नेपाली महिलाले अहिले मात्र होइन नेपालको संविधानले २०६३ सालमा नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। संविधानमा नै लेखेको आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई नेपालका दलहरूले पचाएनन्। जबकी घोषणा पत्रमा त ठूलो अक्षरमा 'आमाको नामबाट नागरिकता' भनेर लेखे।
नेपाली 'अनागरिक'लाई कति समस्या परेको छ भन्ने कुरा ठूला दलका नेताले बुझ्दैनन्।
गएको फागुनमा उदयपुरकी धनियाँ पासवानले मसँग भनेकी थिइन्, 'म र मेरो श्रीमान नागरिकता नभएकोले ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई वडाले दिने ५ सय मेरो दुई छोराछोरीले पाउन सकेका छैनन्।'
उनको आमाबुबा, सासू-ससुरा कसैको पनि नागरिकता रहेनछ।
उनीहरूलाई आजसम्मै नागरिकताको जरूरत परेनछ।
'मालिककहाँ काम गर्दा किन नागरिकता चाहियो? हामीहरूले जागिर खाने होइन। नागरिकता लिन जाँदा के–के कागज चाहिन्छ भन्छन्। दुःख लाग्छ,’ धनियाँका श्रीमान राम पासवानले भनेका थिए।
उनका बुवा आमाले वृद्ध भत्ता पनि नपाएको उनले दुखेसो गरेका थिए।
यदि प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने ‘हक’ को व्यवस्थाको लागि नेताहरूले बोलेको भए सायद उनीहरूले दुखेसो पोख्नु पर्दैन थियो।
गएको फागुनमा म उदयपुर जाँदा नागरिकता नभएका अरू १५/२० युवतीहरू पनि भेटिएका थिए। आमाबुवाको र सिराहामा नागरिकता थियो तर उनीहरूले पाएका थिएनन्।
१२ कक्षामा पढ्ने १९ वर्षीया सुनिता शर्मालाई उनका बुवाले नागरिकता बनाइदिएनन्। दाइको बनाइदिँदा उनको बनाएनन्। किन नागरिकता नलिएको भनेर मैले सोधेकी थिएँ।
'बाबुले दाइको नागरिकता त बनाइदिनु भो। मेरो त विवाह भएपछि मात्र बनाउने रे। मेरो श्रीमानको नागरिकता भएपछि उसैको नाममा बनाउने रे,' सुनिताले भनिन्।
नागरिकताबारे उनी सचेत अहिले भैहाल्नु परेको थिएन। त्यसैले खास दु:खी पनि थिइनन्। नागरिकता जागिर खान चाहिन्छ, बैंकमा खाता खोल्न चाहिन्छ, मतदान परिचय पत्र बनाउनु चाहिन्छ। यी सबैका लागि नागरिकता चाहिन्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन।
खासमा छोरीहरू परिवारका अंग होइनन् भनेर समाजले सिकाएको छ। भोलि श्रीमानले सुनिताको नागरिकता बनाउन पहल गरिदिएनन् भने उनी ‘राज्यविहीन’ हुनेछिन्।
सुनिता, धनिया, राम पासवान जस्ता त तराईमा हजारौं छन्।
हुन त यो तराईको समस्यामात्रै होइन। १६ वर्षमा प्रेम विवाह गरेर, १७ वर्षमा श्रीमानले छोडेर गएपछि सुदूरपश्चिमकी रमिता पनि अन्यौलमा छिन्।
'सन्तानले नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैनन्' भनेर उनलाई चिन्ता भइरहन्छ। किनभने उनको आफ्नै पनि नागरिकता छैन। केही समय अघि मैले भेट्दा उनले यही दुखेसो गरेकी थिइन्।
'१८ वर्ष पछि नागरिकता बनाउने भन्ने परिवारमा छलफल भएको थियो। म भागेर आएँ, बुवाले अब मेरो नागरिकता नबनाइदिने रे,' उनले भनिन्।
अब रमिता र उनका छोरा पनि राज्यविहीन हुनेछन्।
शिक्षा र मार्ग दर्शनको अभावमा यसरी भूमरीमा परेकी रमिताहरू तराई र सुदूरपश्चिममा धेरै छन्। कति पूर्व कमैयाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकता छैन।
आमा बाबु दुवैको मृत्यु भएर अरूको आश्रयमा बसिरहेका किशोरी र किशोरको नागरिकता छैन। मधेसमा त झन् यो समस्या धेरै छ।
मधेसका नेताहरूलाई यो कुराको ज्ञान छैन भने म त्यस्ता किशोर, किशोरी, महिलाहरूको नाम, ठेगाना, मोबाइल सबै दिन सक्छु, जो स्कूलमा पढ्न समेत जान पाएका छैनन्।
छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने भावना नभएकोले छोरीहरू राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्।
आमा बुवाको नाममा नागरिकता नभएकोले, जन्म दर्ता हुन नपाएर र जन्म दर्ता नभएपछि स्कुलले लिन नमानेको बालबालिका पनि छन्।
मधेसमै पनि यस्ता थुप्रै नेपाली अनागरिक भएको बेलामा मधेसका नेतालाई 'हाम्री बुहारीलाई सिधै नागरिकता नदिए हामी सडकमा ओर्लिन्छौं' भन्न चाहिँ हतार छ।
हो बुहारीलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ तर छोरीलाई पनि त चाहिन्छ!
'हाम्रा छोरीहरूलाई नागरिकता नदिए हामी सडकमा ओर्लिन्छौं,' भनेर किन नभनेका होलान्?
'बुहारीलाई नागरिकता नदिए राजनीतिक दुर्घटना निम्तन्छ,' भन्ने सांसदले छोरीलाई नागरिकता नदिँदा निम्तिने दुर्घटनाको बारेमा किन अनजान?
रेशमा खातुनलाई बाँकेमा एक वर्ष अघि भेट्दा उनको छोरो २ वर्षको थियो।
उनी २५ वर्षकी थिइन्। उनको श्रीमानले विवाह गरेको ३ वर्षपछि ‘तलाक, तलाक, तलाक’ भनेर छोडपत्र गरिदिएका रहेछन्।
घरबाट निस्केर उनी आमाबुवाकहाँ आउनु पर्यो। उनको आफ्नो नागरिकता छैन। छोराको जन्मदर्ता छैन।
'पहिले वास्ता गरिएन अहिले छोराको जन्मदर्ता गर्न बाबुको नागरिकता ल्याऊ भन्छ। मेरो आफ्नो त नागरिकता छैन। पहिले बुवाले बनाइदिएन। श्रीमानले पनि बनाइदिएन,' उनले भनिन्,'अहिले नागरिकताको लागि वडामा जाँदा विवाहित भएका महिलाको त लोग्नेको नाममा मात्र नागरिकता पाइन्छ रे। कि त पारपाचुकेको कागजात चाहियो रे! कहाँबाट ल्याउने कागत? हाम्रो त बिहा दर्ताको पनि छैन, पारपाचुकेको पनि छैन,' रेश्माले भनिन्।
रेश्मा जस्ताको दुःख मधेसको नेताले बुझेका छैनन्। विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन।
तर आफ्नै देशका विवाहित महिलाले, नागरिकता नपाउँदा मधेसका नेता किन नबोलेको ?
अझ नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त सरकार, मधेस/पहाडका नेता सबै मौन छन्। मानौं नेपाली महिलाहरू एक निर्जीव वस्तु हुन्।
नेपाली महिला, बालबालिका पुरूष सबैको नागरिकता पाउने हक छ भन्ने कुरा लुकाएर नेताहरू किन विदेशबाट ल्याएकी 'बुहारीको नागरिकता' दिलाउन मात्र लागि परेको? के मधेसकी युवतीले विदेशीसँग विवाह गर्दा चाहिँ मधेसकी छोरीलाई नागरिकता नभए पनि हुन्छ।
यदि विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली छोरीले यदि नेपालमै बस्नु इच्छा गरिन् भने के जीवनभर उनका सन्तानले कुनै पनि देशका नागरिक हुन नपाउने भए?
यदि कुनै देशबाट भागेर शरणार्थी व्यक्ति नेपालमा आएर कोही नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बसे भने के ती व्यक्तिले श्रीमतीको नामबाट नेपालमै जन्मेका सन्तानलाई नेपालमा नागरिकता दिन नपाउने?
नेपाली महिलाहरू योनीको कारणले ‘अनागरिक भएर’ बस्न बाध्य छन्। यसले गर्दा के नेपाली समाजको इज्जत बढ्न गएको छ वा घटेको?
अब दलहरूले ‘मानव अधिकारको’ रक्षा गर्छौं भन्ने शब्द नभने पनि हुन्छ। सायद सय वर्षपछि नेपालको इतिहास पढ्दा यस्तो लेखिएको हुनेछ, 'नेपाली महिलाहरू ‘वस्तु’ सरह थिए। उनीहरूलाई मालिकले ‘जनावर’ झैं व्यवहार गर्थे।'
दलका नेताहरू त हुने छैनन्, तर इतिहास बोल्नेछ।
