कमिशन नगद, बैंकिङ पद्धति वा कसरी कहाँ भुक्तानी दिने भनी पहिल्यै टुंगो लगाइन्छ। त्यसपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। कृषि मल, चिनी लगायत सरकारी तवरबाट खरिद गरिने सबै वस्तुमा यस्तै प्रकारले कमिशन लेनदेन भएरै किनिन्छ।
जहाज किन्दा कमिशन दिने खेलमा दुई ठूला उत्पादक बोइङ र एअरबसबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ। आफ्नो जहाज किने बढी कमिशन दिने प्रस्ताव दुवैले राख्छन्। कुनै एअरलाइन्सले नयाँ जहाज किन्नु भनेको एउटा वा एक लट मात्र होइन। भविष्यमा त्यही विमान थप्दै जान्छन्। विमानका अति महँगा पार्टपूर्जा तथा प्रविधि बिक्री निरन्तर भइरहन्छ। त्यसैले पनि आफ्नो जहाज पहिलोपटक बिकाउन उत्पादकहरू मरिमेटेर लाग्छन्। देखाइएको मोलको ४०-५० प्रतिशतसम्म कमिशन दिएर बिक्री सुरु गराउँछन्।
बोइङ, एअरबस लगायत अन्य जहाज उत्पादकले कमिशन दिने रकमसमेत गाभेर मोल कायम गरेका हुन्छन्। ५०-६० प्रतिशतसम्म भारी छुट दिनु भनेको उत्पादकको व्यापार बढाउने स्किम हो। उसलाई नोक्सान हुँदैन।
कमिशन विश्वव्यापी चलन हो। रोग हो। यसो नगरे व्यापार बढ्दैन। चल्दैन। अनि यही कमिशनमा हाम्रोजस्तो देशका मात्र होइन, विकसित देशका नेतासमेत फस्नु अस्वाभाविक होइन। धेरै वर्षपहिले जापानमा लकहिड कमिशन काण्डमा सरकार गिरेको थियो। भारतमा बोफोर्स हतियार खरिदमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी सरकारलाई दोष लगाइएको थियो।
हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतमा कमिशन काण्ड भएको थियो। अदालतले वर्षौंदेखि न्यायाधीशहरुका लागि हलुका सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको थियो। विभिन्न अदालत भवनहरू बन्दै आएका थिए। रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि ठेक्का दिँदा र सामान किन्दाको कमिशन कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू गर्नुभयो। ती गाडी खरिदमा आएको कमिशन अदालतको सरकारी खातामा जम्मा गराउन रजिष्ट्रारसँग उहाँको विवाद बढेको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालत भवन निर्माण ठेक्का स्वीकृत गर्दा पचासौं लाख रुपैयाँ कमिशन खाएको-दिएको कुरा आएछ। ठेकेदारलाई नै बोलाएर सोध्नुभएछ। आफूले रकम नै उल्लेख गरेर ठेक्का स्वीकृत गराउन कमिशन दिएको ठेकेदारले स्वीकारेछन्। अनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कमिशन लिने प्रशासनिक पदाधिकारीलाई उक्त रकम कार्यालयको खातामा जम्मा गर्न ताकेता गर्न थाल्नुभएछ।
प्रधानन्यायाधीशको कचकचपछि नयाँ चाल चलिएछ। केही दिनपछि ठेकेदार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेट्न आफैं आएछन्। उनले 'यो ठेक्कामा भएको कमिशन लेनदेनको कुरा अब नउठाउनु होला। कमिशन सरकारी कोषमा दाखिल गर्ने कुरा फेरि उठाउनुभयो भने म पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईंले मसँग कमिशन माग्नुभयो भनिदिन्छु' भनेछन्।
भ्रष्टाचारविरोधी, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन न्यायपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ चुप बस्न बाध्य हुनुभएछ। बदनामीको डरले उहाँले कमिशन सरकारी कोषमा दाखिल गर भन्न छाड्नुभएछ। कुरो त्यसै सेलायो। टुंगियो। उहाँको अभियानलाई इमान्दारीमा आँच ल्याइदिने त्रासले तुहाइयो।
पटकपटक सर्वोच्चमा कमिशनका लागि टाटाको सयौं कार किनिए। जुन गाडी स्यान्ट्रो र अरूका दाँजोमा कमजोर थियो। कमिशनकै लागि कम्पनीले स्किम नै बनाएको हुन्छ।
म विशेष अदालतमा हुँदा १५-१६ वर्ष पुराना ठूला जापानी कार थिए। मर्मत गर्न नसकिने अवस्था थियो। सयौं कार किन्ने सर्वोच्च अदालतले एउटा सानो गाडी माग्दा पनि दिएन। मैले अर्थ मन्त्रालयमा कृष्णहरि बाँस्कोटा सचिवज्यूलाई भनेर दुइटा गाडी किन्न पैसा निकासा गराएँ। कमिशनकै लोभले त्यो पैसा सर्वोच्चले हामी नै गाडी किनिदिन्छौं भनेर राखे। विशेष अदालतलाई टाटा कार दिलाए। कमिशन चाहेको भए त बजेट आफ्नै अफिसमा लैजान सक्थेँ। राम्रो गाडी किन्थेँ।
वाइडबडीमा पनि एक पैसा खाएको छैन भनिँदैछ। घुस खाएको प्रत्यक्ष देखिँदैन पनि।
बिक्रम सम्वत २०३२ सालमा गलैंचाकाण्ड भएको थियो। त्यतिबेलाका अख्तियार प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद सिंहले भन्नुभएको थियो, 'घूस खाने काम उज्यालोमा गरिँदैन।' आज पनि स्थिति त्यही छ। घुस खाएकै भए पनि कसैले देख्दैन। कुनै घटनाका काम कारबाहीबाट अनुसन्धान तहकिकात गरेर घुस खाए नखाएको निकालिन्छ।
कमिशन लिने कुरा कसैले स्वीकार्दैन। कमिशन बाँडचुँड हुन्छ। वाइडबडीमा ४/५ अर्बकै कमिशन भए पनि शिरदेखि पुछारसम्म बाँडिएकाले सबै चुप बसेका हुन्। नत्र त खरिद पहिले नै मोलमोलाइ गरेर मोल घटाउनुपर्थ्यो नि।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा १०८ वटा जेट जहाज छन्। युरोप, अमेरिका, एसिया, साउदी अरब लगायत धेरै देशमा उसले सेवा दिइरहेको छ। राजा हेलसेलासीको पालामा ५० वर्ष अगाडि हामीभन्दा गरिब मुलुक थियो। अहिले उसले सञ्चालन गरिरहेका जहाजबाटै देशको अवस्था मूल्यांकन हुन्छ। १०८ जहाजका निम्ति चालक दल, उडान र मर्मत इन्जिनियर, यात्रु सेवा, बजार प्रवर्द्धन लगायत सबै क्षेत्रमा जनशक्ति पुर्याउन सकेरै चलाउन सक्यो।
हामीकहाँ दुइटा जहाज ल्याउँदा पनि चालक दल र बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, उडान क्षेत्र निश्चित गरी थप्न र समयमा मर्मत गर्न नसक्ने व्यवस्थापनले के प्रगति गर्न सकिएला?
जहाजको आवश्यकता बढेअनुसार कारोबारको कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्थ्यो। दुइटा जहाज थप्दा पनि काम दिन सकेको छैन। समयमै मर्मत गर्न सकेको छैन। कुनै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेकै छैन। अनि कसरी विमान थप्ने? कसरी चलाउने?
जहाज ल्याउने प्रक्रियासँग सम्बन्धितले 'कमिशन खाएको छैन, खाएको भए देखाऊ' भन्नु पनि स्वाभाविक छ। हो, खाएको भन्नेले देखाउन सक्नुपर्छ। तर केही गरे पनि कमिशन खाएको देखाउन सकिँदैन। कमिशनको कुरा खरिद पूर्वको 'डिल'मा नै हुने हो। वेबसाइट र रत्नपार्क वा पेरिसको बजारमा कमिशन र कारोबारको कुरा भन्दै हिँड्ने होइन।
अर्बौंको सामान किन्दा खरिद कानुन पालना गरेको छ-छैन? ठेक्का सूचनाहरू रितपूर्वक छन्-छैनन्? सामान कस्तो हो? मोल सही हो-होइन? ठेकेदार कम्पनी कस्ता हुन्? आपूर्ति गरेको सामान के-कस्तो हो? नमूना बमोजिमको सामान हो-होइन? खरिद प्रक्रियाका दुषकृति लगायत तहकिकातबाट त्यो कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको छ-छैन भनी पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ।
अब अख्तियार यो कमिशन विषयमा कसरी निचोडमा पुग्छ, हेर्न बाँकी छ। कसैले लेखेर माग्दैमा कमिशनको कुरा प्रकाश गरिँदैन। जहाँ जसले सोधे-बुझे पनि कुनै कम्पनी, उत्पादकले कमिशन दिएको कुरा भन्दैन। बोल्दैन। कमिशन दिएको छु भनेर अहिले एअरबस वा बिक्रेता कम्पनी हाइफ्लाइ एक्सले भन्ने कुरा भएन। भन्दैनन्। व्यापार भइसकेपछि अब कसलाई कति दिएको छ भनी कुनै व्यापारीले भन्दैन।
कमिशन लिएका छौं भनेर 'डिल' गर्ने अधिकारीहरूले पनि भन्दैनन्। कमिशन लिएकै भए पनि तलदेखि माथिसम्म बाँडचुँड भइसकेको छ। यो देखाउनुपर्ने होइन। कमिशनको कुरामा त सर्वोच्च अदालतको घटनाबाट नै प्रष्ट भइहाल्छ।
अहिलेको कमिशन पनि भ्रष्टाचार नभएकाले कमिशन लिए-खाएको छैन भन्नु स्वाभाविक हो। कुनै प्रमाणबाट कमिशन लिए-खाएको पुष्टि हुन सक्दैन। एनसेलको त्यत्रो ३३ अर्ब रकम त बेच्नेले तिर्ने हो भनेर मन्त्रिपरिषदमै निर्णय गराउन खोजे। एनसेलबाट अर्बौं रकम त्यही बेला हसुरे। नत्र त एनसेलबाट अहिलेसम्म असुल गर्न नसकिने थिएन।
त्यस्तै अहिले पनि नेपालको पर्यटन विकासको लागि जहाज आउनु ठूलो कुरा हो। यत्रा विदेशी एअरलाइन्सले नेपालको उड्डयनबाट ठूलो धनराशी आम्दानी गरेका छन्। के नेपाल एअरलाइन्सलाई अन्य विमान सेवा, विदेशी वा स्वदेशी कमिशन एजेन्ट वा डनहरूले नै खत्तम पार्दै आएका हुन् त? अनि नेपालका शासकहरू के हेरेर बसे?
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो गति हुनुमा सरकार नै उत्तरदायी छ। कमिशनका लागि अयोग्य, क्षमताविहिन र भ्रष्टहरूलाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउनु नै कारण हो। अहिले नेपाल एअरलाइन्सलाई धराशयी पार्न भ्रष्टाचारको कुरा ल्याइएको भनिन्छ। अब व्यवस्थापनले अख्तियारमा जवाफ देला नि त, एअरबस उत्पादकबाट नै किन जहाज किनिएन, विचौलिया किन खोजियो भनेर। ट्विनअटर र बोइङदेखि नै चल्दै आएको कमिशन खेल कहिले अन्त्य होला?
(लेखक कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
