सन् २०३० सम्ममा विश्वका तीन सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा चीन, अमेरिका र भारत हुनेछन्। अहिले पनि विश्वमा यी तीन मुलुकको आर्थिक र सामरिक सामर्थ्य कम छैन।
सन् २०५० सम्ममा यी तीन मुलुकको आर्थिक र सामरिक तागत यति धेरै बढ्नेछ, अरू मुलुक 'फुच्चे' देखिने छन्। विश्व प्रसिद्ध कम्पनी 'प्राइस वाटर हाउस कुपर्स' का अनुसार सन् २०५० मा चीनको अर्थतन्त्र ५८.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ भने दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको ४४.१ ट्रिलियन र अमेरिकाको ३४.१ ट्रिलियन डलर हुनेछ।
चौथो नम्बरमा उक्लने इन्डोनेसियाको १०.५ ट्रिलियन डलर मात्र हुनेछ। आजका आर्थिक शक्ति जापान, जर्मनी, बेलायत, 'टप टेन' मा त पर्नेछन्, तर उनीहरूको आकार यी तीन भीमकाय अर्थतन्त्रको दाँजोमा एकदमै सानो हुनेछ। भविष्यमा पनि प्रविधि र आर्थिक तागतले मुलुकहरूको सामरिक शक्ति निर्धारण गर्नेछ। त्यसमा पनि चीन, भारत र अमेरिकालाई कसैले भेट्ने छैनन्।
आजको तीस वर्षपछि पनि आर्थिक र सामरिक क्षमताका हिसाबले नेपाल खासै गिन्ती हुने छैन। तर भूगोल र चासोका हिसाबले नेपाल चीन र भारतका बीचमा हुनेछ। अमेरिकाको चासोभन्दा टाढा हुने छैन।
आज पनि नेपालमाथि यी तीनै मुलुकको चासो छ। सीमा जोडिएका दुई छिमेकीका नाताले चीन र भारतको चासो हुने नै भयो। हामीसँगको पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध र यो क्षेत्रमै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकका हिसाबले अमेरिकाको पनि हामीमाथि चासो छ।
धेरै मुलुकहरूको इतिहासले भन्छ, साना मुलुकमाथि शक्तिशाली मुलुकको चासोले अवसर र चुनौती एकैपटक ल्याउँछ। यी मुलुकको चासोका माझ हामीले आफ्नो स्वार्थ र ती मुलुकसँग हाम्रो सहकार्यका शर्त निर्क्यौल गर्न सकेनौं भने हामी कालान्तरमा अप्ठ्यारोमा पर्नेछौं।
उनीहरूको यो चासोका बीच हाम्रो आफ्नो स्वार्थ के हो?
हाम्रो स्वार्थ हो- आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम राखेर यी तीनै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूबाट लाभ लिने। यी प्रत्येकसँगको राम्रो सम्बन्धले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सघाउँछ भन्ने नबिर्सने। यी तीन मुलुकमध्ये कतैतिर ढल्कन खोज्नु वा कसैबाट टाढा हुन खोज्नु हाम्रो हितमा छैन भन्ने सधैं मनन गर्ने।
भारत, चीन वा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हामीले यही 'फ्रेम' बाट हेर्नुपर्छ। अहिले भू-राजनीति जसरी तीव्र रूपमा ध्रुविकृत भइरहेको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा कतै नढल्की तीनै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो स्वार्थका आधारमा चीन, भारत र अमेरिकासँग छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्छ।
हामीले विगतमा पनि त्यस्ता केही अभ्यास नगरेका पनि होइनौं। तर त्यसको महत्वलाई गहिरोसँग बुझ्ने र प्रखरतासाथ अघि बढाउनेमा हामी चुक्ने गरेका छौं।
उदाहरणका लागि, भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि हामीले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको पहुँच बढाउन पारवहन सन्धी गर्यौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको त्यो ऐतिहासिक महत्वको काम थियो। त्यसलाई अघि बढाउँदै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) मा जाने सम्झौता गर्यो। जबकि त्यो भारतलाई मन परेको थिएन। सायद अमेरिका पनि सम्झौता होस् भन्ने चाहन्थेन। अमेरिकाले प्रत्यक्ष केही भनेन, भारतले भने बिआरआईमा नेपाल नजाओस् भनेर भित्रभित्रै लबिङ नै गर्यो।
हामी बिआरआईमा त गयौं तर त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा भएका कतिपय सम्झौता पनि खासै अघि बढेका छैनन्। चिनियाँहरू त्यसले खुसी छैनन्।
ओली सरकार कायमै रहेका बेला मैले कतिपय मन्त्रीहरूलाई सोधेँ, 'चीनसँग भएका सम्झौता आवश्यक गतिमा किन अघि नबढेका?'
उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र ढिलासुस्तीलाई दोष दिए। एक मन्त्रीले भने, 'हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति सुस्त छ भने आफैं केही गर्दैन। पहल नै लिँदैन। आज भन्यो एउटा पाइलो सार्छ, भोलि आफैं अर्को पाइलो सार्दैन।'
बिजुलीका गतिमा काम गर्ने चिनियाँहरू यस्ता 'बहाना' सितिमिति मान्दैनन्। नेपालमा काम सुस्त गतिमा हुन्छ भन्ने त उनीहरूलाई पनि थाहा छ। तर आफ्ना परियोजना राजनीतिक कारणले पनि अघि नबढाइएका हुन् कि भनेर उनीहरू सधैं शंका गर्छन्।
हाम्रो स्वार्थमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन, लगानीमा हुने झमेला हटाउन, चिनियाँ सहयोगमा बनेका परियोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ। त्यसले चिनियाँ शंका कम गर्नेछ।
संसारभर अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको चीनको नेपालमा लगानी किन यति कम छ? किन चिनियाँ सहयोग पनि यति कम छ? हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु र त्यसलाई बदल्न प्रयत्न गर्नुपर्छ।
हामीले भारतीय लगानी र सहयोगलाई पनि स्वागत गर्ने हो। दुई ठूला भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली र अरूण-३ मा लगानी गरेका छन्। भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत निगमले अरूण-३ मा काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। गत माघमा सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण निर्माण गर्ने अनुमति पनि पाएको छ।
एउटा चिनियाँ कम्पनीले पनि यो आयोजना बनाउन चासो देखाएको थियो। सतलजले २१ प्रतिशत 'फ्रि इनर्जी’ दिने भनेकामा सो चिनियाँ कम्पनीले २२ प्रतिशत दिने प्रस्ताव राखेको थियो।
कतिपयले भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएका बेला ओली सरकारले भारतीय कम्पनीलाई 'फेवर' गरेको आरोप लगाएका छन्। मलाई भने यो निर्णय ठिकै लाग्छ। अरूण-३ मा सतलजले काम गरिरहेको छ। यो आयोजना त्यही खोलामा केही तल पर्छ। त्यसैले भारतीय कम्पनीलाई दिनु नाजायज होइन। एकै ठाउँमा दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका कम्पनीलाई परियोजना दिएर द्वन्द्वको सम्भावना अनावश्यक रूपमा बढाउनु हुन्न।
चिनियाँ कम्पनी इच्छुक भएमा सरकारले अरूण किमाथांकामा लगानी गर्न आऊ भनेको छ। यो परियोजना चीनको सीमा नजिक पर्छ, त्यसैले चिनियाँ लगानी उपयुक्त हुन्छ।
नेपालमा चीन र भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा हो। तर उनीहरूलाई थाहा छ, नेपालले जानाजानी त्यो चासो 'कम्प्रमाइज' गर्ने छैन। हामीले आजसम्म गरेका छैनौं, भोलि पनि गर्न हुन्न। दुई ठूला छिमेकी मुलुकको सुरक्षा चासोको सम्बोधनमा हाम्रो राष्ट्रिय हित जोडिएको छ भन्ने हामीले कहिल्यै भुल्नु हुन्न।
आजको दुनियाँमा चीन र भारतको नेपालमा चासो सुरक्षा मात्र होइन, लगानी र व्यापार पनि हो। नेपालमा आफ्नो लगानी र व्यापार बढोस् भन्नेमा दुवै मुलुकको चासो छ। भारतका लागि त नेपाल दसौं ठूलो निर्यात बजार हो। त्यसैले नेपालमा आफ्नो लगानी र बजारको जुन स्वार्थ छ, त्यसका लागि पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्। दुई मुलुकको तानातानका बीच हामीले हाम्रो स्वार्थ हेरेर निर्णय गर्ने हो।
चीन र भारत मात्र होइन, हामीले सम्भव भएसम्म सबै प्रमुख मुलुकका लगानी भित्र्याउनु पर्छ। लगानीका लागि सम्भावित सबैलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत र पर्यटनमा संसारका धेरै मुलुकका लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ। जलविद्युतमा कोरियन लगानी पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ। जापानीहरू पनि इच्छुक देखिएका छन्।
लगानीका लागि जति धेरै मुलुकका कम्पनीहरू आउँछन्, त्यसले त्यति नै हाम्रो अरू मुलुकसँग ‘डिल' गर्ने हैसियत उकास्नेछ। भोलि आफ्नो लगानीको सुरक्षा र हितका लागि उनीहरूले अरू मुलुकसँग पनि कुरा गर्छन्।
करिब तीस वर्षअघि हेटौंडामा अमेरिकाको कोडाक कम्पनीले फ्याक्ट्री खोलेको थियो। त्यसको मुख्य लक्षित बजार भने भारत थियो। भारतीय कम्पनीहरूले लबिङ गरेर कोडाकका 'फिल्म' भारतमा आयात हुन दिएनन्।
सन् २००० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा आउनुअघि उनले दिल्लीलाई आफ्नो ६ बुँदे 'विस लिस्ट' पठाएका थिए। जसमा एउटा बुँदा नेपालमा खुलेको कोडाक कम्पनीका 'फ्लिम' ले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु पर्ने उल्लेख थियो।
माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गरेको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरले नेपालमा उत्पादन गरेको ५०० मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ। प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (९ रुपैयाँ) मा बिजुली किन्ने सम्झौता बंगलादेशले गरेको हो। भोलि बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन भारतीय ट्रान्समिसन लाइनको कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो पनि जिएमआरले नै तय गर्नेछ। यसले भोलि अरू कम्पनीलाई पनि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्यो भने सजिलो हुनेछ। सतलजले भारतमा बिजुली निकास गर्न थालेपछि त्यसले पनि एउटा बाटो खोल्नेछ। आवश्यक पर्दा त्यो बाटो हिँड्न अरूलाई सजिलो हुनेछ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानी नेपालमा आउँदा तिनले चुनौती अवश्य थप्नेछन्। मल्टिनेसनल कम्पनी आएर देशको विकास गरिदिने र मुलुक धनी बन्ने होइन। उनीहरूले अरू देशमा गएर वातावरण र अर्थतन्त्र बिगारेका र सपारेका धेरै उदाहरण छन्। चीनमा ८० को दशकदेखि मुख्यगरी अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले लगानी नगरेको भए आज चीनको कथा अर्कै हुन्थ्यो। ८० र ९० को दशकमा चीनको आर्थिक उन्नतिमा विदेशी लगानीको ठूलो हात छ।
त्यसैले कस्तो लगानी ल्याउने, त्यसले हामीलाई के फाइदा वा के नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रियताको साँघुरो 'फ्रेम' बाट होइन, मुलुकको दीगो विकास, बाह्य सम्बन्धहरूको विविधीकरण र कूटनीतिक सन्तुलनको 'फ्रेम' बाट हेरिनुपर्छ। सकेसम्म धेरै मुलुकबाट लगानी भित्र्याउने, सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने कुराले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बढवा दिन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुन्न।
अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध र एमसिसीको विषयलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ।
अमेरिकासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध र विकास साझेदारीको लामो इतिहास छ। भौगोलिक हिसाबले टाढा भए पनि अमेरिका अहिले पनि भारत र चीनपछि हाम्रो तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। निकासीका हिसाबले त दोस्रो प्रमुख बजार हो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालले भारतमा ७०.१ अर्ब, अमेरिकामा ९.४ अर्ब र चीनमा १.१ अर्ब मात्र निकासी गरेका थियो।
जसरी भारतले नेपाल चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) को सम्झौतामा नजाओस् भनेर चाहेको थियो, चीनले पनि नेपाल एमसिसीमा नजाओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। भारतले प्रत्यक्ष रूपमा एमसिसीविरूद्ध लबिङ गरेको छैन। तर विभिन्न माध्यमबाट आफू पनि एमसिसीको पक्षमा नभएको सन्देश दिन भारत पछि परेको छैन। नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृतले केही दिनअघि मात्र मसँग भने, 'एमसिसीको पक्षमा आफू नभएको जनाउ भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई दिने गरेको छ।'
त्यसमा अचम्म मान्नु पर्ने कारण छैन।
अमेरिका-भारत सम्बन्ध कसिलो हुँदैमा भारतले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध बलियो होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने भ्रममा नपरौं। नेपाल आफूमा मात्र भर परोस् भन्ने भारतको चाहना विगतदेखि नै प्रष्ट छ। चीन जोड्ने अरनिको राजमार्ग नबनोस् भनेर भारतले त्यतिखेरै विरोध गरेको थियो। हिजोअस्ति पनि चीनसँग पारवहन सन्धि नहोस् भन्ने चाहेको थियो। बिआरआईमा नेपाल नजाओस् भन्ने अपेक्षा थियो।
चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध नै भारतलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अब अमेरिका पनि त्यसमा थपियोस् भन्ने चाहन्न। नेपालको चीन वा अमेरिकासँग सम्बन्ध जति कसिलो बन्छ, काठमाडौंमा आफ्नो 'लगाम' त्यति नै खुकुलो हुन्छ भन्ने भारतलाई थाहा छ। संसारको 'सुपरपावर' बन्न अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनले पनि नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध थप बलियो होस् भन्ने चाहँदैन। कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो निकट छिमेकमा अर्को ठूलो मुलुक आओस् भन्ने चाहँदैन। शितयुद्धका समयमा क्युबामा सोभियत संघ आउँदा अमेरिका कम तरंगित भएको थिएन।
एमसिसीमार्फत् आउने ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सन्देश पनि भारत र चीन दुवैका लागि प्रिय छैन। यति ठूलो अनुदान चीन र भारतले नेपाललाई कहिल्यै दिएका थिएनन्। कुनै पनि मुलुकले दिएका थिएनन्। चीन वा भारतले नेपाललाई दिने ऋण वा अनुदानमा जस्ता शर्त हुन्छन् (आफ्ना मुलुकका कम्पनीले काम पाउनु पर्ने, आफ्नै ठेकेदार र सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने), त्यस्ता शर्त एमसिसीमा छैनन्। यति ठूलो अनुदानमा यस्ता शर्त नभएपछि भोलि चीन वा भारतले नेपाललाई दिने सहयोगमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाको संलग्नताको आयाम पनि हामीले हेर्नु जरूरी छ। पछिल्लो समय हाम्रो राजनीतिमा भारत र चीनको संलग्नता हस्तक्षेपको तहमा बढेको छ। कसको सरकार बनाउने र गिराउने भन्नेसम्म उनीहरू संलग्न छन्। नेपालको राजनीतिमा त्यो तहको संलग्नता अमेरिकाको छैन।
अमेरिकाले अरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने होइन। संसारभर त्यसका बग्रेल्ती उदाहरण छन्। तर पछिल्ला धेरै वर्षको हाम्रो अनुभवले भन्छ- सरकार बनाउने वा गिराउने तहमा नेपालमा अमेरिकाको संलग्नता छैन जसरी चीन र भारतको छ। हाम्रो आवश्यकता भने आन्तरिक राजनीतिमा यी तीनवटै मुलुकको हस्तक्षेप रोक्ने हो।
संविधान जारी भएपछि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चीन र भारतको कुन तहको संलग्नता छ भनेर एकछिन हेरौं। त्यसमा हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरू कसरी प्रयोग भए भनेर हेरौं।
संविधान जारी गर्दा मुलुकका प्रमुख तीन शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिए। त्यसले संविधान जारी गर्न सम्भव भयो। तर संविधान जारीलगत्तै त्यो एकता कायम रहन सकेन।
संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमतिबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पछि हटे। दुई प्रमुख पार्टीबीच सत्ताको सवालमा फाटो देखेपछि भारतले खेल्न पायो।
उनको नेतृत्वमा सरकार बन्न सम्भव छ भनेर भारतले कोइरालालाई उकास्यो। एमालेका यति धेरै सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेर भोट हाल्छन् भनेर लैनचौरले नक्कली संख्या देखायो। नेपाली राजनीतिज्ञमध्ये आजीवन भारतसँग सबैभन्दा टाढाको दुरी कायम राखेर बसेका कोइराला आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा बहकिए। उनी प्रधानमन्त्रीमा उठे र केपी ओलीसँग हारे। दुर्भाग्यवस्, राजनीतिक खिचातानीका कारण ओलीको सरकार पनि पूरै कार्यकाल टिकेन। हाम्रो राजनीति थप विभाजित बन्यो।
२०७४ सालको चुनावपछि मात्र केही समय राजनीतिक स्थिरता कायम भयो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनलाई मतदाताले झन्डै दुई-तिहाई मत दिए। भारतले यहाँ पनि खेल्न नखोजेको होइन। मतपरिणाम आएपछि उसले प्रचण्डलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन फकाउने प्रयत्न गर्यो। पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने 'ब्ल्यांक चेक' कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएकै थियो। तर उनले मानेनन्।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भयो। त्यसको प्रभाव मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा पनि देखियो।
ओली सरकारले दुई निकट छिमेकी चीन र भारत मात्र होइन, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, युरोपियन युनियनलगायत सबै प्रमुख शक्तिसँग सम्बन्ध बढायो। धेरै वर्षपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीसँग वासिङ्टनमा भेटवार्ता गरे। परराष्ट्र सम्बन्धलाई विस्तारित र सन्तुलित बनाउने ओली सरकारको सुरूका वर्षको त्यो नीति ठीक थियो, भोलि पनि नेपालले गर्ने त्यही हो।
दुर्भाग्यवस्, नेकपाभित्रको आन्तरिक असन्तुलनसँगै नेपालको परराष्ट्रनीतिको सन्तुलन पनि गुम्न थाल्यो।
ओली र प्रचण्डले आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र दुवै जना समान हैसियतको पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य पाँच बुँदे समझदारी गरेका थिए। दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि ओलीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने कुनै संकेत नदेखाएपछि प्रचण्डले ओली दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेला त्यो सहमति बाहिर ल्याइदिए। त्यसपछि बढेको किचलो स्थायी रूपमा समाधान भएन। अन्तत: त्यो बढ्दै गएर संसद विघटन हुने र नेकपा विभाजन हुने स्थितिमा पुर्यायो।
नेकपाभित्रको यो विवादमा चीन र भारत दुवैले खेले।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन अघि बढेपछि चीनले सक्रियता बढायो। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बारम्बार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र नेपाललाई भेटिन्। त्यसको एउटै धेय थियो- नेकपाको विवाद मिलाउने र ओलीलाई पाँच वर्ष सत्तामा टिकाउने।
'यो भन्दाअघि पनि चीनले राजनीतिक परामर्श गर्थ्यो, सुझाव दिन्थ्यो। यसपालि भने हाम्रो पार्टीभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा यति धेरै दबाब दियो,' माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, 'त्यो भन्दाअघि त्यति साह्रो गरेको थाहा छैन।'
सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा ओलीलाई पाँच वर्ष छाडिदिन र त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व लिन चीनले प्रचण्डलाई दबाब दियो। चीनको निरन्तरको दबाब पनि एउटा 'फ्याक्टर' थियो जसका कारण पार्टीभित्रको विवादमा धेरै अघि बढेर पनि प्रचण्डले पटक-पटक ओलीसँग सम्झौता गरेका थिए।
अर्कोतिर भारत पनि किन चुप लागेर बस्थ्यो!
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालको संसदले जुन अभूतपूर्व एकताका साथ नक्सा जारी गर्यो, त्यसले भारत तिलमिलायो।
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली अलि बहकिए, जुन जरूरी थिएन। उनले संसदबाट 'सत्यमेव जयते' कि 'सिंहमेव जयते' भन्दै अशोभनीय प्रश्न गरे। त्यतिमा रोकिएनन्- केही समयपछि राम नेपालमा जन्मिएका र अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्दै सार्वजनिक भाषण गरे।
पार्टीभित्रको विवाद थामिनुको सट्टा झनै उत्कर्षतर्फ बढ्दै थियो। रिसले आगो भएको भारतले उनलाई हटाउन नेकपाभित्र खेल्न थाल्यो। अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् ओलीलाई हटाउन प्रचण्डसँग हात बढायो।
ओलीलाई हटाउने प्रस्ताव लिएर प्रचण्डका मानिस नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकँहा गए। देउवाले मानेनन्। उनले भनिरहे- प्रचण्ड धोकेबाज हुन्, विश्वास गर्न सकिन्न!
स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीभित्र आलोचना व्यहोरेर पनि देउवाले भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई ठाउँ छाडिदिएका थिए। मेयरमा नाम घोषणा भइसकेका पार्टीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले नाम फिर्ता लिन लगाएको थियो। आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि देउवा चुर भएका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् ओलीलाई हटाउन दिल्लीले पनि कांग्रेसको साथ माग्यो। सुरूमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले देउवालाई फोन गरे। कांग्रेस तयार नभएपछि विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि फोन गरे।
निकटका नेताहरूसँग देउवाले भनेका थिए, 'प्रचण्डले बार्गेनिङ गरेका हुन्, अन्तिममा उनी ओलीसँगै मिल्छन्।'
भारतले आफ्नाविरूद्ध दबाब बढाएपछि ओलीले आफैं भारतसँग हात बढाउने निर्णय गरे। प्रदीप ज्ञवालीले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानल 'बाइपास' गरेर उनले आफ्ना एक विश्वास पात्रमार्फत् दिल्लीसँग कुरा गरे। ओलीलाई हटाउन कांग्रेस नतात्तिएपछि भारतसँग पनि उपाय थिएन।
नेपालको राजनीति यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो, जहाँ ओली र भारत दुवैलाई फेरि एकपटक एकअर्काको साथ आवश्यक पर्यो।
दुवैले सुलह गर्ने निधो गरे। त्यसलाई औपचारिकता दिन कात्तिक ५ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी 'रअ' प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भारतीय वायु सेवाको विमान लिएर काठमाडौं उत्रिए। गोयलसँग मध्यरातमा ओलीले बालुवाटारमा दुई घन्टा लामो छलफल गरे। त्यो भेटघाटमा परराष्ट्रका कुनै प्रतिनिधि थिएनन्। नेपालका तर्फबाट ओलीबाहेक त्यहाँ उनका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई मात्र उपस्थित थिए। ओली सरकारले सो भेटघाट गोप्य राख्न भरमग्दुर प्रयास गर्यो। तर मिडियामा गोयलको भ्रमण छताछुल्ल भयो। गोयल फर्किएको साँझ मात्र ओली सरकारले उनी आएको स्वीकार गर्यो।
१८० डिग्री फर्किएर ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाएपछि चीन खिन्न बन्यो। भारत हौसियो।
ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्दा उनलाई भारतले पूर्ण साथ दियो। ओलीकै नेतृत्वमा आमनिर्वाचन गराउन भरमग्दुर प्रयास गर्यो। केही महिनाअघि मात्रै ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहयोग माग्न देउवालाई गुहारेको भारत यसपालि उनलाई कसैगरी चुनावसम्म टिकाउने प्रस्ताव लिएर उनीकहाँ पुग्यो। भारत पनि एउटा कारण थियो, लामो समयसम्म ओलीविरूद्ध गठबन्धन बनाउन देउवा तयार भएनन्। कांग्रेसभित्र उनको आलोचना बढ्न थालेपछि र ओलीलाई हटाउन माधव नेपालको साथ पाएपछि मात्र देउवा अघि बढे।
ओली विस्थापित भए, अहिले पाँच दलको गठबन्धन सरकार कायम छ।
देउवा फेरि भारतलाई फकाउन आतुर देखिएका छन्। महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन खोलिदिएर नेपाली युवाको ज्यान गएको अमानवीय घटनामा देउवा सरकारले भारतसँग कडा विरोध जनाउने आँट अहिलेसम्म बटुलेको छैन। तुइन खुस्काइएको घटनाको केही दिनमै बालुवाटारमा देउवा पत्नी आरजुले भारतीय सत्तारूढ दलका नेताको हातमा राखी कसिदिएको 'सस्तो कूटनीति' ले मानिसहरूको आँखा बिझाएको छ।
चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुको औचित्य सरकारले अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा सो सीमाबारे अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो। सो समितिले अध्ययनपछि चीनले सीमा नमिचेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
आज नयाँ तथ्य देखा परेका हुन् भने, फेरि नयाँ समिति बन्न सक्छ। मुलुकले आन्तरिक रूपमा सीमा अध्ययन समिति बनाउँदैमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिग्रने होइन। तर त्यो आवश्यकता किन पर्यो आमनागरिकलाई त भन्नैपर्छ। हामीले देउवा सरकारका मन्त्रीहरूलाई यही प्रश्न सोध्न खोज्दा यसमा नबोलौं भन्दै उनीहरू पन्छिए। आखिर सार्वजनिक रूपमा बचाउ पनि गर्न नसक्ने यस्तो बचपना निर्णय किन गरियो?
भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको यो जटिल समयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले एकछिन थामिएर सोच्ने र संकल्प गर्ने बेला भएको छ- हामी प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्छौं। अनावश्यक रूपमा उत्ताउलो बन्दैनौं, आवश्यक ठाँउमा घुँडा लुलो बनाउँदैनौं। सबै मुलुकका जायज चासो सम्बोधन गर्छौं, तर आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न दिन्नौं।
आफ्नो सत्ता जोगाउन वा सत्तामा पुग्न निरन्तर बाह्य शक्तिको साथ खोज्दा हाम्रो आन्तरिक क्षमतामा क्षेय मात्र भएको छैन, त्यसले हाम्रो स्वतन्त्रता पनि कमजोर बनाएको छ। अब बिलम्ब नगरौं, भारत, चीन र अमेरिकाको सवालमा आन्तरिक एकता गरौं।
एमसिसीको सवालमा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय एकता कायम गरौं र एउटा निर्णयमा पुगौं।
एमसिसी आए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, एमसिसी हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, एमसिसीको अनुदान लिए नेपालले सधैंका लागि अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ, एमसिसी अनुदानमा बन्ने ट्रान्समिसन लाइनमा अमेरिकाको स्वामित्व हुन्छ, एमसिसी चीन घेर्ने अमेरिकाको रणनीति होजस्ता अफवाह गाउँगाउँसम्म पुगेका छन्।
शुक्रबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीबारे विवाद उठेका विषय समेटेर ११ बुँदे प्रश्न अमेरिकालाई पठाएको छ। तिनमा कैंयन सहायक प्रश्नसमेत छन्।
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हैसियतले हामीले सोधेका कतिपय प्रश्न आफ्नै लागि लाज मर्नु किसिमका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षपछि यो सम्झौता हाम्रो संविधानमाथि छ कि छैन? यसले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन लगायतका प्रश्न सोधिएका छन्। एमसिसीमा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको छ। जबकि लेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसिसीको लेखापरीक्षण दुई वर्षदेखि गरिरहेको छ। यसपालिको प्रतिवेदनमा पनि एमसिसीबारे उल्लेख छ।
मलाई भने सुरूदेखि नै एमसिसीबारे बजारमा चलेका धेरै अफवाहमा विश्वास भएन। यो सम्झौतामा अन्तिम 'नेगोसिएसन' नेपालको तर्फबाट सक्षम प्रशासकको टिमले गरेको हो। आयोजनाबारे अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको अन्तिम नेगोसिएसनमा नेपालका तर्फबाट सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका विदेशी सहयोग विभागका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए। सो टोलीमा परराष्ट्र, कानुनलगायत मन्त्रालयका अधिकारी पनि थिए। सम्झौतापछि पनि अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसमा समस्या देख्दैनन्।
पढेलेखेका कतिपय मानिसले अहिले गरेका विरोध सम्झौतामा प्रयोग हुने कानुनी भाषा, अरू सम्झौताको तुलनात्मक ज्ञानलगायतको अभावबाट धेरै सिर्जित भएका छन्। सम्झौता लागू भएपछि पनि नेपालले मान्नै नसक्ने कुनै विषय आए भने ३० दिनको सूचना दिएर हामी एकतर्फी रूपमा आयोजनाबाट बाहिर सक्छौं भन्ने प्रावधान सम्झौतामै छ। अहिले बजारमा उठेका धेरै प्रश्नको हल यो एउटै प्रावधानले पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
बुझ्न सकिन्छ, बजारमा धैरै अफवाह फैलिएकाले ती सबैलाई टिपेर अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई प्रश्न सोधेको होला। एमसिसीको उत्तरपछि पनि ती अफवाह मथ्थर हुने छैनन्। बुझेर, नबुझेर मानिसहरू तिनका पछि लागिरहने छन्।
सबै पार्टी बीचको एकताले मात्र एमसिसीबारेको भ्रमलाई चिर्न सक्छ। विगतमा सबै सरकारका पालामा एमसिसीको प्रक्रिया अघि बढेको हो। देउवा, प्रचण्ड, ओली सबैले सार्वजनिक रूपमै एमसिसी पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। अहिले पनि त्यो जरूरी छ। मुलुकका सबै प्रमुख पार्टी बसेर यसमा निर्णय लिऊन्। एमसिसी ठीक छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ भने पारित गरून्, होइन भने सहमतिमै खारेज गरून्। हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा सोचेर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिऊन्, यसबाट कोही नपन्छिऊन्।
चीन-भारत-अमेरिका बीचको 'ट्र्यांगल' भोलि पनि विश्वमा कायम रहनेछ। आउने ५० वा १०० वर्ष यी तीन मुलुकले संसारमा प्रभुत्व जमाउने छन्। उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चल्नेछ तर उनीहरूबीच व्यापार, लगानी र सहकार्य पनि जारी रहनेछ।
अमेरिका-चीनको यत्रो तनावका बीच पनि सन् २०२० मा द्वीपक्षीय व्यापार ६२० अर्ब डलर पुगेको छ। 'व्यापार युद्ध' चले पनि अमेरिकाले यो वर्ष सबभन्दा धेरै ५३९ अर्ब डलर बराबरको समान र सेवा चीनबाटै किनेको छ।
चीन र भारतको सीमामा गत वर्ष सैनिक झडप भयो। दुवै मुलुकका सेना मारिए। अहिले पनि उनीहरूबीच सीमामा तनाव सकिएको छैन। तर पनि सन् २०२० मा भारतले सबभन्दा धेरै झन्डै ७८ अर्ब डलरको व्यापार चीनसँगै गर्यो। सबभन्दा धेरै, ५८ अर्बको आयात चीनबाटै गर्यो।
कतिपय मानिस चीनलाई घेर्न अमेरिकाले एमसिसी ल्याएकाले त्यो लागू गर्नु हुँदैन भन्दैछन्। चीन, भारत वा अमेरिकाले आफ्नो रणनैतिक स्वार्थको रक्षा आफैं गर्न सक्छन्, गर्छन्। त्यसको चिन्ता हामीले लिनु पर्दैन। हामी आफ्नो चिन्ता लिऔं। यी तीनै विश्व शक्तिसँग कसिलो सम्बन्ध कसरी बढाउने र त्यसबाट लाभ कसरी लिने, त्यसमा चिन्तन गरौं।
