सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रको विनाशलीला फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
अर्थमन्त्रीले शनिबार बजेट वक्तव्य वाचन गर्दा बुँदा नम्बर १९९ पढ्नेबित्तिकै त्यसपछिका कुरा सुन्न छाडेर चुरे संरक्षण अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूबीच चिन्ताका विद्युतीय सन्देश आदानप्रदान सुरू भइसकेको थियो।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
हुन त बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रबाटै ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने भनेको छैन। ‘खानीजन्य’ शब्दको प्रयोगले मध्यपहाडी क्षेत्रमा वैधानिक उत्खनन् निम्ति पहिचान गरिएका खानीहरूलाई संकेत गरेको हो भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा’ निकासी गर्ने भनेपछि प्रतिकूल असर पर्ने त सवालै उठ्दैन पनि भन्न सकिन्छ।
तर, विगतको अनुभव हेर्ने हो भने सरकारले निकासी खुला गरिदिएपछि क्रसर उद्योगहरू बढीभन्दा बढी लाभ लिन उद्यत हुनेछन् र यसको सबभन्दा ठूलो चाप चुरे क्षेत्रमै पर्नेछ। यही कुराले अभियन्ताहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
ढुंगागिटी निकासीको मामिलामा चुरे भनेर किटान गरिरहनैपर्दैन, किनभने अहिलेको अवस्थामा चुरेबाहेक अन्यत्रका खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्नु आर्थिक रूपले फाइदाजनक देखिँदैन। भारतीय बजारसँग नजिक र पूर्वाधारसमेत पुगेको चुरेका नदीखोला खोस्रिएर अकुत कमाउने ठाउँ हुँदाहुँदै क्रसर उद्योगहरू त्यसलाई छाडेर सडक, बिजुलीबत्तीजस्ता पूर्वाधार नभएका मध्यपहाडी खानीस्थलहरूसम्म पुग्छन् भनी पत्याउने आधार वास्तवमा छैन।
जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा निकासी गर्ने कुरा छ, यो चालू आयोजनाहरूमा समेत राम्ररी पालना भएको हामी पाउँदैनौं। वातावरणीय मूल्यांकन गरेको भनिएका आयोजनाहरूमा पनि ‘लोभीपापी’हरूले अनेक तरहबाट वनजंगल सखाप पारेका छन्, डाँडा खोस्रेर मैदान बनाएका छन्। यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानैपर्दैन। ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोकका कतिपय डाँडा क्रसरवालाहरूले सखाप पारेका दृश्य हाम्रै आँखासामुन्ने छन्। त्यस्ता लोभीपापीलाई निकासीको ढोका ह्वांगै उघारिदिएपछि उनीहरू अनेक भाउँतो गरेर चुरे दोहनमै र्याल काढ्ने छन् भन्नेमा शंका छैन।
सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई-मधेसका बासिन्दा, प्रादेशिक सरकारहरू र वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञहरूसँग छलफल र सार्वजनिक बहस नै नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठिक नभएको दर्शाउँछ। ढुंगागिटी, बालुवा निकासी गर्दा त्यसले तराई–मधेस क्षेत्रका भावी सन्ततिलाई पर्ने दीर्घकालीन असर र ती क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू सुकेर सिंगो बस्ती नै उठिबास हुने अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन।
चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिटी अत्यधिक खोस्रियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको माटो सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ।
विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ। चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन्। कतिपय गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। बर्खामा आएको भलले बस्ती नै बगाउँदा रौतहट, धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौं गाउँ बस्नलायक छैनन्।
मानवीय बसोबासका दृष्टिले मात्र होइन, चुरे क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। यो ठूलो वन सम्पदा भएको भू–भाग हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम कहलिएका बाघ, गैंडा, गोही, मयूरजस्ता अनगिन्ती लोपोन्मुख पशुपन्छी र वन्यजन्तुको बासस्थान हो चुरे-भावर क्षेत्र। चुरे दोहनले मानवीय बसोबास सँगसँगै यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले पनि आफ्नो आश्रयस्थल गुमाउनेछन्।
यही समस्या हेरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिटी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो। तर, ती मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारभन्दा बलिया थिए। क्रसर उद्योगहरूको दादागिरीका कारण मापदण्ड लामो समय निष्क्रिय रहे। कतिपयले त कुरा नबुझेर ‘नेपालको सेतो सुन भनेकै ढुंगागिटी हो’ भन्दै निकासीको पक्षमा वकालत नै गरे।
चुरे विनाशलीलाका भुक्तमान तराई–मधेसका धेरै जनतालाई समेत आफूले भोग्नुपरेको सुख्खा र बाढीको खास कारण चुरे दोहन हो भन्ने थाहा थिएन। उनीहरू भाग्यलाई सराप्थे र एउटा ठाउँमा बाँच्न कठिन भएपछि लालाबाला च्यापेर अर्को ठाउँ बसाइ सर्थे।
२०६७ सालपछि चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असरलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू प्रकाशन भए। चुरेको वातावरणीय प्रभाव, प्राकृतिक क्षति र क्रसर उद्योगवालाको दादागिरीबारे टीकाटिप्पणी सुरू भयो। संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल भए। यसले सरकारलाई दबाब पर्यो।
त्यसैबीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहनले निम्त्याएको वातावरणीय क्षतिमा चासो दिँदै ‘यसबाट तराई–मधेस मरूभूमीकरण हुने र आफू त्यसको साक्षी बस्न नसक्ने’ बताउनुभयो। उहाँले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। तराई–मधेसका केही बुद्धिजीविले पनि चुरे दोहन रोकिएन भने बस्तीका बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै मधेसका जनतालाई बिल्लबाठ हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षण निम्ति वकालत गर्न थाले।
त्यही बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महेश आचार्य वनमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्यो बेला चुरेबाट निकालिएको ढुंगागिटी र बालुवा भारत निर्यात हुने क्रम व्यापक बढेको थियो। वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा नाकामा भारतबाट आउनेभन्दा भारततिर जाने ट्रक–टिपरको लाइन लामो हुन्थ्यो। अधिकांश ट्रक–टिपरले सस्तो मूल्यमा भारत निकासी भइरहेका ढुंगागिटी बोकेका हुन्थे।
निर्यात गर्दा तोकिनुपर्ने मूल्य नतोकेका कारण सरकारको राजस्व पनि गुमेको थियो। यसबाट क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरू त लाभान्वित थिए, तर आमनेपालीले केही पाएका थिएनन्। उल्टो हाम्रो प्राकृतिक स्रोत विनाश भइरहेको थियो, तराई–मधेस क्षेत्रमा दीर्घकालीन खडेरीको संकट निम्त्याउँदै थियो र मधेसका जनताको उठिबास हुँदै थियो।
यी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरियो। यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो।
त्यस्तै, क्रसर उद्योगहरूलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गरियो।
यो मापदण्ड किन जरूरी थियो भने, त्यति बेला धेरै क्रसर उद्योग चुरे फेद र नदी किनारमै थिए। नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिट्टी खोस्रेर ट्रकमा लोड गर्दै बेच्न सजिलो हुन्थ्यो। कम लागतमै अकुत कमाइ गर्न सकिन्थ्यो।
हुँदाहुँदा क्रसरहरू चुरे फेदबाट अझ माथि उक्लँदै भित्र–भित्रसम्म जान थाले। नदीभित्रै एक्स्काभेटर हुलेर ढुंगागिटी निकाल्न थाले। त्यस्ता उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले छ महिना समय दिएको थियो। पछि त्यो समय परिवर्तन गरियो। तै पनि कार्यान्वयन भएन।
मापदण्डअनुसार अहिले पनि चुरेबाट ढुंगागिटी निकाल्न पाइँदैन। चुरे फेदबाट एक किलोमिटर दुरीमा मात्र क्रसर राख्न पाइन्छ। यसका लागि चुरे संरक्षण विकास समितिले नक्सा नै बनाएर कुन–कुन विन्दुबाट कति तहसम्म ढुंगागिटी निकाल्न पाइन्छ भनी किटान गरेको छ। हरेक जिल्ला विकास समितिलाई त्यो नक्सा पठाएर त्यसै आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। मकवानपुर र चितवनमा भने धेरै क्रसर उद्योग चुरे फेदबाट एक किलोमिटरभित्रै पर्छन्। यसले ती दुई जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भयो।
यो त चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गर्नु वातावरण, पर्यावरण र जनजीविकाको दृष्टिले कति घातक छ भन्ने कुरा भयो। अब हामी ढुंगागिटी निकासी खोल्ने सरकारको निर्णयले कसरी सिधै चुरेलाई घात गर्छ, त्यो हेरौं।
नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी देशमा ढुंगागिटी पनि आम्दानीका अनेक स्रोतमध्ये एउटा हुनसक्छ भन्नेमा दुबिधा छैन। तर, निकासी खुला गर्दा हामीले के–कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो।
नेपालमा ढुंगाखानी प्रशस्तै छन्। मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भएका खानीबाट लाखौं टन ढुंगा निकाल्न सकिने सम्भावना छ। निकासी रोक्ने निर्णय गर्दा गरिएको द्रुत अध्ययनले मध्यपहाडी क्षेत्रमा १५ वटा जति व्यावसायिक रूपले उत्खनन् गर्न सकिने ढुंगाखानी पहिचान गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले दर्जनौं स्थानमा व्यावसायिक उत्खनन् गर्न सकिने देखाएको छ भनिन्छ।
यसबाहेक पहिचान नभएका खानी थुप्रै छन्। अध्ययनले समेट्न नसकेका विकट पहाडी क्षेत्रमा स्थानीयले वातावरणीय सन्तुलन नबिगारी वर्षौंदेखि ढुंगा झिकेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउनेबारे अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन।
हिमाली क्षेत्रमा पनि ढुंगाखानी प्रशस्तै भेटिन्छन्। ती खानी उत्खनन् गर्नु वातावरणीय रूपले उपयुक्त छ कि छैन भनी अध्ययन हुन बाँकी छ। वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँका धेरै खानीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ।
हामीकहाँ ढुंगागिटीलाई ‘सेतो सुन’ मान्दै यसको निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व बढाउन र देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ठान्ने सरकारले मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् र थप खानी पहिचान गर्न कुनै चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ। सरकारी अध्ययनबाटै सम्भाव्य भनी पहिचान गरिएका खानीहरू विकास हुन नसकेको अवस्थामा एकतर्फी रूपले निकासी मात्र खुला गर्दा त्यसले सिधै चुरे दोहनको बाटो खोल्छ भन्ने बुझ्नलाई ठूलो ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन।
सरकार यस कारण मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् गर्न रूचि देखाउँदैन, किनभने त्यसको निम्ति लगानी गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त खानीको व्यावसायिक उत्खनन् गर्दा मुख्यत: पानीको स्रोतलाई असर पर्छ कि भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययनबिना खनिएका सडकले पश्चिम बैतडीदेखि पूर्व पाँचथरसम्मका हजारौं बस्तीमा पानीका मुहान सुकेका छन्। पानी लाग्ने खेत सुख्खा टारमा परिणत भएका छन्। पछिल्लो ठूलो भुइँचालोले जमिन हल्लिएर पानीका धेरै मूल सुकेको यही सरकारका मन्त्रीहरूले पनि देखेकै हुन्।
चुरे मात्र होइन, नेपालका सबै पहाड बहुमूल्य स्वच्छ पानीका प्राकृतिक भण्डार हुन्। यिनको मूल्यभन्दा बढी ढुंगागिटीको मूल्य नहोला।
त्यसैले ढुंगागिटी बेचेर धनी बन्ने सोच अगाडि सार्नुअघि सम्भाव्य क्षेत्रको विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ। कपी-पेस्ट गर्ने खाले होइन, गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययनले पानीको स्रोत, नदी प्रणाली र वन्यजन्तुको बासस्थानमा पर्ने असरको गहिरो प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर, जस्तोसुकै अध्ययन गरे पनि चुरे-भावर क्षेत्र राष्ट्रिय पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा रहनुपर्छ। सम्पदाका रूपमा यसले तराई-मधेसको आर्थिक जीवनमा दिने लाभ चुरेको उत्खननजन्य व्यावसायिक कामले दिँदैन।
विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययनले उपयुक्त देखिए खानीसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि उत्खनन् गरिएका ढुंगागिटी सजिलै ढुवानी गर्न सकियोस्। त्यसपछि खानीसम्म हाई–भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ, ताकि उत्खनन् गरिएका ढुंगा प्रशोधन गर्न सकियोस्।
यति मात्र होइन, खानीस्थलमा ढुंगागिटी जम्मा गर्न पर्याप्त ठाउँ र कामदारहरूको निम्ति बसोबास स्थलको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यी सबै काम गरेर खानीस्थललाई आर्थिक रूपले सम्भाव्य बनाउन ठूलो लगानीको खाँचो छ। यति नगरेसम्म निजी क्षेत्र आकर्षित हुनेवाला छैनन्। अहिलेकै अवस्थामा हिमाली क्षेत्रको त कुरै छाडौं, मध्यपहाडी क्षेत्रमा पहिचान गरिएका खानी उत्खनन् गर्ने हो भने पनि त्यसको लागत मूल्य निकै बढी हुनेछ, जुन निजी क्षेत्रका लागि कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धात्मक ठहरिने छैन।
नाफामूलक उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले त्यस्तो ठाउँमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले प्रतिफलको ग्यारेन्टी देख्छ। आजको अवस्थामा मध्यपहाडी क्षेत्रमा गएर ढुंगागिटी उत्खनन् गर्नु र त्यो ढुंगागिटी भारत निकासी गर्नु भनेको निजी क्षेत्रका लागि पोसाउने कुरा हुँदै होइन।
यस्तो अवस्थामा सरकारले हचुवा भरमा निकासी खुला गर्दा स्वाभाविक रूपले त्यो ठाउँमा उत्खनन् बढ्नेछ, जहाँ निजी क्षेत्रले बढी आर्थिक लाभ देख्छ। जहाँ सडक पुगेको छ, बिजुलीबत्ती छ। जहाँबाट भारतीय बजार नजिक पर्छ। यो भनेको चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदी किनारहरू नै हुन्, जुन ठाउँमा ढुंगागिटी उत्खनन् गर्नु वातावरणीय र पर्यावरणीय रूपले हानिकारक छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं।
भन्नुको मतलब, निजी क्रसर उद्योगहरू लगानीको जोखिम मोलेर मध्यपहाडी वा हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् गर्न कुनै हालतमा जानेवाला छैनन्। यसपालिको बजेटले खानीजन्य निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट पनि दिएको छ। तर, निजी क्षेत्रले आफैं पूर्वाधार निर्माण गरेर खानीस्थल उपयोगमा ल्याउनेछन् र निकासी गर्नेछन् भनी पत्याउने कुनै आधार छैन।
उनीहरूका निम्ति चुरेका नदी किनारमा क्रसर राख्दा लगानी पनि कम हुन्छ र कम समयमै अकुत कमाउन सकिन्छ। हामीले जुन ठाउँको ढुंगागिटी खोस्रँदा वातावरण विनाश हुन्छ भन्दै आएका छौं, उनीहरू त्यही ठाउँबाट ढुंगागिटी र बालुवा झिक्न उद्यत हुनेछन्। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी झिकेर १२–१३ सय प्रतिशत फाइदा कमाउने रस बसेका क्रसरवालाहरू सरकारले भन्दैमा लगानीको जोखिम मोलेर मध्यपहाडी खानीस्थलसम्म उक्लन्छन् भनेर हामी आश गर्न सक्दैनौं।
यसरी जानाजान करोडौं–अर्बौं कमाइको बाटो खोलिदिएपछि हाम्रो प्रशासन र सरकारी संयन्त्र पनि त्यो कमाइधन्दाको चंगुलमा फस्नेछ। नीति–नियमको अंकुशले बाँधेर मात्र त्यो चक्रव्यूह तोड्न सजिलो हुने छैन। यसका विभिन्न उदाहरण छन्।
हामीले २०६५ देखि २०६७ सालसम्म भन्सार दरबन्दी बढाएर निकासी निरुत्साहित गर्न खोजेका थियौं। त्यो प्रयास सफल भएन। ढुंगागिटीमा तिर्नुपर्ने भन्सारभन्दा त्यसबाट हुने नाफा कयौं गुना बढी थियो। केही सिप नलागेपछि २०७१ सालबाट निकासी नै रोक्नुपर्यो, जसलाई यसपालि बजेट खुला गरेको छ। क्रसर उद्योगहरूमाथि अंकुश लगाउन विभिन्न मितिमा तोकिएका मापदण्डहरू पनि पूर्ण रूपमा पालना भएका छैनन्।
ढुंगागिटी, बालुवा भनेको यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्य जति भए पनि उपभोगमा असर पर्दैन। घर बनाइरहेको मान्छेले प्रतिट्रिप दुई हजार तिरेर गिटी किनिरहेकोमा एकैचोटि छ हजार पुगे पनि उसले घर बनाउन रोक्दैन। ठेकेदारले ढुंगागिटीको भाउ बढायो भन्दैमा सरकारले बाटो बनाउन रोक्छु भन्न मिल्दैन। जसरी हामीलाई दैनिक नुन चाहिन्छ, विकास निर्माणमा गिटी पनि त्यस्तै हो। यसैको फाइदा उठाउँदै क्रसर उद्योगहरू जतिसुकै ठूलो लप्पनछप्पन गरेर वा जतिसुकै माथिल्लो पहुँच लगाएर भए पनि आफ्नो कारोबारलाई निरन्तरता दिइरहन चाहन्छन्।
लामो समयको अथक प्रयास, थुप्रै नीतिगत सुधार र धेरै विज्ञ तथा प्रशासकहरूको जोडबलपछि हामी चुरे दोहनको दलदलबाट बल्लतल्ल बाहिर निस्कँदैछ। सरकारले व्यापार घाटाका नाममा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खुला गर्नु भनेको फेरि त्यही दलदलमा जाकिनु हो। यसको सम्पूर्ण दोष अहिलेको सरकारले लिनुपर्नेछ।
हामीकहाँ क्रसरवालाहरूको एउटा गिरोह छ। गलत नियत भएका राजनीतिज्ञहरूले त्यस्तो गिरोहलाई छहारी दिँदै आएका छन्। क्रसर उद्योगबाट हुने अकुत कमाइ राजनीतिज्ञहरूको निम्ति आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्दै आएको छ। कामदार आफैं पनि ज्यालाभन्दा अरू लाभले आकर्षित छन्। कतिपय अवस्थामा मालिक नै अदृश्य हुन्छन्। गाउँलेहरूले बस्ती विनाश भइरहेको जान्दाजान्दै विरोध गर्न सक्दैनन्।
यो एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ र जसलाई राजनीतिक साँठगाँठले प्रश्रय दिन्छ। अहिले बिनातयारी र बिनाछलफल जसरी हचुवा भरमा ढुंगागिटी निकासी खुला गरिएको छ, त्यसले क्रसर उद्योगसँगको राजनीतिक साँठगाँठ उजागर गर्छ।
सरकारले एकैचोटि निकासी खोलेर चुरे दोहनको जोखिम मोल्नुको साटो त्यसको निम्ति पूर्वतयारीहरू आरम्भ गर्न सक्थ्यो। ढुंगाखानी अनुसन्धान आयोग वा कमिसन गठन एउटा प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ। यस्तो आयोग वा कमिसनले मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानीहरू पहिचान गर्नेछ, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेछ र सम्भाव्य देखिएका खानीसम्म पुग्ने बाटो, बिजुलीबत्ती र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर उत्खनन् निम्ति निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न सक्छ। यति गरेपछि बल्ल निजी क्षेत्र त्यस्ता खानीसम्म जान प्रोत्साहित हुनेछन्।
यसरी कम जोखिमको मध्यपहाडी वा हिमाली क्षेत्रका खानी उत्खनन् गर्न सक्यौं भने हामीले सधैंभरि भारतीय बजार मात्र ताक्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली ढुंगाको एउटा ठूलो सम्भाव्य बजार युरोप पनि हो। भारतले राजस्थान, महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेशबाट ठूलो परिमाणको ढुंगा युरोपेली मुलुकहरूमा निकासी गर्दै आएको छ। त्यो बजार हामी पनि उपयोग गर्न सक्छौं। यसको निम्ति चुरे दोहन गर्ने सजिलो बाटोको साटो दीर्घकालीन निकासी प्रवर्द्धन हुने उपयुक्त विकल्प छनौट गर्न सकिन्छ।
त्यो अवस्थामा पनि चुरे क्षेत्र उत्खननको जोखिम भने कम हुनेवाला छैन। आम्दानीको सजिलो बाटो उपलब्ध भएसम्म नीतिगत तथा कानुनी छिद्रहरू दुरुपयोग गरेर सकभर त्यसैको दोहन गर्न खोजिने नै छ। यसको निम्ति सरकारी निगरानी, सतर्कता र कडा कारबाहीको नीति नभई हुँदैन।
अब हामी ढुंगागिटी निकासीको सिलसिला कहिलेबाट सुरू भयो, त्यसको चर्चा गरौं।
खासगरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ तिर नेपालका सीमावर्ति उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालमा व्यापक रूपले पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरू भएपछि नेपालबाट ढुंगागिटी र बालुवा निकासी हुन थालेको हो।
त्यति बेला पश्चिम बंगालमा सडक बनाउन भारतकै उत्तराखण्ड, झारखण्ड र राजस्थानबाट ढुंगागिटी ल्याइन्थ्यो। त्यति टाढाका प्रदेशबाट आपूर्ति गर्नुभन्दा नेपालबाट लैजानु भारतीयहरूको निम्ति सजिलो र सस्तो पर्ने भयो। अर्कातिर, भारतको आन्तरिक स्रोतबाट आपूर्ति हुने ढुंगागिटी उनीहरूको माग्न धान्न पर्याप्त पनि भएन।
त्यो समय नेपालभित्र ढुंगागिटीको मागले खासै तीव्रता पाइसकेको थिएन। काठमाडौंमा रियल स्टेटको विकास हुन थालेकाले यहाँ अलिअलि माग थियो। उपत्यकाको सेरोफेरोमा रहेका रोशी, इन्द्रावती, त्रिशूली लगायत नदी किनारमा रहेका क्रसर उद्योगले हाम्रो आन्तरिक माग पर्याप्त थेग्न सक्थे। यसबाहेक मध्यपहाडी क्षेत्रका ठूला सहर नजिकको नदी किनारबाट पनि ढुंगागिटी र बालुवा निकाल्ने चलन थियो। त्यो समय नौबीसे–थानकोट क्षेत्र र सिन्धुपाल्चोक–भक्तपुर सडकमा ढुंगागिटी ओसारेका ट्रक–टिपरहरू हामी प्रशस्तै देख्थ्यौं। तिनै टिपरको ओहोरदोहोरले त्यस क्षेत्रका सडकहरू जीर्ण बनेको पनि हाम्रो सम्झनामा छँदैछ।
२०६४–६५ सालपछि स्थितिमा परिवर्तन आयो। नेपालमा विकास निर्माणका काम तीव्र भए। त्यही बेला भारततिर पनि माग बढ्यो। काठमाडौं उपत्यकाको माग पूरा गर्न कास्की, धादिङ लगायत ठाउँमा क्रसर उद्योगहरू खुले। चुरे–भावर क्षेत्रबाट निकालिएका ढुंगागिटी भने भारत निकासी हुन थाल्यो।
यसरी भारत र नेपालको बढ्दो बजारलाई लक्ष्य गरेर चुरे क्षेत्रमा धमाधम क्रसर खुल्न थालेपछि वातावरणीय तथा पर्यावरणीय विनाशको शृंखला सुरू भयो, जसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरूभूमीकरणको संघारमा पुर्यायो।
अहिले ढुंगागिटी निकासी खोल्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यसले बल्लबल्ल थामिन खोजेको चुरे विनाशलीलालाई फेरि निरन्तरता दिने खतरा छ।
हुन त बजेटमा घोषणा हुँदैमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खुला गर्न कानुनी रूपमा सजिलो छैन। वातावरण ऐन २०७६ ले वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संवेदनशील वस्तुको आयात–निर्यातमा रोक लगाएको छ। निकासी अनुमति दिनुअघि वातावरणमा कुनै असर पर्ने छैन भनी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पनि जरूरी छ। यी सबैको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय वातावरण विभाग हो। सरकारको यो निर्णयलाई वातावरण विभाग आफैंले कार्यान्वयनमा जानबाट रोक्न सक्ने प्रशस्त आधार छन्।
यदि विभागले पनि सरकारको दबाबमा परेर निकासीलाई प्रश्रय दियो र त्यसले फेरि चुरे दोहनको सिलसिला सुरू भयो भने अर्थ मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार हुने छैन, वातावरण विभाग पनि त्यसमा उत्तिकै भागीदार हुनेछ।
चुरे दोहनबाट उत्पन्न हुने संकटको संवेदनशीलता बुझेको विभागजस्तो सरोकारवाला निकायले यो विषय सार्वजनिक बहसमा नल्याई किन निकासी खुला गर्यो भनी हामी प्रश्न गर्न सक्छौं।
केही वर्षअघि सरकारले यसैगरी मापदण्ड संशोधन गरेर ढुंगागिटी उत्खनन् प्रक्रिया लचिलो बनाउन खोजेको थियो। त्यति बेला मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै सार्वजनिक रूपले विरोध भयो। सरकार प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो। यसपालि भने सरकारले कसैलाई सुइँको नै नदिई एकैचोटि बजेट वक्तव्यमा निकासी खुला गरेको घोषणा गर्यो।
बजेटको अघिल्लो दिन सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसबारे चुइँक्क बोलिएन। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने भू–भागको दुरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनतालाई अन्धकारमा राखेर निर्णय गर्नु सरकारको बेइमानी हो, जनताप्रति धोकेबाजी हो।
(लेखक राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
