संविधान सिर्फ शब्दहरूको संगालो होइन। त्यसमा समाजको, नागरिकको भावना र अपनत्व मिसिएको हुन्छ। जति धेरै सामाजिक स्वीकृति पायो त्यति बलियो संविधान।
यसको व्याख्या गर्दा पनि यही मर्मसँग जोडेर गर्नुपर्ने मान्यता छ। नेपालको संविधानको मूल मर्म भनेको विभेदको अन्त्य हो। समतामूलक समाजको स्थापनामार्फत् हुने समृद्धि हो।
प्रस्तावित नागरिकता विधेयकले यसको विपरीत उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। दुई वर्षसम्म छलफल गरेर नागरिकता विधेयक गत साता राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्यो। जसले स्पष्ट रूपमा लैंगिक विभेदलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।
अग्रगामी परिवर्तनका अपेक्षा गरेका धेरैजसो चिन्तकलाई यसले नराम्रोसँग झस्काएको छ। यो विधेयकले महिला र पुरूषबीच विभेद स्थापित गरेर संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हकलाई खुम्च्याएको छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित कानुन जस्ताकोतस्तै प्रमाणित भए यसले महिला र तेस्रोलिंगी अल्पसंख्यकलाई दोश्रो दर्जाको हैसियत सिर्जना गर्ने छ।
झन् दु:खको कुरा त के छ भने धेरैजसो बुद्धिजीवीहरू तटस्थ विश्लेषण नगरी यसका विभेदकारी विधानलाई पृष्ठपोषण गर्नमा तल्लिन देखिन्छन्। किस्ता किस्तामा समानता ल्याउनु पर्नेजस्तो तर्क गर्दैछन्। संविधानका धारा/ उपधाराको समेत अपव्याख्या गर्दैछन्।
पितृसत्तात्मक संकीर्णताबाट निर्मित मानसिकताको आधारमा संविधानका प्रावधानको अपुरो व्याख्याले सर्वसाधारण झन् अलमलमा परिरहेका छन्।
संविधानको धारा ११ उपधारा ६मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान छ।
यसलाई देखाउँदै संविधानले नै छोराले विहे गरेर ल्याउने सोचेको छ, छोरीले ल्याउने सोचेको छैन भन्ने गरिन्छ।
सिधा नभने पनि संविधानको धारा ७ मा भनिएको छ- यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने छ भनिएको छ।
के यसले नेपाली महिलाको वैदेशिक विवाहको बारेमा बोलेको होइन त?
त्यसैगरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट व्यवस्था छ- नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।
यिनै धारामा आधारित भएर समानता दिने संघीय कानुन बनाउन किन सकिन्न?
मुलुक चलाउने नीति निर्माण तहका व्यक्तिले यत्ति कुरा पनि विवेकपूर्ण व्याख्या गर्न सक्दैनन्? समय अनुकूल सोच्न सक्दैनन्?
महिला तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोज्ने वा दिनै परे दाताले झैं दिने पुरूषवादी मानसिकता हो।
यस्तो मानसिकता बोकी हिँड्नेहरू कानुन निर्माणमा प्रभावशाली बन्दा भोलिको समाज कस्तो बन्ला भन्ने चिन्ता हामीजस्ता नयाँपुस्ताका सर्वसाधारणलाई पर्ने गर्छ।
संविधानकै कुरा गर्ने हो भने यसले पुरूषको भन्दा ज्यादा महिलाका विषयमा बोलेको छ। समाजमा युगौंदेखि पछि पारिँदै आएका महिलालाई यो संविधानले न्याय, हक र सम्मान दिन खोजेको छ।
महिलाको हक मौलिक हक हो भनिएको छ। धारा ३८ के के हकलाई महिलाको मौलिक हक मानिएको छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। समान वंशीय हक पनि यही धारामा रहेर दिइएको छ।
अब संविधानमा कहीं कतै पुरूषको हक भनी कुनै धारामा स्पष्ट बोलिएको छैन त्यसैले उसको हक हुन्न भन्ने?
यस्तो तर्क त महिलाले गर्दैनन् त! नागरिकता कानुनमा पुरूष नेताहरूका तर्क भने यस्तै हुन्छन्।
नागरिकताका प्रावधानलाई संविधानका मर्मसँग अलग्याएर महिलाको हकलाई संकुचित गरिनु दुषित मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन।
अहिलेको नागरिकता विधेयकभित्र लिंगको आधारमा गरिएको विभेद यति मात्रै छैन। तेस्रो लिंगीलाई त नागरिकता लिनुभन्दा पहिले अस्पताल वा डाक्टरकोमा जान पर्ने हुन्छ।
वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ।
तर विधेयकमा भने चिकित्सकबाट लैंगीक पहिचानको सिफारिस ल्याउनु पर्ने भनिएको छ। यो अल्पसंख्यक तेस्रो लिंगीलाई अपमानित गर्ने र होच्याउने उद्देश्यले राखिएको व्यवस्था हो।
यसले कानुन निर्माताहरू कतिसम्म अविवेकी र असंवेदनशील छन् भनेर बुझाउँछ। महिला र तेस्रो लिंगीलाई कडा पारिएको नागरिकता कानुन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन भने लचिलो बनाइएको छ।
बाबु बाजेको पालामै नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरू नेपालमै जन्मे हुर्केर बढेका नेपाली महिला र तेस्रो लिङ्गी भन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने परिकल्पना प्रस्तावित कानुनमा छ।
वास्तवमा मुलुक बलियो बनाउने भनेको अधिकारसम्पन्न नागरिकले हो, वस्तु र ज्ञानको उत्पादन बढाएर पनि हो। विधिको शासनको अनुभूति हरेक सर्वसाधारणले बराबर गरे भने मुलुक विकास र शान्तिको पथमा जान्छ। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने पनि न्यायको प्रत्याभूतिले हो। कोही अधिक राष्ट्रवादी/कोही कम,कोही अधिकारसम्पन्न कोही कम भएको समाज अन्तहीन द्वन्द्वतर्फ धकेलिन्छ।
विश्वव्यापीकरण भैसकेको संसारमा नागरिक भनेको राज्यको शक्ति र सम्पति दुइटै हो। त्यसैले राज्यको पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकलाई बलियो बनाउनु हो। निरिह नागरिक भएको मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन। झन समाजवाद उन्मुख समाजको कल्पना त पर को विषय हो हुन्छ। त्यसैले अझै पनि समय छ, यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयकलाई विभेदरहित बनाउनु पर्छ। जसले गर्दा सामाजिक स्वीकृति बढोस् र कार्यान्वयमा सहजता थपोस्। (झा समाजशास्त्री हुन्।)
