अमेरिकामा ४६ औं राष्ट्रपतिको दौडमा डोनाल्ड ट्रम्प जसै पराजित भए, सर्वत्र सन्देश फैलियो- अहंकारयुक्त सत्ता टिक्दैन।
महाअभियोगसहित दर्जनौं मुद्दाका विपक्षी ट्रम्प पराजयको कारण निःसन्देह आफ्नै धुमिल छवि थियो। ट्रम्पको हारपछि उनको अमेरिका फेरि ग्रेट होला नहोला, तर हार बेहोर्दासमेत हार नमान्ने ढिट ट्रम्पको 'मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन' नारा भने अस्ताएको छ।
कोभिड-१९ महामारीबीच सम्पन्न अमेरिकी चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामी साक्षी रह्यौं। चुनावअघिका टेलिभिजन डिबेट, मतदान र मतगणना चरणका उतारचढाव विशेष गरी ट्रम्पले हारको संघारमा पुग्दा देखाएको छट्पटी विश्वभरबाट नेपालीले पनि चासोका साथ हेरे।
आफ्नो हारमा ट्रम्प जति विचलित भए, त्योभन्दा अधिक खुसी विश्वजगत हुनुपर्छ। ट्रम्प राजनीतिसँग नेपालीको 'गोरु बेचेको साइनो' नभए पनि सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ बाइडेन आउनु हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो।
अमेरिकी गोराको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रम्प 'मेरो र म' बाहेक केही सुन्दैनथे। सञ्चारमाध्यमका तथ्यांक आफू अनुकूल नभए 'फेक न्युज' भन्दिन्थे। प्रशंसाबाहेक अन्यथा सुन्ने सहनशीलता ट्रम्पमा थिएन। विश्व राजनीतिसँग अमेरिकी कार्यशैलीको आलोचना सिनेटमा बारम्बार भइरहँदा उनी मुडे बलमा अघि बढिरहे। जसका कारण दोश्रो कार्यकालका लागि बहुमत नागरिकको मत उनको पक्षमा परेन।
नेपाली मताधिकार
बाइडेनको जितले उत्साहित नेपालीलाई हेर्दा लाग्छ, 'भावी नेतृत्व छान्न नेपाली खप्पिस छन्!'
ट्रम्पको सट्टामा जसरी अमेरिकीले बाइडेन रोजे, ठीक नेपालीले पनि तीन वर्षअघि केपी ओली-प्रचण्डको नेकपालाई रोजेकै हुन्, एउटै वामपन्थी शक्ति भएको सगौरव वर्णन गर्दै।
चुनावमार्फत नेतृत्व छान्ने नेपाली अभ्यास पनि अमेरिकीभन्दा भिन्न छैन। तर मताधिकार प्रयोगमा भने नेपाली र अमेरिकीबीच कहाँ एकरूपता हुनु !
राजनीतिक चेत नभएका, एकथरी पार्टीहरू नै नचिन्ने निमुखाहरू चुनावताका अनिर्णयको बन्दी बन्छन्। उनीहरूका मताधिकार गाउँगाउँमा कब्जा गरिन्छ।
पछिल्लो चुनावमा नेकपालाई भोट हालेका दोलखाका एक भरिया सरकारसँग असन्तुष्ट भेटिए, '२५ वर्षदेखि भारी बोकेँ, तर आज अप्ठ्यारोमा परिवारको पेट पाल्न सक्ने अवस्था छैन।'
दुई सयभन्दा बढी दिनदेखि खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खाइरहेको बताउने उनलाई केपी ओली सरकारलाई भोट हालेकोमा पछुतो छ।
नेकपालाई नै भोट हाल्ने अर्काथरी लेखपढ गर्न जान्नेहरूलाई लाग्यो, 'जनलहर नेकपामै छ। केपी ओलीका गुलिया-मिठा भाषणमा पक्कै देश प्रगतिउन्मुख छ।'
त्यस्तै ओलीलाई राष्ट्रवादी ठान्ने अर्काे जमातले भारतीय नाकाबन्दीताक ओलीले अडान लिएको बुझिदियो। उनीहरूलाई लाग्यो, 'केपी ओलीहरू देश बनाउन आएका हुन्। त्यसैले त एमाले-माओवादी एक भए।'
यथार्थमा चुनाव मार्फत शक्तिशाली हुन जुन राजनीतिक बल केपी ओलीले 'ड्रिब्लिङ' गरे वा प्रचण्डको 'मर्ता क्या नहीँ कर्ता' बाध्यताले जसरी नेकपा बन्यो, यसको भेउ आम मतदाताले पाएनन्। अन्यथा 'माओवादीसँग पार्टी एकता कायरले मात्र गर्छ' भन्ने ओली र 'एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु मूर्खता' ठान्ने प्रचण्ड एकाएक कसरी मिल्थे!
तर आज कोरोना महामारीसँग विश्व लडिरहँदा संक्रमितको उपचारै गर्न सरकार अनिच्छुक छ। कोभिड-१९ को भयावह यतिविघ्न थिएन जतिबेला चैत, वैशाखमा लकडाउन थियो। आज टोलटोल, घरघरमा संक्रमित छन्, तर आमनागरिक बेपर्वाह काममा दौडिरहेका छन्। हिजो जुन गरिब निमुखाको मताधिकार खोसियो, आज तिनै निमुखाले सडकमा भात खाँदा सरकार लज्जा महसुस गर्दैछ।
उसोभए हिजो मताधिकार खोसिएकाहरूले मात्र आजका केपी ओली बनाएका हुन् त?
कथित बौद्धिक वर्ग जसले ओलीलाई राष्ट्रवादी ठान्थ्यो, उनीहरू पछुताएका छैनन् होला? त्यसै पनि प्रचण्डको बाध्यता र केपी ओली शक्तिशाली हुने आकांक्षामा बनेको नेकपा गठबन्धन कुनै कोणबाट न प्राकृतिक छ, न त राष्ट्रहितमा नै देखियो।
नेपाली साक्षरता र विवेक शून्यता
तीन करोड जनसंख्याको ६७.९१ प्रतिशत नेपाली साक्षर छन्। साक्षरताको अर्थ हामी निरक्षर छैनौं। तर राजनीतिक चेतको दृष्टिकोणमा औसत नेपालीलाई साक्षर मान्न सकिएन।
स्वस्थ खानेकुरा छानेर तौलन सक्ने नेपालीले देश हाँक्न सक्ने सक्षम नेतृत्व भने छान्न नसकेकै हो।
गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेको अवस्थामा सूचना, जानकारीका लागि पञ्चायतकालमा जस्तो रेडियो नेपालमा राजपरिवारको सवारी मात्र सुन्नुपर्ने बाध्यता छैन। काठमाडौंका समाचार फेसबुकको टाइमलाइनमा उत्तिखेरै देशभरी सेयर भइरहेका छन्।
बाइडेनको जितमा हौसिएर ट्रपको हारमा रमाएका नेपालीले ओलीमा राष्ट्रवाद र ओलीमै नेपालको कायापलट किन देखे त?
संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्ने तत्कालीन एमालेले केपी ओलीजस्तै कार्यकारी जिताए देशको अवस्था के हुन्छ? अनुमान मात्र गरौं।
अमेरिकीले विगत होइन भविष्य हेरेर भावी नेतृत्वलाई मत दिन्छन्। तर नेपालमा हामीले भविष्य होइन नेताको विगत हेरेर मात्र मत दिनु बुद्धिमता हुने देखियो।
हिजोका माओवादी वा आजका नेकपा वा बन्दै भत्कदै गरेका नयाँ शक्ति बताउने पार्टीहरू सबै राजनीतिक स्टन्ट गर्न खप्पिस 'फण्डावाल' सावित भइसकेका छन्। उसो भए, 'जुन पार्टी आए पनि उही हो' शैलीमा सत्ताधारी नेकपाका ओली र प्रचण्ड नै नेपालीका नियति हुन् त?
होइनन् भने नेपालीले नेताको विगत हेरी विवेकको प्रयोग कति बेला गर्लान् त?
०७२ सालको भुइँचालो, नाकाबन्दी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत जस्ता अनिगिन्ती महामारीसँग लडिरहेका निमुखाका लागि कोरोना सतहमा आएको मात्र हो। कोरोनाभन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली पीडा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ अर्थात् २५.२ प्रतिशत नेपाली नागरिक वा श्रमजीवि मजदुरले सधैं भोगिरहेकै पीडा हो।
'सरकारको आलोचना, पार्टी भित्रैको किचलो र कोरोनाको स्पीड ब्रेकरले चौतर्फी विकास गर्न पाईनँ' भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई आम नागरिकले अकर्मण्य नेतृत्व बाहेक केही देख्दैनन्।
आज सरकार अकर्मण्य लाग्दैछ भने आम नागरिकले विवेकको प्रयोग चुनावमा गर्न सक्नुपर्छ, जसरी अहंकारी ट्रम्प राष्ट्रतिको दौडमा पछारिए।
संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार 'स्वास्थ्यको प्रत्याभूति' नेपालीले कोरोनाकालमा किन पाएनन्? सामुदायिक विद्यालयका ८० लाख विद्यार्थीको भविष्य अहिले अन्यौलग्रस्त रहँदा राज्यको सम्बोधन खै? संविधानमा लेखिएको 'खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार' बर्खिलाप दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू स्वाभिमान गुमाएर निःशुल्क भोजन गरिरहँदा राज्यलाई लज्जा महसुस हुँदैन?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने खाडी पुगेका आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोरोनाकालमा नेपाल ल्याउँदा उल्टै दोब्बर भाडा लिएर कमाएको झन्डै ८० करोड नाफा कसले खायो?
कुटनीतिक मर्यादा नाघेर प्रधानमन्त्रीले विवादित भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' प्रमुखलाई बालुवाटार भेट्दा नेपालको सार्वभौमिकता बाँकी रह्यो त? लिपुलेकबारे चुच्चे नक्सा जारी गरेर गुमेको भूभाग भारतले फिर्ता गर्यो त?
देशको सार्वभौमिकता, कुटनीतिक मान मर्यादा, विदेशनीति लगायत पूर्वाधार विकासका कैयन काम थाँती छन्। तर माइतीघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने कामभन्दा परतिर केपी ओली सरकारले ठोस काम गर्न सकेको अनुभूति आम नागरिकले पाएका छैनन्।
हामीले रोज्ने 'बाइडेन'
बाइडेनसँग हाम्रो दुरदुरको सम्बन्ध यसकारण पनि छैन किनकी अमेरिकी लाभ हामीले राष्ट्रपतिबाट नभई अमेरिकी नीतिबाट प्राप्त गर्ने हो। न हिजो मोदीको उदयपछि नै नेपाल हितमा भारतबाट कुनै फलदायी काम भएको छ।
आज केपी ओलीबाट शासित हुन आम नेपालीले पाँच वर्षे कर्मरेखा हिजो चुनावकै बेला कोरेका थिए। ट्रम्प हामीलाई मन पर्दैनथ्यो भने ओलीमा पनि समृद्धि देख्न हुन्न थियो। कारण, ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै परीक्षण भइसकेका थिए। नाकाबन्दीको मारमा रहेका नेपालीलाई चुलाचुलामा ग्यास जोडिदिने, चीनबाट रेल ल्याइदिने, पानीजहाजमा सामान बोकेर नेपाल ल्याउने उडन्ते गफभन्दा परतिर ओलीले सिन्को भाँचेका थिएनन्।
०७२ असोज ३ मा संविधान नचाहेको भारतले पठाएको विशेष दूत जयशंकरलाई बालकोटमा ओलीले 'तपाईंसँग कुन भाषामा कुरा गरौं?' भन्दै प्रधानमन्त्री हुने हतारोमा संविधान जारी गर्दा भारतीय नाकाबन्दी खेपियो।
ओली सत्तारोहरणको पटकथा नबुझेका नेपालीले उनै ओलीलाई भारतसँग नझुकेको बुझ्दै ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता बनाइदिए। अन्ततः ओलीले तीन वर्षअघि प्रचण्डलाई खालमा राखी थापेको च्याँखे दाउमा बहुमत नेपालीले भटाभट मत खसाले।
विवेकी मत
सत्ताधारी नेकपाले चुनावताका गरेका वाचाको थाकमा थपिएको कारोनाको स्पीड ब्रेकरले गरिब विपन्नसँगै साना, मझौला व्यवसायी टाट पल्टिए। श्रमजीवि मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारका लागि ताहाचलमा श्रम गरेर विदेश उड्ने तर्खरमा छन्।
यस पृष्ठभूमिमा आगामी दुई वर्षपछि, २०७९ सालको चुनावमा नेकपाले 'कोरोनाले गर्दा चौतर्फी विकास गर्न पाएनौं, अब हामी इमानदार हुनेछौं, मत दिनुस्' भन्दा तपाईंको जवाफ के हुनेछ?
विवेकपूर्ण निर्क्यौल आम नागरिकको हातमा छ, बाइडेन झैं नेतृत्व रोज्नका लागि।
बाइडेनको जितमा रमाएका नेपालीले आफ्ना लागि मताधिकारको प्रयोग गर्दा रेल र पानी जहाजमा समृद्धि नहेरी रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्र भर परे भोलि फेरि निःशुल्क भात खान लाम लाग्नु पर्दैनथ्यो।
शंकर दाहालट्विटरः Dahal_Shankar
