राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ। यो त्यसै भनिएको होइन।
राजनीतिमा नसोचेको पनि हुने गर्छ। आज देखिएको राजनीतिको 'करेन्ट' भोलि अर्कै दिशातिर बग्न सक्छ।
नेकपामा अहिले जुन रडाको जारी छ, त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ?
यसका पाँच विकल्प छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिने। संसदीय दलमा चुनाव गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने। पार्टीको एकता जोगाउने।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर ओलीले संविधानमाथि घात गरे। दुई महिनासम्म मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीमा हाले। चुनावको डंका पिटे। निर्वाचन आयोगले चुनाव तयारीका लागि कति करोड खर्च गरिसक्यो।
त्योभन्दा ठूलो कुरा, केही गरी सर्वोच्चले ओलीको निर्णय सदर गरेको भए मुलुक अस्थिरताको लामो शृंखलामा फस्थ्यो। चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन थियो। एमालेले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएरै २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेको हो। त्यसैले ओली एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरै थिएन। दावी त जे गरे पनि भयो।
कसैको पनि बहुमत नहुने संसदमा सन्की प्रधानमन्त्रीले कुनै बहानामा संसद विघटन गर्नसक्ने नजिर बस्थ्यो। त्यसले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउँथ्यो।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदम रोकेर त्यो सम्भावना टारेको छ। भविष्यमा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक संसद विघटन हुन नसक्ने नजिर कायम भएको छ। संसदको स्थिरताले क्रमशः मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातिर लैजानेछ।
ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात गरेको स्विकार्दै राजीनामा दिने र नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री छान्ने बाटो खुला गर्नु ओलीका लागि नैतिक र नेकपाका लागि राम्रो विकल्प हो। त्यसपछि संसदीय दलमा चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व छान्ने। संसदीय दलमा दोस्रो पुस्ताको काबिल कसैले चुनौती दिएर ‘बूढाहरू’ लाई पाखा लगाए झनै बेस!
दोस्रो विकल्प— लोकतन्त्रको आधारभूत प्रबन्धमा फर्किने।
नेकपा र अरू राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा ठूलो समस्या आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रबन्ध नमान्ने हो। यसपालि नेकपाको समस्या गहिरिँदै गएको पनि त्यही भएर हो। संसदीय लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यता छन्, जसलाई आत्मसात गर्नेबित्तिकै पार्टीहरूको आन्तरिक जीवन बिथोलिँदैन।
जस्तै, संसदीय दलमा जसको बहुमत छ, त्यो नै संसदीय दलको नेता हुन्छ। बहुमत गुम्नेबित्तिकै ऊ नेताबाट हट्ने, संसदमा जसको बहुमत छ, ऊ प्रधानमन्त्री बन्ने। बहुमत गुम्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने।
यति लामो आन्तरिक किचलो र त्यसबाट मुलुकमा उत्पन्न अस्थिरताबाट पाठ सिकेर नेकपा यो आधारभूत प्रबन्ध मान्न राजी भयो भने त्यसले लोकतन्त्रमा योगदान पुग्नेछ।
त्यसका लागि अगाडिको बाटो सरल छ— संसदीय दलमा ओलीले विश्वासको मत लिने।
प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको यति ठूलो घातपछि पनि नेकपाका बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्रीमाथि नै हाम्रो विश्वास छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भनेर उनलाई मत दिए भने बहुमत सांसदहरूको विवेकको निर्णय नेकपामा सबैले स्विकार्ने। भोलिका दिनमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि यही विधि मान्ने।
माथिका पहिलो र दोस्रो जुन विकल्पबाट समाधान खोजे पनि त्यसले नेकपा र मुलुकको हित नै गर्छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि नेकपाको किचलो देखेर मानिसहरू वाक्क छन्। उनीहरू भन्दैछन्— जुटेर के भयो, फुटेर के नै फरक पर्छ!
नेकपाको शक्तिशाली सरकारले 'डेलिभरी' दिन नसकेर, सुशासन दिन नसकेर र पछिल्लो समय झगडा गरेर मानिसहरू वाक्क भएका हुन्। तर पार्टीहरूमा हुने विग्रह र विभाजनले मुलुकलाई अहिलेभन्दा धेरै क्षति गर्छ भन्ने मानिसहरूले भोगेपछि मात्र चाल पाउनेछन्।
माथिका दुई विकल्पमा गएर पार्टी एकता जोगाउन नसके नेकपाका दुवै समूह आ-आफ्नो बाटो हिँड्ने छन्।
त्यो अवस्थामा तेस्रो विकल्प हो— प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाल्ने कदम।
उनीहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाएर बहुमतले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन्। त्यसका लागि नेकपा संसदीय दलको विधानको चुनौती छ। उक्त विधानमा दलका उपनेताले बैठक बोलाउने लेखिएको छ। उपनेता सुवास नेम्वाङले नबोलाएसम्म बैठक बस्न सक्दैन भन्ने ओली समूहको जिकिर छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका कतिपय नेताले संसदीय दलको बहुमतले नेता परिवर्तन गरेर सिधै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदीय दलको बाटो छाडेर अविश्वास प्रस्तावको बाटो पनि समात्न सक्छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहसँगको सहमतिमा कांग्रेस पार्टीले आफ्नै सभापतिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ।
त्यो बेला नेकपा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावका विपक्षमा भोट हाल्न ह्विप जारी गर्न सक्छन्। ह्विप नमान्ने सांसदको पद खोसिनसक्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा छ। तर त्यस्तो कारबाही केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत नभएकाले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न उनले सक्दैनन्।
ओली पक्षका कतिपय नेताले यो प्रक्रियाबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। नेकपा नफुटेको अवस्थामा प्रचण्ड-नेपालको समर्थनमा देउवालाई संविधानको कुन धाराअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन् भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।
मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारामा टेक्ने, त्यो राष्ट्रपतिले छनौट गर्ने कुरा भयो। तर अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै, त्यो पास भएमा बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा १०० (७) मा छ। राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) मा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्।
कतिपयले यो धारा प्रयोग गर्न धारा ७६ (३) को प्रयोग भइसकेको हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। धारा ७६ (१) हुँदै ५ मा पुग्ने निर्वाचनपछिको सरकार गठनका बेला हो। अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री धारा ७६ को जुन उपधारा अनुसार मिल्छ, त्यही प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो। अविश्वास प्रस्तावमा उल्लिखित व्यक्तिलाई उक्त प्रस्ताव पारित भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने विकल्प राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
चौथो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले नै नयाँ पार्टी खोलेर कांग्रेससँग सरकार बनाउने र मुलुकलाई चाँडै निर्वाचनमा लैजाने हो। ओलीले पनि नेपाली कांग्रेससँग कुरा गरिरहेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा उनी प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सम्भावनाको धेरै विश्लेषण गरिरहेका छन्।
ओलीनजिक कतिपय नेताहरूले अहिलेको संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रचण्ड-नेपालले पार्टी नफुटाई अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। यो तर्कमा ओली ढुक्क भए भने अहिलेकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन बोलाउने छन्।
तर संसद अधिवेशन सुरू भएपछि आफूलाई हटाउन सक्ने सम्भावना उनले देखे भने त्यसअगावै नयाँ पार्टी खोल्ने विकल्प पनि उनीसँग छ। त्यो विकल्पतिर उनी अग्रसर हुन सक्छन्।
पाँचौ सम्भावना पनि छ।
ओलीले थप केही निर्णय नगरी संसद अधिवेशन बोलाउने। प्रचण्ड-नेपाल समूह पनि निर्णय गर्न नसकेर अनिर्णयको बन्दी बन्ने। ओलीलाई हटाउन नसक्ने, सहमत गराएर संसदीय दलको चुनावमा जान नसक्ने, कांग्रेससँग मिलेर उनीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने र उनीसँग मिल्न पनि नसक्ने। अर्थात् पूरै अकर्मण्य बन्ने।
आखिर राजनीति सम्भावनाको खेल हो।
यी पाँचमध्ये कुन विकल्पको सम्भावना बढेर जानेछ र अरू विकल्प अप्रासंगिक बनेर जानेछन्, राजनीतिक परिदृश्य प्रस्ट हुन केही दिन लाग्नेछ।
