प्रजातन्त्र के हो भनेर बुझ्ने, बुझाउने क्रममा राजनैतिक चिन्तकहरूले 'थिक एन्ड थिन डेमोक्रेसी' शब्दावलीको प्रयोग बारम्बार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार 'थिन डेमोक्रेसी' (पातलो प्रजातन्त्र) ले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने कुरालाई सर्बोपरी ठान्छ।
'थिक डेमोक्रेसी' (बाक्लो प्रजातन्त्र) ले शासनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र सामाजिक न्यायको कुरालाई जोड दिन्छ।
हामीले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीले पनि यही प्रजातन्त्रको 'बाक्लो' परिभाषालाई समेट्ने चेष्टा गरेको हो। जसअनुसार प्रजातान्त्रिक लाभहरूको वितरणका लागि हाल नेपालमा ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएको मितिलाई मान्ने हो भने संघीयताको 'फर्म्याट' मा नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले पाँच वर्ष पूरा गरिसकेको छ। संघीय शासन प्रणाली बलियो बनाउन प्रयासहरू नभएका पनि होइनन्। तर विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक स्थायित्वले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसक्दा समग्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नै दुरगामी प्रभाव पर्ने हो कि? वा यसबाट 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय चाहनामा कुठाराघात हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुनिन थालिएको छ।
विगतमा दशकौंसम्म एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका हामी नेपालीलाई यस्तो महसुस हुनु ठूलो कुरा पनि होइन। तर संघीयता र स्थानीय सरकारका विविध पक्षमा चाख राख्ने अध्येताको हिसाबले मेरो विचारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।
संघीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष नै यसमा बहुतहका सरकार हुन्छन् र कुनै एक तहको सरकारमा समस्या देखिए पनि अन्य तहका सरकारले निर्वाध कार्य गरिरहन सक्छन्। यसकारण केन्द्रीय स्तरमा भइराखेका राजनीतिक उतारचढावले नेपालको आफ्नै गतिमा चलिरहेको विकास प्रक्रियामा नगन्य प्रभाव रहन्छ भन्ने आशावादीहरूको पनि कमी छैन।
यस अर्थमा हाम्रा ७५३ स्थानीय सरकार नेपालको विकास प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउन र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई तलबाट नै बलियो बनाउन आउँदा दिनमा कोशे ढुंगा सावित हुन्छन् भन्ने यो लेखकको विश्वास हो।
तर कसरी? यसका केही निश्चित आधार छन्।
पहिलो, अन्य तहहरूमा भन्दा फरक स्थानीय तहको विशिष्ट प्रकृतिको शासन संरचना।
स्थानीय तहमा अभ्यास गरिएका विभिन्न शासकीय संरचनामध्ये नेपालले स्थानीय तहमा अपनाएको संरचना 'मेयर काउन्सिल' प्रणाली हो। यसमा नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा गाउँनगर सभाका अधिकांश पदाधिकारीहरू सिधै जनताबाट चुनिन्छन्।
स्थानीय सरकारको आयु पाँच वर्षको हुन्छ। बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बदलिने परिपाटीको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। स्थानीय नेतृत्वका लागि पार्टीगत रूपमा चुनाव जितेर आए पनि त्यसपछि मेयर वा अध्यक्ष सबैका साझा हुन पुग्छन्। भलै व्यवहारिक रूपमा उनीहरू कुन हदसम्म सबैको साझा हुन पुगेका छन् प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर यो पद्धतिले स्थानीय तहमा एक खालको राजनीतिक स्थायित्व भने अवश्य दिएको छ।
दोस्रो आधार हो राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण। वर्तमान संघीय शासन प्रणालीले राजनीतिक शक्तिका अतिरिक्त आर्थिक शक्तिको पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरणले कुनै एउटै संस्था वा व्यक्ति चाहेर पनि निरंकुश हुन सक्दैन।
त्यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्र शक्तिको प्रयोग र वितरण सन्दर्भमा आ-आफ्नै खालको 'पोलिटिकल डाइनामिक्स' ले काम गरिराखेको हुन्छ। र यो केन्द्रीय राजनीतिभन्दा निश्चय नै फरक पनि हुन सक्छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारले औसत काम गरेको अवस्थामा पनि केही स्थानीय तहहरूले अब्बल काम गरिराख्नुका पछाडि यही कारण हो।
तेस्रो, स्थानीय सरकारहरू भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नेतृत्वहरू उत्पादन गर्ने कारखाना पनि हुन्। स्थानीय तहमा सफल मेयर वा अरू कुनै नेतृत्व भोलिका दिनमा राम्रो सांसद वा मन्त्री हुन सक्छन्।
दक्षिण कोरियाकै उदाहरण हेर्नुहोस्, राजधानी सोलका सफल मेयरहरू राष्ट्रपति भएका छन्। समग्र कोरिया हाँकेको इतिहास छ। अमेरिकामै पनि स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्नेहरू राज्य सरकार हुदै संघीय अर्थात राष्ट्रियस्तरमै सफल नेताका रूपमा उदाएका धेरै उदाहरण छन्। यस अर्थमा स्थानीय तहका सरकारले प्रजातान्त्रिक नेतृत्व विकासका लागि पाठशालाका रूपमा काम गरिराखेका हुन्छन्।
चौथो आधार हो, जनताका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको विशिष्ट जिम्मेवारी। संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारमा उल्लिखित अधिकारहरूलाई हेर्ने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी र मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन दायित्व पनि अन्ततः स्थानीय तहमा नै छ।
विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने उपयुक्त थलो पनि स्थानीय तह नै हो।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय सरकारहरू संघीय तथा प्रदेश तहका धेरै कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने माध्यम अर्थात 'इम्पिलिमेन्टेसन ह्यान्ड्स' का रूपमा क्रमशः स्थापित हुँदै छन्। गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अपवादमा राखेर हेर्दा सायदै कुनै मन्त्रालय होलान् जसका कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि स्थानीय सरकारको सहभागिता नहोस्।
त्यसैले अब राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकारको सही अपनत्व र इमान्दारिता अपरिहार्य भइसकेको छ।
उदाहरणका लागि गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई लिएर जुन खालका टीका-टिप्पणी आए, त्यसपछाडिको एउटा प्रमुख कारण स्थानीय तहबाट भएको कमजोर अपनत्व नै थियो।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा सुखद पक्ष के भने अबका दिनमा विगतमा जस्तो स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई अवरूद्ध गर्न सम्भव देखिँदैन। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वा सान्दर्भिकताबारे समय-समयमा बहस हुने गरेको देखिए पनि स्थानीय तहका सरकारका सान्दर्भिकताबारेमा खासै नकारात्मक बहस भएको देखिँदैन। बरू यसलाई कसरी प्रभावी बनाउने भन्ने मै बहस केन्द्रित देखिन्छ।
बलियो स्थानीय सरकारले स्थानीय लोकतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउँदैन। बरू यसले त राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै असल र ताजा नेतृत्व दिन्छ र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई जथाभावी हुन नदिन सजग समेत गराउँछ। यसो किन पनि हो भने राष्ट्रियस्तरमा राजनीति गर्नेलाई पनि स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता नभई हुँदैन जो सधैं जनताको वरिपरि हुन्छन्, जनताका भोट आफ्नो पक्षमा पार्न यिनको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ। यस अर्थमा केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय नेतृत्वलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्।
त्यस्तै अहिले स्थानीय तहमा विद्यमान 'इकोनोमिक इनसेन्टिभ' (आर्थिक लाभ) को विषय पनि महत्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा परिचालित भइरहेको बजेट तथा अन्य स्रोतसाधनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभका अनौपचारिक साझेदार स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ता नै हुन्। त्यसैले पाइराखेको लाभबाट बन्चित हुने रहर कसैलाई छैन। यस अर्थमा पनि अबका दिनमा स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न सजिलो छैन।
विगतमा करिब डेढ दशकसम्म माओवादी युद्धका कारण सृजित हिंसात्मक वातावरणले स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीले असमयमै मृत्युवरण गर्नुपरेको इतिहास भए पनि यस किसिमको वातावरण हाल विद्यमान छैन भन्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, प्रजातन्त्र भनेको भोट हाल्नु मात्र होइन, न त गाउँगाउँबाट बसमा कोचारिएर राजनीतिक पार्टीका आमसभामा सहभागी हुनु मात्र हो। बृहत अर्थात बाक्लो प्रजातन्त्रले त राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र आवाजको माग गर्छ जुन स्थानीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ।
त्यसैले, अब कसरी स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता बढाउने र 'असल' स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने त्यसमा संघ प्रदेश तथा दातृनिकाय सबैको साझा प्रयास केन्द्रित हुनपर्ने समय आएको छ जसले अन्ततः नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग नै बलियो बनाउने छ।
(लेखक संघीय सरकारका उपसचिव हुन्)
