केही दिनयता बन्द भएका सरकारी लगानीका उद्योगहरू फेरि चलाउने कुरा चलिरहेको छ। कतिलाई यो सुन्नमा राम्रै लाग्ला। तर हाम्रो अर्थतन्त्र र आमनागरिकका लागि यो ज्यादै नराम्रो र निराशाजनक कुरा हो।
दोहनकारी सार्वजनिक संस्थानहरू सकेसम्म चाँडै निजीकरण गरेर दायित्वबाट मुक्त हुने कामको थालनी गर्नुको साटो सरकारले पुनः चलाउने भन्नु उल्टो बाटो हिँड्नु हो।
हामीले बुझ्नुपर्छ, ती सबै उद्योग हाम्रो वा हाम्रो नामको खर्चमा सञ्चालन गर्न खोजिएको हो। उक्त खर्च अरू धेरै कुराका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमा गर्नुपर्ने सुधार, निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै देशमा उद्यमशीलता विकासका लागि गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत सुधार गर्न छोडेर क्षणिक रमाइलोका लागि उल्टो बाटो हिँड्नु जायज हुँदैन।
२०४५ सालसम्म नेपालमा ६३ सार्वजनिक संस्थानहरू थिए। हाल आएर ४४ वटामा सीमित छन्। सार्वजनिक संस्थान किन घटे वा घटाइए र तिनको वास्तविक अवस्था के थियो वा छ भन्नेमा त्यति धेरै बहस हुने गरेको छैन। बहस भए पनि प्रायः संस्थान घटाउनु गलत थियो र तिनलाई ब्युँताउन जरूरी छ भन्ने पक्षबाट एकतर्फी हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले भने हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा गरी पहेँलो पुस्तक निकाल्छ, तिनीहरूको अवस्था उजागर गर्ने प्रयास गर्छ।
अर्थतन्त्र शिशु अवस्थामा हुँदा नागरिकलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले १९९३ सालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विराटनगर जुट मिल स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछिका हरेकजसो सरकारी नीतिमा सार्वजनिक संस्थानलाई बढावा दिने गरी कानुन बने। बजेट छुट्याइयो। नियुक्तिहरू भए।
राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने कुरा मध्यनजर गर्दै स्थापना गर्न सुरू गरिएका सार्वजनिक संस्थानको संख्या २०४५ सालसम्म ६३ वटा पुगे। त्यो बेला अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब ३१ अर्ब बराबरको थियो। पूर्ण रोजगारीका लागि आवश्यक रोजगारी संख्या ८५ लाख थियो। समग्रमा सरकारको वार्षिक राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.४ प्रतिशत थियो।
आज अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। राज्यले यसको २२ प्रतिशत राजस्वका रूपमा मात्र संकलन गर्छ। देशमा आज दुई करोडभन्दा बढी रोजगारीको आवश्यकता छ। देशको कुल रोजगारीको संख्या ७१ लाखमध्ये २८ हजारलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन्।
यसको मतलब, हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृतिमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो। झन्डै एक शताब्दीअगाडि सरकारको आवश्यकता जुन भूमिकामा थियो, त्यो आज छैन।
२०४६ सालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि आएको सरकारले सीमित मात्रामा खुला बजार अर्थनीति अँगालेसँगै सार्वजनिक संस्थान र तिनीहरूको औचित्यबारे केही छलफल नभएको होइन। राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकौशलमा भारी गिरावट, आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भर्ती, लगातारको नोक्सान, राज्यको आर्थिक दायित्व क्रमशः बढ्दै जानु जस्ता कारणले सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे।
सरकारले गर्नैपर्ने अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेन वा प्राथमिकतामा पर्न सकेन। त्यही बेला देशको निजी क्षेत्र बिस्तारै सबल हुँदै थियो। सरकारको भार कम गर्न र निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउन केही सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सुरू भयो।
पहिलो पटक २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखानाको सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर यो कामको थालनी भयो। यस बेलासम्म भएका सरकारी संस्थानहरूमा कुल ६० अर्बको लगानी थियो। यसबाट ६० हजार रोजगारी अवसर सिर्जना भएको थियो।
एकातिर सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत काममै बजेट नपुगेका अवस्थामा संस्थानहरू सञ्चालनका नाममा बर्सेनि हुने बजेट विनियोजन, त्यहाँ बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरुजु र अनियमित नियुक्तिले ती संस्थान अब यसरी चलाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ट पारेको थियो। अर्कातिर निजी क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने तर सरकारले नै विशेष नीतिगत सुविधा दिएर समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्नु उचित थिएन। त्यसैले निजीकरणको पहल गरिएको थियो।
२०४६ सालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका काम जुन उद्देश्य र रफ्तारका साथ सुरू गरिएको थियो, राजनीतिक खिचातानी र माओवादी युद्धले त्यसमा ब्रेक लागेको देखिन्छ। त्यस्तै निजीकरणसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा सरकारमा आउनेहरू र पार्टीहरूबीच कहिल्यै समान बुझाइ हुन सकेन। उल्टै निजीकरणलाई कुनै एक समूहको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने र निजीकरणको आधारभूत मन्यतालाई बदनाम गर्ने गिरोह नै हावी भएर गयो।
केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने, पुरानो सोभियत क्रान्तिबाट प्रेरित र राज्यले नै सबै थोक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका पार्टीहरू सत्तामा हुन्जेल निजी क्षेत्रबाट असुली गर्नेदेखि सार्वजनिक संस्थान दोहन गर्ने, आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, संस्थानको सम्पत्ति आफ्नो र परिवारका नाममा पार्नेसम्मका खेल भए। भित्र यी सबै खेल चलिरहँदा 'सार्वजनिक संस्थान कौडीको मूल्यमा बेचिए र देश लुटियो' भन्नेमा तिनै खेल खेल्नेहरू अग्रपंक्तिमा उभिएर उग्रता प्रस्तुत गरे।
सँगै, जसको पालामा निजीकरण सुरूआत भयो, उसले राम्रै उद्देश्यका साथ गरे पनि आमनागरिक र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई बुझाउन असफल भयो। त्यसैले त्यो बेला सुरू गरिएका आर्थिक सुधारका पहलले जेनतेन धानिएको हालको अर्थतन्त्रमा ती सुधारका निम्ति केही धन्यवाद पाउनु त कता, उल्टै 'अपराधी' जस्तो चित्रण गरियो।
सामान्य रूपमा केलाउने हो भने जनताले सबै सुविधा सरकारबाट पाउन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यो बेला केही वस्तु र सेवा सरकारले मात्र प्रदान गर्थ्यो। सरकारले सञ्चालन गर्ने दूरसञ्चार, सरकारले बनाउने सिनेमा, सरकारले उत्पादन गर्ने कपडा, सरकारले नै उत्पादन गर्ने जुत्ता कारखाना आदि। सेवा वा वस्तु किन्ने र उपभोग गर्ने हामी साधारण नागरिकलाई ती कसरी र कसको खर्चमा चलेका छन् भन्ने पूर्ण जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो बेला सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्न कतिसम्म सास्ती थियो भनेर हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन।
उदाहरणका रूपमा टेलिफोनलाई लिन सकिन्छ। सम्झिन सकिन्छ, २०४६ सालभन्दा अगाडि घर वा गाउँमा कति वटा टेलिफोन थिए? आम नागरिकले टेलिफोन जडान गर्न कति समय कुर्नु पर्थ्यो? पचास रूपैयाँको फारम भरेर, तीन वर्ष कुरेर, बल्लबल्ल भनसुन गरेर टेलिफोन नम्बर पाइन्थ्यो। ती याद अचेल जुनकुनै पसलमा सिम कार्ड किन्ने नयाँ पुस्तासँग हुँदैन। हुनै पर्छ भन्ने पनि होइन।
नागरिकको करमा पालिएका कर्मचारीले दोहन गरेका एउटै अरज र सीमित रङका कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग र लाइन बसेर मात्र इँटा किन्न पाउने उद्योग किन र कसका लागि खोलिएका थिए भन्नेबारे खासै गफ हुँदैन। जुन बेला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच नपुगेर नागरिकहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए, राज्य हरेक वर्ष यी काम नलाग्ने उद्योगमा पैसा खर्च गर्दै थियो।
यस्तै अवस्था नरहोस् भनेर निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर निजीकरण सुरू गरिएको थियो। तर निजीकरणले जन्म लिएदेखि नै त्यसको बदनाम गर्ने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने क्रम अझसम्म सकिएको छैन।
निजीकरण जुन उद्देश्यका साथ सुरू गरियो, सोहीअनुरूप एकदम राम्रो र स्वार्थरहित भयो भन्ने होइन। निजीकरण गर्ने क्रममा शक्तिसँग नजिक भएका केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहले सरकारी सम्पत्तिमा नजर नलगाएका पनि होइनन्। तर त्यसको दोष निजीकरणको मूल मर्मले होइन, गलत फाइदा लिनेहरूले पाउनु पर्ने हो।
केही स्वार्थ समूहले चलखेल गरे भनेर अब फेरि सबै उद्योग सरकारले चलाउनुपर्छ भन्नेहरू छन्। उनीहरू यसलाई लोकरिझ्याइँ र चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजिरहेका छन्। निजीकरणलाई बदनाम गरिरहेका उनीहरू ती उद्योग कसरी, कसका खर्चमा र किन चलाउन लागेको हो भन्नेबारे मौन हुन्छन्।
विशेष प्रकारको नीतिगत संरक्षण र एकाधिकारमा बाँचेका केही उद्योग आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न नागरिकले तिरेको खर्चमा पालिनु अहिलेको दुनियाँमा कति सम्भव होला? हाम्रा नीति निर्माता, नेताहरूले त्यसो भन्दै गर्दा हामी वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकले सधैं हेरेरै बस्ने? मन्त्रीले, अनि हामीमध्येकै केहीले सरकारले उद्योग चलाउने भन्दै गर्दा त्यो आवश्यक छ कि छैन, किन त्यसो गरिँदैछ भनेर सोच्नु पर्दैन? प्रश्न गर्नु पर्दैन?
केही वर्षअगाडिका चुनावमा धेरै पार्टीका घोषणापत्रदेखि भाषण र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि लेखिएको छ- बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिनेछ।
चुनावताका निजीकरणको भव्य विरोध गर्नेहरू पनि थिए। उनीहरू नै अहिले सरकारमा पुगेका छन्। तर खै त, कुनै बन्द उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक रूपले चलाउन सकेका छन्? सरकारी लगानीको बाँसबारी जुत्ता उद्योग होस् कि हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग होस् वा अर्को कुनै, ती प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चल्ने अवस्थामा थिएनन् र चल्दैनन् पनि।
एकोहोरो रूपमा तिनैमध्येका केही मृत उद्योग ब्युँताएर फेरि सञ्चालन गर्ने कुरा अहिले र अगाडिका मन्त्रीहरूले गर्दा हामी ताली पिट्ने अवस्थामा हुनु अचम्म हो। कति चाँडै बिर्सेका हामीले, निजी सेवा प्रदायक आउनुभन्दा अगाडि मोबाइलको सिम कार्ड लिन कति हैरानी थियो।
निजीकरणको राम्रो पाटो भनेको प्रतिस्पर्धामक वातावरण र उपभोक्तालाई छनौटको अवसर पनि हो। उदाहरण जुत्ता उद्योगलाई लिनुहोस्। सरकारी जुत्ता उद्योग मात्र भएको भए, आज विभिन्न ब्रान्ड र शैलीका जुत्ता बनाउने स्वदेशी उद्योगको विकास र तिनीहरूले प्रदान गर्ने रोजगारी सम्भव हुन्थ्यो? अर्थतन्त्रमा जुत्ता उद्योग र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले योगदान गरेको कर आउने थियो? नागरिकले छनौटको व्यापक अवसर पाउने थिए?
पक्कै थिएन।
सोचौं, पुराना र बारम्बार बिग्रिने मेसिन, बनाउने मान्छे चीनबाट बोलाउनु पर्ने, सीमित प्रकारका जुत्ता बनाउने उद्योग जुन नागरिकले तिरेको पैसाबाट चल्छ। अरू धेरै अत्यावश्यक कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने पैसा खन्याएर के हामीले जुत्ता र त्यसले दिने सुविधाभन्दा 'राष्ट्रियता' लगाउन खोजेका हौं?
सिमेन्ट उद्योग पनि हेरौं। कुनै समयमा देशमा सिमेन्ट उद्योग थिएनन्। सरकारले चलाउनु पर्ने भयो। राज्यको सम्पत्ति खन्याइयो, उद्योग स्थापना भयो, चल्यो। अहिले निजी क्षेत्र सक्षम छ। आन्तरिक माग पूरा गरेर केही महिनादेखि निर्यात नै गर्न थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सिमेन्ट उद्योग चलाउने, त्यो पनि घाटामा। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग नाफामा चल्दा सरकारी किन घाटामा? त्यो घाटा कसरी बेहोरिन्छ? यसबारे निजीकरण मन नपर्नेहरूले सोचेका छौं? त्यो उद्योगमा खर्चिने पैसाले हामी हिँड्ने बाटो, कुनै गाउँको सामुदायिक विद्यालय पो चल्ने थियो कि?
अहिले सञ्चार, डेरी, प्रविधि उद्योगमा जति विकास भएको छ, त्यो सबै सरकारले आफैं चलाएर भएको हो? एकाधिकार र विशेष नीतिगत सुविधा नदिने हो भने हाल भएका ४४ वटामध्ये कति वटा सरकारी उद्योग चलाउने अवस्थामा हुन्छन् होला?
यसमा मनन गर्न जरूरी छ।
कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकारी उद्योग खोल्नु बाध्यता थियो होला। निजी क्षेत्रको विकास, क्षमता बढ्दै गर्दा र सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै गर्दा नयाँ उद्योग खोल्ने वा बन्द भएका पुराना उद्योग चलाउनु भनेको सरकारको दायित्व अझ बढाउनु हो। राज्यले पूरा गर्नुपर्ने अरू महत्त्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छिनु हो।
आज नेपाली अर्थतन्त्रसँगै निजी क्षेत्रको विकास जुन रफ्तारमा भएको छ, त्यो अवश्य पनि सन्तोषजनक छैन। तर जे भएको छ, त्यो पहिलो चरणमा सुरू गरिएको केही सुधारका कारण भएको छ। यस्ता सुधारका कामलाई निरन्तरता दिनुको साटो सारा काम अल्पविराममै छाडेर सरकारले बन्द उद्योग चलाउन खोज्नु नीतिगत हिसाबले उल्टो बाटो हिँड्नु नै हो।
