सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमा फैसला गरेको छ। अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्विप नलाग्ने फैसला पनि सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन्।
जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
