एक व्यक्ति (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ) का विरूद्ध अनसन बस्नु के उचित हो?
धन कमाएर पुगीसरी भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिँदा भ्रष्टाचार रोकिएर राम्रा काम पो हुन्छन् कि, तिनको कामै नहेरी किन विरोध गर्ने?
नयाँ सरकार भर्खर त आएको छ, यसलाई कामै गर्न नदिइ विरोध गर्दा कस्तो असर पर्ला?
डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रहका लागि दुई साताको अल्टिमेटम दिएपछि यस्तै विभिन्न कोणबाट मानिसहरूले मलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन्। डा. केसीबाट मैले यस विषयमा जति बुझेको छु, त्यसको आधारमा ती प्रश्नको सकेसम्म प्रष्ट जवाफ दिने प्रयास यहाँ मैले गर्नेछु।
डा. केसीका पछिल्ला मागहरूको सार यस्तो छ- स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई मन्त्रालयहरूको जिम्मा नदेऊ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भइसकेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर। भविष्यमा यस्ता विवादित नियुक्ति हुन नदिन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर, ताकि बारम्बार यस्ता विषयमा नागरिकले विरोध गरिरहन नपरोस्। बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको आन्दोलन साम्य पार्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर। २०८५ सालदेखि मेडिकल शिक्षा नाफारहित हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर। देशभर सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू पुर्याएर स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर। विगतका अरू सम्झौता पालना गर।
हेर्दा साधारण लाग्ने यस्ता मागका लागि सत्याग्रह नै किन घोषणा गर्नुपर्यो, सरकारसित सिधै संवाद पनि त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने अहिलेको सत्तानिकटका साथीहरूको मत छ।
विडम्बना के भने, नेपाली सत्ताको सनातनी चरित्रका कारण यो सरकारले पनि कि सडक ठप्प भयो भने कसैलाई सुन्छ कि त सत्याग्रहमा कसैको ज्यान जान लाग्यो भने। पछिल्लो पटक आफ्ना मागसहितको विज्ञप्ति आफैंले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छाड्दा पनि केही नभएपछि डा. केसीले सत्याग्रहको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको हो।
एउटा व्यक्तिको विरोधमा किन सत्याग्रह भन्ने चोटिलो प्रश्नमा अब प्रवेश गरौं।
२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा नेपालका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू बदनाम भइसकेका थिए। विद्यार्थीसित बर्सेनि हुने अर्बौं ठगीबारे बारम्बार समाचारहरू आउँथे। त्यो चुनावमा कांग्रेसले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडियालाई नेपालगञ्जमा मेयरको उम्मेदवार बनायो। एमालेले नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरूद्धिन अन्सारीलाई वीरगञ्जमा मेयरको उम्मेदवार बनायो।
एउटा आम निर्वाचनमा कांग्रेसले नै युनिभर्सल र गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याललाई समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखेर पछि चर्को विरोध भएपछि हटायो। तर पछिल्लो आम चुनावमा नोबेल मेडिकल र पिपुल्स डेन्टल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिएर चुनाव लडायो।
यी सबै सन्दर्भमा आफैं व्यवसाय गर्नेहरू र त्यसमा पनि अनियमितता र अपराधका लागि मुद्दा खेपिरहेकाहरू नीति निर्माण तहमा जान लागेको भनेर धेरथोर विरोध भयो। तर मेडिकल माफिया भनेर बदनाम भएकाहरूले स्थानीय र आम चुनावमा खासै सफलता पाउन चाहिँ सकेनन्। कनौडिया, अन्सारी र शर्मा तीनै जनाले चुनाव हारे। हामीले पनि यो विषय यसरी बिर्सियौं कि मानौं भविष्यमा पार्टीहरूले अब त्यस्ता उम्मेदवारलाई फेरि चुनावमा उठाउने नै छैनन्।
हुनुपर्ने के थियो भने, अरू धेरै देशमा झैं हामीकहाँ पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था।
त्यसो गर्दा कसैले व्यवसाय गरेकै कारणले नीति निर्माण तहमा पुगेर योगदान गर्नबाट वञ्चित पनि हुनु पर्दैनथ्यो। अनि हामी नागरिकले कुनै क्षेत्र विशेषका व्यवसायी संसदमा पुगेर देशलाई घाटा र आफ्नो व्यवसायलाई नाफा हुने गरी कानुन बनाएको भद्दा दृश्य पनि हेर्नु पर्दैनथ्यो। त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्थ्यो।
त्यस्तो कानुन बनेर कार्यान्वयन हुनासाथ कुनै व्यवसायी नीति निर्माण तहमा पुग्नासाथ आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाएर ब्रह्मलुट गर्न गएको भन्ने लाञ्छना पनि भोग्नुपर्थेन। व्यवसायमा सफलता हात पारेपछि राज्य प्रणाली पनि सुधारेर योगदान दिन चाहने व्यक्तिहरूले त त्यस्तो कानुनको माग नै गर्नुपर्ने हो।
कनौडिया, अन्सारी र शर्माहरूले चुनाव लडेर हारेपछि यो विषय जसरी सामसुम भयो, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिपछि पनि हामी त्यही बाटोमा थियौं। तर डा. केसीले यो विषयलाई प्रमुख बनाएर उठाएपछि अवस्था फेरिने मेरो विश्वास छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दिनँ। यही साउन २४ गते काठमाडौं महानगरले उनको जनमैत्री अस्पताल समेतलाई ‘पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर बुझाउन नआएको’ भनेर कर नतिरेमा सेवा बन्ददेखि सम्पत्ति रोक्कासम्म गर्ने भनेर तीस दिने सूचना निकालेको रहेछ। त्यसको आधारमा मात्रै उनको मूल्यांकन हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
तर नागरिक स्तरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनी नियुक्त हुँदा सिर्जना हुने स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा यति सशक्त आवाज उठेपछि उनीसामु अहिले दुई विकल्प छन्।
एक, सहर्ष पद त्यागेर स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्ने। सांसद भएकाले उनी त्यो काम गर्न सक्ने ठाउँमा छन् र उनको त्यस खाले दायित्व समेत बन्छ। त्यो व्यवस्था भएपछि स्वार्थ नबाझिने कुनै पनि सरकारी पदमा पुगेर काम गर्न उनलाई त बाटो खुल्छ नै, अन्य व्यवसायीका लागि समेत वैध रूपमा त्यस्तो बाटो खुल्छ।
दुई, तत्काललाई पदमै बसिरहने र सफल व्यवसायीका रूपमा बनेको आफ्नो साख झनै गिराउने।
मेरो विचारमा अहिले डा. केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको बहिर्गमन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको माग गर्नुले श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री देउवा दुवैलाई छवि सुधार्ने राम्रो मौका दिएको छ।
अहिले सम्मानजनक रूपमा पद छाड्दा निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न नभइ काम गर्नका लागि पदमा पुग्न चाहेको भन्ने श्रेष्ठको दाबीलाई बल पुग्छ। देउवा सरकारले चाहिँ डा. केसीलाई सत्याग्रह गर्न छाडिदिने अनि तीन सातापछि मात्रै मागबारे छलफल सुरू गर्ने ओली सरकारभन्दा आफूलाई फरक सिद्ध गर्न सक्छ। डा. केसीको अल्टिमेटम नसकिँदै यी विषयमा उहाँसित संवाद गरेर समझदारीमा पुग्ने हो भने त्यसले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र स्थापित गर्छ।
त्यसले डा. केसीको सत्याग्रह र त्यस क्रममा हुने सरकारको बदनामी मात्रै टर्दैन। अहिलेको गठबन्धन सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाएर पारित गरायो भने त्यसले दुरगामी रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो बन्द गर्छ। चौतर्फी बेथिति, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारका बीचमा राम्रा कामहरू पनि भएका छन् भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म सरकारले पुर्याउन सक्छ।
त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको सबभन्दा दुरगामी असर नेपालको मेडिकल शिक्षामा पर्नेछ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले दस वर्षभित्रमा नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने व्यवस्था गरेकाले बर्सेनि अर्बौं ठगी गर्न अभ्यस्त भएका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चिन्तित छन्। त्यो कानुनी व्यवस्था उल्ट्याउन वा कार्यान्वयन रोक्न देशको नीति निर्माण तहमा हावी हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले राम्रोसँँग बुझेका छन्। त्यसैले अब हुने संसदीय चुनावमा उनीहरूले सांसद र मन्त्री पदमा पुग्न हरेक तिकडम गर्ने निश्चित छ।
खास गरी आपराधिक पृष्ठभूमि भएका तथा अदालतमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका कलेज सञ्चालकहरू अहिले देशभरका निजी मेडिकल कलेज हत्याउने अभियानमा छन्। नक्कली सर्टिफिकेट काण्डका फरार अभियुक्त रहेका सुनिल शर्मा अहिलेका सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादीको नजिक छन्। उनले आगामी चुनावमा सांसद बनेर शिक्षामन्त्री बन्नेसम्म महत्वाकांक्षा राखेको कुरा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।
समग्रमा, अब आउने चुनावमा निजी मेडिकल कलेजहरूको तर्फबाट सबै मुख्य दलहरूका लागि चुनावी खर्चका रूपमा पैसाको ‘खोलो बगाउने’ अनि सबै पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसारको नीति निर्माण गर्न दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ। त्यसमा पनि निर्णायक क्षणमा भित्रैबाट भूमिका खेल्न सक्ने सांसद वा मन्त्री हुने हो भने मेडिकल शिक्षालाई गैर-नाफामूलक बनाउने २०८५ को डेडलाइन पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको आशा छ।
साधारण सुनिने डा. केसीको मागका कारण यतिका मानिसहरूको दसौं अर्ब बराबरको आर्थिक स्वार्थ दाउमा रहेको कुरा अझै मिडियाले पनि आम नागरिकलाई बिस्तारमा बताउन सकेका छैनन्।
त्यसैले एकतिर स-सानो कुरामा पनि डा. केसी किन अनसन बस्नुपर्यो भन्ने आम शुभेच्छुकहरूको चासो छ भने अर्कोतिर सुनियोजित रूपमा ‘डा. केसी किन व्यक्ति विरुद्ध?’ र ‘उमेश श्रेष्ठलाई किन काम गर्न नदिने?’ भन्नेजस्ता प्रश्न पनि उठाइएका छन्। जबकि सांसद र मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने गतिविधि रोक्ने जस्तो प्रणालीको सुधारसित जोडिएका कमै विषय मात्रै हाम्रो सार्वजनिक विमर्शमा आउने गर्छन्।
यसैबीच बिपी प्रतिष्ठान धरानमा सुधारका लागि उठेको आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन जिम्मा पाएका एक कर्मचारीले साता दिनपछि आन्दोलनकारीका घाउमा नुनचुक छर्किँदै सोधेछन्ः के के गर्नु पर्ने हो, लेखेर पठाउनुस्। डा. केसीले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनलाई पनि एउटा मागका रूपमा नराखेको भए यो विषय पनि कति लम्बिन्थ्यो भन्ने पनि अनिश्चित थियो।
तर डा. केसीले सत्याग्रह घोषणा गरिसकेको अवस्थामा भने सरकार यी कामहरू गर्न बाध्य छ- बिपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई हटाउने, निष्पक्ष रूपमा नयाँ नियुक्ति गर्ने, त्यहाँको दसौं अर्बको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट हटाउने। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने। विगतमा भएका अरू सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने।
यो काम स-सम्मान आउँदो दस दिनमा गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउँदै डा. केसीको सत्याग्रह रोक्ने वा सत्याग्रह सुरू हुन दिएर हप्तौंको बदनामीपछि त्यही काम गर्ने, त्यो सरकारको छनोटको कुरा हो।
