केही दिनअगाडि मैले दीपा मेहताको 'वाटर' भन्ने सिनेमा हेरेको थिएँ। त्यसमा एउटा यस्तो बलियो दृश्य, छ जसले सत्याग्रहको सिंगो अवधारणालाई दुई वाक्यमा प्रष्ट पार्छ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा निकै अगाडिको कुरा। त्यो दृश्यमा एउटा रेलवे स्टेसनमा हजारौं मानिस गान्धीलाई सुन्न भेला भएका छन्। मानिसहरूको लामो प्रतिक्षापछि गान्धी यत्ति बोल्छन्ः अहिलेसम्म मलाई लाग्थ्यो ईश्वर नै सत्य हो। तर अब मलाई लाग्छ सत्य नै ईश्वर हो।
सत्याग्रहको सिंगो दर्शन यी दुई वाक्यमा लुकेको छ।
पहिले लाग्थ्यो- ईश्वर सत्य हो। तर ईश्वर के हो त? मानिसपिच्छे ईश्वरको बुझाइ फरक थियो। मान्छेले दासतालाई ईश्वरको देन भन्थे। जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई ईश्वरको व्यवस्था भन्थे। विधवाले बिहे गर्नुलाई ईश्वरको निन्दा मान्थे। सती प्रथालाई ईश्वरको निर्देशन मान्थे। एक धर्मका मानिसले अर्को धर्मको ईश्वर अस्वीकार गर्थे। अब ईश्वर के हो र के होइन भनेर को कोसँग भिड्ने?
गान्धीले कर्मकाण्डी ईश्वरवादीहरूको तख्ता पल्टाउँदै भने- सत्य पो ईश्वर हो। दासता पीडा र अन्यायले भरिपूर्ण हुन्छ, त्यसैले दासता ईश्वरको देन होइन। त्यसविरुद्धको संघर्ष ईश्वरीय कर्म हो। त्यसैले अंग्रेजले भारतमा लादेको दासताविरुद्ध लडनु सबै भारतीयको कर्तव्य हो। जातीय भेदभाव र छुवाछुतले दलितलाई भयंकर पीडा दिन्छ, त्यसैले त्यसलाई भत्काउनु ईश्वरको सेवा गर्नु हो। महिलालाई सती पठाउनु भनेको त हत्या हो, अपराध हो, त्यसको विरोध गर्नु सत्य हो।
अर्कोतिर विधवाले पुनर्विवाह गरिन् भने तिनको जीवन सुन्दर र सुखमय हुन सक्छ, त्यसैले विधवा पुनर्विवाह नै सत्य हो।
अनि जे सत्य हो, त्यही ईश्वर हो। त्यसैले ईश्वर सरहको सत्य स्थापित गर्न गरिने प्रयास वा संघर्षलाई गान्धीले सत्याग्रह भने। यो संघर्षमा सत्य सर्वोपरि हुन्छ र त्यसलाई स्थापित गर्न व्यक्तिले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँछ।
गान्धीको सत्याग्रहको प्रभाव के भयो त? तपाईं हाम्रो दैनिक जीवनका भावना, संवेदना र अनुभवमा आधारित सत्य, जसलाई बुझ्न हामीलाई कुनै दैवी शक्तिको आवश्यकता पर्दैनथ्यो, त्यसका आधारमा निर्क्यौल हुने सत्य लाखौं मानिसका लागि ईश्वरको दर्जामा उकालियो।
मन्दिरमा भाकल गरेर बोकाको बलि दिनुलाई ईश्वरको सेवा मान्ने मानिसलाई गान्धीले अंग्रेजविरुद्ध संघर्ष गर्न, जेल जान र यातना सहन तयार बनाइदिए।
सत्यको यस्तै आग्रह र त्यसमा टिकेको अहिंसावादी आन्दोलनको गान्धीले सफल प्रयोग गरेसँगै अमेरिकाको सिभिल राइट्स मुभमेन्टदेखि दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी र नश्लवादी शासनलाई हराउने आन्दोलनले यो अस्त्रलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरे।
डा केसी र सत्याग्रहः
२०६७ सालको कुरा हो। त्रिवि आइओएमको डाक्टरी प्रवेश परीक्षामा घुस लेनदेनको समाचार आयो। कसरी त?
घुस रकमको बाँडफाँटमा विवाद भएपछि एउटा घुस्याहाले अर्को घुस्याहाको पोल खोलेर।
त्यतिखेर थाहा भयो, वर्षौंदेखि त्यहाँका पदाधिकारीले पैसामा डाक्टरी विषयका सिट बेचेर धनी हुँदा रहेछन्। योग्य विद्यार्थीहरू फालिँदा रहेछन् र करोडौं घुस खुवाउने धनी मानिसका छोराछोरीले पढ्न पाउँदा रहेछन्।
त्यो समाचारसँगै घुस्याहा पदाधिकारीमाथि कारवाहीको माग राखेर आन्दोलन भयो। सुनुवाइ भएन। आन्दोलन चर्कियो, १९ दिन पुग्यो। आकस्मिक सेवासमेत बन्द भयो। तर पदाधिकारीले पद छाडेनन्। पद छाड्न चाहिने नैतिकता र लोकलाज दुवै उनीहरूसँग थिएन।
आखिर सरकारले एक पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्यो। आन्दोलन टुंगियो। समितिले पदाधिकारीको दोष किटान गरेर कारवाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन दियो।
त्यो नेपालमा दण्डहीनताको उत्कर्षको समय थियो। ०६२-६३ को आन्दोलनले पुरानो पद्धति भत्काएको तर नयाँ पद्धति नबसिसकेको। प्रतिवेदनपछि पनि ती भ्रष्टहरूलाई कारवाही भएन। ०६९ सालमा तिनको कार्यकाल सकियो। तर तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलको भागबन्डा मिलेको भनेर भ्रष्ट प्रमाणित भइसकेका सबै पदाधिकारी फेरि नियुक्त हुने अवस्था आयो।
मान्छेको जीवन–मरणसित जोडिएको डाक्टरी विषयको संवेदनशील पढाइ भनेपछि सामान्यतः हाम्रो दिमागमा कस्तो चित्र आउँछ- यस्तो पढाइ जहाँ सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सिकाइमा कुनै सम्झौता नहोस्। अयोग्यले कि त ती कोर्समा भर्ना नै नपाऊन्, कि पास गर्नै नसकून्।
तर जुन मानिसले मैलेभन्दा बढी घुस फलानोले लियो भनेर मिडियामा गुहार्ने गरी लाज पचाइसकेका छन्, त्यस्ता मानिसको जिम्मामा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने काम छाडेपछि के होला? उनीहरूले धमाधम घुस लिएर मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन थाले। पढाइ होस्, नहोस्, सिकाइका लागि बिरामी पुगून्, नपुगून्, तिनले धमाधम सम्बन्धन बेच्न थाले र देशमा च्याउ झैं मेडिकल कलेज खुले।
परिणाम, क्लिनिकल पोस्टिङ राम्रोसित गर्नै नपाइ, आवश्यक ज्ञान र सीप हासिलै नगरी देशमा डाक्टर बन्ने भए र हामी सबैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भयो।
त्यो अवस्था अरू चार वर्ष लम्बिने अवस्था आएपछि डा केसीले पहिलो सत्याग्रह गरे। उनले त्यतिखेर स्थापित गर्न खोजेको सत्य- आइओएमका यी पदाधिकारी भ्रष्ट छन्, यिनको करतुत प्रमाणित छ। यिनमाथि कारवाही होस्। नयाँ स्वच्छ व्यक्ति नियुक्त होऊन्।
तर नयाँ मानिस स्वच्छ भएको सुनिश्चित कसरी गर्ने? त्यसका लागि जस्ता आधार बनाए पनि तिनमा चलखेल गरेर सत्तामा हुनेहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अवस्था थियो। त्यसैले वरिष्ठताको वस्तुगत आधारमा नियुक्ति हुन सके पार्टी वा सरकारप्रति वफादार हुनु नपर्ने भनेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने उनको माग रह्यो। जुन अद्यापि कायम छ। सत्तारुढ दल वा नेताको टीका लगाएर आउनु परेन भने मात्रै पनि पदाधिकारीहरू संस्थाको हितमा काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्।
यसरी देशको एउटा नियमनकारी निकाय आइओएम, जसअन्तर्गत आठ वटा मेडिकल र डेन्टल कलेज थिए। त्यसको सुधारबाट डा केसीको अभियान सुरू भयो। बिस्तारै आन्दोलनको दायरा बढ्दै गयो। मेडिकल शिक्षा सुधारको एजेन्डामा अब उनले स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण र देशका सबै मानिसको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको विषय उठाए। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, तिनबाट सबै विषयका विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा हुनुपर्ने, दुर्गमका समेत जेहेन्दार विद्यार्थीले प्राथमिकतासाथ पढ्न पाउनुपर्ने र ती क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्ने उठाए।
देशमा आइओएमभन्दा धेरै मेडिकल कलेज केयुअन्तर्गत थिए र उता नियमनको अवस्था झन् भद्रगोल थियो। त्यसैले अब देशकै मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि लड्नुपर्छ भनेर उहाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका लागि बारम्बार सत्याग्रह बसे।
त्यही सत्याग्रहको बलमा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो। त्यसमा रहेका देशकै प्रबुद्ध विज्ञहरूले मेडिकल शिक्षाको कायापलटका लागि ठोस सुझाव दिए। त्यसको कार्यान्वयनका लागि फेरि कैयौं पटक उनी सत्याग्रह बस्नुपर्यो। त्यसै क्रममा देशमै पहिलोपल्ट मेडिकल कलेजहरुका लागि सिट संख्या र शुल्कको सीमा तोकियो। एमबिबिएसका लागि करोडसम्म पुगेको शुल्क घटेर ३८–४० लाखमा झर्यो। विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा समेत मेरिट लिस्टबाट मात्रै भर्ना हुने थिति बस्यो। प्रत्येक ब्याचको विद्यार्थी संख्या कलेजको नाजायज प्रभावका कारण डेढ सय पुगेकोमा झरेर सय पुग्यो। विद्यार्थीले बिरामीमा गर्ने सिकाइको अवसर बढ्यो।
चौरमा सिनो फालियो भने त्यसलाई लुछ्न स्याल मात्रै आउँदैनन्, गिद्ध पनि आउँछन् र झिंगा पनि भन्भनाउँछन्। नेपालमा मेडिकल शिक्षा बर्सेनि बीसौं करोड घुस लेनदेनको थलो बनेसँगै यसमा अख्तियार र अदालतजस्ता निकायका भ्रष्ट मानिसहरु पनि हात हाल्न पुगेका थिए।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले भतिजाको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन केयुमा हस्तक्षेप गरेका थिए भने भाइको मेडिकल कलेजमा सिट बढाइदिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हस्तक्षेप गरेका थिए। गोपाल पराजुली नाम गरेका प्रधानन्यायाधीशले आधा दर्जन मुद्दामा काउन्सिल र विश्वविद्यालयविरुद्ध मेडिकल कलेजलाई जिताइदिएका थिए। फलस्वरुप सम्बन्धित निकायले अयोग्य भनेर सिट नदिएका, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र बिरामीको चाप केही पनि नपुगेका कलेजले विशेषज्ञ डाक्टर बनाउने विभिन्न विषयमा चालीसौं विद्यार्थी लिएर पढाएका थिए।
यसरी मेडिकल शिक्षामा सुरू भएको डा केसीको सत्याग्रही आन्दोलन देशको सुशासनको मुद्दासित जोडिएको थियो।
डा केसी बारम्बार सत्याग्रहमा बसेसँगै के उनको अभियानले अहिलेसम्म केही हासिलै नगरेको हो त भन्ने प्रश्न पनि धेरै जनाले उठाएको पाउँछु। उनको अभियानकै शुभेच्छुक साथीहरूले समेत यो आन्दोलनको रुप फेर्नु पर्ने बेला भयो कि भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न उठाउँछन्। तर हरेकसित डा केसीसित भएका सम्झौता आंशिक कार्यान्वयन हुँदा पनि केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्।
एक, काठमाडौंमै पहुँच र घुसको भरमा खुल्न तयार भएका चार मेडिकल कलेज यो अभियानका कारण रोकिए। मनसायपत्र लिएका अरु झन्डै दर्जन मेडिकल कलेज पनि रोकिए। बर्सेनि हजारौं थप डाक्टर बन्ने तर तिनको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेर स्वास्थ्य प्रणालीमै मानिसको विश्वास उठ्ने अवस्था आउनबाट रोकियो। चिकित्सा शिक्षा नियमनका लागि बलियो निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो।
दुई, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमै लेख्न सरकार बाध्य भयो। ढिलोचाँडो स्वास्थ्य सेवाको त्यस खालको विकेन्द्रीकरण नगरी सरकारले सुख पाउने छैन।
तीन, अहिले नै सरकारसित भएको निःशुल्क स्नातकोत्तर सम्बन्धी सम्झौताको परिणाम स्वरुप दुर्गमका जिल्ला अस्पतालमा पठाइने विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या बढेको छ।
चार, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियार र अदालतसम्म फैलिएर जुन आपराधिक गिरोह मेडिकल शिक्षामा हावी भएको थियो, त्यो छिन्नभिन्न भयो। लोकमान सिंह कार्की र गोपाल पराजुली पदै छाड्न बाध्य भए।
बाँकी काम र यसपल्टका मागः
डा केसीले जीवनभर सेवा गरेको त्रिवि आइओएम र शिक्षण अस्पतालमा २०६९ सालदेखि वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटी चलेको थियो। त्यसको परिणाम पनि देखिएको थियोः पार्टीको कोटामा बनेका उपकुलपति काठमाडौंमा तुरुन्त चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चाहन्थे। तर वरिष्ठताका आधारमा उनी आफैंले नियुक्त गरेका डिनले सम्बन्धनहरु ठाडै रोकेर भनेका थिए- यसभन्दा बढी हामी नियमन गर्न सक्दैनौं, सम्बन्धन पनि दिँदैनौं।
यसपटकको पदाधिकारी नियुक्ति अगाडि डा केसीले अवकाश पाएका थिए। तर उनले स्थापित गर्न खोजेको सत्य कायमै थियो- पार्टी विशेषको वफादारीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पार्टीको चन्दा वा घुस बढ्छ, तर संस्था धराशायी हुन्छ। त्यो सत्यलाई नकारेर नियुक्ति गर्न खोजिएकाले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिसम्बन्धी उनको माग आएको हो।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सहितका कार्यक्रम चलाइनु पर्ने उनको अर्को प्रमुख माग छ। यो डा केसीले भावनामा बगेर राखेको माग होइन। सरकारले जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको संरचनामा चानचुन एक अर्ब खर्च गरिसकेको छ। कर्णालीका धेरै जिल्लामा विशेषज्ञ स्तरको सेवा पुर्याएको सो अस्पताल सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालसित सहकार्य गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र बिरामीको चापका हिसाबले एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम छ। तत्काल जनशक्तिमा जति अभाव छ, त्यो पुर्ति गर्नु पनि धेरै कठिन छैन।
दुई वर्षअगाडि डा केसीको १५ औं सत्याग्रहमा सरकारले एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न बनाएको समितिमा म पनि बसेको थिएँ। के कसरी बाँकी जनशक्ति पुर्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस प्रतिवेदन हामीले दिएका थियौं।
तर दुई वर्ष बित्दा पनि सरकार आलटालमै छ। कारणः उसले जसका कुरा सुन्छ, ती मेडिकल माफिया छन्। तिनलाई कर्णालीजस्तो ठाउँमा सरकारी संस्था बनेर विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिट बढेको, पढाउने चिकित्सक शिक्षकको तानातान भएको मन पर्दैन। कर्णाली र त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि ठूला सरकारी संस्था खुल्दा बिस्तारै देशमा मेडिकल शिक्षाको अहिलेको जस्तो अरबौंको व्यापार सुस्ताउने निश्चित छ। त्यसैले उनीहरुले कर्णालीलाई असफल बनाएर उदाहरण कायम गर्न चाहन्छन्।
सरकार नजिक भएका मानिसले हामीसित कुरा हुँदा भन्दै आएका छन्- कर्णालीमा एमबिबिएस चलाउन जनशक्ति नै पुग्दैन। जबकि जनशक्ति पुग्दैन भने त्यो पुर्याउनु त सरकारको कर्तव्य हो। सबै मापदण्ड पुगे-नपुगेको हेर्ने त चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले हो।
२०७५ साउन १९ गते सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा यस्ता प्रावधान राख्छौं भनेर डा केसीसित सम्झौता गरेको थियो। त्यो भनेको सरकारको वचन वा वाचा हो। त्यसलाई पूरा गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर भन्ने यस पटकको अर्को माग छ।
अब कुरा आयो बयलपाटा अस्पतालको। पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको विरल नमूनाका रुपमा अछाम जिल्लामा त्यो अस्पताल सञ्चालित छ। सरकारसितको सहकार्यमा गैर सरकारी क्षेत्रको सहयोगका कारण त्यो सम्भव भएको छ। विभिन्न कारणले अहिले त्यो सहयोग बन्द हुने क्रममा छ र अस्पतालको भविष्य अनिश्चित भएको छ।
सँगै बीसौं हजार सुदुरपश्चिमबासीको स्वास्थ्य सेवाको अवसर खोसिँदैछ। बजेट कम भएर कर्मचारी कटौती गर्नासाथ सिद्धार्थ आउजी नामक एक युवाले केही महिनाअगाडि आफैंलाई जलाएर आत्मदाह गरिसकेका छन्। तर उनको पीडा र छट्पटाहटले सरकारलाई छोएको छैन।
राजनीतिक पार्टीजति सबै समाजवादी वा साम्यवादी भएको देशमा भोलि गएर हामी कस्ता अस्पतालबाट कसरी सेवा दिनेुपर्ने हो भन्ने नमुना थियो बयलपाटा अस्पताल। आज त्यसको सेवा रोकिने संघारमा सरकार त्यो अस्पताल निरन्तर सञ्चालनका लागि बर्सेनि केही करोड बजेट छुट्याउन तयार छैन। अर्बौं पर्ने भ्युटावरहरू उसको प्राथमिकतामा छन्। बयलपाटा मोडलका अस्पताल देशभर खोल्नु पर्ने सरकार पहिल्यै भवन, पूर्वाधार र जनशक्ति मौजुद एउटा अस्पतालको सञ्चालन खर्च जुटाउन समेत तयार छैन।
त्यसैले बयलपाटा अस्पतालको मुद्दा उठाएर डा केसीले सरकारलाई संवेदित बनाउन खोजेका हुन्, अरु कति सिद्धार्थ आउजीहरूले आत्महत्या गरेपछि सरकारले अछामजस्ता दुरदराजका मानिसको आवाज सुन्ने हो भनेर।
अन्तमा, अहिले अख्तियारको निगाहमा मौलाइरहेको दण्डहीनता त अचाक्ली नै भइसकेको छ। जब संवैधानिक निकायले संविधान कुल्चेर पार्टी हेडक्वार्टरको संकेतमा मात्रै काम गर्छ, सत्ता नजिकका भ्रष्टहरू प्रोत्साहित हुनु स्वभाविक हो।
वाइड बडीमा दोषीमाथि गम्भीर छानविन र कारवाही भएको भए सायद ओम्नी कान्ड हुनै पाउँदैनथ्यो। गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा अनियमितता गर्नेमाथि मुद्दा चलेको भए बाँकी यावत् जग्गा कान्ड रोकिन सक्थे। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आपराधिक लाभ लिएका, आफ्नै नाममा जग्गा हुनेमाथि मुद्दा चलेको भए त्यस्ता अरू धेरै अनियमितता रोकिन्थे। तर जब अपराधीको इशारामा न्याय प्रणाली चल्छ, न्याय आफैं लज्जित हुन्छ।
यो हामी सबैले देखेको सत्यलाई जोडेर डा केसीले यसपटक भनेका हुन्- यदि अख्तियारका आयुक्तको कामै भ्रष्टलाई चोख्याउने हो भने तिनमाथि नै भ्रष्टाचारको छानविन र कारवाही होस्।
यति पढ्दै गर्दा तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ- यस्ता विवादै नगर्नु पर्नै मुद्दाका लागि लड्दा पनि डा केसीको अभियान अपेक्षित सफल छैन र किन अनेकथरि आरोपहरु उहाँमाथि लाग्छन्?
यथार्थ के हो भने, तपाईं हाम्रा लागि इमान र न्याय सत्य हो तर सबैका लागि हैन। चोरी गर्नेका लागि चोरीको धन लुकाउन र पचाउन जेले सहयोग गर्छ, त्यही सत्य हो। संगठित अपराधीहरूले आफ्नो बाटोमा आउने निर्दोष मानिसलाई सिध्याइदिन्छन् ताकि तिनको पोल नखुलोस्। तिनलाई त्यो हत्या नै सत्य लाग्छ।
त्यसैले डा केसीको अभियानका कारण ज-जसलाई आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेको छ, तिनका लागि डा केसीको सत्याग्रह, सत्याग्रह होइन। तिनले उनलाई असफल बनाउन जस्तासुकै हथकन्डा अपनाएका छन्, अपनाउने छन्। सन् १९४८ जनवरीमा महात्मा गान्धी भारतमा चलिरहेको साम्प्रदायिक दंगाविरुद्ध अन्तिमपल्ट सत्याग्रहमा बसेको थिए। त्यो बेला साम्प्रदायिक भावना भएका मानिसले 'गान्धीको मर्ने दो' भनेर नारा लगाउँदै उनीमाथि ढुंगामूढा गरेका थिए।
तर आज फर्केर हेरौं इतिहासमा कसको नाम अमर छ।
