सम्पादकीय
नियुक्त भएको ४० घन्टापछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन्। उनको नियुक्तिको चर्को आलोचना भएपछि हमालले 'स्वविवेक' प्रयोग गरेर राजीनामा दिएको बताएका छन्।
उनले स्वैच्छाले दिएको राजीनामालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार 'स्पिन' दिने प्रयत्न बालुवाटारले गरेको छ। बालुवाटारबाट जारी प्रेसनोटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुरोधमा हमालले राजीनामा दिएको उल्लेख छ। जबकि हमालले प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले सो विषय पहिले नै मिडियामामार्फत् सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेको अडिओ सार्वजनिक भएको छ।
बालुवाटारले अहिले जति ढाकछोप गर्न चाहे पनि एउटा तथ्य अकाट्य रूपमा स्थापित छ- गएको हप्ता नेपालको लोकतन्त्रमाथि अकल्पनीय घात भएको छ।
राजनीतिज्ञ वा न्यायालयमा बसेका मानिसले कहिलेकाहीँ कामका दौरान गल्ती गर्छन्। गर्न नहुने काम पनि गर्छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा मिलेर गठबन्धनका शीर्ष नेताको सहमतिमा जुन काम गरे, त्यो लोकतन्त्रमा सोच्न पनि नसकिने अपराध हो। प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोज्ने र सत्तासीन दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा कल्पना बाहिरको हो।
यो अधम कामको मूल स्रोत भने प्रधानन्यायाधीश राणा हुन्। उनको मनमा उब्जिएको असंवैधानिक उत्कण्ठा हो। मैले जे पनि गर्न सक्छु/जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण राणाले न्यायालयको पवित्र सीमा नाघेर सत्तामा भाग खोज्ने दुस्साहस देखाए।
प्रधानन्यायाधीशको यो दुस्साहसको सत्तारूढ गठबन्धनले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो। तर गठबन्धनले उनको माग सहजै स्वीकार गर्यो यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा निर्वाह गरेका कतिपय भूमिकाप्रति गठबन्धनका नेताहरूको कृतज्ञता र भोलि फेरि उनले सत्तामाथि कुनै संकट ल्याइदेलान् भन्ने भय एकसाथ प्रतिबिम्वित भएको छ।
राणा भने न्यायालयको पवित्र कुर्सीमा बसेर आफैंले मच्चाइरहेको बितण्डाको मजा लिइरहेका छन्, लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन्। कहिले एउटा त कहिले अर्को राजनीतिक दललाई फाइदा हुने गरी न्यायालयका निर्णयहरू प्रभावित गर्ने र त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउने काम राणाले गरिरहेको बुझ्न अब कठिन छैन।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी गरेका दुई मुख्य निर्णय अहिले शंकाको घेरामा छन्। नेकपाको नाम अर्को पार्टीसँग जुधेको विषयमा परेको मुद्दामा नेकपा नै विभाजित गरेर विघटन भइसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने अदालतको आदेश कानुन, न्याय, संविधान र न्यायालयको कार्यक्षेत्र बाहिरका कुरा थिए। अदालतको त्यो आदेश अकल्पनीय थियो।
देउवा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मध्यरातमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाविरूद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले जसरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो र त्यसको अन्तिम निरूपण अझै हुन सकेको छैन, त्यसले पनि न्यायालयमाथि शंका उब्जाएको छ। अध्यादेशमार्फत् संसदलाई निस्प्रभावी बनाउने र सत्तालाई लाभ पुग्ने गरी कानुन तोडमोड गर्ने काम हरेक सत्ताले गर्ने गरेका छन्। यसमा लगाम नलगाउने हो भने जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने र कानुनको मात्र शासन चल्ने लोकतान्त्रिक आदर्शको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ।
पछिल्लोपटक संसद विघटन गरेलगत्तै नागरिकता ऐन संशोधन गर्न केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश अदालतले खारेज गरेको थियो। संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने कार्यकारीको स्वैच्छाचारितामाथि अंकुश लगाएर अदालतले राम्रो काम गरेको थियो। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपछि एउटा नजिर नै कायम हुन्थ्यो। अध्यादेश दुरूपयोगको गलत परम्परामाथि लगाम लाग्थ्यो। लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई त्यसले बलियो बनाउँथ्यो।
दुर्भाग्यवस्, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालत नै फेरि उल्टो बाटो हिँडेको छ। केही समयअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा आफैंले प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले चटक्कै छाडेको छ। उस्तै प्रकृतिका अध्यादेशमाथि अदालतले अपनाएको दोहोरो मापदण्डले न्यायालयको विश्वसनीयता मात्र गिरेको छैन, प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना अनैतिक अभिलाषा पूरा गर्न दलहरूसँग साँठगाठ गरेर अदालतका फैसला प्रभावित गर्छन् भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आफ्नो 'भाग' लिएर प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीमाथि लागेका आशंकाको स्वयं पुष्टि गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको यस्तो अनैतिक कामको विरोध गर्नु भनेको न्यायालयको विरोध गर्नु होइन, न त न्यायालयमाथिको आस्था घटाउनु नै हो। न्यायालय भनेको आफ्नो मर्यादा र सीमामा नबस्ने कुनै अमुक न्यायाधीश होइन, चाहे ऊ न्यायालयको नेतृत्वमै बसेको किन नहोस्।
बरू यस्तो न्यायाधीशको विरोध गर्नु भनेको न्यायालयलाई जोगाउनु हो। न्यायालयमा अविचलित रूपमा संवैधानिक इमान र न्यायिक मनका साथ काम गर्ने ती तमाम न्यायमूर्तिहरूको बचाउ गर्नु हो जसले चोलेन्द्रशमशेर राणा हिँडेको मार्गमा खुट्टा हाल्ने कल्पनासम्म पनि गर्दैनन्। राणाको विरोध गर्नु भनेको सर्वोच्चका ती न्यायाधीशको बचाउ गर्नु हो जसले राणाको चाहनाविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई-दुई पटक संविधान उल्लंघन गरी विघटन गरेको संसद ब्युँत्याए। राणाको विरोध गर्नु तिनै न्यायमूर्ति माथिको जनताको विश्वास जोगाउनु हो जो प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको राजनीतिक लेनदेनमा भागिदार छैनन्।
हामीले बिर्सिनु हुन्न, संसद विघटनको पहिलो मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश राणा त्यसमा सहमत भएका हुन्। त्यसपछि मात्र संसद ब्युँतिएको हो। दोस्रो संसद विघटनको समयमा त झनै प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने जानकारी दुई न्यायाधीशले गराए। त्यसपछि सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशले दबाब दिएर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई बाध्य पारेका थिए। वरिष्ठताका आधारमा गठित सोही संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाका अहिलेका हर्कतले त्यो फैसला पनि राजनीतिक चलखेलका आधारमा भएको थियो भन्ने दाबी गर्ने आधार एमालेका कतिपय नेतालाई दिएको छ। यसरी राणाले सर्वोच्चमा इमान र निष्ठाका साथ काम गरिरहेका अन्य न्यायमूर्तिहरूका कामलाई पनि शंकाको घेरामा तान्ने काम गरेकामात्र छैनन्, न्यायालयप्रति आममानिसको विश्वास ठूलो मात्रामा घटाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको यति गम्भीर अपराधमा मुलुकको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरू अंशियार हुन्थेनन् भने उनी महाअभियोगको भागिदार हुन्थे। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा कोटा मागेको घटनामात्र पनि एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा उनीविरूद्ध महाअभियोगका लागि काफी हुन्थ्यो। तर हाम्रा नेताहरूको नैतिक धरातल यति तल झरिसकेको छ, राणाले सत्ता वा संवैधानिक अंगहरूमा मागेको कोटा पूरा गर्न उनीहरू अभिशप्त छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राणालाई संवैधानिक अंगहरूमा भाग दिए। यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाले राणालाई मन्त्रिपरिषदमै कोटा दिए।
यो पृष्ठभूमिमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने बाटो समात्ने नैतिक बल जुटाउने छैनन्। त्यसैले राणाको अनैतिक कदमको प्रतिवाद गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा न्यायिक क्षेत्रकै काँधमा आएको छ। नेपाल बार, सर्वोच्च बार र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले अब यस विषयमा आ-आफ्नो ठाउँमा गम्भीर परामर्श गर्नुपर्छ। कानुनको शासन र लोकतन्त्रको वैधता यस्तै घटनाहरूले सक्काउने हुन्, अनि यस्तै संकटमा इमान र नैतिक बल भएका मानिसहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट लिने अडानले लोकतन्त्रमा प्राण भर्ने हो। लोकतन्त्र जोगाउने हो।
आफूलाई नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको जननी ठान्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका नेता-कार्यकर्तामाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी छ। संसदीय लोकतन्त्रमाथि कुनै आस्था र विश्वास नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हमालको नियुक्तिको बचाउ गर्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन। उनलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता टिकाउने सबै कुरा जायज लाग्छन्।
तर आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेतृत्वबारे कांग्रेस, नेता-कार्यकर्ताले त थामिएर सोच्नुपर्यो- संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यकारीमाथि न्यायालयको एउटा स्वैच्छाचारी न्यायाधीशको संक्रमण मान्य हो कि होइन? लोकतन्त्रमाथि यति ठूलो घात र अपराध गर्ने पार्टी सभापति उनीहरूलाई मान्य हो कि होइन? उनले आउने दिनमा नेपाली कांग्रेस र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सत्तामा पुगेपछि हरेकपटक लोकतन्त्र, संविधान र आफ्नो पार्टीको आदर्शसँग सम्झौता गर्ने देउवालाई पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले माने पनि नेपाली जनताले किन मान्ने? उनको नेतृत्वमा फेरि कांग्रेसलाई सत्तामा किन पुर्याउने?
न्याय क्षेत्रका मानिसले प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वैच्छाचारिताको कसरी प्रतिवाद गर्लान् वा उनका पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री देउवाको कसरी प्रतिवाद गर्लान्, आउने दिनहरूले देखाउने छन्।
एउटा कुरा भने पक्का छ- यो प्रकरणमा दण्डित हुनुपर्ने गजेन्द्र हमाल होइनन्, देउवा र राणा हुन्। विगतमा पनि स्वच्छ छवि कायम गर्न असफल रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतन्त्रमाथि यसपालि जुन घात गरेका छन्, त्यसले उनीहरूको शिरमा कलंकको गजुर थपेको छ। इतिहासले उनीहरूलाई यो कलंकबाट मुक्ति दिने छैन।
