नेपालको धेरैजसो मध्य पहाडका क्षेत्रहरु र उच्च पहाडका क्षेत्रहरुमा रासायनिक मल तथा विषादी उपलब्ध नहुने भएकाले ती क्षेत्रहरु बाइ डिफल्ट प्राङ्गारिक रहेका छन्। सरकारी तवरबाट २० औँ पञ्चवर्षिय योजना (२०५९/६०–२०६३/६४) मा प्राङ्गारिक कृषिले प्रवेश पायो।
सन् २००७ (२०६४-१-२५/२६ जुम्ला जिविसको १४ औँ जिल्ला परिषदले जुम्लालाई प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरेपछि प्राङ्गारिक कृषि प्रति चासो बढ्दै गयो। बजेट वक्तव्य २०७१/२०७२ मा सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने गाउँ विकास समितीलाई २५ % बजेट थप गर्ने नीति सार्वजनिक भयो। नेपालमा हालसम्म थुप्रै प्राङ्गारिक कृषिका नीति, कार्यविधि तथा मापदण्डहरु बनेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट निर्णयनै गरेर ‘अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरि रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमन सम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न कार्यविधिहरु जस्तै प्राङ्गारिक कृषि मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६, अर्गानिक कृषि संबन्धी शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६, प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि पशुसेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ लगायत अन्य थुप्रै कार्यविधिहरु स्वीकृत गरि लागु गरिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा पहिलो पटक कर्णालीमा २०७६ सालमा अर्गानिक कृषि सम्मेलन समेत भएको र कसरी प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल तथा बहस भएको थियो।
वार्षिक अर्बौको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल अन्य प्रदेश र अन्य मुलकबाट समेत आयात गर्ने आफ्ना नागरिकलाई रासायनिक मल र विषादीयुक्त उत्पादन खुवाउने अनि आफू भने अर्गानिकका नाममा उत्पादन घटाउदै जाने? जुम्ला जिल्लालाई २०६४ सालबाट प्राङ्गारिक जिल्ला भनेर घोषणा गरियो।
स्याउमा लाग्ने भुवादार लाही र पेपरी बार्क भन्ने रोगले स्याउ बगैचाहरु ग्रसित छन्, उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ। कृषकहरु पशुपालन गर्न छाडिसकेका छन्, घर घरमै प्राङ्गारिक मल बनाउ भनेर १०० प्रतिशत अनुदान दिदा समेत दुख र झन्झटिलो मान्छन् र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लामा वर्षको एक पटक मात्र कम्पोष्ट मल तयार हुन्छ र रासायनिक मलको तुलनामा प्राङ्गारिक मल धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्छ।
रासायनिक विषादीको विकल्पमा प्रभावकारी जैविक विषादी दिन नसक्दा फलको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको छ भने प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भएको अवस्था पनि छैन। के यो अवस्था हामी बुझेका छैनौँ? छैनौँ भने एक पटक यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरौँ।
के कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन संभव छ?
हुम्ला, डोल्पा जस्ता सहज यातायातको सुबिधा नभएका क्षेत्रमा प्राङ्गारिक उत्पादन गर्न सकिएला तर सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट जस्ता जिल्ला जहाँ व्यवसायिक उत्पादन गरिन्छ प्राङ्गारिक संभव छ? सायद छैन। उदाहरणका लागि आलु र गोलभेडामा लाग्ने पछौटे डढुवा रोग व्यवस्थापन गर्न रासायनिक विषादीको विकल्प छैन, समय र तालिकाअनुसार विषादी नछर्ने हो भने बालीनै सखाप हुन्छ।
जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लामा समेत अब प्राङ्गारिक खेती असंभव जस्तो देखिन थालेको छ। इटालीबाट महंगो मूल्यमा स्याउका बिरुवा र टर्कीबाट ओखर आयात गरि केही उद्यमि तथा कम्पनीहरुले समेत व्यवसाय सुरु गरेका छन्। यदि प्राङ्गारिक उत्पादन भन्न थाल्ने हो भने १० वर्षसम्म पनि उक्त बगैँचाबाट नाफाको त कुरै नगरौँ व्यवसायीले लगानी समेत उठाउन सक्दैनन् र हामी उनीहरुलाई प्राङ्गारिक प्रविधिमा अड्डाईरहन पनि सक्दैनौँ।
युवाहरुलाई कृषिमा यो तरिकाले आकर्षण गर्न सकिदैन। जैविक विषादी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, सस्तो मूल्यमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ अन्य मूलुकबाट आयात गरिएका जैविक मल र विषादीमा निर्भर रहेको जान्दाजान्दै पनि हामी ठूलो स्वरले प्राङ्गारिकको कुरा गरिरहेका छौँ।
विषादी परीक्षण गर्न सकेका छैनौँ, विषादी छरेका तरकारी र फलफूल कर्णालीमा दैनिक भित्रीरहेका छन् त्यसको नियमन गर्न सकिएको छैन, प्राङ्गारिक उत्पादनको बजार व्यवस्था सहज, सरल नभएको तथा उत्पादन लागतअनुसार मूल्य प्राप्त नहुँदा कृषकहरुले प्राङ्गारिक खेतीबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। शुद्ध एवं प्रमाणीकरण योग्य प्राङ्गारिक उत्पादन गर्न सघन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ।
यसको लागि हाम्रा कृषकहरु सक्षम नभैसकेको कारण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग चाहिन्छ। यति ठूलो सहयोग कहिलेसम्म गरिरहने? प्रदेशमा देखिएको विद्यमान खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा पूरै प्रदेशनै प्राङ्गारिक खेती तर्फ होमिदा निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरिएको जुम्लाको अवस्था
२०६४ सालमा प्राङ्गारिक जिल्ला भनेर घोषणा गरिएको जुम्ला जिल्लामा २०६६/०६७ सालमा साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, एसएनभी नेपालको सहयोगमा संचालित एचभिए-आइबी पाइलट प्रोजेक्ट र वर्ल्ड भिजनको सहयोगमा यहाँको स्याउको अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि कृषक समूह गठन गरेर प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
दुई वर्षसम्म साविकका पटमारा, महत र कार्तिकस्वामी गाविसका सबै वडामा प्रमाणीकरण कार्यको सुरुआत भयो र सोको निरीक्षण कार्य प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण नेपाल भन्ने संस्थाले नेपाल सरकारबाट २०६६ को सुरुमै स्वीकृत भएको प्रमाणीकरण मापदण्ड प्रयोग गरि सुरु गर्यो। सायद स्वीकृत मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण कार्य सुरु गरिएको जुम्लाकै स्याउमा पहिलो हुनुपर्छ।
प्रमाणीकरण कार्य झन्जटिलो भएको कारण कृषकले अनुसरण गर्न इच्छा देखाएनन्। दातृनिकायको सहयोग हट्यो। स्थानीय तहले अपनत्व लिएनन्। हाल उक्त कार्य रोकिएको अवस्था छ, फाइदा हुने भए कृषकहरुले छाड्थे होला? प्राङ्गारिक जिल्ला भएर के गर्ने? हाल कुनै पनि उपजको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण छैन।
जुम्ली काली मार्सी धानको मरुवा रोगले गर्दा व्यवस्थापन गर्न नसकी केही क्षेत्रमा कार्तिकमा खेतमै कृषकहरुले आगो लगाएको तितो यथार्थ छ। उक्त जात लोप हुने अवस्थामा छ जसको उत्पादकत्व १.५ मेटन प्रति हेक्टरभन्दा कम छ। चन्दनाथ १ र चन्दनाथ ३ जात धानको विकास भएर मात्र मार्सीको भात खान पाइएको हो।
झारपात व्यवस्थापन गर्न नसकी केही कृषकहरुले रातिमा लुकेर ब्युटाक्लोर भन्ने झारनाषक विषादी प्रयोग गरेको सुनिन्छ। स्याउ नर्सरीमा अनुगमन गर्दा सबै बिरुवामा भुवादार लाही, सामान्य लाही र कोडलिङ पुतलीले अधिकांश नर्सरीका बिरुवामा असर गरेको छ भने बगैचामा भुवादार लाही, गवारो, पेपरी बार्क, फेद र जरा कुहिने रोगको समस्या छ। हाल टर्कीबाट आयात गरिएको च्यान्डलर जातको ओखरमा ब्याक्टेरिया जन्य डढुवा रोग लागेको छ।
फल, डाँठ र पात डढेको छ जुन रोग हाम्रो स्थानीय जातमा थिएन। यो रोग व्यवस्थापन हामी प्राङ्गारिक विषादीबाट सक्दैनौँ। उक्त रोग स्थानीय ओखरमा सर्यो भने बगैचा नष्ट नहोला भन्न सकिदैन। केही क्षेत्रमा स्याउको फेद तथा जरा कुहिने रोग लागेको छ, बोर्डो मिक्चरले ड्रेन्चिङ गर्दा व्यवस्थापन भएन, अन्य विषादी प्रयोग गर्न पाईदैन। के अब बगैँचा सखाप पार्ने? यसको विकल्प दिनु भन्छन्, कृषक जुन विकल्प हामीसँग छैन।
प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरेर कृषकहरुले के पाए? उत्पादन गूणस्तरको नहुँदा जुम्ली स्याउको माग काठमाडौँमा मनाङ र मुस्ताङको जति पनि छैन। हिउँदमा कालीकोट, मुगु र नेपालगंजबाट विषादी प्रयोग गरेको तरकारी यहाँका प्राङ्गारिक कृषकहरुले उपभोग गरिरहेका छन्। के यसैको लागि जुम्ला जिल्लालाई प्राङ्गारिक घोषणा गरिएको हो? तसर्थ, यो यथार्थ बुझेर प्राङ्गारिक कृषिको बहस र आवश्यक निर्णय गर्दा उपयुक्त होला।
अबको बाटो
नर्सरीमा विषादी अनिवार्य
नर्सरीमा विषादी प्रयोग नगर्ने हो भने कृषकहरु किरा तथा रोगबाट बिरुवा बचाउनै सक्दैनन्। प्राङ्गारिकका नाममा रोगी बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने त हैन होला नि? उदाहरण दिनु पर्दा, प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरिएको जुम्ला जिल्लाका अधिकांश नर्सरीमा गुणस्तरका बिरुवा छैनन् किनकी प्राङ्गारिक जिल्ला भएको कारण कृषकहरुलाई विषादी छर्न प्रतिबन्ध लगाईएको छ।
जैविक विषादी प्रयाप्त पाईदैन। सर्भो तेल र निम जन्य विषादी प्रयोग गर्छन्, ती विषादीले कामै गरेको छैन। विषादीको प्रयोग बिना स्याउको स्वस्थ बिरुवा निकाल्न असम्भव छ। बिरुवाको अन्य जिल्लामा माग हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरकै कारणले प्रयाप्त मात्रामा निर्यात गर्न सकिएको छैन। प्रदेशनै प्राङ्गारिक घोषणा गर्दा झन् हाम्रो अवस्था के होला? एक पटक पुन: सोचौँ।
जिल्ला र प्रदेशलाई हैन, उत्पादनलाई प्राङ्गारिक बनाऔँ
प्राङ्गारिक कृषि भनेको यस प्रकारको उत्पादन प्रणाली हो जसले माटो, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थलाई निरन्तर रुपमा बचाउँछ। यो प्रणालीमा नकरात्मक असर गर्ने कुराहरुको प्रयोग नगरि प्राकृतिक तवरबाट, जैविक विविधता तथा स्थानीय स्तरमा रहिरहने चक्र प्रणालीमा आश्रित रहन्छ। प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीले परम्परा, आविष्कार तथा विज्ञानलाई समेटी स्वच्छ वातावरणको उपभोग तथा समुचित सम्बन्ध राखि सम्बन्धित सबैको उच्च गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न सहयोग गर्दछ।
व्यक्तिगत रुपमा जसले जुन ठाउँमा प्राङ्गारिक उत्पादन गर्छ, त्यो समस्या भएन तर राज्यको प्राथमिकता भने जहाँ यातायातको सुबिधा छैन, रासायनिक विषादी र मलखाद ढुवानी गर्न सहज छैन। त्यस्ता स्थानहरु कर्णाली प्रदेशमा हजारौँ हेक्टरमा छन्। ती स्थानहरु छनोट गरि पकेट र ब्लक निर्माण गरि उक्त क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनु पर्छ।
जिल्ला स्तरमा मध्यम खालका प्राङ्गारिक मलखाद कारखाना खोलौँ र तीनै तहका सरकारबाट स्थानीय कारखानाबाट उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई प्रेरित गरौँ। अनुदान दिँदा पनि स्थानीय कारखानाबाट उत्पादन भएको मलखाद प्रयोग गर्नेलाई अनुदान दिने मापदण्ड बनाउँ। अनि मात्र दिगो रुपमा कारखाना संचालन भैरहन्छ।
यो गर्न सकिएन भने दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना भएका कारखाना वर्षभरी संचालन हुन सक्दैनन्, कारखाना बन्द हुन पुग्छ। फलस्वरुप अभियाननै असफल हुन सक्छ। प्राङ्गारिक मलखाद कारखानाका अतिरिक्त हरेक कृषकहरुकोमा वर्षको २-३ टन कम्पोष्ट मल तयार गर्ने गरि सोही बमोजिमका पुँजीगत निर्माणमा सहुलियत दिनु पर्छ र कर्णाली प्रदेशमा यो संभव पनि छ, प्रविधि पनि छ।
कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा पाइने देवदारको तेल प्रयोग गर्दा अधिकांश किरा नियन्त्रण भएको उक्त तेल प्रयोग गर्दै आएका कृषकहरु बताउँछन्। त्यस्ता तेल उत्पादन गर्ने प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न कृषकहरुलाई अनुदान सहयोग गरौँ जुन रासायनिक विषादीको विकल्प हुन सक्छ।
प्राङ्गारिक कृषिका आधार स्तम्भहरु जस्तै: गोठेमल, कम्पोष्ट मल, गड्यौली मल, हरियो मल, प्रभावकारी सूक्ष्म जिवाणु र जैविक विषादीहरुको सघन उत्पादन र प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई सहजिकरण गरि रुकुम पश्चिम, जारकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, र डोल्पाका केही स्थानहरुमा तरकारी, स्याउको लगायत अन्यबालीमा अर्गानिक उत्पादन गर्न सकिन्छ।
अन्य क्षेत्रमा स्वच्छ उत्पादन
जहाँ अर्गानिक खेती संभव छैन, अबको हाम्रो प्राथमिकता चक्लाबन्दी संभव भए ल्यान्ड पुलिङ, नभए क्रप पुलिङ र करार खेती हुनु पर्छ, सामूहिक खेती शब्दजाल छर्न राम्रो होला तर व्यवहारत: असफल अभ्यास हो। उल्लेखित प्रविधिबाट खेती गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि नाफामूलक हुन सकेमात्र हामी युवा वर्ग र ठूला व्यावसायीहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सक्छौँ।
अबका दिनमा यो वर्गले मात्र कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। तसर्थ, व्यवसायिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरि समूचित मात्रामा रासायनिक मल र रासायनिक विषादी प्रयोग गरि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम हुनु पर्दछ भने करार र चक्लाबन्दीमा खेती गर्नेलाई बिमा, कृषि ऋणमा सहुलियत, कृषि सामाग्री र उन्नत प्रविधिको उपलब्धतामा सहजिकरण गरिदिनु पर्छ।
प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो जोड त रहन्छ नै तर अन्तिम विकल्पको रुपमा रासायनिक मलखाद र विषादी प्रयोग गरौँ भन्ने आसय हो। केही व्यवसायिक क्षेत्रमा रासायनिक विषादीमा डुबाएर तरकारी तथा फलफूल बेचेको अवस्था पनि छ। समस्याको सही पहिचान गरि विषादी छर्ने र पर्खनु पर्ने समयसम्म कुरेर मात्र बाली टिपेमा विषादीको असरबाट हामी बच्न सक्छौँ।
यो नै स्वच्छ उत्पादन हो। पर्खनु पर्ने अवधिसम्म कुर्न नसके जुनसुकै विषादी छरे पनि कम्तिमा ७ दिन कुरेर बाली टिप्यो भने पनि धेरै हदसम्म विषादीको असरबाट बच्न सकिन्छ। अधिकांश कृषकहरुमा समस्या पहिचान नगरी विषादी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। जस्तोः बालीमा रोग लागे किटनाषक विषादी छर्ने र किरा लागे रोगनासक विषादी छर्ने, थोरै मात्रा र पटकले हुनेमा धेरैमात्रा र धेरै पटक विषादी छर्ने गरेको पनि पाइन्छ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन प्रविधि तथा असल कृषि अभ्यास अनुशरण गर्न सक्छौँ। यी प्रविधिले बालीमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापन गर्न अन्तिम उपायको रुपमा रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न सुझाउँछन्। जस्तैः कुन समयमा विषादी हाल्ने, कुन विषादी हाल्ने, कति हाल्ने, कति पटक हाल्ने तथा विषादी हालेको कति समयपछि मात्र खान योग्य हुन्छ भन्नेबारे मात्र जानकारी दिँदैन।
बीउ छनोटदेखि बजारीकरणसम्मका श्रृंखलामा आवश्यक पर्ने प्रविधिहरु समेत सिकाउँछन् जुन प्रविधिहरु पर्यावरणीय र मानव स्वास्थ मैत्री हुनुका साथै दिगो कृषिमा समेत योगदान गर्दछन्। प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु पनि यसैमा केन्द्रित हुनु पर्छ। अन्यथा प्रदेश कृषि आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिदैन।
सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोटका लगायत प्राङ्गारिक खेतीका लागि छनोट भएका क्षेत्र बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा यो प्रविधि मार्फत उत्पादन गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा,
हामीले सबैले निकालेको सजिलो निष्कर्ष भनेको नेपालमा कृषिको यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण नै हो जुन लक्ष्य प्राङ्गारिक खेतीलेमात्र पूरा गर्न नसक्ला। कृषिका वास्तविक समस्या पहिल्याउने र त्यसलाई समाधान गर्ने गन्तव्यमा हामी पुग्नै सकेका छैनौँ। प्राङ्गारिक खेती आवश्यक हो, छ र रहिरहने छ।
अबको आवश्यकता गुणस्तरीय उत्पादनका साथमा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नु पनि हो, जुन प्राङ्गारिक खेतीबाट मात्र संभव छैन। यस आलेखमा प्राङ्गारिक खेतीको विरोध र बचाउ दुवै गर्न खोजिएको हैन। कर्णालीको कृषिको यथार्थ के हो? कृषिका संभावना के-के छन्? कर्णालीमै बसेर कृषिको व्यवसायिकरणको क्षेत्रमा जुम्लामा कार्य गरिरहेको हैसियतले सोको बारेमा चित्रण गर्न खोजिएको मात्र हो।
जहाँ प्राकृतिक रुपमै प्राङ्गारिक संभव छ स्थान र बाली किटान गरि प्राङ्गारिक मापदण्ड अनुसार खेती गर्न र उत्पादित वस्तुको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्न सहयोग गर्नुका साथै बजारको सुनिश्चिताका लागि एग्रोमार्टहरुसँग सम्झौता गरि उत्पादन सुरु गरौँ। व्यवसायिक क्षेत्रमा रासायनिक मलखाद र रासायनिक विषादीको प्रयोग समुचित मात्रामा गरि एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ बाली उत्पादनमा सहयोग गरौँ।
करार खेती र चक्लाबन्दीमा खेती गर्नका लागि युवा र व्यवसायीलाई प्रेरित गरि कृषि बिमा, कृषि कर्जामा सहुलियत, कृषि सामाग्रीको सुनिश्चितता र उन्नन प्रविधि विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सके, प्रदेशले लिएको आत्मनिर्भरताको लक्ष्य पक्कै पनि पूरा हुँदै जानेछ।
(लेखक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हुन्।)
