बिपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेल– ४
बिपी प्रतिष्ठानमा यो श्रृंखलामा बयान गरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरू यसै निरन्तर चलेका होइनन्। दशकौंदेखि यस्ता ठूला घोटाला हुनुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारमा पुग्ने दलका नेताहरूको छ। संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई नैसर्गिक सेवा बनाएर व्यवहारमा आ-आफ्ना निजी अस्पताल पोस्न बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्था टाट पल्टाउने गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उनीहरू नै हुन्।
त्यसपछिको दोस्रो जिम्मेवार अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। प्रतिष्ठानका अनियमितताबारे पचासौं उजुरी परिरहँदा, तिनमा इमान्दार छानबिन गरेर धमाधम मुद्दा चलाउने हो भने भ्रष्ट पदाधिकारीहरू निलम्बन हुँदै जाने थिए र भ्रष्टाचार निरूत्साहित हुँदै जाने थियो। तर भ्रष्टलाई दण्डित गर्नेभन्दा हिस्सा खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गर्छ।
देशकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको योजनालाई अख्तियारको 'क्लिनचिट'
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन आउने सुत्केरी र बच्चाहरूको बिचल्ली आम जानकारीको विषय हो। केही वर्षअगाडि अस्पताल परिसरको चौरमा सुत्केरी गराउन बाध्य भएकी एक महिलाको बिचल्लीबारे समाचार आएको थियो।
पूर्वाधारको त्यस्तो अभाव टार्न चार सय बेडको मातृ शिशु स्याहार केन्द्र बनाउन २०७२ सालमा प्रतिष्ठानको सिनेटले ७७ करोडको बजेट स्वीकृत गर्यो। दुई अर्ब ३३ करोडमा शर्मा–रसुवा जेभीलाई त्यो भवनको ठेक्का दिइयो। त्यो बेला उपकुलपति बिपी दास थिए।
त्यो ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरीहरू परे। तिनमाथि छानबिन पनि भयो। त्यो छानबिनपछि ठेक्काको भ्रष्टाचार उदांगो होला र दोषीहरू जेल जालान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर २०७४ असार ५ गते यस विषयमा निर्णय गर्दा अख्तियारले 'प्रस्तुत उजुरी निवेदनको लगतकट्टा गर्ने गरी निर्णय भएको' भनेर प्रतिष्ठान र ठेकेदारलाई चिठी दियो, हेर्नुहोस्:
अर्थात् अख्तियारको छानबिनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पुष्टि हुन सकेन र ठेक्का सुरू गर्न बाटो खुल्यो।
त्यसपछि २०७५ साउन १८ गते प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिको बैठकले यही ठेक्कालगायत प्रतिष्ठानमा भइरहेका आर्थिक अनियमितताका बारेमा आएका गुनासो र उजुरीबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनले उक्त ठेक्कामा भएका कम्तीमा दस प्रकारका अनियमितता औंल्याएको छ। त्यसमा कुनै एउटा ठेकेदारलाई अनुकूल हुने गरी कानुनदेखि नियमावली र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टका प्रावधानलाई पाइलैपिच्छे लत्याइएका केही उदाहरणहरू हेरौंः
– बोलपत्र जारी भएपछि बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभित्र त्यसको कागजात पाँच पटक संशोधन भएको, अन्तिम मितिको चार दिन अगाडिसम्म मूल्य समायोजनजस्तो संवेदनशील प्रावधानमा संशोधन भएको तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रका लागि समय थप नगरिएको।
– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(५) अनुसार आसयपत्र जारी भएको १५ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्नेमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा २८ दिन उल्लेख गरिएको।
– स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट (एसबिडी)मा ठेकेदार जेभी (जोइन्ट भेन्चर) मा अधिकतम साझेदार संख्या तीन उल्लेख भएकोमा बोलपत्रमा दुई मात्र कायम गरिएको। यसको अर्थ दुईभन्दा बढी साझेदार भएका सबै ठेकेदारलाई पन्छाएर दुईसम्म साझेदार भएको खास ठेकेदारको स्वार्थमा काम गरेको भन्ने हुन्छ।
– ठेकेदारको योग्यता र अनुभव हेर्ने मापदण्ड फितलो र अस्पष्ट बनाइएको, ताकि आफ्नो स्वार्थ अनुसारको ठेकेदार अयोग्य भए पनि काम हत्याउन सकोस्।
– २ अर्ब १८ करोडको भवन निर्माणको ठेकेदार छान्दा ५० करोडको भवन निर्माणको मात्रै अनुभव मागिएको। कारण फेरि उही।
– ठेक्काका लागि छानिएको शर्मा–रसुवा जेभीले ३०० शैयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण नदेखिएको। उसले निर्माण सम्पन्न नभएको निर्माण कार्यको प्रमाणपत्र भने पेश गरेको।
– यति तिकडमपश्चात् दुई अर्बभन्दा बढी लागतको निर्माणका लागि जम्मा तीन वटा मात्रै बोलपत्र दाखिला भएका। तीमध्ये शर्मा–रसुवा जेभीबाहेक बाँकी दुवैको 'योग्यता नपुगेको' र स्वतः उक्त कम्पनी निर्माणका लागि छानिएको।
(विस्तारका लागि हेर्नुहोस् सँगैको पिडिएफ)
त्यसबाहेक प्रतिवेदनका अनुसार भवनको कुल लागत, निर्माण समय आदि खुलेको कुनै खरिद गुरू योजना र वार्षिक खरिद योजनालाई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरेको नै देखिएन। अर्थात् बजेट आउँदै जान्छ, ठेकेदारले पाउँदै जान्छ। न त्यसलाई सम्पन्न गर्ने समय तालिका, न बेडसंख्या बढाएर बिस्तारित सेवा सुरू गर्ने हतारो।
पदाधिकारीहरूले रोजेको (वा मिलेमतो भएको) एउटा ठेकेदारलाई अर्बौंको ठेक्का दिन भएका यति अनियमितताहरू कर्मचारीहरूको एउटा कार्यदलले यसरी प्रष्ट औंल्याउन सक्छ भने कार्यकालभर यस्तै अनियमिततामा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी भएका अख्तियारका पदाधिकारीहरूले किन सक्दैनन्?
यसरी छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नेसम्म अधिकार भएको अख्तियार पन्छिँदा त्यसपछि आएका पदाधकारी र मन्त्रीहरूलाई केदारबहादुर अधिकारी प्रतिवेदन पचाउन र सुरूकै अनियमिततामा टेकेर थप भ्रष्टाचार गर्दै जान बाटो खुलेको छ। दण्डहीनता यतिसम्म बढेको छ कि अनियमितताका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म रोकेको उक्त ठेक्का प्रक्रिया अहिलेका उपकुलपतिले पुरानै अवस्थामा सुरू गरेका छन्।
त्यसमा ठेक्का अवधि समेत अवैध रूपले थपिएको छ। उपकुलपतिले छ महिनासम्म मात्रै म्याद थप्न सक्ने र त्यसभन्दा बढीको अवधि थपका लागि कार्यकारिणी समितिमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। तर उपकुलपति एक्लैले अवैध रूपमा कम्पनीलाई दुई वर्षको अवधि थप गरिदिएका छन्। त्यसरी मनोमानी रूपमा अवधि थपिनु भनेको सेवा ढिलो सुरू हुनु मात्रै नभई निर्माण कार्यको लागत बढ्नु र संस्थाको घाटा बढ्दै जानु पनि हो।
यो कुरा मैले भनेको नभई महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले भनेको हो। त्यसबाहेक त्यो प्रतिवेदनले ७८ करोड लागत अनुमान रहेको भवनका लागि २ अर्ब १८ करोडको ठेक्का दिइनुको प्राविधिक औचित्य पुष्टि नभएको तथा पछिल्लो २१ करोड भुक्तानी गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको कुरा समेत औंल्याएको छ।
तर भ्रष्टाचार र अनियमितताको यस्तो नमूनामा अख्तियारले 'लगतकट्टा गर्ने गरी' निर्णय गर्छ भने देशको भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा लिएको निकायले जिम्मेवारीभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भूमिका त खेलेको छैन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।
कोभिड बिरामीहरूको ज्यान खतरामा पारेर ब्रह्मलुटः
प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अनुसार त्यहाँका दुइटा भेन्टिलेटर सुरूदेखि नै बिग्रिरहन्छन्। अनेकौं पटक मर्मत गर्दा पनि केही समय चल्छन् र फेरि चाँडै बिग्रिन्छन्। बाँकी भेन्टिलेटर पनि कतिखेर काम गर्न छाड्छन्, पत्तो हुँदैन। मानिसको सास धान्न चलाइने यी मेसिन यसरी बारम्बार बिग्रेर बिरामीलाई अचानक अक्सिजन आपूर्ति अवरोध हुन जाँदा र समयमै थाहा नहुँदा थाहै नपाइ बिरामीको ज्यान जाने गरेको कुरा त्यहाँ सेवारत आवासीय चिकित्सकहरू आफैं बताउँछन्।
यो विषयको मौखिक र लिखित दुवै जानकारी दिँदा पनि कोभिड व्यवस्थापन टिमले यो कुरा पटक–पटक ढाकछोप गरेको छ। अनियमिततापूर्वक कमसल गुणस्तरका सामान किनिएकाले तिनको कमजोरी लुकाउन खोजिएको छ। अनि कमजोरी लुकाउनकै लागि बिरामीका कोभिड भइसकेका कुरुवालाई समेतभित्र पस्न दिने गरिएको छैन। बिपी प्रतिष्ठानमा अहिले मानिसको ज्यानभन्दा व्यापार, त्यहाँका कमसल सामग्रीबारे सूचना लुकाउने र यसमा संलग्न कर्मचारीको कमिसन बढी महत्वपूर्ण छ।
समस्याको जरो अझ कहाँ छ भने, संस्थानमा पहिले सामान पुग्छन् अनि बल्ल तिनलाई मिल्ने गरी खरिद प्रक्रिया सुरू हुन्छ। सकेसम्म ठेक्काको प्रक्रिया नै नगरी चोर बाटोबाट सामान खरिद हुन्छ। टेन्डर आह्वान भइहाले पनि सारा प्रक्रिया मिचेर 'आफ्ना' कम्पनीहरूलाई ठेक्का पर्छ।
यो सम्भव बनाउन बिपीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको समूह छ। सामानहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने, स्टोरमा ती सामान राख्ने, दाखिलाका फर्जी कागजपत्र मिलाउने, जस्ता सुकै गुणस्तरहीन भए पनि त्यहाँबाट सामान अस्पताललाई आपूर्ति गर्ने, गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने ठाउँका, सामान किन्नुभन्दा अगाडि प्राविधिक राय दिने विभिन्न विभागका कर्मचारी सबै ठेक्का पाएको कम्पनीसँग मिलेमतोमा छन्।
यिनै कर्मचारीहरूको साँठगाँठमा केही वर्षअगाडि चेतन अग्रवालको कम्पनी द मेडिकल सोलुसनबाट किनिएको पानीलाई स्पिरिट भनेर अस्पतालका विभागमा पठाइएको र प्रमाणित गरिएको थियो।
अवस्था कतिसम्म विसंगत भइसकेको छ भन्ने एउटा उदाहरणः यही वर्ष मे ११ मा प्रतिष्ठानका लागि दस वटा 'पोर्टेबल एअर कम्प्रेसर' किन्न बोलपत्र आह्वान गरियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यापि रहेको त्यो सूचनामा बोलपत्र भर्न यही जून १० सम्मको म्याद छ। हेर्नुहोस् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको बोलपत्रको सूचनाको स्क्रिनसट:
तर अझै बोलपत्र भर्ने म्याद बाँकी रहेका ती सामान गत एक वर्षदेखि प्रतिष्ठानमा प्रयोग भइरहेका छन्। अर्थात् पहिल्यै ल्याएर प्रयोगमा आइसकेका सामान खरिदको प्रक्रिया बल्ल चलिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष द मेडिकल सोलुसनले आपूर्ति गरेका दस भेन्टिलेटर कमसल मात्रै थिएनन्, ती मेसिनसँगै हुने 'इनबिल्ट' कम्प्रेसरहरू आएकै थिएनन्। त्यसैले सोही कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने गरी 'स्पेसिफिकेसन' बनाइएका कमसल भए पनि भेन्टिलेटर त आए, संस्थाले तिनका लागि चर्को मूल्य पनि तिर्यो। तर कम्प्रेसर नभएकाले ती प्रयोगमा आउन सकेनन् र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको धमाधम मृत्यु हुन थाल्यो।
त्यसपछि फोन गरेका भरमा सोही कम्पनीसँग दस वटा पोर्टेबल कम्प्रेसर मगाइयो। न स्टोर दाखिला, न गुणस्तर परीक्षण। यो एक वर्षमा ती भेन्टिलेटर र कम्प्रेसरको गडबडीकै कारण कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन।
प्रष्ट छः ती कम्प्रेसर आपूर्तिका लागि जतिले बोलपत्र दाखिला गरे पनि सोही कम्पनीलाई ठेक्का पर्छ।
प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी खरिदका लागि भनेर स्थापित ठेक्का दिने प्रणालीको योभन्दा नराम्रोसँग कसले धज्जी उडाउन सक्छ?
कम्प्रेसर त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसैगरी पहिले सामान ल्याएर पछि प्रक्रिया सुरू गरिएका अरू उदाहरण मलाई साथीहरूले पठाइरहेका छन्ः १) कोभिड अस्पतालको बायोकेमिस्ट्री एनलाइजर मेसिन २) कोभिड अस्पतालका बेड, स्ट्यान्ड लगायत सामान ३) अहिले जोडिँदै गरेको अक्सिजन ट्यांक।
आजका दिनमा धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानको अस्पताल पुगेर दस वटा पोर्टेबल एअर कम्प्रेसर वा कोभिड अस्पतालका उपकरण वा अक्सिजन ट्यांक खरिदका कागजपत्र र स्टोर दाखिला खै भनेर अख्तियारले खोतल्ने हो भने ती घोटालाको लहरो समातेर प्रतिष्ठान डुबाउने सिंगो गिरोहको जरासम्म पुग्न सकिन्छ।
संस्थाका हरेक तहका भ्रष्ट कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा दायर मात्रै नभई तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्मका कार्यको औचित्य एउटै अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा धमाधम उजुरी परिरहँदा पनि अख्तियार सुतिरहेको छ। उता कमसल गुणस्तरका ल्याब रिपोर्टदेखि अचानक काम गर्न छाड्ने भेन्टिलेटरका कारण मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। यता अख्तियारले या त छानबिन सुरू गरेको छैन, या तिनलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याएको छ, या भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ।
अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेले अहिले केही करोड बिगो मागेर हालिएको भ्रष्टाचार मुद्दा लड्दै गर्दा अरू करोडौंको कमिसन नियमित पाइरहेका छन्। संस्थाको सिंगो भ्रष्टाचारको 'इकोसिस्टम'ले अख्तियारको संरक्षण पाएजस्तो देखिन्छ। आज यस्तै दण्डहीनताका कारण पूर्वी नेपालको बीसौं लाख जनसंख्या सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित मात्रै भइरहेको छैन, भेन्टिलेटरजस्ता सामान खरिद गर्दा भएका घोटालाका कारण धेरै मानिसको अनाहक ज्यान समेत गइरहेको छ।
यो अवस्थाबाट रुष्ट भएर आज धरानका नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रिन सुरू गरेका छन्। हाल पदमा रहेका भ्रष्ट पदाधिकारी तत्काल पदबाट हटेर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ अनि भ्रष्ट कर्मचारीहरूको जालो पूरै तोडिनुपर्छ भन्नेमा अब उनीहरूलाई दुबिधा छैन।
सरकारी अस्पतालमा सबैका आँखैअगाडि यस्तो ज्यानमारा भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि निर्वाचित सरकारहरू र अख्तियारजस्ता निकाय रमिते बनेका छन्। केही भ्रष्टको अर्बौंको कमाइका लागि मातृ शिशु भवन 'आकाशको फल' रहिरहँदा आज पूर्वी नेपालका निजी अस्पतालमा लाखौं तिर्न नसक्ने कति आमा र शिशुले ज्यान गुमाए होलान्? एनआइसियु चाहिँदा तत्काल उपलब्ध नभएकै कारण कति शिशुले ज्यान गुमाए होलान्? कोभिडका कारण भएका भनिएका कति मृत्यु कामै नलाग्ने भेन्टिलेटरले कृत्रिम सास दिन बन्द गर्दा भए होलान्?
आफ्नो समुदायका आमा र बच्चाको उपचार नपाएर मृत्यु हुने अनि उपचार भइरहेको छ भनेर ढुक्क हुँदा खराब मेसिनकै कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको अवस्था कसका कारण सिर्जना भएको रहेछ भन्ने अब मानिसले थाहा पाइसके। अनि मानिसको ज्यानको मूल्यमा अकुत धन कमाउनेलाई उनीहरूले किन उन्मुक्ति दिऊन्? अनि कहिलेसम्म सरकार र अख्तियारको मौनता सहेर बसिरहून्?
'प्रस्तुत उजुरी निवेदनको लगतकट्टा गर्ने गरी निर्णय भएको' भन्ने अख्तियारको एउटा निर्णयका कारण हामीले गाँस काटेर तिरेको अर्बौं कर नाश भइरहेको छ भन्ने बुझेपछि देशैभरका आम नागरिकले अख्तियारलाई कसरी हेरून्?
त्यसैले देशमा कानुनी राज छ भनेर देखाउन पनि अख्तियारले बिपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल आवश्यकता अनुसार पक्राउ समेत गरेर अनुसन्धान गरोस् र धमाधम मुद्दा दायर गरोस्।
कारण, पदाधिकारीहरूको नियुक्ति जस्तो सुकै अवस्थामा भएको भए पनि कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषको स्वार्थमा भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टलाई चोख्याउने तथा उनीहरूका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने निकायका रूपमा अदुअआलाई हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।
भाग १- बिएन्डसीको स्वार्थमा डुबाइँदै बिपी प्रतिष्ठान!
भाग २- सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्?
भाग ३- बिपी प्रतिष्ठान टाटः घाटा ७ अर्ब, बेरूजु १ अर्ब
