संविधान र लोकतन्त्रमाथि पुस ५ गतेको पहिलो प्रहार असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते दोस्रो प्रहार गरेका छन्। यसको मक्सद प्रस्ट छ— संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्रलाई लिकबाट बाहिर धकेल्ने।
यो मक्सदमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि साथ छ। साथ मात्र होइन, उनीहरू दुवै यो मक्सदमा एकाकार छन्। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार १४९ जना सांसदले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप वैकल्पिक सरकार बनाउन दिएको लिखित निवेदन लत्याइन् र ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिन्।
शुक्रबार निवेदन दिने १४९ सांसदको संवैधानिक हक खोस्न राष्ट्रपति भण्डारीले जुन निम्छरो तर्कको सहारा लिइन्, त्यसले पनि उनको मक्सद प्रस्ट हुन्छ।
मध्यरात विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ती सांसदहरूको मागदाबी नपुगेको बताइन्। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पेस गरेको झूटो दाबीको सहारा लिइन्। ओलीले चौबीस घन्टाअघि मात्र सांसदहरूको विश्वास आफूलाई नभएकाले नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएका थिए।
आफूसँग बहुमत छ भन्ने तिनै प्रधानमन्त्रीको मागदाबी देखाएर राष्ट्रपति भण्डारीले समर्थनकर्ता भनिएका सांसद दुवैतिर दोहरिएका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने सूचना जारी गरिन्।
राष्ट्रपतिले दिएका यी तर्क तथ्यको कसीमा झूटा छन्।
सबभन्दा पहिलो कुरा, समर्थनकर्ताको नाम दोहोरिएको भन्ने राष्ट्रपतिको दाबी नै सरासर झूटो हो। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने १४९ जनामध्ये कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। बरू, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका सबै १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सबै ३२ जना समेत १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको झूटो चिठी लिएर गएका थिए। यिनै १५३ मध्ये ३८ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको नामसमेत आफूलाई समर्थन गर्नेको सूचीमा राखेका थिए। जबकि, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आफ्नो हस्ताक्षरसहित नेपाल र यादव दुवै जना राष्ट्रपति भण्डारीसामु सशरीर उपस्थित थिए।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने कुनै पनि सांसदको पक्षमा कुनै पनि सांसदले हस्ताक्षर गर्न पाउँछ। बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार र अल्पमतको सरकार असफल भएपछि पनि कुनै सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सके वैकल्पिक सरकार बन्न सकोस् भन्ने ध्येयका साथ संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो। यसमा दलीय ह्विप लाग्ने हो भने संविधानमा धारा ७६(५) राख्नुको कुनै अर्थ हुन्न।
त्यसैले दलको निर्णयविपरीत सांसदहरूले अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको जुन दलिल राष्ट्रपतिले पेस गरेकी छन्, त्यो आधारहीन छ।
एकछिनलाई मानौं, धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चुन्दा पनि एउटा दलको सांसदले अर्को दलको वा स्वतन्त्र सांसदलाई आफ्नो दलको समर्थनबिना मत हाल्न वा समर्थन दिन पाउँदैन रे! पार्टीको ह्विप लाग्छ रे! राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन्छ रे!
धारा ७६(५) को सवालमा मात्र होइन, संविधानको कुनै पनि धाराअन्तर्गत हुने चुनावमा वा अरू कुनै पनि विषयमा दलको ह्विप उल्लंघन गरेर कुनै पनि सांसदले मत हाल्न सक्छ। र, त्यो संसदभित्र वैधानिक मतका रूपमा गनिन्छ। त्यो मत बदर हुन्न। जनताले चुनेका सार्वभौम सांसदका रूपमा त्यो हक कुनै पनि सांसदसँग सुरक्षित छ।
दलको सदस्यका रूपमा सांसदले दलको ह्विप उल्लंघन गरेबापत ऊमाथि कारबाही पक्कै हुन सक्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद पद पनि खोसिन सक्छ। तर, नेपालको संविधान वा कानुनमा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान छैन, जसले सांसदलाई दलको उर्दीविपरीत मत हाल्नबाट रोकोस्। वा, उसले त्यसरी हालेको मत बदर होस्।
धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद कानुनअनुसार पछि सजायको भागिदार नै हुने भए पनि वैधानिक रूपमा सांसद कायम रहेका बेला उसले गरेको हस्ताक्षर अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधान वा कानुनले दिएको छैन।
शंका लागे उनले ती हस्ताक्षरको वैधानिकता जाँच्न सक्थिन्। चौबीस घन्टाभित्र सांसदहरूलाई राष्ट्रपति भवन बोलाएर नयाँ हस्ताक्षर गराउन सक्थिन्। त्यसपछि बहुमत सांसदको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो वा देउवालाई भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो। तर, उनले त्यसो गर्न चाहिनन्, किनभने त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको झूटको पर्दाफास हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसँग जुन मक्सदमा उनी एकाकार छिन्, त्यसविपरीत हुन्थ्यो त्यो कदम।
राष्ट्रपति भण्डारी मात्र सुरूदेखि आफ्नो अदबमा बसेकी भए र संविधानको पालना गरेकी भए प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिले देखिएको स्वैच्छाचारितामा धेरै हदसम्म लगाम लगेको हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले भने ओलीमा बढ्दै गएको स्वैच्छाचारितालाई उल्टो सुरूदेखि नै मलजल गर्ने काम गरिन्। त्यसैले आज ओलीमा जुन स्वैच्छाचारिता देखिएको छ, जुन सनकको भरमा उनी चल्ने गरेका छन्, त्यसको एउटा कारक राष्ट्रपति पनि हुन्।
लोकतन्त्र र संविधानविरोधी जुन बाटोमा ओली लगातार अग्रसर छन्, त्यसमा जबरजस्त रूपले बाह्य आयाम पनि छ भन्ने भुल्नु हुन्न। त्यसलाई ठम्याउन र सार्वजनिक रूपमा लल्कार्न जति ढिलो गर्यो, त्यति नै त्यो झांगिनेछ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि बाह्य शक्तिको हात थियो भन्ने आशंका धैरैले सुरूदेखि नै गरेका थिए। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि भने बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल सतहमै आयो।
पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा कायम राख्न उनीहरू खुलेरै लागेका छन्। उनीहरूले सुरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई ओलीविरूद्ध सत्ता गठबन्धन नगर्न सम्झाए। पछि चेतावनीको भाषामै ओर्लिए। प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उभिन मधेसी दलका सांसदहरूलाई फकाउने, तर्साउने, फुटाउने सबै काम गरे। आखिर उनीहरू किन यसो गरिरहेका छन्? ओलीका लागि किन यति धेरै मरिहत्ते गरिरहेका छन्?
सात महिनाअघि लकडाउनबीच वायुसेनाको जहाज चढेर भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ'का प्रमुख सामन्थकुमार गोयल काठमाडौं ओर्लिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरात बालुवाटारमा मन्त्रणा गरे। त्यस भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिनिधि राखिएको थिएन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै विदेशी राष्ट्रप्रमुखसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानीसमेत रेकर्ड गरेर राखिन्छ। उनले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका सबै विदेशीसँगका कुराकानीको रेकर्ड राखिन्छ। ओलीले गोयलसँग के कुरा गरे त्यसको कुनै रेकर्ड छैन।
मध्यरातको उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उनीहरूको रुझान एकाएक बदलिएको छ। त्यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिनाकारण पुस ५ मा पहिलोपटक संसद विघटन गरे। हिजो शुक्रबार मध्यरात जसरी षडयन्त्रमूलक ढंगले दोस्रोपटक संसद र संविधानमाथि प्रहार गरियो, त्यसको तादात्म्य कतै प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको त्यो रातको वार्तासँग त छैन?
भारतीयहरू पछिल्ला महिना जसरी वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन र संसद विघटन गराउन लागिपरेका थिए, त्यसले यस्तो आशंकालाई थप बल पुगेको छ।
यसले अर्को पनि आशंका जन्माएको छ। भारतीयको रोडम्याप के हो? कात्तिक-मंसिरमा तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने?
मुलुक कोरोनाको मारमा छ। दैनिक हजारौं मानिस संक्रमित भइरहेका छन्। करिब दुई सयको संख्यामा दैनिक मानिस मरिरहेका छन्। यो महामारी कहिले रोकिन्छ ठेगान छैन। दोस्रो चरण सकिँदा-नसकिँदै तेस्रो चरणले लपेट्न सक्ने आशंका विज्ञहरूले गर्न लागेका छन्। कोरोनाको यो महामारीबीच चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ। चुनाव गर्ने मनसुबा हो भन्ने पत्याउने आधार पनि छैन। चुनाव भएन भने संविधान भड्खालोमा पर्छ।
त्यसै पनि भारतलाई न यो संविधान मन परेको छ, न त नेपालको नयाँ नक्सासहितको संविधान जारी गर्ने संसद नै! नेकपा विभाजनसँगै उसलाई मन नपरेको बलियो नेकपा पनि धूलिसात भएको छ। उसका लक्ष्य यति हुन् वा त्योभन्दा धेरै छन्?
विश्वका धेरै मुलुकको इतिहास साक्षी छ, ठूला मुलुकहरूलाई आफ्नो इगो र स्वार्थसामु साना छिमेकी मुलुकको लोकतन्त्र वा संविधानको कुनै अर्थ हुन्न। कतिपय साना मुलुकको त अस्तित्वले समेत कुनै अर्थ नराखेको नजिर छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वैच्छाचारितासँग लड्न तयार हुँदै गर्दा यो बाह्य आयामबारे पनि उति नै सचेत र जागरुक हुनु जरुरी छ। तर, खुट्टा कमाउने वा भयभीत हुने कुरा छैन।
हाम्रै इतिहासले भन्छ, नागरिकहरू एक भए भने न कुनै तानाशाहको केही लाग्छ, न त बाह्य शक्तिकै। दोस्रो जनआन्दोलनले हामीलाई सिकाएको पाठ त्यही हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानमा जुन धावा बोलेका छन्, त्यसविरूद्धको आन्दोलन लामो र कठिन हुन सक्छ। तर अन्तत: जित त जनताकै हुनेछ, लोकतन्त्रकै हुनेछ। २००७ सालदेखि प्रत्येक आन्दोलनमा जितेको जनताले नै छ। बाह्य शक्तिका लागि पनि खास व्यक्तिहरूको महत्व खास समयसम्म मात्र हुन्छ। प्रयोजन सकिएपछि उनीहरू रसातलमा मिल्काइन्छन्। आममानिसलाई एकातिर पन्छाएर एउटा मानिसलाई सधैंभरि बोक्न बाह्य शक्तिले चाहेर पनि सक्दैन।
लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले गरेको प्रहारविरूद्ध सबभन्दा पहिले लड्ने भनेको कानुनी लडाइँ हो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउने आफ्नो संवैधानिक हक खोसेकोमा १४९ जना सांसदले अदालतको ढोका तुरुन्तै ढकढक्याउनुपर्छ।
यो मुद्दा अघिल्लोपटकको संसद पुनर्स्थापनाभन्दा कम जटिल छ। अघिल्लोपटक नै सर्वोच्च अदालतले धारा ७६(५) अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार दिन पाउने सांसदहरूको हक स्थापित गरेको छ। राष्ट्रपतिले छिनेको त्यही हक माग्न बहुमत सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने हो।
संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने पहिलो लडाइँ त्यहीँबाट सुरू गर्ने हो। बाँकी त्यसपछि तय गर्दै जाने हो।
