अर्थतन्त्र 'रेड जोन' मा गयो। अर्थतन्त्र लथालिंग हुने खतरा भयो। बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन।नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर पठाउने रेमिटेन्स घट्न थाल्यो। हरेक वर्ष बजेट घाटा बढेको बढ्यै छ, अब संघीयता धान्न सकिन्न। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर पैसा ढुकुटीमा थन्कियो। घुसखोरी र राजश्व चुहावट बढ्यो। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलाउन जानेनन्, मन्त्रालयमा अनुभवी नेतृत्व चाहियो!
पछिल्ला केही समयदेखि अर्थतन्त्रबारे जारी चर्चा, मिडियामा आएका समाचार र तिनका हेडलाइन वा निष्कर्ष यस्तै छन्। यीमध्ये केही तथ्यको नजिक छन्। केही तथ्यभन्दा टाढा छन्। यी धेरै विषयबारे म यो लेखमा चर्चा गर्ने नै छु।
सुरू भने मलाई सबभन्दा धेरै तानेको, धेरै उत्साही बनाएको अर्थतन्त्रको एउटा पाटोबाट गर्छु— बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसाको चरम अभाव छ वा पैसा नै छैन। धेरै ऋणीहरूलाई बैंकले फर्काएका छन् वा ऋण लिनका लागि कुर्न भनेका छन्।
ऋण माग्न जानेलाई दिने पैसा बैंकसँग छैन, अनि हामी त्यसमा उत्साही हुनुपर्ने?
हो, यसमा उत्साही हुनुपर्ने कुरा छ!
किन?
यसको उत्तर भने अलि लामो छ। यसलाई विस्तारमा हेरौं।
बैंकहरूसँग यसपालि ऋण माग्न आउनेलाई दिने पैसा नै नभएको भने होइन। उनीहरूले त यसपालि गत सालभन्दा धैरैलाई, धेरै ऋण दिइसकेका छन्। तर पनि ऋण माग्ने मानिसको ओइरो छ। त्यसैले उनीहरूसँग थप ऋण दिने रकमको अभाव भएको हो।
नेपालीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कति ऋण लिएछन्? ऋण लिने मानिस कति धेरै बढेछन् भनेर मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक केलाए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो १६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको ऋण ३९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। वार्षिक दरमा भन्दा यो ३० प्रतिशतको वृद्धि हो। अंकमा भन्दा यो समयमा बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था*हरूले झन्डै १३ खर्ब थप ऋण लगानी गरेका छन्। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै झन्डै चार खर्ब ऋण लगानी गरेका छन्।
यो चानचुने कुरा होइन। किनभने यो कोरोनाको असामान्य समय हो। अहिले पनि विश्व कोरोनाको चपेटामा छ र त्यसले सर्वत्र आर्थिक अन्यौल खडा गरेको छ। अमेरिका र युरोप लगायत मुलुकमा कोरोनाको चौथो लहर सुरू भएको छ। भारत र नेपालमा पनि ओमिक्रोन भाइरस फाट्टफुट्ट देखिन थालेको छ। यो पक्कै पनि बढ्नेछ। पछिल्लो डेढ वर्षमा हामीले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर बहोर्यौं। ढिलोचाँडो तेस्रो लहर पनि आउनेछ।
यस्तो अनिश्चयको समयमा पनि नेपालीहरूले बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन्। यसरी ऋण लिएकामध्ये अधिकांशले लगानी गरेका छन्, व्यवसाय गरिरहेका छन्। पुराना व्यवसायी त छन् नै, कतिपय नयाँ व्यवसायी थपिएका छन्, कतिले नयाँ व्यवसायमा लगानी थपेका छन्। यो १६ महिना अवधिमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाँच लाख चालीस हजार नयाँ ऋण जारी गरेका छन्। आजका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका ऋण ४८ लाख वटा पुगेका छन्। यो आफैंमा सानो कुरा होइन।
नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी अर्थात् वर्षभरि उत्पादन हुने सामान र सेवा) मा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत जति छ। निजी क्षेत्रले यति धेरै ऋण लिएर लगानी बढाएपछि उत्पादन पनि पक्कै बढ्नेछ। आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ।
अर्थतन्त्रलाई लिएर हामी अहिले उत्साही हुनुपर्ने प्रमुख कारण यही हो।
यति धेरै ऋणी र उनीहरूले ऋण लिएर गरेको लगानी केबल अंकको कथा मात्र होइन। यी अंकका पछाडि मानिसहरू छन्। सानादेखि ठूलासम्म व्यवसायी छन्। ऋण लिएर उनीहरू जे गरिरहेका छन्, त्यसका पछि उनीहरूको आकांक्षा छ, साहस छ र सपना छ। आफ्नो घर, जग्गा वा कुनै अचल सम्पत्ति राखेर ऋण लिन सानो साहस चाहिन्न। व्यवसाय धराशयी भए उनीहरूको सम्पत्ति सकिन्छ। सम्पत्तिले तिर्न नपुगे उनीहरू कालोसूचीमा पर्छन्। त्यो कालोसूचीमा रहुन्जेल कुनै पनि बैंकले फेरि ऋण दिन्नन्। उनीहरूको सामाजिक साख पनि सकिन्छ।
यो सबै बेहोर्न हिम्मत जुटाउने उनीहरूले नै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने हुन्। उपभोक्ताले खर्च गरेनन्, लगानीकर्ताले लगानी गरेनन् र व्यवसायीले व्यवसाय बढाएनन् भने मात्र अर्थतन्त्र शिथिल हुने हो।
त्यसैले आजका दिनमा अर्थतन्त्रबारे सबभन्दा ठूलो र पोजेटिभ स्टोरी यही हो।
कतिपयले भन्ने गरेका छन्— बैंकबाट ऋण लिएको पैसा विदेशबाट सामान आयात गर्न र त्यसको उपभोग गर्नमा खर्च भएको छ। सेयरमा लगानी गर्न खर्च भएको छ। त्यसैले ऋण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई हानी गर्नेछ, मुलुकलाई विस्तारै कंगाल बनाउने छ।
तथ्यले त्यसो भन्दैनन्।
पछिल्लो केही समयदेखि आयात तिब्र रूपमा बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा आयात बढेर ६ खर्ब ५० अर्बको पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको चार महिनाको तुलनामा आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ।
तर सबै आयात उपभोगका लागि हुँदैनन्। पछिल्लो चार महिनाको आयातमा ५३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको कच्चा पदार्थले ओगटेको छ भने अर्को ११ प्रतिशत पुँजीगत सामानले ओगटेको छ। त्यसको अर्थ ६४ प्रतिशत आयात कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रयोग हुनेछ। करिब ३६ प्रतिशत मात्रै सिधै उपभोगमा प्रयोग हुनेछ। आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा धेरै दवाब नपरोस् भनेर सिधै उपभोग हुने कतिपय विलासी सामान आयात निरूत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कदम चालिसकेको छ।
बैंकबाट ऋण लिएर मानिसहरूले धेरै पैसा अनुत्पादक सेयरमा लगाएका छन् भन्ने तर्क कति तथ्य नजिक छ, त्यो पनि हेरौं।
पछिल्लो १६ महिनामा बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा गरेको लगानी दोब्बर भएको छ। यो अवधिमा मानिसहरूले थप ५० अर्ब सेयरमा लगानी गरेका छन्। निरपेक्ष रूपमा हेर्यौं भने यो रकम पक्कै सानो होइन। तर यो रकम पछिल्लो १६ महिनामा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणको जम्मा चार प्रतिशत मात्र हो।
त्यसैले बैंकबाट निकास भएको ऋणको ठूलो अंश उपभोग्य वस्तु आयात र सेयर खरिदमा खर्च भएको छ भन्ने तर्क सही होइन।
बरू तथ्य के हो भने, यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा गएको कर्जा बढेको छ र यो क्षेत्रमा ठूलो कर्जा गएको छ। सहुलियतपूर्ण कृषि र महिला उद्यममा कर्जा लिनेको संख्या र ऋणको मात्रा पनि बढेको छ।
अघिल्लो वर्ष असोजदेखि गत असोजसम्मको एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्र— कृषि, ऊर्जा साना तथा मझौला उद्योगमा— जाने कर्जा व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। यो समयमा यी तीन क्षेत्रमा गएको कर्जा बैंकहरूले दिएको जम्मा कर्जाको ३० प्रतिशत पुगेको छ। अंकमा भन्दा यी तीन क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ।
कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या पछिल्लो एक वर्षमा करिब पच्चीस हजारबाट बढेर ५५ हजार पुगेको छ। महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या करिब सात हजारबाट एघार गुणा बढेर ७६ हजार पुगेको छ। उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋण एकै वर्षमा १६ गुणा बढेको छ।
कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो वर्ष मात्रै साढे तीन खर्ब ऋण गएको छ जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा ५८ प्रतिशत बढी हो। एक करोडभन्दा कम लगानी भएका साना तथा मझौला उद्योगमा गएको ऋण पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न थालेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ सालसम्ममा साना तथा मझौला उद्योगमा जाने ऋण कृषि क्षेत्रमा जस्तै आफ्नो कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै यो क्षेत्रमा जाने ऋणमा ब्याजदर पनि बैंकहरूको आधार दरभन्दा दुई प्रतिशत मात्र धेरै लिन पाउने निर्देशन दिएको छ। यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरूले सस्तोमा ऋण पाएका छन्। वार्षिक तीन सय अर्बभन्दा बढी ऋण यो क्षेत्रमा जान थालेको छ।
कतिपयले भन्छन्— कृषि क्षेत्र र महिला उद्यममा गएको कर्जा दुरुपयोग भएको छ। उनीहरूको तर्क छ— कृषि कर्म गर्न भनेर जग्गा किन्ने, त्यसमा यसो खेती गरेजसो गर्ने र पछि भाउ आएपछि बेच्ने गरिएको छ। कृषि भनिए पनि खासमा बैंकको ऋण जग्गामा लगानी भएको छ। त्यस्तै महिला उद्यमका लागि एकदमै सस्तो दर (करिब दुई, तीन प्रतिशत) मा पाइने साढे पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा वास्तविक रूपमा पुरुषहरूले उपयोग गरेका छन्। महिलाका नाममा उद्यम खोलेर पुरुषले चलाएका छन्।
यति ठूलो कर्जा गइरहेको कृषि क्षेत्रमा केही बदमासी हुनु अस्वाभाविक होइन। दुरुपयोगको मात्रा कति ठूलो छ भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रूपमा गरेको सानो अध्ययनले भने करिब ५ प्रतिशत कृषि कर्जा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने देखाएको छ।
महिलाका नाममा सस्तोमा ऋण पाइन थालेपछि कतिपय पुरुषले पक्कै महिलालाई अघि सारेर ऋण लिएका छन्। तर त्यो ऋण परिवारकै उद्यममा गएको साँचो हो। हिजोसम्म महिलालाई केही नसोध्ने कतिपय पुरुषले यही उद्यम ऋणका कारण महिलाको सल्लाह र सहमतिमा ऋण लिन थालेका छन्। यसले क्रमशः महिला सहभागिता र ऋणमा महिलाको पहुँच बढाउँदै लैजानेछ। त्यसैले कृषि वा महिला उद्यमका नाममा लिएको ऋणको दुरुपयोगभन्दा यो क्षेत्रमा बढिरहेको लगानीको स्टोरी बढी महत्वपूर्ण छ।
आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पुँजीगत सामानको ठूलो अंश, कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा ऋणको ठूलो प्रवाह, सहुलियतपूर्ण कृषि र महिला उद्यमशीलता कर्जा लिनेको संख्या र रकममा भएको भारी बढोत्तरीको अर्थ के हो?
त्यसको समष्टिगत अर्थ हो— नेपालीहरूले ऋण लिएर त्यसको ठूलो मात्रा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन्। उद्यम र व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन्। उनीहरूमा ऋण लिने र लगानी गर्ने आँट र हौसला बढ्दो छ। उद्यमशीलता बढ्दो छ। चाहे कृषि, पर्यटन र ठूला, साना तथा मझौला उद्योग वा व्यवसाय हुन्, तिनमा नेपालीहरूको सहभागिता र लगानी बढ्दो छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ।
यसले यो वर्ष र आउने वर्षहरूमा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेछ।
अर्थतन्त्र किन यसरी अचानक चलायमान हुन लागेको छ? किन नेपालीहरूले यति धेरै संख्यामा, अनि यति धेरै मात्रामा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरिरहेका छन्?
हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन— कोरोना सुरू हुनुभन्दा अघिका वर्षमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र लगातार वृद्धि भइरहेको थियो। वास्तवमा इतिहासमै पहिलोपटक लगातार तीन वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र उच्च वृद्धिमा गएको थियो। सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म नेपाली अर्थतन्त्र लगातार ७ प्रतिशत वा माथिको वृद्धिदरमा थियो। सायद कोरोना नआएको भए अर्थतन्त्र निरन्तर राम्रो गतिमा अघि बढ्थ्यो होला।
कोरोनाले त्यसको गति रोक्यो। सायद त्यही बेला रोकिएको नेपालीहरूको उद्यमशीलताले फेरि लय समात्दैछ। व्यवसायले फेरि लय समात्दैछ। सपनाले फेरि बाटो भेट्टाउँदैछ। त्यसैले उनीहरू बैंकबाट ऋण लिएर लगानी बढाइरहेका छन्।
यसले अर्थतन्त्रलाई कति गतिशील बनाउनेछ, आउने वर्षहरूमा वृद्धिदर कति पुग्छ, त्यसका लागि भने हामीले कुर्नैपर्छ।
के यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्रमा सबै ठीक छ? केही समस्या छैन?
होइन, नेपाली अर्थतन्त्र धेरै अगाडिदेखि नै समस्याग्रस्त छ। यसका धेरै चुनौती छन्। ती चुनौती अहिले पनि हराएका वा कम भएका छैनन्।
उदाहरणका लागि, व्यापार घाटा धान्न नसकिने गरी बढिरहेको छ। गएको वर्ष हामीले जम्मा १५ खर्ब ४० अर्ब बराबरको सामान अन्य मुलुकबाट किन्यौं। जबकि त्यो वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब जतिका भन्दा कम मूल्यका सामान मात्र हामी अन्य मुलुकमा बेच्न सक्यौं। यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने, हामीले ९० रूपैयाँ बराबरका सामान बाहिरबाट किन्दा जम्मा ९ रूपैयाँ बराबरका सामान मात्र मुलुक बाहिर बेच्न सक्यौं।
यो धान्न सकिने व्यापार घाटा होइन। तर यसको 'सर्टकट' समाधान पनि छैन। खास-खास क्षेत्रमा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात विस्थापित गर्दै लैजाने हो। त्यसका लागि पनि नेपालभित्र उद्यमशीलता बढ्न जरूरी छ।
बाहिरबाट आयात हुने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र तिनलाई विस्थापित गर्न ऋण लिएर उद्यम सुरू गरेका र व्यवसाय गर्न मैदानमा उत्रिएका नेपालीले नै विस्तारै सक्नेछन्। राजनीतिज्ञको भाषण वा चिन्ताले व्यापार घाटा घट्ने होइन।
फरक क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका त्यस्ता तीन युवाका बारेमा म यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्छु।
युवराज गुरुङले समुद्री सतहबाट २९०० मिटर माथि मनाङको भ्राताङमा सात सय रोपनीमा केही वर्षदेखि स्याउ खेती गरिरहेका छन्। करिब ३० करोड लगानी पुर्याएका उनको स्याउ फार्मले उत्पादन दिन सुरू गरिसकेको छ। मनाङमै पुगेर कतिले स्याउ किन्छन्। बाँकी स्याउ उनी काठमाडौं ल्याएर बेच्छन्।
उनको सपना छ— वर्षमा एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको स्याउ बेच्ने। नेपाली बजारमा चिनियाँ स्याउको जुन एकछत्र राज छ, त्यसलाई कम गर्दै लैजाने।
नेपालगञ्जका सतिश केसीले डेढ वर्षअघि अत्तरियामा एउटा उद्योग सुरू गरेका छन्— मेडिकल फर्निचर बनाउने उद्योग। उनको कम्पनीले मुख्यत: अस्पतालका लागि चाहिने साधारण बेड, आइसियु बेड, टेबल र अपरेसन थिएटरमा चाहिने सरसामान बनाउँछ। २९ वर्षीय सतिशले नेतृत्व गरेको युनाइटेड एग्रो इञ्जिनियरिङले मेडिकल बाहेकका अरू सामान पनि बनाउँछ।
उनको कम्पनीले डेढ वर्षको अवधिमै ६ हजारभन्दा धेरै मेडिकल फर्निचर बनाएर अस्पतालहरूलाई वितरण गरिसकेको छ। आइसियु बेड नेपालमै बनाउने यो पहिलो कम्पनी हो। पाँच करोडको लगानीमा स्थापना भएको यो कम्पनीमा लगानी थप्ने र उत्पादन विस्तार गर्ने सूरमा छन् सतिश। उनको कम्पनीको विस्तारसँगै भारतबाट नेपालमा आउने मेडिकल फर्निचर र अन्य सरसामानको आयात कम हुँदै जानेछ।
बुटवलका निर्माण श्रेष्ठले २५ करोडको लगानीमा आवास स्टिल एन्ड फर्निचर्स उद्योग खोलेका छन्। नेपालमा चिनियाँ फर्निचरको बढ्दो बजार देखेर कोरोनाकालमै, दुई वर्षअघि उनले फर्निचर उद्योग सुरू गरेका हुन्।
'नेपालमा धेरै बजार चाइनिज उत्पादनले लिएको थियो, तर गुणस्तर थिएन,' निर्माणले भने, 'कुर्सी, टेबल, सोफा किनेको दुई-चार महिनामै भाँच्चिने, च्यातिने समस्या हुन्थ्यो। ग्यारेन्टी/वारेन्टी नभएकाले ग्राहकले चाइनिज उत्पादन प्रयोग गर्दा धेरै झन्झट बेहोरेका छन्।'
कोरोनाकालमा उद्योग सुरू गर्ने आँट गरेका निर्माणलाई कोरोनाकै कारण फाइदा पनि भयो। कोरोनाले गर्दा चीन लगायतका मुलुकबाट फर्निचर आउन कठिन भयो। उनले त्यही मौका छोपेर बजार विस्तार गरे। पहिले चाइनिज उत्पादन प्रयोग गर्नेहरूले अहिले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्न थालेको उनी बताउँछन्। माग बढेपछि अहिले मासिक दुई करोडसम्मको सामान बजार पठाउन थालेको उनले बताए।
मनाङका युवराज, नेपालगञ्जका सतिश, बुटवलका निर्माण जस्ता युवाहरूले अघि बढाएका उद्योगले नै हो कालान्तरमा आयात विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने। हामीलाई चाहिने सामान आन्तरिक रूपमै उत्पादन गर्ने हो। राज्यले सहयोग गर्ने उनीहरूजस्तै युवालाई हो। जुन अर्थतन्त्रले उद्यमीहरू निरन्तर जन्माउँछ र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ, त्यो अर्थतन्त्र मात्र अगाडि बढ्छ। नेपालमा भने सानो होस् वा ठूलो, उद्यम गर्ने मानिसहरूले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ। उद्योग वा व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्दासम्मको हैरानीले उद्यमीहरू थाक्छन्। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी मात्र हट्यो भने पनि उद्यमीहरूले राहतको ठूलो सास फेर्नेछन्।
निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न भने हामीसँग थोरै मात्र उपाय छन्। त्यसमध्ये एउटा बिजुली निर्यात हो। हामीले उत्पादन गर्ने सबै बिजुली निर्यात गर्ने होइन। हाम्रो व्यापार घाटा धान्न सक्ने गरी आवश्यक बिजुली निर्यात गर्ने हो।
अहिले हामीले यति ठूलो व्यापार घाटा धान्न सकेको एउटै कारण विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा हो। विदेशमा काम गरेर नेपालीले पठाएको पैसा हामी विदेशबाट सामान किन्नमै खर्च गरिरहेका छौं।
पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्न थालेपछि चिन्ता थपिएको छ। कतिपय विश्लेषकले बढ्दो व्यापार घाटाका बीच रेमिटेन्स घट्न थालेपछि अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्।
एक-दुई महिनाको तथ्यांक हेरेर यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ। रेमिटेन्स त्यति धेरै घटेको पनि छैन। कोरोना संक्रमण सुरू हुनुअघिसम्म रेमिटेन्स प्रति महिना ७२/७३ अर्ब जति आउँथ्यो। कोरोनाकालमा रेमिटेन्स घट्छ भन्ने सबैलाई पीर थियो। त्यसको उल्टो भयो। गत वर्ष प्रति महिना औसत ८० अर्ब जति रेमिटेन्स आयो। सायद कोरोनाले गर्दा घर-परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विदेशमा काम गर्ने नेपालीले थप पैसा पठाए।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भने रेमिटेन्स केही घट्यो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत ७८ अर्ब रेमिटेन्स आयो। कोरोनाकालभन्दा धेरै कम पनि होइन यो। त्योभन्दा अघिको तुलनामा त यो धेरै नै हो। कात्तिकमा भने यो घटेर ७३ अर्बमा झर्यो। त्यसैले धेरै मानिसलाई झस्काएको हो।
कुनै एक महिनामा धैरै वा थोरै हुनुले ट्रेन्ड देखाउँदैन। उदाहरणका लागि, गएको बैशाखमा एक खर्बभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। त्यसैले रेमिटेन्सबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्नुअघि अझै केही महिना कुर्नुपर्छ।
कोरोनाकालमा काम गर्न बाहिर जाने नेपालीको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो। अहिले क्रमशः बढ्न थालेको छ। मंसिरमा मात्रै करिब २३ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। यो क्रम जारी रहे आउने महिनामा रेमिटेन्स बढ्नेछ। त्यसले विदेशी मुद्रामा पर्न थालेको चाप कम हुन थाल्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्यो। यो अवधिमा विकास खर्च कम भएकामा पनि सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ। अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो अत्यन्त न्यून हो। तर यसपालि प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास हुन सकेन। संसदमा जारी अवरोधबीच असोजमा मात्र बजेट पास भयो। त्यसपछि दसैं-तिहार लगायत चाडवाड सुरू भए। त्यसले गर्दा पनि विकास खर्च अघि बढ्न सकेन।
त्यसमाथि समयमा पुँजीगत खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि करिब ७५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने पुरानै रोग हो। यो रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ। विश्व बैंकको हालैको एक रिपोर्टका अनुसार केन्द्रमा विकासका लागि छुट्याएको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय निकायमा ८० प्रतिशत मात्र। अर्थात् विकासका लागि छुट्याएको प्रत्येक सय रूपैयाँमा २०-२५ रूपैयाँ खर्च हुन नसकेर उब्रिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन ठूलो संरचनागत सुधार आवश्यक देखिएको छ। यो बहसको छुट्टै र ठूलो विषय हो।
पछिल्ला केही वर्षदेखि लगातार देखिन थालेको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको सरकारी आयको तुलनामा लगातार बढ्दै गएको खर्च हो। त्यसले बजेट घाटा बढाएको छ। सरकार माथि ऋणको भार लगातार बढ्न थालेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण तीन गुणा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो ऋण बढेर १४ खर्ब नाघेको छ। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा यो ४० प्रतिशत हो। सन् २०२४ सम्ममा यो झन्डै ५० प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
कुनै पनि अर्थतन्त्र कतिसम्म घाटा बजेटमा चलाउनु जायज हो भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूबीच मतैक्य छैन। विकासशील मुलुकहरूले घाटा बजेट चलाएर पनि विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ। त्यस्तै अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला सरकारले ऋण लिएर पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सको भनाइलाई पनि धेरैले जायज मान्छन्।
नेपालमा पूर्वाधारको कमी छ। हामीलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रति वर्ष जिडिपीको १०-१५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो ऋणको मात्रा अहिले नै यसरी बढ्दै गयो भने आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता घट्दै जान्छ। त्यसैले ऋणलाई एउटा सीमाभित्र राख्नु जरूरी छ।
संघीयता महँगो भएर सरकारले धान्न नसक्ने गरी खर्च बढेको भन्दै कतिले आलोचना गरेका छन्।
विश्व बैंकले हालै गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका सबै सरकारले गर्ने खर्च हाम्रोजस्तै आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा धेरै छ। दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको औसतभन्दा पनि धेरै छ। नेपालमा सबै सरकारी खर्च जिडिपीको २८ प्रतिशत पुगेको छ भने दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको औसत खर्च २४ प्रतिशत मात्र छ।
तर हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने यो खर्चको ७२ प्रतिशत संघीय सरकारले गर्छ, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत गर्छ र प्रदेश सरकारले ८ प्रतिशत मात्र गर्छ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट जान थालेपछि पनि संघीय सरकारले गर्ने खर्च नघटेको देखाएको छ। सो अध्ययनका अनुसार पाँच वर्षअघि केन्द्रीय सरकारले आफैं गर्ने खर्च जिडिपीको १८.९ प्रतिशत थियो। संघीयता लागू भएपछि गएको वर्ष पनि यो १८.४ प्रतिशत छ। जबकि गत वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिडिपीको ९ प्रतिशत रकम पठायो।
यसरी संघीयता लागू भएपछि पनि केन्द्रीय सरकारले गर्ने खर्च घटेको छैन। कतिपय खर्च दोहोरिएका छन्। संघीयता महँगो भयो भनेर गाली भने प्रदेश सरकारले खाँदै छन्। हामी संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै गएका छौं। भर्खरै अध्ययन हुन थालेको छ। हामीले तथ्यबाट सिक्ने, सुधार्ने समय भर्खरै सुरू हुँदैछ। यसमा अहिले नै आत्तिनु जरूरी छैन।
अब कुरा गरौं अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको। अर्थतन्त्र राम्रो वा नराम्रो हुनुमा अर्थमन्त्री शर्माको कति भूमिका छ?
खासै छैन। उनी मन्त्रालय आएको जम्मा पाँच महिना भयो। पाँच महिनामा कुनै अर्थमन्त्रीले कति नै सपार्न वा बिगार्न सक्छन् र!
तर पनि अर्थमन्त्री शर्माले चालेका केही कदम विवादमा आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि उनले कर्मचारीहरूको व्यापक सरूवा गरे। त्यहीँका कतिपय कर्मचारी भन्छन्, 'अर्थ मन्त्रालयमा राम्रो टिम थियो, उहाँले आउनेबित्तिकै धेरैलाई परिवर्तन गर्नुभयो, जुन आवश्यक थिएन।'
कतिपयले आरोप लगाउँछन्- मन्त्रालयको काम चुस्त बनाउने, सुशासन बढाउने भन्दा पनि अरू नै उद्देश्यले उनले सरूवा गरे।
मुख्य कुरा, उनले गरेका सरूवाले मन्त्रालयको दक्षतामा असर गर्यो वा गरेन, सुशासन बढ्यो वा बिग्रियो भन्ने हो। केही समयपछि देखिने कामको परिणामले यसबारे बोल्नेछ।
अर्थमन्त्री शर्माले लिएका कतिपय नीतिगत निर्णय पनि विवादमा तानिएका छन्। जस्तै, स्टिल उद्योगहरू सम्बन्धी उनले बजेटमा गरेको व्यवस्था विवादित छ। उनले गरेको एउटै निर्णयले एक खालका स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुग्यो भने अर्को खालकालाई मार पर्यो।
फलामे डन्डी, जस्तापाता बनाउन चाहिने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) ल्याउँदा स्टिल उद्योगलाई अर्थमन्त्रीले भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरे। अनि बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई अन्तशुल्क थपिदिए। नेपालमा करिब आधा दर्जन स्टिल उद्योगसँग स्पन्ज आइरन आयात गरेर डन्डी बनाउने प्रविधि छ भने अरू २१ वटा उद्योगसँग त्यस्तो प्रविधि छैन।
अर्थमन्त्रीले बिजुली खपत बढाउन सक्ने र नेपालमै कच्चा पदार्थ आयात गरेर काम गर्न सक्ने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो नीति ल्याएको दावी गरेका छन्। सिद्धान्ततः यो नीति गलत छैन।
तर राज्य भनेको लागनी गर्ने सबै व्यवसायीको अभिभावक हो। मुलुकमा भएका सबै प्रकारका लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। नीतिगत परिवर्तन गर्नपर्ने भए पर्याप्त छलफल र आवश्यक समय लगानीकर्तालाई दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
हिजोसम्म आफूले अँगालेको नीति रातारात बदलेर एकखाले उद्योगलाई फाइदा र अर्कोथरीलाई दोहोरो मारमा पार्ने निर्णय राज्यले कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ अर्थमन्त्री शर्माले दिन सकेका छैनन्। यसले गर्दा एक खालका उद्योगपतिहरूसँगको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरियो कि भन्ने आशंकालाई ठाउँ दिएको छ।
स्वभावका हिसाबले अर्थमन्त्री शर्मा हडबडे देखिन्छन्। काम छिटो सक्ने, आवश्यक परे नीति परिवर्तन गरिहाल्ने उनको शैली देखिन्छ। ठन्डा दिमागले सोच्ने, निर्णयभन्दा अघि वृहत छलफल गर्ने र सरोकारवालाको राय बुझ्नेमा उनको चासो कम देखिन्छ।
केही वर्षअघि पनि उनले यस्तै हतारोमा एउटा निर्णय गराएका थिए। आफू ऊर्जामन्त्रीबाट हट्ने अन्तिम दिन उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिलाई हतारहतार बालुवाटार बोलाएर बिना प्रतिस्पर्धा १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउन दिने निर्णय गराए। त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो। यति ठूलो परियोजना बिना कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नेपालले कुनै कम्पनीलाई दिएको छैन।
यसरी काम गर्ने उनको शैलीगत समस्या मात्र हो वा यसमा नियतको प्रश्न पनि छ, त्यसको परीक्षण हुन पनि केही समय लाग्नेछ।
अहिलेलाई भने नेपाली अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो स्टोरी यति धेरै नेपालीले उद्यमशीलतातर्फ मारिरहेको फड्को नै हो। बैंकबाट ऋण लिएर उनीहरूले गरिरहेको लगानी नै हो। त्यसले आउने दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सम्भावना नै हो।
* सम्पादन गरिएको
