आरक्षणका विषयमा नेपाली समाज अहिले आक्रोशित छ। एक खालका मानिस आरक्षणसँग पहिलेदेखि नै आक्रोशित थिए, छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि आरक्षणका पक्षधर पनि आक्रोशित बनेका छन्।
एउटा पाटोबाट हेर्दा आरक्षणबारे एउटा धारणा बन्छ, अर्को पाटोबाट हेर्दा अर्कै। सायद यही कारण हो, संसारका जति पनि मुलुकले सरकारी सेवा वा शिक्षामा आरक्षण व्यवस्था गरेका छन्, त्यहाँ विवाद भएकै छ। त्यस अर्थमा नेपालमा देखिएको विरोध वा आक्रोश अस्वाभाविक होइन।
हाम्रो जस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाज, जहाँ ऐतिहासिक रूपमा ठूलो विभेद र उत्पीडन थियो, जहाँ आज पनि राज्यका विभिन्न अंगमा फरक-फरक समुदायका मानिसहरूको असमान सहभागिता छ, त्यहाँ यस्तो विवाद झनै स्वाभाविक छ।
यो विवादको हल निरन्तरको फराकिलो बहस र आरक्षणमा गरिने क्रमिक सुधारले मात्र गर्नेछ।
हाम्रो समाजमा आरक्षण जरूरी छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। अहिलेको आरक्षणमा त्रुटि छन् र सुधार जरूरी छ, त्यसमा पनि शंका छैन।
यो लेखमा मैले आरक्षणको विद्यमान व्यवस्था, त्यसले समाजमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन, अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै उठेको विवाद र आरक्षणमा गर्नुपर्ने सुधारसँग जोडिएका पाँच महत्वपूर्ण विषय समेटेको छु।
१. नेपालमा अहिले आरक्षणको कस्तो प्रावधान छ? के-केमा आरक्षण छ?
२. हाम्रो र संसारका अरू मुलुकमा गरिएका आरक्षणको सामाजिक, राजनीतिक वा दार्शनिक आधार के-के हुन्?
३. आरक्षण सुरू नगर्दा हाम्रो राज्यका अंगहरूमा कसको, कस्तो सहभागिता थियो? त्यो अहिले कसरी बदलिँदो छ?
४. आरक्षणबारे सर्वोच्चले यसपालि गरेको फैसलाले के भन्छ? अदालतले भनेको 'तरमारा' वर्ग को हो? नेपाली समाजमा त्यो वर्ग छ कि छैन?
५. अहिलेको आरक्षण प्रबन्धमा के-कस्तो सुधार गर्न जरूरी छ? कसरी गर्ने सुधार?
पहिलो प्रश्नबाट सुरू गरौं— नेपालमा अहिले आरक्षणको कस्तो प्रावधान छ? के-केमा आरक्षण छ?
नेपालमा अहिले तीन मुख्य ठाउँमा आरक्षण व्यवस्था छ— सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा र राजनीतिमा।
सरकारी सेवा जस्तै निजामती सेवा र सुरक्षा अंगहरू (सेना, प्रहरी) मा पनि आरक्षण छ।
यी सबै सेवामा ५५ प्रतिशत सिट खुला प्रतियोगिताबाट छानिन्छ भने ४५ प्रतिशत विभिन्न समूहका लागि आरक्षित छ। यो आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा तल उल्लेख गरे बमोजिम आरक्षण गरिएको छ।
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – सत्ताइस प्रतिशत
(ग) मधेसी – बाइस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपांग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत
कानुनले पिछडिएको क्षेत्र भनेर अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालाई तोकेको छ।
सरकारी सेवामा जस्तै उच्च शिक्षामा राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा पनि आरक्षण छ। चिकित्सा, कृषि, वन र पशु विज्ञान जस्ता प्राविधिक शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले नै कोटा निर्धारण गरेर आरक्षण दिन्छ। यी क्षेत्रमा पनि ५५ प्रतिशत सिट खुलाका लागि छुट्याइएका छन् भने ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि।
इञ्जिनियरिङ शिक्षामा भने सम्बन्धित कलेजले नै छात्रवृत्ति तोक्छन्, शिक्षा मन्त्रालयले तोक्दैन। इञ्जिनियरिङमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नै तोक्ने भनेर एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको थियो। त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका इञ्जिनियरले पनि डाक्टरले झैं दुई वर्ष दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले न्यूनतम तलब दिने प्रस्ताव थियो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले पैसा दिन सकिन्न भनेपछि त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो। गैरप्राविधिक शिक्षा, जस्तै मानविकी वा व्यवस्थापनमा दिइने छात्रवृत्ति पनि सम्बन्धित कलेजले नै तोक्छन्।
राजनीतिमा पनि आरक्षण छ। संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला चुनिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूमा समानुपातिकतर्फ चुनिने सांसदको सिट जातीय र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टर अनुसार तोकिएको छ। स्थानीय सरकारमा पनि आरक्षण छ। कुनै पनि दलले मेयर वा उपमेयरमध्ये एक जना महिला उठाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै वडा तहमा चार सदस्यमध्ये दुई महिला र दलितका लागि आरक्षित छ भने नगर वा गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था छ।
अब दोस्रो प्रश्नमा जाऔं— किन चाहियो आरक्षण? यसको सामाजिक, दार्शनिक आधार के हो?
विविध जातजाति र समुदाय बसोबास गर्ने मुलुकमा विशिष्ट ऐतिहासिक प्रकिया र विभेदका कारण कुनै खास समुदाय अघि र कुनै पछि पर्छन्। कतिपय समुदायमाथि जानी-नजानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक थिचोमिचो हुन्छ। त्यसले ती समुदायलाई निरन्तर पछि पार्दै लैजान्छ।
यस्तो थिचोमिचो नेपालमा मात्र होइन, सामाजिक विविधता भएका विश्वका सबै मुलुकमा छ।
भनिन्छ, मानिस स्वभावैले विभेदकारी हुन्छ। 'रेसिस्ट' हुन्छ।
अमेरिकामा नश्लका आधारमा, दक्षिण अफ्रिकामा रङका आधारमा, भारतमा जातका आधारमा, कतिपय मुस्लिम बहुल मुलुकमा धर्मका आधारमा गहिरो सामाजिक विभेद भएको छ। क्यानडा र अस्ट्रेलियामा आदिवासीहरूमाथि बसाइँ सरेर आएकाले त्यस्तो थिचोमिचो र विभेद गरेका छन्। कैंयन अरू मुलुकमा भाषा र संस्कृतिका आधारमा विभेद भएको छ। नेपालमा पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक रूपले विभिन्न समुदायमाथि थिचोमिचो भएको छ।
यसरी फरक-फरक मुलुकमा विभेदका फरक आधार छन्। तर यी सबै मुलुकमा हुने एउटा विभेदमा भने समानता छ— पुरुषले महिलामाथि गर्ने विभेद। मात्रा फरक होला, तर कुनै यस्तो समाज छैन जहाँ पुरुषले महिलामाथि विभेद र थिचोमिचो नगरेको होस्। उनीहरूलाई उत्पीडनमा नपारेको होस्। संसारभरि नै त्यो कम हुने क्रममा छ, तर सकिएको छैन। निकट भविष्यमा सकिनेवाला पनि छैन।
आरक्षणको मूल आधार यही विभेद र उत्पीडन हो। विभेद र उत्पीडनका कारण खास-खास समुदाय पछि पर्छन्। यसरी नश्ल, जात, भाषा, लिंग, संस्कृतिका आधारमा पछि परेका वा पारिएका समुदायलाई त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप विश्वका विभिन्न मुलुकले रोजगारी र शिक्षामा आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरेका छन्।
आरक्षणसँग सामाजिक विवेक पनि जोडिएको छ— लामो समय विभेदमा परेका महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यकहरूले राज्यमा त्यति नै लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएको र त्यसको लाभ पाएको वर्चश्वशाली समुदायसँग सोझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई रोजगारी र शिक्षामा राज्यको सहयोग चाहिन्छ, आरक्षण चाहिन्छ।
आरक्षणको अर्को आधार लोकतान्त्रिक आदर्श हो। मुलुक सबै नागरिकहरूको हो भन्ने आदर्श, लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय पाउने हक सबैको हुन्छ भन्ने आदर्श।
त्यसैले नेपाली समाज जस्तो छ, यहाँ जे-जस्ता अनुहारहरू बसोबास गर्छन्, राज्यमा पनि मोटामोटी रूपमा तिनै अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यसले मात्र सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यसले मात्र नेपाली समाजलाई समतामूलक बनाउन सक्छ।
नेपालमा आरक्षण व्यवस्था सुरू हुनुमा दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण छ। त्यसको मूल आदर्श नै समतामूलक, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्र थियो। त्यसैले जनआन्दोलनलगत्तै सरकारी जागिरमा आरक्षण व्यवस्था गरियो। संसदमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो।
आरक्षणको अर्को पाटो पनि छ— यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आदर्श मात्र होइन, बाध्यता पनि हो।
बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा लोकतन्त्र टिकाउन एकदमै कठिन हुन्छ। १९ औं शताब्दीमा लोकतन्त्रबारेका विचारले भर्खरै आकार ग्रहण गर्दै थिए। त्योबेलै ब्रिटिस चिन्तक जोन स्टुअर्ट मिलले जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताले भरिपूर्ण समाज र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए।
यो विषयमा राजनीतिशास्त्रीहरूले पछिल्लो समयमा थप व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए दहल पनि 'होमोजेनिअस' (एउटै जात, भाषा, संस्कृति भएको) समाजमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सजिलो हुने र 'हेटेरोजेनिअस' (बहुजातीय र विविधतायुक्त) समाजमा कठिन हुने बताउँछन्। अर्थात् जापानमा लोकतन्त्र फस्टाउन सजिलो हो, भारतमा जस्ता मुलुकमा कठिन।
बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मानिसहरू जात, भाषा, संस्कृतिका आधारमा बेग्लाबेग्लै समुदायमा छुट्टिन्छन्। मानिस स्वभावैले आफू जस्तै संस्कृति र रहनसहन भएको मानिससँग घुलमिल गर्न रमाउँछ।
त्यसैले एकखालका मानिस एकखाले भोजमा रमाउँछन्, अर्काखालका मानिस अर्कोखाले भोजमा। मानिसलाई अर्काको भन्दा आफ्नो संस्कृति राम्रो लाग्छ। कतिपयलाई राम्रो मात्र होइन, आफ्नो संस्कृति मात्र सही लाग्छ र अर्काको गलत। आफूजस्तै मानिसले गरेको शासन ठीक र अरूले गरेको गलत। अनि शासन गर्नेले पनि आफूजस्तै मानिसलाई सहयोग गर्न धेरै रूचाउँछन्। अरूलाई भरसक पन्छाउँछन्। विविधतापूर्ण समाजमा यस्ता कैंयन कारण हुन्छन् जसले असन्तुष्टि जन्माउँछन्।
तानाशाही व्यवस्थामा यी असन्तुष्टि दबिन्छन्, दबाइन्छन्। लोकतन्त्रले यी असन्तुष्टिहरूलाई प्रस्फुटित र प्रखर हुने अवसर दिन्छ। विविध जातजाति, संस्कृति र विचारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ।
प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र जात, एउटा मात्र संस्कृति र एकखालका मात्र मानिस अघि बढे भने राज्यमा उनीहरूको दबदबा बढ्छ। त्यसले अरूखालका मानिसलाई असन्तुष्ट बनाउँछ। लोकतन्त्र खलबल्याउँछ। अन्तत: ती असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न नसकेर लोकतन्त्र असफल हुन्छ।
सयभन्दा बढी जातजाति र त्यति नै भाषाभाषी भएको अनि ठूलो सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउनु सानो चुनौतीपूर्ण काम होइन। यो चुनौतीलाई हाम्रा राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञले जति संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यसो गरेको देखिन्न। उनीहरूले सत्तामा रहँदा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हाम्रो समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुँदैन।
यो चुनौतीको सामना गर्ने एउटै मात्र बाटो छ— राजनीति र राज्यका अंगहरूलाई बढीभन्दा बढी समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने, ताकि सबै समुदायले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व देखून्। लोकतन्त्रले सबै समुदायको हक, हित, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने विश्वास राखून्।
त्यसैले सहभागिता, समावेशिता र समता एकातिर लोकतन्त्रको आदर्श हो भने अर्कोतिर बाध्यता।
अब तेस्रो प्रश्नमा जाऔं— आरक्षण सुरू नगर्दा हाम्रो राज्यका अंगहरूमा कसको, कस्तो सहभागिता थियो? पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो कसरी बदलिँदो छ?
२०६३ सालमा नेपाल निजामती ऐनमा संशोधन भएपछि सरकारी सेवामा आरक्षण सुरू भएको हो।
आरक्षण सुरू हुनुभन्दा ठ्याक्कै अघि सरकारी सेवामा विभिन्न जातजातिको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने बृहत र विश्वसनीय तथ्यांक त्यति भेटिँदैन। आजभन्दा करिब आठ वर्षअघि, सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले गरेको एउटा अध्ययनले भने त्यो बेलासम्मको तथ्यांक समेटेर सरकारी सेवामा समावेशिताको यथार्थ तस्बिर उतारेको छ।
यो अध्ययन खासमा धेरै बृहत छ। यसले ३९ वटा विभिन्न विषय समेटेर ९७ जातजातिको 'नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल सोसियल इन्क्लुजन इन्डेक्स' (एनएसआइआइ) तयार गरेको छ। यो सूचकांकले सरकारी सेवामा सहभागिताको अवस्था मात्र होइन, नेपालमा कुन जातजातिको सामाजिक अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउँछ।
त्रिविले यो अध्ययन गर्दा सरकारी सेवामा आरक्षण सुरू भएको पाँच वर्ष बितिसकेको थियो। त्यसका बाबजुद त्यहाँ सीमित केही जातजातिको दबदबा कति धेरै छ भन्ने यो अध्ययनले देखाउँछ।
सन् २०१४ मा भएको यो अध्ययनका अनुसार, आठ वर्षअघिसम्म नेपालका सात जातजातिले सरकारी सेवामा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी जागिर ओगटेका थिए। यी जातजाति हुन्— पहाडे बाहुन, क्षत्री, सन्यासी, नेवार, तराई ब्राह्मण, राजपुत र कायस्थ।
कतिले तर्क गर्छन्, उनीहरूको जनसंख्या ठूलो भएकाले सरकारी सेवामा ठूलो उपस्थिति देखिनु स्वाभाविक हो।
पक्कै पनि यीमध्ये केही जातजातिको जनसंख्या ठूलो छ। तर यी सातै जातजातिले नेपालको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत मात्र ओगट्छन्। जबकि उनीहरूले सरकारी सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा दुई गुणाभन्दा धेरै जागिर ओगट्छन्। पहाडे बाहुन, तराई ब्राह्मण, राजपुत र कायस्थको प्रतिनिधित्व सरकारी सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा तीन गुणा धेरै छ।
सरकारी सेवामा मात्र होइन, यी प्रमुख सात जातजातिको पकड नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ। सबै हिसाबले यिनीहरूको अग्रता छ। यो कुरा हामीले माथि चर्चा गरेको ३९ वटा विभिन्न विषय समेटेर तयार गरिएको ९७ जातजातिको नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल सूचकांकमा पनि प्रस्ट देखिन्छ।
यिनै सात जातजाति यो सूचकांकमा सबभन्दा माथि रहेका दस जातजातिमा पनि पर्छन्। 'टप टेन' मा पर्ने बाँकी तीन जातजाति मारवाडी, थकाली र ठकुरी हुन्।
त्यसको अर्थ के भने, मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले जो अगाडि छन्, सरकारी जागिरको ठूलो हिस्सा पनि उनीहरूकै कब्जामा छ।
यसले समाजको तल्लो तप्कामा रहेका जातजातिलाई राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबाट बिमुख गराएको छ।
उदाहरणका लागि, पहाड र तराईमा रहेका दलित र मुस्लिम मल्टिडाइमेन्सनल सूचकांकको पुछारमा छन्। यी तीन समूहको जनसंख्या नेपालमा झन्डै १८ प्रतिशत छ।
आँखा चिम्म गरेर एकछिन अनुमान गर्नुहोस् त— सरकारी सेवामा यी तीन समूहको प्रतिनिधित्व कति होला?
उनीहरूले जम्मा २.१ प्रतिशत जागिर ओगट्छन्।
एकातिर केही जातजातिले निजामती सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा तीन गुणाभन्दा धेरै सिट ओगटेका छन्। अर्कोतिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पिँधमा रहेका यी तीन जातजातिले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा करिब दस प्रतिशत मात्र सिट ओगट्छन्।
सामाजिक न्यायका हिसाबले राज्यका अंगहरूमा यो असमान प्रतिनिधित्व, त्यो पनि आरक्षण सुरू भएको पाँच वर्षपछि, मान्य हुने कुरा होइन। लोकतन्त्रमा झनै होइन।
सरकारी सेवाको यो तस्बिरले आरक्षणको औचित्य किन र कति धैरै छ भन्ने देखाउँछ। आरक्षण नहुने हो भने राज्यका अंगमा यिनै सीमित जातजातिको मात्र वर्चश्व बढ्दै जाने थियो। अरू जातजातिका मानिसको उपस्थिति घट्दै जाने थियो।
धन्न हामीले १४ वर्षदेखि निरन्तर आरक्षण लागू गरेका छौं। त्यसले धिमा गतिमा भए पनि सरकारी सेवामा भएकाहरूको अनुहार बदल्न थालेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा सरकारी सेवामा भएका अनुहारहरूमा विविधता देखिन थालेको छ। महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरक्षणले सरकारी सेवालाई क्रमशः समावेशी बनाउन थालेको छ।
उदाहरणका लागि, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तुलनात्मक रूपमा धेरै सरकारी जागिर खुलेका थिए। त्यो वर्ष खुलेका ४५ सय जागिरमध्ये ३२ प्रतिशतमा महिला, १९ प्रतिशतमा जनजाति, १८ प्रतिशतमा मधेसी, ७ प्रतिशतमा पिछडिएको क्षेत्र, ५ प्रतिशतमा दलित र ३ प्रतिशतमा अपांगता भएका उम्मेदवार छानिएका छन्। आरक्षण सुरू हुनुअघि यत्तिको समावेशिता अकल्पनीय थियो।
आरक्षणसँगै खुलातर्फ पनि यी समुदायका मानिसले नाम निकाल्न थालेका छन्। पहिले अवसर कम थियो, त्यसैले यी समुदायका थोरै मात्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्थे। आरक्षणसँगै अवसर थपियो, धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। उनीहरूको आत्मविश्वास र क्षमता पनि बढ्न थाल्यो। खुलातर्फ पनि यो समुदायका मानिसहरूले नाम निकाल्ने क्रम बढेको छ। त्यसले पनि सरकारी सेवामा समावेशिताको रफ्तार बढाएको हो।
उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा १४४८ महिला सरकारी जागिरमा नियुक्त भए। त्यसमध्ये झन्डै आधा, ५४६ जना खुला तर्फबाट छानिएका थिए। खुला र आरक्षणबाट नियुक्त भएका मधेसीको संख्या पनि झन्डै बराबरी छ। त्यो वर्ष सरकारी जागिरमा नियुक्त भएका ८८४ जनजातिमध्ये २३७ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका थिए। दलित र अपांगता भएका उम्मेदवारहरू पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने क्रम विस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ। पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार त आरक्षणभन्दा खुला तर्फबाट धेरै छानिएका छन्।
अब, चौथो प्रश्नमा जाऔं— आरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतले यसपालि गरेको फैसलाले के भन्छ? अदालतले किन र कसलाई 'तरमारा' वर्ग भनेको हो? नेपाली समाजमा त्यो वर्ग छ कि छैन?
एमबिबिएसको पढाइ सकेका डाक्टर विनयकुमार पञ्जियारले २०७७, असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रममा भर्नाका लागि आवेदन माग्दा एमबिबिएसमा जस्तो आरक्षण व्यवस्था नगरेकाले त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए। स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षण लागू गर्नुपर्ने उनको माग थियो। पञ्जियारले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पास गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरिदिएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीले स्नातक तहमा मात्र आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। स्नातकोत्तर तहमा छैन।
पञ्जियारको रिट चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहसँग मात्र सम्बन्धित रहेकाले सर्वोच्चले सरकारी सेवाका आरक्षणबारे केही बोलेको छैन। तर सर्वोच्चको आदेशमा आरक्षणको सिद्धान्त र संसारका विभिन्न मुलुकमा भएका यसको प्रयोगबारे लामो विमर्श र व्याख्या छ।
अदालतले कतिपय सन्दर्भमा गरेका चर्चा, व्याख्या र उदाहरणलाई लिएर मानिसहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। मुख्य रूपमा अदालतले प्रयोग गरेको 'तरमारा मध्यम वर्ग' भन्ने वाक्यांशले धेरैको ध्यान खिचेको छ। आरक्षणका पक्षधरहरूको चित्त दुखाएको छ।
आफ्नो फैसलामा तरमारा वर्गको विषयलाई अदालतले यसरी लेखेको छ:
हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा हामीहरूले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक छ। संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति-प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (Creamy layer) /तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ।
१२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका, निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इञ्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ।
आरक्षण पाइरहेको 'तरमारा मध्यम वर्ग' लाई यो सुविधाबाट निकाल्नुपर्ने अदालतको सुझावको दुइटा कोणबाट आलोचना भएको छ।
पहिलो, समावेशी र समतामूलक समाज बनाउने दोस्रो जनआन्दोलनको आदर्श र संविधानको परिकल्पनालाई अदालतले आत्मसात गरेन। बरू त्यसको उल्टो आरक्षण पाइरहेको समुदायलाई 'तरमारा वर्ग' भनेर लान्छित गर्यो। आरक्षणमाथि 'कन्जरभेटिव' दृष्टिकोण राखेर त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गर्यो।
दोस्रो, अदालतले यति भनिसकेपछि नेपाली समाजमा आरक्षण विरोधी, जुन ठूलो र वर्चश्वशाली समूह छ, त्यसले यो फैसलामा टेकेर आरक्षणलाई थप कमजोर बनाउने काम गर्नेछ। शिक्षामा मात्र होइन, सरकारी सेवामा पनि मधेसी, जनजाति, दलित लगायत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सीमित गर्ने प्रयास हुनेछ। सकेदेखि आरक्षण हटाउने, नत्र घटाउनेसम्मको प्रयत्न हुनेछ।
के अदालतको फैसला आरक्षणको मूल मर्मविरूद्ध छ? सर्वोच्च न्यायालयले तरमारा वर्ग भनेर लान्छित गर्नु जायज हो वा आवश्यक थियो? नेपालमा तरमारा वर्ग छ?
सर्वोच्चको फैसला आरक्षणको मूल मर्मविरूद्ध छैन।
बरू नेपाली समाजलाई समावेशी, सहभागितामूलक र समतामूलक बनाउन आरक्षण आवश्यक रहेको सर्वोच्चले पनि फैसलामा स्वीकार गरेको छ। संविधानमा भएका सकारात्मक विभेद र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि गरिएका व्यवस्थाबारे सर्वोच्चले फैसलामा पर्याप्त मात्रामा चर्चा र कतिपय सन्दर्भमा तिनको व्याख्या पनि गरेको छ।
यसका साथै आरक्षणमा गरिनुपर्ने समयानुकूल सुधार, संविधानको प्रबन्धअनुसार यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्था र आरक्षण जसलाई चाहिने हो, त्यही वर्गमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकताका बारेका यो फैसलामा चर्चा गरिएको छ। तर सरकारी सेवा वा उच्च शिक्षामा पनि यसै गर्नू भन्ने निश्चित निर्देशन छैन।
फैसलामा समेटिएका विभिन्न देशका उदाहरण र नजिरले आरक्षणबारे अन्य मुलुकमा भइरहेका व्यवस्था र सुधारबारे बुझ्न ठूलो सहयोग गर्छ। अमेरिका, भारत, क्यानडाजस्ता लामो समयदेखि आरक्षण प्रबन्ध गरिरहेका मुलुकमा आरक्षणबारे 'डिस्कोर्स' कसरी चलेको छ, त्यहाँका अदालतहरूले कस्तो व्याख्या र फैसला गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न पनि मद्दत गर्छ।
जहाँसम्म अदालतले तरमारा वर्ग भनेर लान्छित गर्यो भन्ने चित्त दुखाइ छ, सायद अदालतले फरक वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो।
आरक्षण आफैंमा एउटा संवेदनशील प्रबन्ध हो। यसको पक्ष र विपक्षमा समाज त्यसै पनि विभाजित छ। आरक्षणका पक्ष र विपक्षबीच त्यसै पनि वादविवाद र नोकझोंक चलिरहन्छ। कतिपयले आरक्षणको सुविधा पाउनेमाथि घोचपेच र लान्छना लगाइरहेका हुन्छन्।
यो पृष्ठभूमिमा 'तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ' भन्ने अदालतको फैसलामा परेको वाक्यांशले आरक्षण विरोधीहरूलाई हौस्याउनु र पक्षधरको चित्त दुखाउनु स्वाभाविक हो। यस्ता वाक्यांश प्रयोग नगरिकन पनि अदालतले सुधारको आवश्यकता औंल्याउन सक्थ्यो। त्यसको व्याख्या गर्न सक्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो।
आरक्षणमा सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा भने विवाद गर्ने ठाउँ छैन। यो सुधार जरूरी मात्र होइन, ढिलो पनि भइसक्यो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हिसाबले पनि फड्को मारिसकेका कतिपय परिवारले आरक्षणको लाभ लिँदा आरक्षण पाउनुपर्ने समुदायभित्रकै तल्लो तप्कामा रहेकालाई मार परेको छ।
उदाहरणका लागि, माथिल्लो जातका नेवार, मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुतलाई हेरौं।
आरक्षण व्यवस्था नहुँदा पनि यी चार जातको सरकारी सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो उपस्थिति थियो। त्रिविले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनमा पनि यो स्पष्टसँग देखिन्छ।
सरकारी सेवामा नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व आफ्नो समुदायकोभन्दा केही बढी छ भने मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ र राजपुतको प्रतिनिधित्व आफ्नो समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा तीन गुणाभन्दा भढी छ।
यसरी हेर्दा सरकारी सेवामा यी समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन उनीहरूलाई आरक्षण दिनु आवश्यक थिएन। जसरी पहाडे बाहुन र क्षत्री समुदाय अहिले सरकारी सेवामा आरक्षण बाहिर छ, उनीहरूलाई पनि बाहिर नै राखिनुपर्थ्यो।
तर त्यसो गरिएन।
आरक्षण व्यवस्थामा छ वटा फराकिला क्लस्टर बनाइयो— महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्र।
नेवार समुदाय पनि जनजाति क्लस्टरमा छ। मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ र राजपुत मधेसी क्लस्टरमा।
नेवार समुदायभित्र ठूलो जातीय विविधता छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र राजनीतिक, सामाजिक रूपमा अग्रणी कतिपय जातिदेखि आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका जाति पनि नेवार समुदायभित्रै छन्। जनजातिका लागि आरक्षित धेरै सिटमा नेवारका सम्पन्न र अग्रणी जातिले जागिर पाउने गरेका छन् भने मधेसीका लागि आरक्षित सिटमा मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ र राजपुतले।
यसले राज्यमा अति न्यून प्रतिनिधित्व भएका र समाजमा पछाडि परेका अरू जनजाति र मधेसीहरूलाई मर्का परेको छ। सरकारी जागिरमा सुरूदेखि नै धेरै प्रतिनिधित्व भएका यी अग्रणी जाति आरक्षणभन्दा बाहिर राखिएको भए त्यही समुदायका पछि परेका अरू जातिका मानिसको प्रतिनिधित्व बढ्थ्यो।
त्यसैगरी, राज्यका निकायमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायबाट आएका भए पनि कतिपय परिवार आर्थिक रूपमै सम्पन्न र राजनीतिक, सामाजिक रूपले अग्रणी छन्। तर पनि उनीहरूले आरक्षणको लाभ उठाइरहेका छन्। राज्यका निकायमा लामो समयदेखि बलियो उपस्थिति भएका वर्चश्वशाली परिवारका महिला सदस्यले पनि आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, खस-आर्य समुदायकै सदस्य नेपाल सरकारको उच्च तहको जागिरे छन्, जस्तै सचिव। अहिलेको प्रबन्धअनुसार उनका छोरीले पनि महिला कोटामा जागिरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। यसले पछाडि परेका समुदाय र परिवारलाई मर्का पर्छ।
सर्वोच्च अदालतले तरमारा मध्यम वर्ग भनेर यस्तै परिवारलाई संकेत गर्न खोजेको हो।
अब पाचौं प्रश्नमा जाऔं— अहिलेको आरक्षण प्रबन्धमा के-कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ? कसरी गर्ने?
संसारभर आरक्षणका फरक-फरक मोडल छन्। तर कुनै पनि 'पर्फेक्ट' छैनन्। हुन सम्भव पनि छैन।
धेरै अमेरिकन विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र छात्रवृत्ति दिँदा अपनाउने गरेका मोडल धेरै व्यावहारिक छन्। त्यहाँ राज्यले जातजातिलाई यति प्रतिशत आरक्षण दिनू भन्ने कानुन बनाएका छैनन्। धेरै राज्यले आरक्षणको मापदण्ड बनाउन र लागू गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिएका छन्।
विश्वविद्यालयका नियममा एकरूपता छैन। तर पनि धेरै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि गहिरोसँग अध्ययन गरेर आरक्षण दिने गर्छन्। भर्नामार्फत कक्षाकोठामा प्राप्त हुने विविधतालाई उनीहरू विशेष जोड दिन्छन्। प्रतिनिधित्वका हिसाबले मात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले त्यसो गरेका होइनन्, फरक समाज र पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीले कक्षामा ल्याउने फरक ज्ञान र अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ।
हाम्रोमा पनि शिक्षा वा सरकारी जागिरमा यसरी प्रत्येक व्यक्तिको पृष्ठभूमि केलाएर र पछाडि परेका जातजातिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आरक्षण व्यवस्था गर्न सके गजब हुन्थ्यो। तर अमेरिकामा जस्तो प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था केलाउन आवश्यक पर्ने तथ्यांकहरू सजिलै प्राप्त हुँदैनन्। न त त्यसरी तथ्य केलाएर बिना भेदभाव आरक्षण दिनसक्ने सरकारी वा विश्वविद्यालयका संरचना नै हामीसँग छन्।
त्यसो भन्दैमा अहिले आरक्षणमा जे-जस्ता समस्या छन्, तिनमा सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। आरक्षणमा गुणात्मक सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ। र यो सुधार गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
निजामती ऐनमा आरक्षण व्यवस्था गर्दा नै त्यहाँ आर्थिक पाटो पनि राखिएको थियो।
ऐनमा लेखिएको थियो- आरक्षणका लागि योग्य महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झिनु पर्छ।
ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको यो आर्थिक पाटोलाई आरक्षण लागू गर्दा चटक्क पन्छाइयो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा हैसियत बनाइसकेको परिवार छ भने पनि जातीय क्लस्टरमा परेपछि आरक्षणका लागि लायक मानियो। जबकि ऐनको मर्म त्यो थिएन।
आरक्षणमा तत्कालै तीन मुख्य सुधार गर्न सकिन्छ।
तिनको लक्ष्य आरक्षणलाई कमजोर पार्ने होइन, राज्यका अंगबाट बाहिर रहेका र आर्थिक, सामाजिक रूपले पछि परेका समुदाय र परिवारलाई आरक्षणको लाभ दिलाउनु हुनेछ।
पहिलो सुधार, जातीय क्लस्टरका हिसाबले आरक्षण पाउने वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा मध्यम वा उच्च वर्गमा पुगेका परिवारलाई आरक्षणभन्दा बाहिर राख्ने।
उदाहरणका लागि, अहिलेको आरक्षण प्रबन्धअनुसार उद्योगपति/व्यवसायी विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, पद्मज्योती, इच्छाराज तामाङका छोराछोरी पनि आरक्षणका लागि योग्य मानिन्छन्। त्यस्तै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान, अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई, धुलिखेल अस्पतालका प्रमुख राजेन्द्र कोजू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ, सचिव रमेशप्रसाद सिंह, पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईहरूका छोराछोरी पनि आरक्षणका लागि योग्य मानिन्छन्।
उनीहरूका छोराछोरी सरकारी जागिरमा जालान् वा नजालान्, तर आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेको कुनै जनजाति, मधेसी वा मुस्लिम परिवारका सदस्यले उनीहरूका छोराछोरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गर्नु पनि आफैंमा विभेद हो।
त्यसैले यस्तो वर्गलाई आरक्षणको प्राथमिकताबाट बाहिर राख्नुपर्छ ताकि त्यही समुदायबाट पछाडि परेका मानिसहरूले आरक्षणमा आफूजस्तै पछाडि परेकासँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु परोस्। यो सूची कस्तो बनाउने, त्यसमा क-कसलाई राख्ने, त्यसको मापदण्ड कसरी तय गर्ने भन्ने बहस जरूरी छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता परिवारलाई आरक्षण बाहिर राख्न धेरै अघि नै निर्देशन दिएको हो।
आरक्षण सम्बन्धी चर्चित मण्डल कमिसनको प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्द्रा सहानेको मुद्दामा यस्तो आधार तयार पारेको थियो। पिछडिएको समुदायको सदस्य भए पनि उसको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ र सामाजिक हैसियत उकासिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने फैसलामा उल्लेख थियो। आरक्षणलाई वास्तविक रूपमा शैक्षिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको पहुँचमा पुर्याउने भए यो जरूरी भएको अदालतले बताएको थियो।
अदालतले भनेको थियो— उद्योग वा व्यवसाय गरेर आफ्नो आर्थिक, सामाजिक हैसियत उकासेका र केन्द्रीय सरकारको उच्च ओहदा (जस्तै IAS, IPS, All India Service आदि) मा पुगेका व्यक्ति र समूहलाई आरक्षण सुविधाबाट बाहेक गरेमा मात्र वास्तवमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था संविधानद्वारा लक्षित समुदायमा पुग्न सक्छ।
सो फैसलाले सरकारी जागिरमा छिर्दा आरक्षण दिने तर बढुवामा दिन नहुने पनि उल्लेख गरेको थियो। निश्चित सीमाभन्दा धेरै आय भएकालाई आरक्षण दिन नहुने पनि फैसलाले बताएको थियो।
अदालतले भारत सरकारलाई बढीमा चार महिनाभित्र यस्तो वर्गलाई आरक्षण सुविधाबाट बाहेक गर्न आदेश पनि दिएको थियो।
आरक्षणलाई थप परिस्कृत बनाउन भारतमा विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। इन्द्रा सहानेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फैसलाविरूद्ध सन् २००६ मा अर्को मुद्दा परेको थियो। अदालतले तरमारा वर्गको प्रावधान हटाउन मानेन। सन् २०१८ मा मोदी सरकारले नै 'सेड्युल्ड कास्ट' र 'सेड्युल्ड ट्राइव' को हकमा तरमारा वर्गको प्रावधान हटाउन सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। त्यसलाई पनि अदालतले अस्वीकार गर्यो।
गत हप्ता मात्र भारतको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धी अर्को फैसला दिएको छ।
हरियाणा राज्य सरकारले वार्षिक तीन लाख भारूभन्दा कम आय भएका पिछडिएको जातिका सदस्यलाई आरक्षणमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो। बाँकी रहेका सिट मात्र तीन लाखदेखि छ लाख वार्षिक आय भएकालाई छुट्याउने निर्णय गरेको थियो। आयका आधारमा मात्र यस्तो वर्गीकरण अदालतको पहिलेको फैसलाको मर्मविरूद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
नेपालमा भने आरक्षण लागू गर्दा छिमेकी वा अन्य मुलुकमा भएका प्रयोगबाट सिक्ने काम भएन। यसलाई कसरी लक्षित वर्गमा पुर्याउने भनेर सोचविचार गरिएन।
दोस्रो महत्वपूर्ण सुधार, शैक्षिक क्षेत्रमा हामी आफैंले गरिरहेको प्रयोगबाट सिकेर गर्न सक्छौं।
धेरै मुलुकमा आरक्षण पहिले सरकारी सेवामा सुरू भएको हो। पछाडि परेको समुदायले शिक्षामा अवसर नपाई सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने विस्तारै महसुस हुँदै गयो। त्यसपछि विशेषगरी उच्च शिक्षामा पनि आरक्षण व्यवस्था गर्न थालियो।
नेपालमा भने सरकारी सेवामाभन्दा पहिले उच्च शिक्षामा आरक्षण सुरू भएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले २०६१ सालदेखि नै प्राविधिकतर्फ उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा आरक्षण दिन थालेको थियो। शैक्षिक छात्रवृत्तिमा पनि संविधानमा उल्लेखित जातीय क्लस्टर अनुसारै आरक्षण गरिएको छ। तर सरकारी जागिरभन्दा फरक, त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सुधार पनि गरिएको छ— आरक्षणमा उम्मेदवारको आर्थिक पाटो पनि हेर्ने।
उदाहरणका लागि, एमबिबिएस पढ्न छात्रवृत्तिका लागि कसैले निवेदन दिएको छ भने उसले तीनवटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ।
पहिलो, ऊ आरक्षण पाउन योग्य समूहबाट हुनुपर्छ।
दोस्रो, ऊ सरकारी विद्यालय पढेको हुनुपर्छ।
तेस्रो, ऊ विपन्न परिवारको हुनुपर्छ।
यी तीनै कुरा प्रमाणित गरेर उम्मेदवारले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्छ। त्यसका आधारमा मात्र उसलाई आरक्षणका लागि प्राथमिकता दिइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढेकालाई आरक्षणमा प्राथमिकता दिनु वर्गीय हिसाबले उम्मेदवार छुट्याउने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। केही अपवाद पक्कै होलान्, तर हाम्रो समाजमा सरकारी विद्यालय पढ्ने र निजी विद्यालय पढ्नेबीच पक्कै पनि ठूलो वर्गीय विभेद छ। यसले सम्पन्न परिवारका सदस्यहरूलाई आरक्षणको प्राथमिकताबाट स्वतः बाहिर राख्छ।
गाविसबाट दिइने विपन्नताको सिफारिसमा भने त्यति धेरै भर गर्न सकिँदैन। नातागोता वा भनसुनका आधारमा त्यस्तो सिफारिस ल्याउने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर एसएलसी वा एसइइ पास गरेको सर्टिफिकेट नक्कली बनाउन गाह्रो हुन्छ। गाविसले पनि विद्यालयसँग रेकर्ड माग्ने हुनाले यो नक्कली हो वा होइन, त्यसै थाहा हुन्छ।
शिक्षामा जस्तै सरकारी जागिरमा पनि सार्वजनिक विद्यालय पढेकालाई आरक्षणमा प्राथमिकता दिएमा त्यसले आर्थिक अवस्था सुध्रिएका र सामाजिक हैसियत उकासिएकाले आरक्षण पाउने सम्भावना धेरै कम भएर जानेछ।
कतिपयले, यो पिछडिएको समुदायका सक्षम मानिसलाई आरक्षणको सुविधा नदिने र अरूले पास गर्न सकेनन् भनेर आरक्षणको सिट वर्चश्वशाली समूहकै पोल्टामा पुर्याउने तिकडम हो भन्दै विरोध गर्ने गर्छन्।
त्यसो होइन। शैक्षिक आरक्षणमा के गरिन्छ भने, सरकारी विद्यालयमा पढेका विपन्न उम्मेदवारले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन्। केही गरी त्यस्ता उम्मेदवार पुगेनन् भने त्यो सिट स्वतः खुलामा परिणत हुँदैन। निजी विद्यालय पढेका सम्बन्धित समुदायका उम्मेदवारले त्यसपछि प्राथमिकता पाउँछन्। त्यस्ता उम्मेदवार पनि भएनन् भने मात्र त्यो सिट खुला प्रतिस्पर्धामा जान्छ।
तेस्रो सुधार भनेको, जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी सेवामा धेरै प्रतिनिधित्व भएको समुदायलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहिर राख्ने हो।
उदाहरणका लागि, सरकारी सेवामा पहाडे बाहुन र क्षत्रीको उपस्थिति जनसंख्याका अनुपातमा धेरै छ। त्यसैले उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आरक्षणबाट बाहिर राखिएको छ। त्यसैगरी मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ र राजपुतलाई पनि आरक्षण पाउने समुदायभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ।
मधेसमा उच्च सामाजिक हैसियतसहित अग्रणी अवस्थामा रहेको यो समुदाय ३९ वटा विषय समेटेर तयार पारिएको नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल सूचकांकमा पनि माथिल्ला स्थानमा पर्छ। कायस्थ यो सूचकांकमा एक नम्बरमा पर्छन् भने राजपुत छ र तराई ब्राह्मण सात नम्बरमा पर्छन्।
उनीहरू आरक्षणका लागि योग्य हुने र पिछडिएको मधेसी समुदायको भाग खोस्ने कुरा सामाजिक न्यायका हिसाबले जायज हुँदैन। सरकारी जागिरमा खुलातर्फ पनि प्रशस्त नाम निकालिरहेको यो समुदाय आरक्षणबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै त्यसको लाभ मधेसका पिछडिएका र राज्यमा असाध्यै न्यून प्रतिनिधित्व भएका जातजातिलाई जानेछ।
नेवारको विषय भने अलि जटिल छ।
नेवारलाई एउटै जाति माने पनि नेवारहरूभित्र ठूलो आर्थिक, सामाजिक विविधता छ। यहाँसम्म कि, नेवारभित्रै पनि कतिपय जातलाई छुवाछुत गरिन्छ। नेवारभित्रको छुवाछुत तीव्र रूपमा घट्दै गएको पक्कै छ, हराइसकेको भने छैन। पोडे, कसाई, कपाली, नापित, धोबी जस्ता जातिमाथि अहिले पनि छुवाछुत कायमै छ। राज्यका अंगहरूमा उनीहरूको उपस्थिति पनि नगन्य नै छ।
अर्कोतिर, शिक्षा, व्यापार-व्यवसाय, सरकारी जागिर र राजनीतिमा प्रशस्त प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक, आर्थिक हिसाबले अग्नणी स्थानमा रहेका नेवारहरू पनि छन्। श्रेष्ठ, शाक्य, बज्राचार्य, जोशी, प्रधान, राजभण्डारी लगायत यो वर्गमा पर्छन्।
तर जातीय क्लस्टरमा नेवारहरूलाई जनजातिमा राखिएको छ। उनीहरूले जनजाति अन्तर्गत आरक्षण पाउँछन्। सरकारी जागिरको आरक्षण फेरि यिनै अग्रणी स्थानमा रहेका नेवारहरूले पाउने गरेका छन् जसको आर्थिक-सामाजिक हैसियत उकासिएको मात्र छैन, राज्यका अंगहरूमा पनि उनीहरूको ठूलो उपस्थिति छ।
जनजातिका लागि छुट्याइएको सरकारी जागिरको आरक्षणमा श्रेष्ठ, शाक्य, जोशी, अमात्य लगायतले सामाजिक हिसाबले पछि परेका तामाङ, दनुवार, माझी र नेवारभित्रकै डंगोल, मानन्धर, कुसले, नापित लगायतको भाग खोस्नु सामाजिक न्याय र आरक्षणको मर्मका खिलाप हुन्छ।
त्यसैले सरकारी सेवामा नेवारभित्र पनि कुन-कुन जातिको वर्चश्व छ र कुन-कुन जातिको सामाजिक हैसियत उकासिएको छ, त्यसको अध्ययन गरेर ती जातिलाई आरक्षणबाट अलग गर्नुपर्छ।
जनसंख्याको अनुपातमा राज्यमा अहिले नै बढी प्रतिनिधित्व भएका जातजाति सबैलाई आरक्षणबाट बाहिर राख्ने विधि जरूरी छ। तर त्यसमा पनि केही अपवाद अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि, मेचे, पहरी, किसान, चिडिमार, जिरेल, सुढी, कलवरहरूको सरकारी जागिरमा आफ्नो जातको अनुपातमा धेरै प्रतिनिधित्व देखिन्छ। यसको एउटा कारण, सेना, प्रहरी लगायत अन्य सरकारी जागिरको तल्लो तहमा उनीहरूको राम्रो उपस्थिति छ।
तर त्यतिले मात्र न उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकासिएको छ, न सामाजिक हैसियत नै। यो जातजाति नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल सूचकांकमा कति तल छ भन्नेले उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक हैसियत अझै उकासिएको छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।
त्यसैले सरकारी जागिरमा उनीहरूको पर्याप्त उपस्थिति छ भनेर यो जातजातिलाई आरक्षणबाट बाहिर राख्ने हो भने भोलि उनीहरूका छोराछोरीले राम्रो सरकारी जागिरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटै बन्द हुनेछ। यो पनि अन्याय हुनेछ।
सन्तुलित आरक्षण नीति बनाउन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने यसले देखाउँछ।
तर यो चुनौतीको पनि समाधान गर्ने उपाय छ। राज्यका अंगमा धेरै प्रतिनिधित्व भए पनि सामाजिक सूचकांकमा धेरै तल रहेका जातजातिलाई अहिले आरक्षणबाट अलग नराख्ने।
यसरी कुनै खास जातिको राज्यका अंगमा उपस्थिति, सामाजिक सूचकांकमा उसको अवस्था, उम्मेदवारको पारिवारिक हैसियत (जस्तै व्यवसाय, राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी सेवा) र निजी विद्यालयमा पढेकाभन्दा सरकारी विद्यालयमा पढेकालाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषय समेटेर बनाइने नीतिले अहिलेको आरक्षण नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ।
यति जटिल र सामाजिक हिसाबले संवेदनशील विषयमा कसले गर्ने सुधारको नेतृत्व?
यस्तै विषयमा हो हामीले कानुन बनाउन पठाएका सांसदहरूको भूमिका र सक्रियता चाहिने।
२०६३ सालमा आरक्षण सम्बन्धी कानुन बन्दा दस वर्षभित्र यसको पुनरावलोकन गरिनेछ भनेर कानुनमा प्रस्टसँग लेखिएको थियो। सामाजिक न्यायसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील कानुनमा आवधिक पुनरावलोकन र सुधार अति महत्वपूर्ण विषय हो। तर आजसम्म यसमा कुनै सांसदले चासो दिएका छैनन्। कुनै सरकारले पहल गरेको छैन।
हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको एउटा दुर्भाग्य नै के हो भने, यहाँ बहुसंख्यक सांसदलाई कानुन बनाउने कुरासँग सामान्य चासो पनि छैन। उनीहरूको सबभन्दा ठूलो चासो नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट र विकासका आयोजनामा छ। सांसद विकास कोषजस्तो लफ्फाजी कार्यक्रमले उनीहरूको ध्यान कानुन निर्माणबाट झनै खिचेको छ। त्यसबाहेक सांसदहरूको समय पार्टीभित्रको किचलोले लिने गरेको छ।
आरक्षण सम्बन्धी कानुनको सुधारमा कुनै एक पार्टीका सांसदहरूले मात्र पहल लिएर पुग्ने छैन। पार्टी-लाइन अनुसार पक्ष-विपक्षमा हुने विभाजनले समाजलाई यो संवेदनशील विषयमा झनै विभाजित गराउनेछ।
त्यसैले मुख्य राजनीतिक दलका केही सांसदहरूले अन्तरपार्टी संयोजन गरेर आरक्षणको सुधारमा गहिरो बहस सुरू गर्नुपर्छ ताकि कानुनमा सुधार गर्न सकियोस्। ताकि हाम्रो लोकतन्त्र पिछडिएको वर्गसम्म पुर्याउन सकियोस्। समाजलाई बढी सहभागितामूलक, समतामूलक र समावेशी बनाउन सकियोस्। दोस्रो जनआन्दोलनले देखेको आदर्शतर्फ समाजलाई एक पाइला अगाडि बढाउन सकियोस्।
