सम्पादकीय
न्यायको क्षेत्रमा विश्वभरि नै एउटा पदावली बदनाम छ— कंगारू कोर्ट!
यो पदावली १९ औं शताब्दीमा अमेरिकामा प्रचलनमा आएको हो। उक्त समयमा कानुन वा प्रशासनको पहुँचभन्दा टाढा रहेका सीमा क्षेत्रमा अवस्थित दुरदराजका अमेरिकी गाउँहरूमा मुद्दा छिन्न र न्याय दिन न्यायाधीशहरू जान्थे।
उनीहरूको तलब प्रायः मुद्दा छिनेर दोषीहरूमाथि तोकिने जरिमानामा भर पर्थ्यो। जति धेरै जरिमाना तिराउन सक्यो, न्यायाधीशलाई त्यति नै धेरै फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूको ध्यान आरोपीलाई न्याय दिनेभन्दा पनि धेरै जरिमाना तोक्नेमा केन्द्रित हुन्थ्यो।
धेरै मुद्दा छिन्न र धेरै पैसा कमाउन न्यायाधीशहरू छिटोछिटो एक ठाउँबाट 'फड्किँदै' अर्को ठाउँ पुग्ने गर्थे। कंगारूजस्तै फड्किएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने त्यस्तो अदालतलाई 'कंगारू कोर्ट' भन्न थालियो।
आधुनिक न्याय प्रणालीमा एउटा पक्षपाती, अन्यायपूर्ण र पूर्वनिर्धारित फैसला सुनाउन हतारमा गठन गरिएको अदालतलाई 'कंगारू कोर्ट' भनिन्छ।
तानाशाही शासकहरूले आफ्ना विपक्षी वा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउन आयोग गठन गरेर वा आफूप्रति बफादार न्यायाधीशहरूमार्फत पक्षपाती फैसला गराउने गर्छन्। उनीहरूलाई फसाउने वा वर्षौंसम्म जेलमा राख्ने गर्छन्। रसियामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति बफादार न्यायाधीशहरूले त्यस्तै गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लगाइएका आरोपहरूको छानबिन गर्न गठित समितिले त्यस्तै 'कंगारू समिति' को झल्को दिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यक्तिगत 'इगो' र पूर्वाग्रह साँध्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावमा पारेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गराएका छन्। र उनीमाथि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट एउटा समिति गठन गराएका छन्।
राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायका गभर्नरलाई किन निलम्बन गर्नुपर्यो भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बचाउ पनि गर्न सकेका छैनन्। सामान्यत: नैतिक विचलन देखिएमा वा जानाजानी राष्ट्रलाई हानी हुने काम गरेकामा बाहेक गभर्नरलाई निलम्बन गर्न हुँदैन। नीतिगत मतभेदका आधारमा त निलम्बन गर्नै हुँदैन।
अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरूप सरकारको भन्दा भिन्न नीति राष्ट्र बैंकले लिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तत्कालको स्वार्थ वा राजनीतिक आवश्यकता अनुरूप मुलुकको अर्थतन्त्र खलबल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो हुन नदिन र मौद्रिक नीतिमार्फत समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन सकोस् भनेर नै कानुनले उसलाई त्यस्तो स्वायत्तता प्रदान गरेको हो।
व्यवहारमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका नीतिहरूलाई सरकारी नीतिहरूसँग समन्वय गरेर लागू गरेका थिए। सामान्य समयमा राष्ट्र बैंक र सरकारले आफ्ना नीतिहरूमा समन्वय नै गर्ने हो। त्यसैका लागि अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारलाई नटेरेको वा सरकारले भनेको नमानेर अर्थतन्त्रलाई हानी हुने काम गभर्नर अधिकारीले गरेका छैनन्। बरू बैंकदर कम राखेर ऋण लगानी बढाउने, आर्थिक गतिविधि र आर्थिक बृद्धिदर बढाउने अर्थमन्त्रीको चाहनालाई पूरा गर्न गभर्नरले हस्तक्षेप गरेर धेरै लामो समयसम्म ब्याजदर बढ्न दिएनन्। त्यसले सस्तो पैसा अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेको, आयात बढाएको र विदेशी मुद्रामा अहिले दबाब परेको देखिएको छ।
सही नियत राखेर अपनाइएका कतिपय नीतिहरू कालान्तरमा सही सावित नहुनु र अर्थतन्त्र कहिलेकाहीँ दबाबमा पर्नु नौलो कुरा होइन। सधैं सबै नीतिहरू ठीक हुने भए, संकटको सही आकलन सधैं सम्भव हुने भए कुनै पनि अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैन थिए। तर संसारमा कुनै यस्तो मुलुक सायदै होला, जहाँको अर्थतन्त्रले कहिल्यै दबाब वा संकट बेहोरेको छैन। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले जुन दबाब परेको छ, त्यसमा कसैले कसैलाई दोष नदिकन कम्तीमा राज्यका सबै निकाय मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले भने नितान्त फरक विषयमा प्रतिशोध साँध्न गभर्नरमाथि सरकारलाई नसघाएको, अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्याएको, गम्भीर आर्थिक सूचना चुहाएको जस्ता आरोप लगाएका छन्।
पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा अमेरिकाबाट आएको र राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको रकम फुक्का गर्न शर्माले गरेको पहल सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरविरूद्ध खनिएको कसैबाट छिपेको छैन। जबकि अमेरिकाले 'मनी लन्ड्रिङ वा जालसाझी' मार्फत सो रकम नेपाल आएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न र अमेरिकै फर्काउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ। यसरी अमेरिकाले 'रातो झन्डा' देखाएको उक्त रकम छुटाउने पहल गर्नु अर्थमन्त्रीको गम्भीर गल्ती थियो। उनले त्यहाँ 'रेड लाइन' नाघेका थिए।
त्यो सूचना चुहिएको रिसमा गभर्नर निलम्बन गराउनु र त्यसको छानबिन गर्न आफू नजिकका मानिस राखेर समिति बनाउनुले उनी 'कंगारू न्याय' को अभ्यास गर्न उद्दत रहेको देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीको पहलमा गठित 'कंगारू समिति' को नियत के हो भन्ने यसमा कस्ता मानिस राखिएका छन् भन्नेले प्रष्ट पारेको छ। शर्माका नजिकका नातेदार पूर्व न्यायाधीश र आफ्नै पार्टीका दुई कार्यकर्ता राखेर मन्त्रिपरिषदमार्फत जुन समितिको घोषणा शर्माले गराएका छन्, त्यसले गभर्नरमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र उनले न्याय पाउने सम्भावनाको अन्त्य गरेको छ।
यस्तो 'कंगारू समिति' गठनले न्यायको धज्जी उडाएको छ। यसको जवाफदेहिता अब शर्मासँग मात्र होइन, 'कंगारू समिति' गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदका नेता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जोडिएको छ, उनको पार्टी नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ। अब यसबाट न प्रधानमन्त्री देउवा भाग्न पाउँछन्, न नेपाली कांग्रेस।
माओवादीका लागि त 'कंगारू अदालत' वा 'कंगारू न्याय' को अभ्यास नयाँ होइन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उसले यसको प्रयोग गरेको हो। तर कांग्रेसका लागि यो कसरी मान्य भयो!
नेपाली कांग्रेसले भन्नुपर्यो— उसले आम मानिसलाई सपना देखाएको र वाचा गरेको उदार, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजमा कुनै नागरिकले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनको हक राख्छ कि राख्दैन? आजको नेपालमा कुनै पनि नागरिकको यो आधारभूत हक हो कि होइन?
हो भने गभर्नर अधिकारीको त्यो हक किन खोसिँदै छ? प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित मन्त्रिपरिषदको बैठकले कसरी कुनै मन्त्रीको सनकमा त्यस्तो 'कंगारू समिति' गठन गर्यो?
कानुनले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई दिएको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्ने निर्णय देउवा मन्त्रिपरिषदले केका आधारमा स्वीकृत गर्यो?
प्रधानमन्त्री देउवा र उनले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका लागि यी प्रश्न सामान्य छैनन्।
आम मानिसले कांग्रेसमाथि जुन मूल्य र मान्यताका लागि विश्वास गर्छन्, 'कंगारू समिति' बनाउने मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले त्यही विश्वासमाथि प्रहार गरेको छ।
अब यो गल्ती सच्याउने एउटा मात्रै बाटो छ- 'कंगारू समिति' खारेज गर्ने र गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने।
नेपाली कांग्रेसका लागि नागरिकहरूले उसमाथि जुन कुराका लागि भरोसा गर्छन्, त्यो ठूलो हो वा सत्ता गठबन्धनको क्षणिक स्वार्थ र अर्थमन्त्रीको सनकको बचाउ?
