विश्व मानचित्रमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन जनसंख्या र ब्यापारमा पहिलो , बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक हो ।
खगोल शास्त्रमा कायापलट गरेको चीन कृतिम चन्द्र र सूर्य बनाउने मात्र नभएर मंगल ग्रहमा बायुयान उतार्ने अमेरिका र रूसपछिको तेस्रो राष्ट्र हो।
शोभियतसंग रूसलाई अमेरिकी खुपिया एजेन्सीले टुक्राटुक्रा पारेपछि भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक र ब्यापारीक सबै हिसाबले अमेरिकालाई टक्कर दिएको राष्ट्र अब चीन मात्र छ भन्ने कुरा नेपालमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण पहिला अमेरिकी दुताबासको सक्रियता र राष्ट्रपति सी चिनफिङको केही अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।
चीनसँगको ब्यापारीक युद्धले विश्व बजारमा शेयर, सुन र तेलको मूल्य प्रभाबले पनि थप प्रष्ट पार्छ। दक्षिण एसियामा दुई सामरिक मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको महत्व के कति भन्ने कुरा अब धेरै बहस आवश्यक छैन।
बिआरआइ मोडेलमार्फत विश्वमा ५० खर्ब डलर भन्दा बढी लगानी गरेको चीनसँग साधन र सामर्थको राम्रै अनुभव छ। अर्को दक्षिणी मित्रराष्ट्र भारत पनि हरेक हिसाबले आगाडि आएको छ। दुई ठूला राष्ट्र बीचमा रहेका हामी नेपाली पंचशीलको आधारमा कुटनीतिक परिपक्कता देखाउनु आवश्यक छ।
हाम्रो कुटनीति भारत वा चीनभन्दा पनि भारत र चीन हुनुपर्छ। चीनको राष्ट्रपतिले भारत हुँदै नेपाल आएर दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही हुन सक्छ। बिगतका सरकारलाई चाइना कार्ड प्रयोग गरेको आक्षेप नलागेको होइन। यो सरकार त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
कस्तो छ नेपालमा चीनको लगानी?
उपत्यकाभित्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि चाइना कम्पन्नीले यसरी नेपालमा काम गर्दै छ कि हरेक जनताको आँखा पर्ने ठाउँमा चाइना नै चाइना छ। रिङरोडको २७ किलोमिटर फराकिलो पार्ने कामदेखि कलंकी चोकको अन्डर ग्राउण्ड, दशरथ रंगशाला, दरबार हाई स्कूल, बसन्तपुरको नौ तले दरबार सबै चीन कै देन हो। उपत्याका बाहिर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तामाकोकोशी जलविद्युत आयोजना, भेरी-बबई आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पाँचथरको तमोर जलविद्युत आयोजनालगायत चीनका कम्पनीले गर्दै आएका आयोजना हुन्।
बूढीगण्डकीलगायत र अन्य फोरजी बिस्तारमा पनि चाइना कम्पनीनै अगाडि छ। सदियौंदेखि नेपालमा प्रभुत्वो जमाएको भारतलाई चीनले प्रतिस्थापन गर्दै छ। ठमेल क्षेत्रमा गएर हेर्यो भने नेपाल भेट्ने मुस्किल छ । यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने चीनलाई अब हिमालले छेकेन।
विश्व ब्यापारमा चीनको यस्तो लगानी छ कि संसारमा चीनको उत्पादन नपुगेको ठाउँ नै छैन। सस्तो र टिकाउ सामान उत्पादन गर्ने र देश अनुसारको गुणस्तर छानेर पठाउने हुँदा चीनको उत्पादन संसार र बिकेको हो।
हामीले चीनबाट लगानी मात्र नभई त्यहाँ को सीप र ज्ञान पनि भित्र्याउनु पर्छ। हाम्रो देशमा औधोगिक क्रान्ति आवश्यक छ। यहाँको उत्पादन विश्व बजारमा पुग्ने गरी ठूला कम्पनी खोल्नुपर्छ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धसँगै नेपालले औद्योगिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। सिमेन्ट उत्पादनमा अहिले देश आत्मनिर्भर छ। हामीले ठूला परियोजना निर्माण गर्दै छौं। त्यो अनुसारको जनशक्ति देशमा छैन।
जलविद्युत परियोजना, टनेल परियोजना र बेलीब्रिज निर्माण हुँदै छन् तर दक्ष कामदार छैनन्। विश्वविद्यालयहरूमा देशलाई आवश्यक जनशक्तिको पढाइ छैन। हामीले फास्ट ट्रयाकलगायत धेरैजस्सो निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दियौं। तर सेनाभित्र पनि हजारौको संख्यामा इन्जिनियर छैनन्। हामीले देश बिकास गर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार हुनुपर्छ।
सिंगापुर यसै सिंगापुर भएको होइन। मलेसिया यसै मलेसिया भएको होइन नि! लि क्वानयु र महाथिर बिन महबतको सोचाइ र दुरदृष्टिले बनेका हुन्।
नेपालमा चाइनाको रेल कति संभव?
नेपालमा रेलको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९२७ को राणाकालमा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको रक्सौल-अमलेखगञ्ज ३९ किलोमिटर रेल गुडेको पाइन्छ।
त्यसको १० वर्षपछि जनकपुर-जयनगरको ४५ किलोमिटर लम्बाई रहेको रेल पनि ब्रिटिस इन्डियाले नै बनाइदिएको पाइन्छ। झन्डै सय बर्षको कालखण्ड र रेल इतिहास हेर्दा नेपालमा खासै रेलको विकास गरेको पाइएन।
बिगत केही बर्षदेखि भने नेपालमा चीन र भारतबाट रेलवे बनाउने कुरा चलेको छ। भौगोलिक र आर्थिक कठिनाइले यो त्यति सजिलो छैन । तत्कालको लागि चीनले नेपाल पठाउने छुकछुके रेल भनेको ४ बर्षको बच्चाको लागि खेलौना मात्र हो। यो कुरा चीनले राम्रोसंग बुझेको छ।
त्यसैले नै उनीहरुले रेलभन्दा सडक कनेक्सनलाई जोड दिइरहेका छन्। भलै संसारमा असंभव भन्ने कुरा छैन। दक्षिण अफ्रिकी पूर्वरास्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भनेझैं हरेक कुरा नगरून्जेल मात्र असंभव हो।
झन्डै ७५ किलोमिटर लम्बाईमा ९८ प्रतिशत ब्रिज र अन्डर पास हुने कुरा छ। योभन्दा पहिले चीनको आफ्नै भू-भाग सिगात्सेदेखि केरूङसम्म नै रेल आएको छैन। चीनले १३ औं परियोजनामा मात्र समेटेको छ।
तर पनि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल अब भुपरिबेस्टिकबाट भूजडित हुने कुराले केही आशा जगाएको छ। निर्माण प्रक्रियाको मोडेल र खर्चको प्रक्रिया प्रष्ट नभए सम्म हामीले धेरै आश गर्नु बेकार हुन्छ।
किनकि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले हामीलाई राम्रै पाठ सिकाएको छ। हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने झन्डै तीन खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त परियोजना चीन सरकाले हामीलाई अनुदानमा कुनै पनि हालतमा बनाइदिन्न।
हाम्रो बजेटको आकारले के कति संभव हुन्छ? सफ्ट लोन लिनको लागि पनि जीडीपीको अनुपात मिलाउनु पर्छ। ढुकुरको जत्रो छाति भएका हाम्रा अर्थमन्त्रीले यो आँट गर्लान् जस्तो लाग्दैन।
यी सबै कुरा नियाल्दा चीनको रेल र तेल १५/२० वर्ष नेपाल आउने देखिन्न ।
