भरतपुर डबलीमा यही साता 'किताबमा करः सही कि गलत' विषयमा युवाहरूले छलफल राखेका थिए। किताबमा कर लगाउने सरकारी नीतिप्रति युवा पाठकहरूले चर्को आक्रोश जनाएपछि लेखक सरिता तिवारीले छलफलको बिट मार्दै भनिन्- ज्ञानलाई निषेध गर्दै जाने सरकारी कदमहरूको शृंखलामा यो नयाँ कडी मात्रै हो। सोच्ने, विचार गर्ने र आलोचना गर्ने सचेत नागरिक र बौद्धिकहरूको निर्माण नै अवरुद्ध गर्ने दीर्घकालीन योजना अनुसार यो कदम आएको छ।
'विद्वान' अर्थमन्त्रीले छाती पिट्दै बचाउ गरिरहेको सरकारको यो कदमले नागरिकहरूलाई कति चिढ्याएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। अहिले प्राज्ञिक र गैर–प्राज्ञिक सबै क्षेत्रबाट आवश्यकता वा रूचिका कारण किताब पढ्ने सबै सरकारको उक्त कदमविरुद्ध एक ठाउँ उभिएका छन्।
यो टिप्पणीमा सरकारले यो कदमको पुष्टि गर्न दिएका तर्क कति दमदार छन् त भनेर हेरौं।
तर्क १ः किताब पनि व्यापार, मदिरा पनि व्यापार। व्यापारमा नाफा। नाफामा कर।
सरकारको यो तर्कको प्रतिवादमा एउटा प्रश्न सोधौंः पेट्रोल कारमा २५० प्रतिशत कर, विद्युतीय गाडीमा शुन्य कर किन? वातावरण जोगाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ भने समाजलाई शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन पठनलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छैन?
के सरकारले चुरोट वा मदिरा र किताबको महत्वबीच भेद छुट्याउन जान्दैन र?
तर्क २ः सरकारी कोषलाई भरथेग गर्न कर।
किताबमा कर लगाएबापत सरकारले एक वर्षमा उठाउने अतिरिक्त राजस्व कति होला? त्यसको यकिन आँकडा मसँग छैन तर आगामी दसौं वर्षमा त्यसरी जति रकम उठ्ने हो, त्योभन्दा बढी घुसको मोलमोलाइ एउटा खरिदका क्रममा एक जना मानिससँग गरेर हालै मात्र एउटा मन्त्रीले पद गुमाएका छन्।
त्यो पनि घुस मागेका कारण हैन, घुसमा मोलमोलाइ गर्दै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएका कारण मात्रै। प्रधानमन्त्रीले घुसको मोलमोलाइ गलत भन्नुको सट्टा तिनै मन्त्रीलाई बोकेर आजका दिनसम्म हिँडिराखेका छन्।
ठूला परियोजनामा अर्बदेखि खर्बको तहमा भ्रष्टाचार हुने देशमा किताबमा १० प्रतिशत कर लगाएर समृद्धि ल्याउँछु भन्ने जस्तो हास्याँस्पद तर्क के होला?
तर्क ३ः स्वदेशी मुद्रण व्यवसायलाई ब्युँताउन कर।
प्रथमतः किताबको करले नेपालको मुद्रण व्यवसाय ब्युँताइहाल्छ भन्नेमा यो विषयका विज्ञहरू नै विश्वस्त छैनन्। मुद्रणका उपकरणदेखि कागज र मसीसम्ममा लिइने चर्को करका कारण नेपालमा छपाइ सस्तो नभएको हो। यहाँ छपाइ सस्तो र गुणस्तरीय गर्न सरकारले गर्न सक्ने रचनात्मक कामहरू अरू नै धेरै छन्।
मानौं कि नेपालको मुद्रण व्यवसायले फेरि पनि नयाँ कर प्रणालीका कारण केही राहत पायो। त्यसको अर्थ यही अवस्थामा नेपालमा प्रकाशित किताबको मूल्य घट्ने हैन, ती कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्रै हो। तर त्यो झिनो उपलब्धिका लागि यत्रो ध्वंशात्मक कदम किन?
सरकारले ढाकछोप गरिरहेको अर्को तथ्य के हो भने नयाँ करपछि करकै कारण छपाइ गतिविधिमा हुने परिवर्तन अत्यन्त सीमित छ। केही प्रकाशकले अब पहिले विदेशमा लगेर छाप्ने गरेका किताब नेपालमा छाप्न सक्छन्। गुणस्तरका कारण पुस्तक छाप्न बाहिर जाने क्रम रोकिँदैन भन्ने प्रकाशक पनि छन्।
नेपालको पुस्तक बजारमा त्यसरी बाहिर छापिएर आउने नेपाली किताबको हिस्सा कति होला? फेरि आँकडा मसँग छैन तर हाम्रो साहित्यिक प्रकाशनको आकार हेरेर सहजै भन्न सकिन्छ, त्यो अत्यन्त सीमित छ। अन्दाजी पाँच प्रतिशत किताब यहीँ छापिऊन् भन्न बाँकी ९५ प्रतिशत किताबको मूल्य बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुको कुनै तुक हुन सक्छ?
तर्क ४ः स्वदेशी लेखकलाई प्रोत्साहन गर्न कर।
केही सरकारका समर्थकका अनुसार नेपाली लेखकका पाठ्यपुस्तक प्रवर्द्धन गर्न र विदेशी लेखकका किताबलाई मात्रै सन्दर्भ सामग्री बनाउने क्रम रोक्न यो राष्ट्रवादी कदम जरुरी छ। यो कुरा तर्कभन्दा बढी प्रहसन लाग्छ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सन् १०९६ तिर स्थापित भएको थियो, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९५९ मा। युरोप र अमेरिकामा आज लेखिने पुस्तकमा यी हजार वर्षको सिकाइका निचोड हुन्छ। एउटै पाठ्यपुस्तकमा हजारौं अध्येता र शोधकर्ताहरूको योगदान हुन्छ। शिक्षाको हरेक जसो विधामा पछिल्ला केही महिनाका नवीनतम आविष्कारसमेत समेटेर नयाँ पठन सामग्रीहरू निस्कन्छन्।
तत्काल तिनमाथि छेकबार गर्नु भनेको तिनै किताबबाट अवैध रूपमा सारेर तयार गरिएका 'गाइड'जस्ता कमसल पाठ्यसामग्रीमाथि भर पर्नु हो।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अहिले अध्ययन–अध्यापन र शोध जुन गतिमा चलिरहेको छ, त्यो हिसाबले पश्चिमको जस्तो विज्ञता हासिल गर्न हामीलाई हजारौं वर्ष लाग्नेछ। तबसम्म उताको ज्ञान सहजै भित्र्याएर हाम्रो पनि क्षमता विकास गर्दै जाने कि शिक्षा र शोधको ढुंगेयुगमा फर्केर राष्ट्रवादको भजन गाइरहने?
तर्क ५ः अहिलेसम्म कर नतिरेर मोटाएको पुँजीपतिहरूलाई ठीक पार्न कर।
नेपालका केही वाम 'बुद्धिजीवी'मा नेपालमा कर नतिरी किताब छापेर धनाढ्य भएका पुँजीपतिहरूलाई 'ठीक पार्ने' हुटहुटी देखिन्छ। सायद अहिले तिनको व्यवसाय डामाडोल भएकोमा उनीहरूले 'खुच्चिङ' भनिरहेका छन्।
तर यथार्थ के भने, नेपालमा कर नतिरी किताब छापेर धनाढ्य भएका प्रकाशकहरूको अहिलेसम्मको जति कमाइ छ, त्यसको करोड गुणा बढी सम्पत्ति हुने सीमित घरानालाई अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको मोलमा दिने सरकार र पार्टी यिनै हुन्। प्रमाण खोज्न दरबारमार्ग, गोकर्ण वा चन्द्रागिरि गए पुग्छ।
रातारात धनाढ्य हुन मन लागे मानिसले जग्गा दलाली गर्छ वा नेताको किनबेच गर्छ, पुस्तक छापेर वा बेचेर बस्दैन। नेपालको एउटा 'बेस्ट सेलर' दसौं हजार छापेर बेच्ने प्रकाशकले अरू बीस शीर्षकका किताब दस हजार छापेर दुई हजार बेच्छ, बाँकी आठ हजार वर्षौंसम्म गोदाममा थन्क्याएर राख्छ।
सरकारले यस्तै अवरोध सिर्जना गरेर प्रकाशन गृह बन्द गराइदियो भने के हुन्छ? प्रकाशक भोकले मर्दैन, उसले जीविकाको अरू माध्यम खोज्छ। तर लेखक, पाठक अनि ज्ञान सिर्जना र वितरणको पूरै प्रणाली खिइँदै र अस्ताउँदै जान्छ। सायद सरकारले चाहेको पनि यस्तै अवस्था हो। तर हामीले चाहेको त्यस्तो हैन।
तर्क ६ः पचासौं लाख तिरेर मेडिसिन र इञ्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय पढ्ने, किताबको १० प्रतिशत बढी मूल्य तिर्न किचकिच गर्ने?
नाफाका लागि चल्ने पुस्तकको विषयमा पनि पश्चिमा प्रकाशनहरूले नेपालजस्ता पिछडिएका देशलाई दयापूर्वक सहुलियत दिएका हुन्छन्। प्राविधिक विषयमा सयौं पाउन्ड वा डलर मूल्यका पुस्तकका दक्षिण एसियाली संस्करण मुद्रित मूल्यभन्दा दसौं गुणा कम मूल्यमा आउँछन् र बिक्री हुन्छन्।
पहिलो कुरा त वाम सरकार भएको देशमा मेडिसिन जस्ता विषय पढ्न पचासौं लाख रुपैयाँ लाग्ने अवस्था नै लाजमर्दो हो। त्यो मूल्य घटाउनभन्दा शुल्कमा अर्बौं कालोबजारी गर्नेहरूसित मिलेर पार्टीलाई चुनाव खर्च जुटाउनेमा सत्तारुढ दल पनि पर्छ।
यसै महंगो शुल्कमा शिक्षा लिन बाध्य विद्यार्थीलाई पुस्तक पनि दसौं गुणा बढी मूल्य तिरेर पढ भन्नु व्यवहारतः या त चोरेर (पाइरेटेड सामग्री) पढ या नपढ भन्नु हो।
हाम्रो सिकाइ सहज होस् र पछिल्ला आविष्कारबाट कोही वञ्चित नहोस् भनेर पश्चिमका नाफाका लागि खुलेका 'पुँजीपति' प्रकाशकले त सहुलियत दिएका छन् भने हाम्रो साम्यवादी पार्टीको सरकारले ज्ञान वितरणभन्दा नाफा र व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ।
नीति खराब कि नियत?
छलफलमा मेरो तर्क यस्तो थियोः नीति मात्रै खराब हो भने सरकारले आम नागरिकका कुरा सुनेर त्यसलाई सुधार्न सक्छ। माथिका सबै बुँदाको तात्पर्य के हो भने सरकारको नियत राम्रै भए पनि उसले सोचविचार नपुर्याएका धेरै विषयका कारण खराब नीति बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ।
तर नियतै खराब हो भने सुधारको सम्भावना छैन।
यो विषयमा सरकारको खराब नियतको अर्थ के हुन सक्छ त?
यो सरकार र पार्टी जुन स्कुलिङबाट आएका छन्, त्यहाँ ज्ञानको उत्पादन र वितरणको त्यति ठूलो महत्व छैन। त्यो स्कुलिङ भन्छः बरु गलत तरिकाले बाँडिएको ज्ञानले समाजलाई हानी गर्न सक्छ। माओत्सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति बेला चीनका सबै विश्वविद्यालय बन्द गरेर प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई गाउँमा सुँगुर र कुखुरा पाल्न यसै पठाएका थिएनन्। शिक्षा र ज्ञानमाथिको त्यस्तो निषेध सन् १९७६ मा माओको मृत्युसम्म नै कायम थियो।
भविष्यले के बताउला थाहा छैन, तर अहिलेको समयमा किताबमा कर लगाउने सरकारी निर्णय खोटो नीति र खराब नियत दुवैका कारण आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यत्रो विरोध र अलोकप्रियता खपेर पनि यो विषयमा सरकार अडिग छ।
