राज्य बलियो बनाउन यसको 'मेकानिजम' बलियो हुनुपर्छ। हामीले कस्तो राज्य बनाउन चाहेको हो भन्ने कुरामा यसका सञ्चालकहरू प्रष्ट हुनुपर्ने हो। भाषणमा मात्रै होइन काम र व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्यो।
हाम्रो समाज र राज्यलाई अहिले कमजोर बनाइरहेको सबभन्दा ठूलो रोग हो, भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हामी सबैले जहाँ छौं, त्यहीँ बसेर आफैंलाई सोध्नु जरूरी छ। आत्मसमीक्षा गर्नु जरूरी छ।
सरकार चलाउन हामीले कस्ता मान्छे पठाउँछौं, ती मान्छेले राज्यका विभिन्न अंग चलाउन कस्ता मान्छे ल्याउँछन् भन्ने कुरा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले हामीले पनि सोच्नुपर्छ।
आजसम्म हाम्रो शासन सत्ताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। सदाचारमा बसेर काम भएको छैन। सदाचारमा बस्ने मानिसहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको छैन।
अब सधैं यसरी राज्य चल्दैन। सुधार नगरी नहुने स्थितिमा हामी आइपुगेका छौं। सुधारका लागि आइतबार कुर्नुपर्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरूआत कसरी र कहाँबाट गर्ने भन्ने मूल कुरा हो।
हामीले अहिले देख्छौं, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निहुँमा तल्ला तहमा काम गर्नेलाई दिनहुँ पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँछ। तल्ला तहमा काम गर्ने खराब प्रवृत्तिका कर्मचारीले सामान्य नागरिकसँग घुस लिएका हुन्छन्। सामान्य मानिसका दैनिक कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा गरेर घुस लिएकालाई कारबाही गर्दा जनताले राहत पाउँछन्। यो कुरा आंशिक सत्य हो।
ती तल्ला तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न र घुस लिन कसले सिकाइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। भ्रष्ट संस्कृतिलाई कसले मलजल गरिरहेको छ? भ्रष्टाचारको मुहान कहाँ छ?
अख्तियारले यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम गरेको छ कि छैन?
उसले गरिरहेको कामकारबाहीले भन्छ - नेपालमा तल्ला तहका कर्मचारी र सानातिना ठेकेदारमात्रै घुस्याहा छन्! उनीहरूमात्रै भ्रष्टाचार गर्छन्!
नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू सदाचारी भएको भए, घुस नलिने भए अख्तियारले समात्ने गरेका तल्ला तहका कर्मचारीले कसरी घुस खाने आँट पाउँछन् त?
मलाई लाग्छ, पाउँदैनन्।
भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला प्रकरणमा अख्तियारले हात हालेका खबर कमै सुन्न पाइन्छ। हात हालिहाले पनि त्यसको टुंगो विश्वसनीय तरिकाले नलगाएको आम जनगुनासो बढ्दै छ।
ठूला पद र घरानाका मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्न नसक्नुका कारण 'ओपनसेक्रेट'नै छन्।
अख्तियारलाई सत्तासिन नेताहरूले आफ्नो दाउपेचमा दुरूपयोग गरेका कुरा पनि हामीले सुन्दै आएका छौं।
यस्तो कुरा बढ्दै गए अख्तियारले जनआस्था गुमाउँछ र ‘पंगु’ बन्छ। संवैधानिक संस्थाले आफ्नो जनआस्था गुमाउनु भनेको वैधानिकता पनि गुमाउनु हो। यो लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन।
अख्तियारको सुधारको सुरूआत नै गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले पदाधिकारीको नियुक्तिबाटै सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी लिने सत्तारूढ दल र सरकारले धेरै हो।
अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदका सदस्य, प्रतिपक्षी दल, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको पनि कम जिम्मेवारी छैन।
उनीहरूले धेरै केही गर्नु पनि पर्ने होइन, संविधानको मर्म बुझेर नियुक्ति गर्ने हो।
कस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाउने भन्ने कुरा संविधानको धारा २३८ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ।
पहिलो त स्नातक पास गरेको हुनुपर्यो।
दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलको सदस्य भएकालाई अख्तियारमा नियुक्त गर्न पाइन्न। संविधानले नै अख्तियारमा राजनीतिक मान्छे ल्याउन बन्देज गरेको छ।
हामीकहाँ त संविधानको यो प्रावधानलाई प्राविधिक बनाइयो।
राजनीतिक दलको सदस्य नभए पनि पार्टी वा त्यसको नेतृत्वको हितमा काम गरेकालाई नियुक्ति गर्ने गरिएको छ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतमा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा कसरी प्रभाव पार्न खोज्छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव म प्रधानन्यायाधीश भएका बेला गरेकी छु।
यस्तै हो भने त संवैधानिक अंगहरू दलीयकरण हुन्छन्। अख्तियारमा दलीय प्रभाव र सत्ताको प्रभाव पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबभन्दा ठूलो बाधा हो। यही नहोस् भनेर नै संविधानले राजनीतिक व्यक्तिलाई त्यहाँ नलैजानु भन्छ।
तर अख्तियारमा नियुक्ति गर्नेहरूले आफूप्रति भक्तिभाव राख्नेलाई त्यहाँ लैजान चाहन्छन्। ताकि भोलि अप्ठ्यारोमा उसले सहयोग गरोस्। यसरी नियुक्ति पाएको अख्तियार आयुक्तले 'जादूगरको लौरोले' झैं आफ्नालाई बचाउने र अरूलाई ठटाउने काम गर्छ।
अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा आफ्नो मान्छे भित्र्याउन सत्ता र प्रतिपक्षको होड चल्छ। यस्तो होड अब राम्रा र सक्षम मान्छे नियुक्त गर्न चल्नु पर्यो, तब न सुधार हुन्छ।
त्यस्ता मान्छे को हुन् भन्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ।
एउटा त लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्यो।
अर्को, उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्यो।
संविधानले तोकेका क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव मात्रले पुग्दैन। उनीहरू त्यो क्षेत्रको विशेषज्ञ नै हुनुपर्यो भनेर संविधानले भनेको हो।
२० वर्ष काम गरेर मात्र कसैले ख्याति पाउँदैन। ती विषयको ज्ञान र अनुभवले खारिएर मात्र त्यो क्षेत्रमा कसैले ख्याति कमाउँछ। त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै भोलि भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी भयो भन्ने कुराको भेउ पाउँछ। नियन्त्रण गर्न सक्छ।
अहिलेसम्म अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा यो कुरालाई बिर्सिएको छ। राजनीतिक भागबण्डा लगाउन थालेपछि यी विषय छायामा परिहाल्छन्।
यी सबै क्षेत्रमा गरेको काम जोडेर २० वर्ष अनुभव पुर्याउने हो या एउटै क्षेत्रमा निरन्तर २० वर्ष काम गर्नुपर्ने हो भन्ने विवाद छ। अख्तियारमा राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने नियत राख्ने हो भने यसको हल खोज्न गाह्रो छैन।
उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भन्ने कुरा पनि सबैले थाहा पाएकै कुरा भयो। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ।
कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु चानचुने कुरा होइन। यस्तो काम गर्न चाहिने नैतिक बल त्यस्तालाई मात्र प्राप्त हुन्छ जो उच्च नैतिक चरित्रको छ।
आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने, भ्रष्टाचार वा अन्य चारित्रिक मामिलामा आरोप समेत नलागेको, विवेकपूर्वक काम गर्ने र अडान लिन सक्ने मान्छे अख्तियारमा पठाउनुपर्ने हो।
आफू त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बिर्सने र जसले नियुक्ति गरेको हो उसैको स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारमा लैजाने परिपाटी बन्द गरौं।
यो नै सही रूपमा अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला हुन्छ।
( कार्कीसँग शोभा शर्माले गरेको कुराकानीको संपादित अंश)
.JPG1601549324.JPG)
