नेपालमा कति धेरै समस्या छ। जता हेर्यो उतै समस्या। एकछिनका लागि हाम्रो देशको आन्तरिक समस्या मूल्यांकन गरौं। पछिल्लो समयमा हामी सबैलाई दु:खी बनाएको समस्याहरू सम्झौं!
• लाखौं नेपाली प्रवासी कामदार अहिलेको महामारीका कारण साह्रै बिजोगमा छन्। घर, परिवार, समाजबाट टाढा छन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि साह्रै कम ! प्रदेशमा बिचलित र अव्यवस्थित तरिकाले जीवनयापन गर्न बाध्य छन्।
• भारतमा काम गर्ने नेपाली प्रवासी कामदारको त्यस्तै हरिबिजोगले हामीलाई आत्याएको छ।
• काठमाडौं र सहरी भेगबाट दिनहुँ भोकै प्यासै हिँडेको सम्झदा कसको आँखाबाट आँशु झरेन होला।
• शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था झनै जटिल छ।
• भिष्म बेरोजगारी र भोकमरीको अवस्था आउनसक्ने सम्भावनाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।
• घरेलु हिंसा र आत्महत्याका घटनाले त्रसित छ हाम्रो समाज।
• जातीय विभेदका कारण नागरिकले अझै पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्।
गनेर साध्य छैन समस्याहरू! दिक्कै लाग्ने गरी समस्याले जकडिएको देश जस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ त। यी समस्यालाई विभिन्न तह र दृष्टिकोणमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
तथापी समस्याको जरो एउटै हो- असमतामूलक समाज।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, यो असमता केको उपज हो? हाम्रो पूर्वाग्रहलाई कुनै स्थान नदिईकन, यदि हामीले उचित मूल्यांकन गर्ने हो भने यो कुनै एक प्रधानमन्त्री, एक मन्त्री, एक कर्मचारी आदिका कारण मात्रै सिर्जित समस्या होइन। तर अवश्य पनि कुनै व्यक्तिको दुश्साहसले यो कु-व्यवस्था प्रोत्साहन गरेकै हो।
यदि असमतालाई साँचो अर्थमा अन्त्य गर्ने हो भने यो समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जसोले समस्या सरल प्रणालीको उपज भएको मूल्यांकन गर्नु नै अपरिपक्वता हो। समस्या नबुझे पछि समाधान आउँदैन। समाधान नआएपछि हामी बलिको बोका खोज्छौं। यही क्रममा हामी आरोप-प्रत्यारोपको भूमरीमा हराउँदै जान्छौं। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्छ, यो समस्या जटिल प्रणालीको उपज हो। यो कुनै 'भ्याकुम'म आफैं उत्पन्न समस्या होइन।
वैशाखतिर अनलाइन खबरमा लेख पढेँ- सबै देशबाट भित्रिन्छ ८७९ अर्ब, भारतले नेपालबाटै लैजान्छ ३६३ अर्ब।
नेपालले भारतबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा एक खर्ब २८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो। सतही रूपमा यो लेख मूल्यांकन गर्ने हो भने अथवा शीर्षक मात्रै पढेर मूल्यांकन गर्ने हो भने, साह्रै नै दुर्भाग्यपूर्ण मूल्यांकन हुने छ।
केही वर्षअगाडि अर्थ मन्त्रालयका एक जना उपसचिवले एउटा कार्यक्रममा भने, 'नेपालीहरू भारतमा गएर सलाम गर्छन्। भारतीयहरू यहाँ पानीपुरी र तरकारी बेचेर स्वाबलम्वी छन् वा हाम्रो टाउकोमाथि चढी नाइ भएर कमाएका छन्।'
त्यस्तै कैयौं बौद्धिक व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नेता र सांसदले लोकप्रिय भाषण दिँदै नेपाली युवालाई कवाडीको काम गरेर, तरकारी र फलफूल बेचेर, पानीपुरी बेचेर, जोखिमपूर्ण मजदुरी गरेर देशलाई स्वाबलम्वी बनाउने सपना देखाउँछन्। तालीको भोकमा अतार्किक कुरा गर्दै यी बौद्धिकहरू तालीमै सीमित भएर सम्पूर्ण देशलाई अन्धकारमा राखेका छन्।
एउटा कुरा के भने- कवाडीको काम गर्ने, तरकारी, पानीपुरी बेच्ने, जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्नेहरू भारतको बिहार वा युपीबाट मात्रै काठमाडौं आएका हुँदैनन्। त्यो प्रकारको काम गर्नेहरू हाम्रै मधेशबाट पनि आएका हुन्छन्। तथापी कम आय भएका मधेशका युवा काठमाडौं वा पहाडी क्षेत्रभन्दा मजदुरी गर्न खाडी मुलुक वा भारत जान रुचाउँछन्। वा मधेशमै मजदुरी गर्छन्। बिहार वा युपीबाट आउने भारतीय नेपालको सिमानाबाट नजिक भएको क्षेत्रबाट मात्र मजदुरी गर्न यहाँ आउने हो। बिहार र युपीका एकदमै कम जनसंख्या नेपालमा मजदुरी गर्न आउँछन्। जति भारतीय नेपालमा मजदुरी गर्न आउँछन्, त्यो भन्दा ३-४ गुना बढी नेपाली भारतमा जान्छन्।
मोटामोटी ४० लाख नेपाली प्रवासी कामदारसरह विदेशिएको आनुमन गरिन्छ। त्यसमध्ये १५ लाख जति खाडी मुलुक र मलेसियामा वैध रूपमा काम गरिरहेका छन्। अनि २० लाख बढी नेपाली भारतमा काम गरिराखेका छन्। अलिकति दिमाग लगाउने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा कवाडीको काम गर्ने, तरकारी बेच्ने, पानीपुरी बेच्ने, जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्ने जस्तो काम गर्ने व्यक्ति ४० लाखभन्दा धेरै नै कमको आवश्यकता छ। हामी कहाँ कल-कारखाना पनि खासै छैनन्, भएकामा पनि उत्पादन कम छ। अनि यो प्रकारको काम गर्न निम्न आय भएका नेपाली मधेशदेखि हिमालसम्म छन्। त्यसो हो भने भारतले दोब्बर जति नै रेमिट्यान्स कसरी लागिरहेको छ त?
गोल्छा समूहका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले केही हप्ताअगाडि सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ४० लाख नेपालीले विदेशबाट ८ खर्ब पठाउँछन्। ७ लाख विदेशीले यहाँबाट ४ खर्ब रेमिट्यान्सका रूपमा लान्छन्।
प्रस्ट हुन्छ, भारत लगायत अरु देशबाट आउने विदेशी उच्च ओहोदामा भएर बढी आर्थिक आय हुने काम गर्छन् नेपालमा।
अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय प्रविधि, पर्यटन र आतिथ्य, व्यापार र व्यवस्थापन, नागरिक समाज, अस्पताल, कलकारखानाहरूमा दक्ष जनशक्ति सरह हुन्छन्। निर्देशक, सिइओ, प्राविधिक, विशेषज्ञ, प्रबन्धक जस्ता ओहोदामा काम गर्ने विदेशी सँगसँगै भारतीयहरू पनि यहाँ काम गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संघ-संस्थामा काम गर्ने उच्च ओहोदाको व्यक्तिको मोटामोटी ५-७ लाख आम्दानी हुन्छ। यसरी दक्ष विदेशी जनशक्तिले ५० हजारदेखि १० लाखसम्म महिनैपिच्छे तलब खान्छन्। अनि एक विदेशिएका नेपाली मजुदुरको तलब १५-२५ हजार हुन्छ।
साधारण गणित लगाउने हो भने प्रस्ट हुन्छौं, एक जना दक्ष विदेशीले, विदेशिएका नेपाली मजदुरभन्दा कम्तिमा पनि ३-४ गुना बढी पैसा कमाउँछ। सम्बन्धित सबैलाई सरल प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले देशको अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि केमा ध्यान दिनुपर्ने हो?
अब यसका कारण केलाउँदै जाऔं।
पचासौं लाख विद्यार्थीले गुणस्तरीय माध्यमिक तह शिक्षा नपाएकाले क्षमताबिहीन नागरिकको जमात बढिरहेको छ। पछिलो जनगणनाका आधारमा यो देशमा जम्मा तीन प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। धेरै जसो स्नातक गरेका दक्ष जनशक्ति अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित देश पलायन हुन्छन्। अनि थोरै भए पनि स्नातक गरेकाको क्षमतामा पूर्ण विश्वास गर्न सकिँदैन।
मेरो कामको सिलसिलामा मैले ३०,००० भन्दा बढी युवाको प्रत्यक्ष रूपमा क्षमता मूल्यांकन गर्दा हाम्रो विश्वविद्यालय र यसको प्रणालीमाथि नै लाज लाग्छ। ठूलो संख्यामा अंग्रेजीमा स्नातक गरेकालाई अंग्रेजी बोल्न र लेख्न गाह्रो हुन्छ, विज्ञान र प्रविधि पढेकाले यो ज्ञान व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्दैनन्। अनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु र स्नातकको प्रमाणपत्रको कुनै सम्बन्धै देखिँदैन।
हाम्रो नीति र कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएका कर्मचारी, नेता, बुद्धिजीवि र सम्पूर्ण समाजको निकम्मापन र कमजोरीका कारण आज यो अवस्था भएको हो। कमजोर शैक्षिक संस्थाले अक्षम जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। सक्षम जनशक्ति देशमै भएको भए, आज हामीले धेरै रेमिट्यान्स विदेश पठाउनुपर्ने थिएन। सक्षम जनशक्ति वृद्धि हुँदा देशमै रोजगार सिर्जना गरेर होस्, उच्च ओहोदामा काम गर्न पाएर होस् वा विदेशिएर रेमिट्यान्समा वृद्धि ल्याएर होस्, आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बढाउँछ।
तसर्थ नेपाली युवा कवाडीको काम गरेर, तरकारी र फलफूल बेचेर, पानीपुरी बेचेर, नाइको काम गरेर, जोखिमपूर्ण मजदुरी मात्रै गरेर देशमा आर्थिक वृद्धि हुने छैन। बकम्फुसे कुरा नगरी फोकटको राजनीतिमा नअल्मलिई, ताली, सत्ता र शक्तिपछि नलागी शिक्षामा सही योगदान गरिएन भने ठूलो दुर्भाग्य हुने छ यो देशमा।
अधिकांश नेपालीहरू जाने सरकारी शैक्षिक संस्था जबसम्म गुणस्तरीय हुँदैनन्, तबसम्म यो देशमा विकास हुँदैन। पैसा हुनेहरू निजी विद्यालयमा वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा गएर पढ्न सक्छन्। तर आर्थिक तवरले निजी विद्यालयमा पढाउन सक्नेहरू जम्मा १०-१५ प्रतिशत मात्रै छन्। यही १०-१५ प्रतिशत परिवारको हातमा देशको व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने क्षमता छ। यी परिवार आर्थिक रुपले सम्पन्न, सामाजिक रुपले अब्बल अनि पहुँच भएकाहरू हुन्।
बाँकी ८५ प्रतिशत परिवार पिछडिएका छन् र यही प्रणाली रह्यो भने भोलि उनीहरूका भावी सन्तति पनि पिछडिएकै हुनेछन्। यो दुष्चक्रको परिणाम स्वरुप दक्ष जनशक्ति कमीले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना कम हुन्छ।
निहित चासोले गर्दा हाम्रो सरकारी शैक्षिक संस्थाको दुर्गति छ। यदि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समृद्धि आओस् जस्तो लाग्छ भने हाम्रा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरीयतामा हाम्रो योगदान अपरिहार्य छ।
आर्थिक सँगसँगै, हाम्रो देशमा जातीय, सामाजिक र लैंगिक विभेद छ। यी सबै विभेदको दुष्चक्र झैं निरन्तरता तबसम्म रहन्छ जबसम्म शिक्षामा विभेद रहन्छ। यो विभेदबाट हामी कोही अछुतो रहँदैनौं। सबैलाई जागरूक बनाउन हामीले अभियान चालेर मात्रै हुँदैन। अब हामीले जागरूकता गर्नेभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्छ।
आज यो देशमा फेरि एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ। हतियारको क्रान्ति होइन, शिक्षाको क्रान्ति! यो क्रान्तिले शिक्षाको विभेद अन्त्य गर्छ। महिला, दलित, मधेशी, जनजाति सबै सीमान्तकृत समुदाय शिक्षित हुँदा विभेदको शिकार हुने सम्भावना तुलनात्मक रुपमा कम हुन सक्छ।
वर्षौंदेखि दबिएका आवाज, नसुनिएका विचार, शोषित हुनु नै आफ्नो कर्म ठानिएकाहरूको सशक्तिकरण, शिक्षाको माध्यमबाटै हुने धेरै सम्भावना हुन्छ।
उदाहरणका लागि- महिला, दलित, मधेशी, जनजाति सबै सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व हेरौं। उनीहरू आदिकालदेखिका असमानता/असमताविरुद्ध एक्लै वा समूह नेतृत्व गरिरहन कसरी सकेका हुन्? अधिकांशमा एउटै कुरा सामान्य देखिन्छ- उनीहरू शिक्षित छन्।
शिक्षाले उनीहरूलाई सबल बनायो। क्षमताले गर्दा उनीहरूमा आत्मविश्वास थपियो। त्यही आत्मविश्वासले उनीहरूको आवाज बुलन्द बनाइदियो।
तसर्थ, शैक्षिक समताले समतामूलक समाजको निव बलियो बनाउन सक्छ। गुणस्तरीय शिक्षाले हामीलाई मानसिक रूपमा सबै असमता अन्त्य गर्न एकजुट बनाउनेछ।
आज देशको समस्या देखेर यदि हामी साँच्चै चिन्तित छौं भने, एकजुट भएर गुणस्तरीय शिक्षाको हक अधिकारका लागि निरन्तर दुई दशक मात्रै काम गर्यौं भने, आफ्नै जीवनकालमा नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउन सक्छौं।
(लेखक झा टिच फर नेपालमा आवद्ध छन्।)
