सरकारी सूचना र विज्ञापनमा विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी अड्डाका हाकिमहरू मिलेर करदाताले तिरेको रकममा रजाइँ गरिरहेका छन् भने मिडिया पनि यो भ्रष्टाचारका सहयोगी भएका छन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा २०७४ असार ८, ९ र १० गते तीन–तीन पेज सरकारी सूचना छापिए। ती नौ पेजमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका बासिन्दाका लागि ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न गोलाप्रथाबाट छानिएका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापिएको थियो।
असार ८ गतेको नयाँ पत्रिका (पेज २, ३ र ४) मा ट्याक्सी नम्बर प्राप्त गर्ने काभ्रे, रामेछाप र नुवाकोटका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापियो। सूचना प्रकाशित भएबापत् ए वन मिडिया हाउस प्रालिलाई ९ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी भएको यातायात व्यवस्था विभागको स्रेस्तामा देखिन्छ।
असार ९ गते पेज ८, ९ र १० मा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुलीका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापियो। यसबापत् गण्डकी मिडिया प्रालिले १० लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।
त्यस्तै, असार १० गते पेज ८, ९ र १० मा बाँकी जिल्लाका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापिएको छ। यसबापत् एड् एक्सप्रेस प्रालिले १० लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाएको छ।
यसरी ट्याक्सी नम्बर लिन आवेदन दिएका डेढ लाखमध्ये गोलाप्रथाबाट छानिएका १५ हजारको नाम छापेबापत् फरक–फरक विज्ञापन एजेन्सीलाई विभागले २९ लाख ८३ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ। यसबाट एजेन्सीले मिडियाबाट पाउने १५ प्रतिशत कमिसन घटाउँदा नयाँ पत्रिकाले २५ लाख ३५ हजार ७ सय २० रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो, तर जम्मा ४ लाख ६२ हजार ८ सय १५ मात्र पाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ- बाँकी २० लाख ७२ हजार ९ सय ५ रूपैयाँ कहाँ गयो?
करदाताको रकममा अपचलन
झट्ट हेर्दा यहाँ भ्रष्टाचार देखिँदैन। किनभने, एजेन्सीले व्यापार गरेको छ। सरकारले नियमानुसार छुट पाएको छ। र, मिडियाले पनि बिजकअनुसार छापेको मूल्य पाएका छन्। तर मसिनो गरी खोज्ने हो भने सरकारी सूचना र विज्ञापन छाप्दा करदाताको ठूलो रकम अपचलन भएको भेटिन्छ।
सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारलाई सजिलो गरी बुझ्नुअघि तपाईंहरूले दुइटा विषय थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो, सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन छाप्दा सम्बन्धित निकायलाई सामान्यतः २५ प्रतिशत छुट दिने गर्छन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापनमा दिइने छुट आफ्नो रेटकार्डमै उल्लेख गरेका हुन्छन्। यातायात व्यवस्था विभागले माथिका तीन विज्ञापन एजेन्सीलाई गरेको भुक्तानी पनि यो छुट कटाएपछिको रकम हो।
दोस्रो, विज्ञापन छापेबापत् सरकारी निकायले खर्च गरेको सबै रकम सञ्चारमाध्यमले पाउँदैनन्। एजेन्सीले कमिसन लिन्छन्। अरू विज्ञापनमा सामान्यतया विज्ञापन उपलब्ध गराएबापत् सञ्चारमाध्यमले सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन दिन्छन्। कमिसन दिएपछिको रकम सञ्चारमाध्यमको हुन्छ।
सरकारी विज्ञापनको हकमा भने सञ्चारमाध्यममा आउनुपूर्व उक्त रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै गायब हुन्छ। जस्तो, माथिको उदाहरणमा विज्ञापन छापेबापत् यातायात व्यवस्था विभागले भुक्तानी गरेको रकमको १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन कटाएर नयाँ पत्रिकाले २५ लाख ३५ हजार ७ सय २० रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो। तर, तीन दिन तीन–तीन पेज गरेर नौ पेज विज्ञापन छापेको नयाँ पत्रिकाले जम्मा ४ लाख ६२ हजार ८ सय १५ मात्र पायो। अर्थात्, माथि भनिएझैं २० लाख ७२ हजार ९ सय ५ रूपैयाँ बीचमै गायब भएको छ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित यातायात व्यवस्था विभागको सूचना पत्रपत्रिकाहरूमा सदाझैं छापिने श्यामश्वेत (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) विज्ञापनभन्दा आकार र रकमका हिसाबले ठूलो भएकाले एउटै सरकारी सूचना वा विज्ञापनमा पनि कति घोटाला हुनसक्छ भन्ने देखाउन यहाँ उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। नत्र पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा यस्तै हुन्छ।
'एक लाखको विज्ञापनमा ८० प्रतिशत छुट दिएर मिडियाले एजेन्सीलाई २० हजारको बिल पठाउँछ तर एजेन्सीले विज्ञापन गर्ने निकायमा बिल पठाउँदा २० प्रतिशत छुट गरेर ८० हजारको बिल पठाउँछ,' लामो समय प्रिन्ट मिडियाको विज्ञापन बजारमा काम गरेका हाल बाह्रखरी डट कमका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्य भन्छन्, '२० हजारमा छापेर किन एक लाखको बिलिङ गरेको भनेर कहिल्यै अनुगमन हुँदैन।'
अझ यस्ता पनि एजेन्सी छन्, जो सञ्चारमाध्यमले दिने छुटसमेत आफैं पचाउँछन्। वा, सरकारी कर्मचारीसँग बाँडिचुँडी गर्छन्। जस्तो, गएको २९ मंसिरमा राजधानी दैनिकको दोस्रो पेजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (रुकुम पश्चिम) ले घरटहराको मुआब्जासम्बन्धी सूचना छापेको थियो। यो विज्ञापनको भुक्तानी मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखले गरेको छ।
कार्यालयका प्रशासन प्रमुख तीर्थ बिसीका अनुसार यसबापत् कार्यालयमा १ लाख ५१ हजार रूपैयाँको बिल आएको छ। आशिका एन्ड अम्बर एड्भरटाइजिङले सरकारी विज्ञापनको २५ प्रतिशत छुटसमेत नदिई बिल पठाएको छ। राजधानी दैनिकले भने यो विज्ञापन २५ हजार ५ सय ४४ मा छापेको हो। यहाँ पनि ८० प्रतिशत रकम एजेन्सीले हात पारेको देखिन्छ।
सरकारी विज्ञापन छापेबापत् भुक्तानी भएको कुल रकमको ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी कहाँ जान्छ?
यो बुझ्नुअघि पत्रपत्रिकाको घोषित विज्ञापन दररेट कति छ र उनीहरूले कतिसम्म छुट दिन्छन् वा कतिसम्ममा छाप्छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
हरेक मिडियाको आ-आफ्नो विज्ञापन दर हुन्छ, जसलाई रेटकार्ड भनिन्छ। पत्रपत्रिकाले यस्तो दर बेलाबेला पत्रिकामै छापेर पनि जानकारी गराइरहेका हुन्छन्।
सरकारी विज्ञापन (श्यामश्वेत) का लागि काठमाडौंबाट छापिने राष्ट्रिय दैनिकहरूको दररेट प्रतिकोलम सेन्टिमिटर १२०० देखि १५०० रूपैयाँसम्म छ। रेटकार्डमा उच्च मूल्य देखाए पनि यथार्थमा पत्रपत्रिकाले एजेन्सीलाई ठूलो छुट दिएर सस्तोमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना छाप्ने गरेको देखिन्छ।
छ–सात वर्षअघिसम्म सरकारी निकायहरूले एउटा सूचना तीन दिनसम्म निकाल्थे। आज नदेख्ने वा नपढ्नेहरूले पनि अर्को दिन देखुन् वा पढुन् भनेर त्यसो गरिन्थ्यो। यसैबीच पत्रिकाहरूले विज्ञापनको दरमा भारी वृद्धि गरे। जब भाउ बढ्यो, सरकारी निकायहरूले पहिला तीन दिनसम्म छाप्ने विज्ञापन एक दिन मात्र छाप्न थाले।
घुस र छुटको अस्वस्थ खेल
कुनै बेला थियो— आफूले इच्छा गरेअनुसारको पत्रिकामा भनेबमोजिम सूचना वा विज्ञापन छापेबापत् विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनदाताबाट कमिसनसमेत पाउँथे। पत्रपत्रिकाबाट पाउने १५ प्रतिशत कमिसन त छँदै थियो। पछि एजेन्सीहरूबीच यतिविघ्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, उनीहरू विज्ञापन ल्याउन उल्टो विज्ञापनदातालाई रिझाउने गलत बाटोमा लागे।
'सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई यो सूचना मलाई दिनुस्, बरू तपाईंलाई म यति प्रतिशत दिन्छु भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो,' शुभदिन एड्भरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण काफ्ले भन्छन्, 'पाँच प्रतिशतबाट सुरू भएको यो खेल बढ्दै–बढ्दै ८५–९० प्रतिशतसम्म पुग्छ।'
सरकारी कर्मचारीलाई लोभ्याउन कमिसन दिन थालेका एजेन्सीहरूले मिडियासँग पनि बार्गेनिङ गर्न थाले। तोकिएको एजेन्सी कमिसन १५ प्रतिशतलाई अनेक नाममा बढाउन थाले। पत्रिकाहरूले पनि त्यसलाई स्विकार्दै संस्थागत बनाउँदै लगे।
जसै सरकारी कार्यालयबाट विज्ञापन तान्न कर्मचारीलाई खुवाउने घुसको रकम बढ्दै गयो, यता मिडियाले एजेन्सीलाई दिने छुट पनि बढ्दै गयो। यो छुट यसरी बढ्यो, कतिपय मिडियाले त ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको भेटिएको छ।
'हिजो १२०० रूपैयाँ रेट हुँदा कुनै विज्ञापन ४२० मा छाप्थ्यौं भने १४०० रेट भएपछि उल्टो २८० मा छाप्न थाल्यौं,' काफ्ले भन्छन्, 'त्यसको फाइदा कि एजेन्सीलाई भयो कि कमिसन खाने सरकारी कर्मचारीलाई भयो।'
हामीले भेटेका-कुराकानी गरेका धेरैजसो दैनिक पत्रिकाका मार्केटिङ प्रमुख, विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालक तथा विज्ञापन बजारसँग जोडिएकाहरूको समान कुरा छ— मिडियाले यतिसम्म छुट दिन थालेका छन्, अब निःशुल्क विज्ञापन छाप्न मात्र बाँकी छ। अर्थात्, मिडियाले आफ्नो रेटमा यतिसम्म सम्झौता गरिसकेका छन्, अब यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन।
एक जना प्रकाशकले ‘सरकारी सूचना वा विज्ञापनमा एजेन्सीले जति दियो, त्यति लिएर काम गर्न थालिएको’ बताए।
पत्रपत्रिकाहरूले आफैंले तोकेको दरमा यति ठूलो सम्झौता गरेर जानीजानी किन विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पोसिरहेका छन् त? ती प्रकाशक यसलाई आफ्नो बाध्यता ठान्छन्।
'जसले छुटमा स्ट्यान्ड लियो, उसले विज्ञापन नै पाउँदैन,' काठमाडौंबाट छापिने एक दैनिक पत्रिकाका ती प्रकाशक नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, 'जसले सस्तोमा छाप्छ त्यतै विज्ञापन जाने भएपछि त्यसकै पछि लाग्नु हाम्रो बाध्यता हो।'
विज्ञापन एजेन्सी एक्लैले मिडियाको भाग खोसेका भने होइनन्। उनी थप्छन्, 'एजेन्सीले मात्र कमाएका होइनन्, १० लाखको विज्ञापनमा एक लाख मिडियाले र अर्को एक लाख एजेन्सीले कमाए होलान्, बाँकी ८ लाख विज्ञापन एजेन्सीले कर्मचारीको हातमा हालिदिनुपर्छ, नत्र विज्ञापन नै आउँदैन।'
कमजोर भए मिडिया
सरकारी विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारको सुरूआत मिडियाले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई दिने भारी छुटबाट हुन्छ। सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त यो भ्रष्टाचारले अहिले कर्पोरेट भनिने व्यापारिक वस्तु तथा सेवाका विज्ञापनको कारोबारलाई पनि प्रदूषित बनाउन थालेको छ।
अर्थात्, मिडियाहरूको रेटकार्ड एउटा हुन्छ तर उनीहरूले पाउने रकम अर्कै र अत्यन्त न्यून हुन्छ। मिडियाहरू यति कमजोर भएका छन्, उनीहरूको विज्ञापन दर एजेन्सीले नै तोकिदिन थालेका छन्।
विज्ञापनविद् प्रा.डा. भोजराज अर्याल नेपाली मिडियाको रेटकार्ड ‘देखाउने दाँत मात्र भएको’ टिप्पणी गर्छन्। 'उनीहरूलाई जस्तो होस्, जति होस् वा जति रकमको होस्, विज्ञापन चाहिएको छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले विज्ञापनमा अनेक नाममा जति पनि छुट दिन्छन्।'
विज्ञापनमा छुटको ढाँचा अरू वस्तु वा सेवाको कारोबारमा भन्दा केही फरक हुन्छ। त्यो छुटले कसरी काम गर्छ? एउटा उदाहरण हेरौं-
मानौं, २०० सिसी (कोलम सेन्टिमिटर) को विज्ञापन छाप्नुछ। पत्रिकाको रेट प्रतिसिसी १००० रूपैयाँ छ। कुल २ लाखको विज्ञापन भयो। यो विज्ञापनमा अब कसरी छुट हुन्छ त?
यो रकमबाट मिडियाले १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन दिन्छ। त्यसपछि २० प्रतिशत कर्पोरेट डिस्काउन्ट छोड्छ। नियमितभन्दा ठूलो आकारको छ भने थप १० प्रतिशत छुट गरिन्छ। कुनै एजेन्सीले तत्काल रकम भुक्तानी गर्यो भने अर्को १० प्रतिशत नगद छुट पाउँछ। एजेन्सीहरू यतिमा मात्र सन्तुष्ट हुँदैनन्। सधैं विज्ञापन उपलब्ध गराएको बहानामा अरू १० प्रतिशत छुट माग्छन्।
सोझो हिसाब गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पुगेको देखिए पनि सुरूको छुटपछि घट्दै जाने रकममा थप छुट दिइँदै जाने भएकाले वास्तविक छुट ५० प्रतिशत जति हुन्छ।
यस्तो छुटलाई ‘ब्रेक डिस्काउन्ट’ भनिन्छ। आउनुहोस्, यो छुट शृंखलालाई अझ सजिलो गरी बुझौं। दुई लाख रूपैयाँमा १५ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार घटाउँदा १ लाख ७० हजार भयो। एक लाख ७० हजारमा २० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख ३६ हजार, त्यसमा १० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख २२ हजार ४ सय, त्यसमा अर्को १० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख १० हजार १ सय ६० र यसमा अन्तिम १० प्रतिशत घटाउँदा ९९ हजार १ सय ४४ हुन्छ।
बिचौलियाको बिगबिगी
मिडियामा विज्ञापन छापिँदासम्म बिचौलियाको भूमिकामा अनेक खेलाडीहरू प्रवेश गरिसकेका हुन्छन्। जस्तो, विज्ञापन गर्ने सरकारी निकायका विभागीय प्रमुख तथा लेखाप्रमुखले कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत नपाएसम्म विज्ञापन ‘रिलिज’ गर्दैनन्।
अझ बीचमा एउटा मात्र नभई अनेकौं एजेन्सीबीच कारोबार हुन्छ। उदाहरणका लागि, माथि चर्चा गरिएको यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रकाशित गर्ने गण्डकी मिडिया प्रालिले नयाँ पत्रिकासँग सिधा कारोबार गरेको छैन। उसले बीचमा ग्लोबल मिडिया प्रालि नामको एजेन्सीसँग कारोबार गरेको छ। ग्लोबलले गण्डकी मिडियालाई १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ५ लाख १५ हजार २ सय ८० रूपैयाँको बिल काटेको छ। गण्डकीले विभागलाई भने १० लाख १७ हजारको बिल काटेको छ। भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालय र भुक्तानी लिने सञ्चारमाध्यमबीच एजेन्सीहरूले यस्तो संरचना बनाएर कारोबार गरेका हुन्छन्, यसको जालो पत्ता लगाउन हम्मे पर्छ।
एक प्रकाशकको भनाइमा ‘सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो छिर्नै नसकिने’ खालको छ। 'सरकारी सूचना र विज्ञापनले कसरी काम गरेको छ? हामीले कसरी बिल काटेका छौं, एजेन्सीले कसरी बिल काटेका छन्? ती बिल ठाउँ–ठाउँमा पुगेर अन्तिममा सरकारी निकायसम्म पुग्दा कतिका बन्छन् र त्यो रकम क–कसको हातमा पर्छ भन्ने कुरा केही भन्न सकिन्न,' उनी भन्छन्।
विज्ञापनविद् प्रा.डा. अर्याल सरकारी विज्ञापनको रकम सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीले बाँडिचुँडी खाने गरेको बताउँछन्। '५० देखि ६० प्रतिशत कर्मचारीले लिन्छन्, एजेन्सीले २० देखि २५ प्रतिशत राख्छन्,' उनी भन्छन्, 'विज्ञापन दिने ठाउँमा बस्ने हाकिम वा कर्मचारीले त्यहाँको विज्ञापन कक्रक्क समातेर बसेको हुन्छ। एक करोड रूपैयाँको विज्ञापन हो भने उसले ५० लाख माग गर्छ। एजेन्सीले पनि ५० लाख गनेरै दिन्छ।'
कर्मचारीले विज्ञापन दिँदा आफ्नो भागमा परेको रकम एजेन्सीसँग कसरी बुझ्छन् त? समाचारमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा हामीसँग कुराकानी गर्न राजी भएका विज्ञापन एजेन्सीका एक सञ्चालक सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू वा उनीहरूले खटाएका व्यक्तिलाई घरमै बोलाएर रकम दिने गरेको बताउँछन्।
'कोही पनि बैंक वा अनलाइनबाट लिन मान्दैनन्,' उनी भन्छन्, 'पछि सम्पर्क गर्छु भन्छन्, आउँछन् र आफ्नो भाग लिन्छन्।'
अहिले पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश सरकारी सूचना र विज्ञापन स्थानीय सरकारहरूका हातमा छन्। सरकारी सूचना र विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारको जालो कहाँसम्म विस्तारित भएको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसरी सरकारी अड्डाका हाकिमदेखि लेखापाल हुँदै एजेन्सीसम्मले लाभ लिएपछि बल्ल १५ देखि २० प्रतिशत रकम मिडियाको हातमा पर्छ। भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालयबाट मिडियामा पुग्दासम्म ८० प्रतिशत रकम बीचैमा गायब हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको हुन्छ— विनाअनुगमन।
विज्ञापन कारोबार गर्ने एजेन्सीहरूको छाता संस्था विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १६७२ वटा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता भएका छन्। करिब ४०० एजेन्सी प्रदेशहरूमा सक्रिय रहेको आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल अनुमान गर्छन्।
धितालका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका ६०० देखि ७०० एजेन्सीले राम्रैसँग काम गरेका छन्। तर जम्मा १४० एजेन्सीले मात्र आनको सदस्यता लिएका छन्। यीमध्ये धेरैजसो सरकारी विज्ञापनमा काम गर्ने ३० देखि ४० वटा छन्।
एघार अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको वार्षिक विज्ञापन बजारमा सरकारी विज्ञापनले लगभग ३२–३३ प्रतिशत ओगट्ने धिताल बताउँछन्। यस हिसाबले सरकारी विज्ञापनमा करिब चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। माथिका तथ्यहरूका आधारमा यो रकमको आधा भाग वार्षिक करिब दुई अर्ब रूपैयाँ सरकारी कर्मचारीहरूकै खल्तीमा गएको देखिन्छ।
'सरकारले कडाइका साथ लेखापरीक्षण गर्ने, सरकारी विज्ञापन लिने एजेन्सी र मिडियाको आम्दानी, बिलबिजकलाई जाँच गर्ने हो भने मिडिया सञ्चालकदेखि सरकारी अधिकारीहरू सबै फस्ने अवस्था छ,' आनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निर्मल पौडेलले एउटा लेखमा भनेका छन्, 'यस्ता विज्ञापनमा ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुन्छ। सय रूपैयाँ भुक्तानी गरिने सरकारी विज्ञापन १५ रूपैयाँमै छापिएको हुन्छ।'
लेखको कटिङ लिएर हामी पौडेलसँग प्रमाण माग्न पुग्यौं। उनले प्रमाण त दिएनन्, बरू सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीको बदमासीको प्रमुख कारक सञ्चारमाध्यमहरू नै रहेको बताए।
'एजेन्सीले १५ प्रतिशत कमिसन लिन्थे र ८५ प्रतिशत मिडियामा पुग्थ्यो। त्यो पछि ५०, २५ हुँदै १५ मा झर्यो,' पौडेल भन्छन्, 'मिडियाले एजेन्सीलाई ८५ प्रतिशत छुट नदिने हो भने यो खेल नै हुँदैन। सबभन्दा खराब मिडिया छ, बिगारेको उसैले हो।'
त्यसो त मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटीमा पनि रेटकार्ड र एजेन्सीलाई दिने छुटबारे पटक–पटक छलफल भएको छ। तर त्यस्ता छलफलका निष्कर्ष तब निष्प्रभावी हुन्छन्, जब मध्यरातमा विज्ञापनहरू आइपुग्छन्। विज्ञापनको दर मिडिया सञ्चालकहरूको छलफलमा जहिले पनि उठिरहने विषय हो।
मिडिया सञ्चालकहरूको अर्को संस्था मिडिया अलायन्सका महासचिव लक्ष्मण हुमागाईँ एजेन्सी कमिसन १५ प्रतिशत मात्र हुने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुरोध गरेको बताउँछन्।
'मिडियाले एजेन्सीलाई पठाएको बिल र एजेन्सीले विज्ञापनदातालाई पठाएको बिल भिडाएर परीक्षण नगरी भुक्तानी नै नहुने व्यवस्था गर्यो भने बल्ल यो समस्या समाधान हुन्छ,' उनी भन्छन्।
छैन कुनै नियमन
वर्षौंदेखि सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको भ्रष्टाचार राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूबाट छिपेको छैन। तर उनीहरू यसमा आँखा चिम्लन्छन्। आँखा चिम्लनुमै उनीहरूको हित छ।
अब भने विज्ञापन ऐन, २०७६ जारी भएको र विज्ञापन बोर्डसमेत बनिसकेकाले विज्ञापन व्यवसाय तथा बजार नियमन हुनेमा आशावादी छन् विज्ञापनविद् प्रा.डा. अर्याल।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ (१) मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने’ र ‘त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
अर्थात्, यदि यो ऐनको व्यवस्था लागू भएको हुन्थ्यो भने आजका दिनमा कुनै पनि सरकारी निकायले मनलाग्दी विज्ञापन गर्न र त्यसबापत् भुक्तानी दिन पाउने थिएनन्। ऐनमा उल्लिखित यो व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ, बोर्ड आफैं अन्यौलमा छ।
'अब आउने बजेटमै बोर्डमार्फत् विज्ञापनबापतको रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, तर कर्मचारी र ठूला मिडिया यसमा बाधक बनेका छन्,' विज्ञापन बोर्डका एक सदस्य नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, 'बेथितिको फाइदा लिन पल्केकाहरू यसलाई धकेल्ने प्रयत्नमै छन्।'
बोर्ड गठन भएर काम सुरू गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आशातीत प्रगति देखिएको छैन। बोर्डले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित सरकारका २१ वटै मन्त्रालय र अरू निकायहरूलाई पत्र लेखी ‘सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू उपलब्ध गराउन’ भनेको छ। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायहरूले बोर्डलाई जवाफ दिन तदारुकता देखाएका छैनन्।
यी दुई महिनामा पत्र काटिएका २१ मन्त्रालयसहित ३६ वटा निकायमध्ये चारवटाले मात्र जवाफ बुझाएका छन्। विवरण बुझाउनेमध्ये पनि तीनवटा निकायले विना कुनै मापदण्ड विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरेको स्विकारेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले मात्र मापदण्ड बनाएको छ।
नेपाल सरकारका कुन–कुन मन्त्रालय वा विभाग वा निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा वार्षिक कति रकम खर्च गर्छन् भन्ने पूर्ण विवरण नै सरकारसँग छैन। झन् सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन भएबापत् स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चको त कुनै हिसाब नै छैन।
विज्ञापन बोर्डले मंसिर २६ गते नै नेपाल सरकारका निकायहरूलाई सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण भएबापत् हुने खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो। संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये तीनवटाबाट मात्र जवाफ आएको छ। यतिसम्म कि, विज्ञापन कसुरमा कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै विवरण उपलब्ध गराएको छैन।
मन्त्रालय र अन्यसहित ३६ वटा सरकारी निकायमध्ये नौ वटाले मात्र खर्च विवरण उपलब्ध गराएका छन्। सूचना तथा विज्ञापनमा सबभन्दा बढी खर्च कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने गरेको विवरणमा देखिन्छ। उसले वार्षिक ४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छ।
कृषि मन्त्रालयपछि बढी खर्च गर्नेमा जंगी अड्डा (प्रधानसेनापतिको कार्यालय) छ। उसले वार्षिक २ करोड ५३ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ। सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशित गर्न वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाएको जंगी अड्डाले यसबारे कुनै मापदण्ड बनाए–नबनाएकोबारे जवाफ दिएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले पनि कुनै निर्देशिका वा मापदण्ड नबनाएको जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित सरकारका २१ मन्त्रालयमध्ये २० वटाले जवाफसमेत दिएका छैनन्। जवाफ दिने सहरी विकास मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै मापदण्ड नबनाएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अध्यक्ष धिताल अब ऐनले नै सरकारी विज्ञापनमा रहेको बेथिति ट्रयाकमा ल्याउनेमा विश्वस्त छन्।
'सरकारी विज्ञापनहरू बोर्डमार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट गएपछि सजिलो हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'अब लाभ र हानिको कुरा हुँदैन। एजेन्सीको १५ प्रतिशत र छाप्ने मिडियाको ८५ प्रतिशत हुन्छ।'
'विज्ञापन बोर्डले हामीले सिधा सरकारलाई बिल काट्ने व्यवस्था गर्यो भने बल्ल नियन्त्रण गर्न सकिएला,' एक दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक भन्छन्, 'विज्ञापन व्यवसायमा राजनीतिक नेतादेखि सरकारी कर्मचारीहरूसम्म संलग्न भएकाले उनीहरू नै यो क्षेत्र नियमन र शुद्धीकरण होस् भन्ने चाहँदैनन्।'
काफ्ले भने सबभन्दा बढी दोष प्रकाशकहरूको देख्छन्। प्रकाशकहरूले आफ्नो खर्च निकालेर एजेन्सीलाई जथाभाबी दिएको छुट कस्नेबित्तिकै सरकारी विज्ञापनमा रहेको यो बेथिति ट्रयाकमा आउने उनको भनाइ छ।
'अनिवार्य प्रकाशित गर्नैपर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि पनि ५० प्रतिशत कमिसन खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ,' उनी भन्छन्, 'सबै पब्लिकेसन्सले आफ्नो रेटकार्ड सुहाउँदो नबनाएसम्म समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ।'
महंगो दर राखेर सस्तोमा विज्ञापन छाप्नुभन्दा दर घटाएर अनावश्यक दिइएको छुट नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै मिडियाको नाफा बढ्छ। यसो हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुन्छ नै, मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीलाई सबभन्दा लाभ हुन्छ।
'सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंहरूको जति रेट छ त्यतिमा छाप्नुस् भन्छौं,' धिताल भन्छन्, 'विज्ञापनदाता वा साथीहरू रिसाए रिसाउनुहुन्छ, मेरो ध्यान एजेन्सी र मिडिया दुवैलाई बचाउनेमा छ।'
(यो खोजमूलक समाचार ‘जर्नलिस्ट इन ट्रान्जिसन लेखनवृत्ति २०२०’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो।)
