केही समयअघि संसदको अधिवेशन अन्त्य नहुँदासम्म एमसिसी प्रकरणले यसरी गाँजेको थियो कि, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई तत्कालै पास नगरी भएको थिएन।
तर त्यही सत्तारूढ पार्टीका केही सांसद र विपक्षीलाई हुबहु पास गर्दा देशभित्र विदेशी चलखेल बढ्ने भनेर त्यसको विरोध भयो। यथास्थितिको एमसिसी कुनै हालतमा पनि पास गर्नु हुँदैन भन्ने माथापच्ची सत्तारूढ पार्टीभित्र पनि चलिरहेको थियो। त्यतिखेर कतिले महाकाली सन्धिको प्रसंग समेत सम्झना गरेका थिए।
तर संसदको बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आएको एमसिसिको सम्भावित बाढी तत्काललाई थामिएको छ।
तर बर्खाको पानीसँगै देशभर बाढी र पहिरोको चपेटा छ। सडकमार्ग ठाउँ- ठाउँमा भत्किएका छन्, काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको पुल नै भत्केर आवतजावत नै बन्द भएको छ।
नारायणी नदी लगायतका नदीमा पानी पुलमाथि अर्थात् खतराको संकेतभन्दा माथि पुगेको समाचार आइरहेका छन्।
पानीको बहावको कारण गण्डक बराजको पूरै ढोका खोलिएका छन्।
त्यसैगरी कोसी बराजमा पानी खतराभन्दा माथि पुगेर सप्तरी र सुनसरीका सप्तकोसी किनारका जनता यतिखेर कोसीको बाढीको मारमा परिने हो कि? भनेर त्राहिमाम छन्, जो त्यस भेगका जनताको लागि प्रत्येक वर्षायामको नियति बनेको छ।
त्यसबखत 'कोसी नदी' लाई 'बिहारको दु:ख' भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। आजभन्दा ठीक ६६ वर्ष अगाडि सन् १९५४ को जुन महिना नेपालको राजनीति यसरी नै तात्तिएको थियो। त्यसबखतका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको अवस्था रक्षात्मक थियो। जताततै कोसी सम्झौताको विरोधै-विरोध भैरहेको थियो तर प्रधानमन्त्री मात्रिका प्रसाद कोइराला भने कोसी सम्झौता बचाउमा लागि परिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतसँगको कोसी सम्झौतापश्चात प्राप्त हुने ३ करोड रुपैयाँबाट विकासका योजना देखाउँदै १६ जुन १९५४ को दिन सल्लाहकार सभाको बैठकमा यसो भनेका थिए- 'चतरा र बेलाकाको भूमि बाँधका निमित्त उपयुक्त नठहरिएकोले नै हनुमान नगरमा बाँध बाध्न रुचाएको हो। हामीले ठाउँ नदिएको भए भारतले आफ्नो सीमानाभित्र टेढी बजारमा बाँध बनाउन आँटेको थियो। मानवीय हितको दृष्टिकोणले पनि कोसीको विनाशकारितालाई रोक्ने प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो। किन्तु यसबाट त नेपाललाई पूर्ण लाभ र हितैहित छ। उत्पादित आधा बिजुली हामी पाउँछौ र आधाको रोयल्टी पनि मिल्नेछ। सप्तरीको तल्लो भागको निमित्त सानो नहर र मोरङमा सिँचाइ निम्ति ३ करोड भारतले दिएको छ। जो आवश्यकता र लाभको दृष्टिले हामीले त्रिशूली योजनामा खर्च गर्ने भएका छौं। बाँध प्रवेशमा हाम्रो पूर्ण अधिकार रहनेछ र हामीले चाहेमा कोसीको पानी पनि लिन सक्छौं' भन्दै कोसी सम्झौताको बचाउ गरेका थिए।
तर त्यसलाई काउन्टर दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले वि स २०११ असार २० गते 'कोसी योजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो।' भन्दै कोसी सम्झौताबाट नेपाललाई कुनै फाइदा छैन भन्दै जनतासामु गए।
त्यसबखत(वि. स २०११ वैशाख २८ गते) देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र 'नेपाल पुकार' मा लेखिएको थियो - हाम्रो सरकारले यो सन्धिबाट देशको फाइदाभन्दा पनि चाकरीको मनोवृति देखेको,हनुमाननगरतिर १० हजार एकड जमिन भारत सरकारलाई दिएकोमा सार्वभौमिकता नेपालले कायम राखे पनि नागरिक स्वतन्त्रता तथा यसको संचालन र रक्षाको काम भारतलाई सुम्पिएको हुनाले सार्वभौमसत्ताको माने खोक्रो तुल्याएको छ। समन्वय समितिमा मात्र नेपालले भाग लिन पाउने तर रेखदेख प्रबन्धमा भने भारतलाई दिएर देशको ठूलो हानी गरेको छ। हनुमाननगर हैन चतारनिर बनाएको भए हाम्रो देशको जमिन पनि धेरै सिँचाइ हुने थियो तर हनुमाननगरनिर बाँध बन्नाले कुनै फाइदा छैन। भारत सरकारले चाहे एक दरबान र एक पाले मात्र नेपाली राखेर अरु जम्मै भारतीय नै राखे पनि सन्धि अनुसार त्यस्तो हक दिएको छ।'
तर यस्ता आवाजलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेरै छाड्यो।
त्यसबखत सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट बाहिरिएर नयाँ गठन गरेको पार्टी राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजा पार्टी) का अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, नेपाल प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टाँक प्रसाद आचार्य गृहमन्त्री, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मी परराष्ट्र मन्त्री र नेपाल तराई कांग्रेसका अध्यक्ष भद्रकाली मिश्र यातायात मन्त्री थिए।
कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित भए पनि त्यसका नेताहरूले सम्झौताको विरोध गरेका थिए। साथै भरत शमसेरको राष्ट्रिय गोर्खा परिषदले पनि विरोध गर्यो तर नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ भन्दै एकोहोरो रटानमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू समेतको उपस्थितिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.स २०१६ वैशाख १७ गते कोशी बाँध शिलान्यास गरे।
त्यहीबेला आमनिर्वाचन सकिएर परिणाम आउने क्रममा थियो। केही दिनमा नै निर्वाचित सरकार आउँदै गर्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै किन छिट्टै शिलान्यास गरियो भन्ने आशयको लेख ‘नेपाल पुकार’मा प्रकाशित गरेका थिए।
तर ती प्रश्नका बीच कोसी सम्झौता गर्दाका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले कोसी सम्झौताले नेपालको हितैहित देखेका थिए। तर जब कोसी बाँध बन्यो। सायद उनी झल्याँस्स भए होला।
कोसी सम्झौतासँगै सप्तकोसीको पुल बनेर नदी तर्न त सजिलो भो, तर त्यही बाँधले 'बर्खायाममा जलमग्न हुने र हिउँदमा सुख्खा काकाकुल हुने नियतिबाट गुज्रिएका सप्तरी र सुनसरीका जनताको पीडा सधैं रहिरह्यो।
जब यो पंक्तिकार २ दशकअघि सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए, त्यसबेला काउन्टर पार्ट मिटिङमा ‘नेपालका किसानहरूले कोसी नहरमा पानी तान्ने मेसिन प्रयोग गरेर भारत जाने पानी चोरेर आफ्नो खेतमा हाल्ने गरेकोले रोकी पाऊँ’ भनेर भारतीय सरकारी पक्षबाट गुनासो आउथ्यो।
त्यसलाई रोक्न प्रहरी फिल्डमा जाँदा स्थानीय किसानले गुनासो गर्थे- पानी हाम्रो, नहर खनिएको जमिन हाम्रो अनि हाम्रो खेत चाहिँ सुख्खा? त्यो आक्रोशभित्र गुम्सिएको पीडा देखेका नेपालका प्रहरी भारतलाई हराभरा पार्न नहरमा बग्दै गरेका पानी र त्यही नहरकै किनारको नेपाली जमिनमा सुख्खाले सुक्दै गरेका बिरूवा हेर्दै 'किंकर्तव्य विमुढ' को अवस्थामा फर्कन्थे।
साढे ६ दशक अगाडिका शासकले प्राविधिकहरूको सल्लाहभन्दा विपरीत गएर काउन्टर पार्टलाई रिझाउन खोज्दा आफ्नै देशको नागरिकलाई वर्षौवर्ष बिझाउन तयार भएकाले आज सप्तरीका जनताले हिउँदमा काकाकुल भएर बाँच्नु परेको छ, अनि बर्खायाममा जलमग्न भएर डुबानमा बाँच्नु परेको छ।
किनकी कोसी बाँधको नियन्त्रण भारतको हातमा छ, जसले हिउँदमा पानी नेपालतिर रोक्छ र भारततिर छोड्छ अनि बर्खामा भारततिर रोक्छ र नेपालतिर छोड्छ। जब-जब बर्खायाम सुरू हुन्छ, पानी पर्न थाल्छ, तब कोसी किनारका नेपाली जनताको निन्द्रा बिथोलिन्छ।
अझ गोबरगाढा गाउँ त वरपर पानी नै पानीले भरिएको सम्पर्कविहीन टापुमा परिवर्तन हुन्छ, जहाँ पुग्न मुश्किलले कोसीको भेल काट्न खतरा मोल्दै डुंगाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा भारतीय अधिकारीहरूले सप्तकोसी बराजको ढोका बन्द गरिदिँदा पानी बढेर डुंगासहित आफ्नो ज्यान नै गुमाउनुपर्ने घटना घटेको पाइन्छ। अरु त अरु त्यहाँ रहेको प्रहरी चौकीसँग समेत सम्पर्क बिच्छेद हुने गर्दथ्यो।
यसरी कोसी सम्झौताको नाममा भारतीय अधिकारीको हातमा रहेको ताला चाबीले गर्दा कोसी किनारको नेपाली भूभाग बर्खामा डुबाउने अनि हिउँदमा सुख्खा पीडित हुने गर्दछ।
कुनै त्यस्तो एउटा वर्ष छैन होला, जहाँ बर्खायाममा कोसी किनारका नेपाली गाउँ डुबान नभएको होस् वा नेपाली डुबान वा बाढीमा परेर नमरेको होस्।
जब बर्खा हुन्छ, त्यतिखेर पनि दु:ख पाउने अनि हिउँदमा सुख्खामा परेर कोसी सम्झौताको नाममा आफ्नै जग्गाको बाटो गएको भारतीय नहरको पानी पम्पले तान्यो भन्दै भारतीय अधिकारीको उजुरीमा दुख पाउने उही जनता नै ‘बाँधमा पानी रोकिएर गाउँ डुबानमा पर्यो बाँध खोलिपाऊँ' भन्दै गुनासो सुन्ने नेपालका प्रहरीले नै हो, तर तालाचाबी बोकेर बसेका भारतीय पक्षले नेपाल प्रहरीको कुरा किन सुन्थ्यो र? त्यसबेलाको सरकारको कदमले अब नेपालले त्यसको परिणाम पुस्तौपुस्ता भोगिरहनु परेको छ अनि भोगिरहने छन्।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूले विगतबाट शिक्षा लिएर सकारात्मक तवरले सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
तत्कालीन कुरालाई मात्रै हेरेर र कोही बिच्किन्छ्न् कि भनेर देशको स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न, एक पटक गरेको सम्झौताले पुस्तौं पुस्तासम्मले परिणाम भोगिरहनु पर्छ। यदि त्यतिखेर मातृका प्रसाद कोइराला अनि उनको सरकारले त्यसबखतका जिम्मेवार नेताहरूले उठाएका कुरालाई गम्भीरतासाथ लिइदिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन।
अहिले नेपालमा बर्खायामको मध्य अवस्था छ, ठाउँ-ठाउँमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भएको समाचार आउन थालेको छ। अब सप्तकोसीले पनि विगतकै रूप धारण गर्ने दिन आउँदैछ, त्यतिखेर फेरि त्यस भेगका जनताले कोसी सम्झौताको पुनर्स्मरण गर्नेछन्।
