नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध र इतिहास छ। राजनैतिक रूपमा सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीच शान्ति सम्झौता भयो। सन् १९५० जुलाई ३१ मा स्वतन्त्रतापछिको भारतसँग शान्ति तथा मैत्री सम्झौता भयो। यद्यपि हालसम्म पनि ती सम्झौता/सन्धिहरूका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल निरन्तर जारी नै छ।
नेपाल र भारतबीच सहकार्य र सहयोगको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो– जलस्रोत। दुई देशबीच जलस्रोतको विकास र उपयोगितामा धेरै सम्भावना भए पनि यस विषयमा आपसी सहकार्य सहज देखिँदैन। जलस्रोतको उपयोगितामा यसको प्राविधिक पक्ष, लाभहानिको हिसाबभन्दा राजनैतिक प्रभाव हावी देखिन्छ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको सहकार्य र उपयोगको विषयमा कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो– कोशी सम्झौता।
तिब्बतबाट उत्पत्ति भएको ‘कोशी’ नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। त्रिवेणीभन्दा तल यो नदीलाई ‘सप्तकोशी’ नामले चिनिन्छ। सप्तकोशीका सहायक नदीहरू क्रमशः सुनकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, दूधकोशी, लिखु, अरुण र तमोर छन्। करिब ६९ हजार वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको यो नदीको लम्बाइ ७३० किलोमिटर छ। त्रिवेणीदेखि १० किलोमिटर पहाडको बीच साँघुरो गल्छी पार गरेपछि बराह क्षेत्रभन्दा तल यो नदी समतल भूभागमा प्रवेश गर्छ। बराह क्षेत्रबाट ५८ किलोमिटर तल यो नदी भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्दै त्यहाँबाट २६० किलोमिटरपछि कुरसेलामा गंगा नदीमा विसर्जन हुन्छ।
कोशी अत्यधिक गेग्रान मिश्रित नदी पनि हो। चतरामा वार्षिक करिब दस करोड घनमिटर गेग्रान यो नदीले बगाएर ल्याउने रेकर्ड छ। विगत २५० वर्षको इतिहास हेर्दा यो नदीको हालको बहाव (चतराभन्दा तल) सुरूको समयभन्दा करिब १२० किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सन् २००८, १८ अगस्टमा कोशी ब्यारेजभन्दा १२ किलोमिटरमाथि कुसाहास्थित पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा गएको बाढीले नेपाल र भारततर्फ ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। २०२२, अगस्ट ३ मा उदयपुरको बेलकामा कोशीको भँगालोले धार परिवर्तन गर्दा ठूलो संख्यामा स्थानीयहरू विस्थापित भए। यसका अलावा प्रत्येक वर्ष वर्षा याममा कोशी नदीका कारण नेपाल र भारतका जनताहरू प्रताडित हुन पुगेका छन्। कोशीलाई भारतमा ‘बिहारको पीडा’ भनी नामाकरण नै गरिएको छ।
कोशी सम्झौता भएको ६८ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि त्यसको प्रभावलाई लिएर नेपालभित्र चिन्ता, चासो, आरोप–प्रत्यारोप जारी छ। यसै पृष्ठभूमिमा कोशी सम्झौतालाई फर्केर हेर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ।
सन् १८९६ ताका नै भारतले कोशी नदी नियन्त्रण र यसको बहुउद्देश्यीय उपयोगिताको बारेमा छलफल चलाएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ। तर विस्तृत अध्ययनको अभावले उक्त कार्य तत्कालीन समयमा अघि बढ्न सकेन। सन् १९३० मा पुनः त्यस विषयलाई ब्युँताइयो। तर राजनैतिक अनिश्चितताका कारण त्यस समयमा पनि यस विषयले ठोस आकार लिन सकेन।
सन् १९५१ मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको राजनीतिक परिवर्तन र तरलताका बीच कोशी सम्झौताका लागि भारतले आफ्नो अनुकूलता सम्झी प्रयत्न र दबाब बढायो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बृहत् कोशी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरे। भारतको सुरूआती योजना बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण लगायत सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा ‘कोशी स्किम’ अगाडि बढाउने थियो। तर उच्च लागत अनि मूलतः भौगोलिक हिसाबले बाँध क्षेत्र भारतीय सीमाबाट टाढा हुँदा त्यसको सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण गुम्न सक्ने भयले उक्त विकल्प त्याग गरी नेपाल–भारत सीमा नजिक ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो।
कोशी आयोजनालाई बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युतसमेत समावेश गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भयो। भारतले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन दुबै देशले स्वीकार गरी अप्रिल २५, १९५४ मा कोशी सम्झौता भयो। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट महावीर शमसेर र भारतको तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दले हस्ताक्षर गरेका थिए।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार भारतीय सीमाभन्दा ८ किलोमिटर उत्तर नेपाली भूमिमा १,१५० मिटर लामो ब्यारेज तथा पूर्वी र पश्चिमी नहर निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। पूर्वी नहर पूर्णतः भारतीय भूमिमा निर्माण हुने र त्यसले भारतमा ६ लाख १२ हजार ५ सय हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रतिवेदनले गरेको थियो। पश्चिमी नहर नेपाली भूमि ३५ किलोमिटर पार गरेपछि भारत प्रवेश गर्ने र त्यसबाट नेपालतर्फ ११ हजार ३ सय हेक्टर र भारततर्फ ३ लाख ५६ हजार ६ सय १० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरियो।
विद्युत उत्पादनतर्फ ब्यारेजभन्दा ११ किलोमिटर तल वीरपुरमा २० मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माण गरी पूर्वी नहरको पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आयोजना डिजाइन गरियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा नेपाली भूमितर्फ ब्यारेजको माथिल्लो भागमा पूर्वतर्फ ४० किलोमिटर लामो र पश्चिमतर्फ २ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। ब्यारेजको तल्लो तटमा नदीको दुवै किनारातर्फ २०० किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार नै ब्यारेज, विद्युत गृह, तटबन्ध एवम् पूर्वी नहरको निर्माण सन् १९६२ मा सम्पन्न भयो।
पश्चिमी नहरको काम सन् १९७२ मा सुरू भई सन् १९८२ मा सञ्चालनमा ल्याइयो। सुरूमा आयोजनाको लागत भारू ४५ करोड अनुमान गरिए पनि विविध कारणले लागत बढ्न गई ५४.५ करोड पुगेको थियो।
कोशी सम्झौतापछि एकातर्फ आयोजनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढिरहेको थियो। अर्कोतर्फ नेपालभित्र विपक्षी राजनीतिक दल, नागरिक तहमा उक्त सम्झौताको आलोचना र बिरोध बढ्दै थियो। आलोचनाको मुख्य विषय असमान सम्झौता भएको र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याएको भन्ने थियो। बिरोधका बीच सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरी संसद भंग गरी राजनैतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। यो कदम भारतको इच्छा विपरीत थियो र यसले नेपाल र भारतबीच तिक्तता बढायो। राजनीतिक तरलताका बीच नेपालभित्र कोशी सम्झौताको बिरोधलाई समेत चर्काइयो। त्यसले उक्त सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भारत सरकारमाथि दबाब बढ्यो।
सन् १९६२/६३ मा भारतका तत्कालीन सिँचाइमन्त्री के.एल. रावले नेपालको भ्रमण गरी नेपालले कोशी सम्झौतामा राखेका असहमतिलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार तयार रहेको सन्देश दिए। सन् १९६५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न भारत तयार रहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराए। सोहीअनुरूप डिसेम्बर १९, १९६६ मा कोशी सम्झौता संशोधन भयो। १९५४ सम्झौताको प्रस्तावनादेखि प्रायशः सबै बुँदाहरू संशोधन भए। संशोधित सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वाइ.पी. पन्त र भारतको तर्फबाट श्रीमण नारायणले हस्ताक्षर गरेका थिए।
१९५४ को कोशी सम्झौताको प्रस्तावनामा नै पछि नेपालले आपत्ति जनायो। प्रस्तावनामा प्रयोग भएका कतिपय शब्दहरूले दुई देशबीचको समान हैसियत कायम नगरेको नेपालको जिकिर रह्यो। जस्तै, सम्झौतामा एउटा पक्ष भारतलाई ‘द यूनियन’ र अर्को पक्ष नेपाललाई ‘सरकार’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो। यसले नेपालको सार्वभौम सम्प्रभुतालाई नजरअन्दाज गरेको नेपालको तर्क थियो। जबकि कोशी सम्झौताभन्दा केही वर्ष पहिले मात्र सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्तावनामा दुवै देशलाई ‘द गभर्न्मेन्ट’ अर्थात् ‘सरकार’ भनि सम्बोधन गरिएको थियो। नेपालको प्रस्तावअनुसार नै प्रस्तावना संशोधन भयो।
संशोधित प्रस्तावनाको भाष्य थियो–
"Nepal had suggested revision of the said agreement in order to meet the requirements of the changed circumstances and India with a view to maintaining friendship and good relation subsisting between Nepal and India had agreed to the revision of 1954 Agreement."
संशोधित सम्झौतामा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धबीचको क्षेत्र, तटबन्धको डिजाइन र परिमाण, सिँचाइ, विद्युतसँग सम्बन्धित विषयहरू परिमार्जित भए। सम्झौताको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमबाट नेपालतर्फको तटबन्ध निर्माण हुने भूमि नेपाललाई नै हस्तान्तरण गरेको र नेपाल सरकारले उक्त तटबन्ध र पानीको बहाव हुने क्षेत्र मर्मतसम्भार एवम् सञ्चालन गर्न भारत सरकारलाई अनुमति दिएको बुँदा उल्लेख गरियो।
साथै आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण, मर्मत गर्दा नेपाल सरकारको सहमति र परामर्शमा मात्र भारत सरकारले गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गरियो। १९६६ को संशोधित सम्झौताले कोशी आयोजनामा नेपाल र भारत पक्षको दायित्वलाई प्रष्ट्याउने काम गर्यो। आयोजनाको प्रमुख इन्जिनियर भारत सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो। कोशी आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांक, सर्भे, अनुसन्धान प्रतिवेदनलगायत इन्जिनियरिङ डिजाइन, नक्सा, निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू नेपाल सरकारलाई समेत साझेदारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो।
१९५४ सम्झौतामा भएको कोअर्डिनेसन कमिटीको सट्टा संशोधित सम्झौताले नेपाल–भारत कोशी परियोजना आयोगको व्यवस्था गर्यो। यो आयोगको मुख्य काम मूल सम्झौताको आधारमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूलाई आपसी समझदारी र सहमतिमा समाधान गर्नु थियो।
यो सम्झौतामा अर्को ठूलो विवाद थियो– जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र भू–स्वामित्व। सम्झौताको दफा ८ मा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। यस प्रयोजनका लागि जमिनको वर्गीकरण ४ प्रकारले गरिएको थियो – कृषियोग्य जमिन, जंगल, गाउँबस्ती र पर्ती जमिन।
यसको अलावा अधिग्रहण हुने जमिनबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको राजश्व समेत भारतले क्षतिपूर्ति वापत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ। सन् १९६६, १९ डिसेम्बर मा दुई देशबीच भएको लेटर अफ एक्सचेन्जले मुआब्जाको विषयमा थप प्रस्ट पार्दै पूर्ववत् अधिग्रहण भइसकेका जमिनको हकमा नेरू ५ प्रति विगाहा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो। पश्चिमी नहरलगायत भविष्यमा हुने जग्गा अधिग्रहणको हकमा तत् समयमै निर्णय गर्ने र त्यसका लागि समेत अघिल्लो सिद्धान्त अनुसरण गर्ने उल्लेख भयो। १९५४ देखि नै यो विषय विवादास्पद रह्यो। हालसम्म पनि कतिपय जग्गाधनीहरूले मुआब्जा प्राप्त नगरेको गुनासोहरू सुनिँदै आएको छ।
भू–स्वामित्वको विषयमा १९५४ को सम्झौताको दफा ५ मा उल्लेख छ–
The Union shall be the owner of all lands acquired by the Government [under the provisions of clause 3 hereof] which shall be transferred by them to the Union and of all water rights secured to it under clause 4(i). Provided that the sovereignty rights and territorial jurisdiction of the Government in respect of such lands shall continue unimpaired by such transfer.
१९६६ को संशोधित सम्झौतामा नेपालले 'Owner' शब्द हटाउन अनुरोध गरेबमोजिम नै संशोधन भयो। यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै नेपालभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जमिन नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र १९९ वर्षको लिजमा भारत सरकारलाई उपयुक्त मूल्यमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरियो। यसले नेपाली भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई ग्यारेन्टी गर्यो। यो भूमिमा नेपालको संविधान र कानुन लागू हुने प्रत्याभूत भयो।
कोशी सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– जल तथा ऊर्जाको उपयोग। १९५४ सम्झौताको दफा ४ मा उल्लेख छ–
(i) Without prejudice to the right of the Government [of Nepal] to withdraw for irrigation or any other purpose in Nepal such supplies of water as may be required from time to time, the Union [India] will have the right to regulate all the supplies in the Koshi River at Barrage site and to generate power at the same site for the purpose of the project.
तर संशोधित सम्झौताले उक्त प्रावधानको आशय मात्र परिवर्तन गरेन, सिँचाइलगायत अन्य प्रयोगका निम्ति कोशी नदी जलाधार क्षेत्र वा सहायक नदीको पानीमाथि नेपालको आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्यो।
संशोधित सम्झौताको दफा ४ मा उल्लेख भयो–
HMG [His Majesty's Government] shall have every right to withdraw for irrigation and for any other purpose in Nepal water from the Kosi River and from the Sunkosi River or within the Kosi Basin from any other tributaries of the Kosi River as may be required from time to time. The India shall have the right to regulate all the balance of supplies in the Kosi River at the barrage site thus available from time to time and to generate power in the Eastern Canal.
कोशी सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– जलपरिवहन र फिसिङको व्यवस्था। नेपाली भूमिमा जलपरिवहन सम्बन्धी सबै अधिकार नेपालसँग सुरक्षित रहने व्यवस्था सम्झौतामा छ। तथापि ब्यारेजको २ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सुरक्षाका कारण प्राविधिक कामका लागि बाहेक जलपरिवहन तथा माछा मार्न निषेध गरिएको छ।
निष्कर्षमा, फर्केर हेर्दा कोशी सम्झौताबाट दुवै देश लाभान्वित भए पनि नेपालले आयोजना निर्माण र विकासको काममा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। नेपाली भूमिमा आयोजनाको संरचना बनेका कारण हजारौं हेक्टर कृषि योग्य जमिन डुबान भई तालमा परिणत भयो। निश्चित रूपमा संशोधित सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गरेको छ। तर सम्झौताका प्रावधान र प्रभावहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन तथा मान्यता विपरीत देखिएकोले यसलाई ‘असमान सम्झौता’ भन्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य तथा मान्यता, अभ्यास अनि प्रचलनका हिसाबले यो सम्झौतालाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ।
पहिलो, नेपालले आफ्नो भूमिमा कोशी आयोजनाको संरचना निर्माणको अनुमति दिँदा भारतीय पक्षले प्राप्त गरेको ‘तल्लो तटीय लाभ’ को आधारमा नेपालले प्राप्त गरेको फाइदा।
दोस्रो, कोशी नदीमा अन्य परियोजना विकास गर्न र त्यहाँको जलस्रोतको उपयोगितामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता’।
जलस्रोत उपयोगमा तल्लो तटीय लाभका विषय महत्वपूर्ण छ। यो अवधारणाअन्तर्गत माथिल्लो तटीय देशले आफ्नो भूमिमा गरेको जलस्रोत व्यवस्थापनको कार्यले तल्लो तटीय देशलाई फाइदा पुग्दा उसले माथिल्लो तटीय देशलाई उचित सोधभर्ना गर्नुपर्छ। यो अवधारणाको सुरूआत कोलम्बिया नदी सम्झौतामा क्यानडाले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग माथिल्लो तटमा क्यानडाको भूमिमा बाँध निर्माण गर्ने प्रस्तावसँग भएको मानिन्छ।
तल्लो तटीय लाभको हिसाबसहित क्यानडाले अमेरिकासँग क्षतिपूर्ण माग गर्दा उक्त क्षतिपूर्ति नदिने अमेरिकी अडानपछि विवाद निरूपण समितिले तल्लो तटीय लाभका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधारहरू तयार गरी क्यानाडालाई क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो। सन् १९०९ मा प्रतिपादित सोही सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुसरण गरिँदै आएको छ। तर कोशी सम्झौतामा उक्त सिद्धान्तको पालना भएको छैन। सम्झौताअनुसार उत्पादित ऊर्जा र भारतमा भएको उपयोगको आधारमा नेपालले रोयल्टी प्राप्त गर्छ।
अर्कोतर्फ त्यही सम्झौताले ब्यारेज स्थलबाट १० माइलको परिधिभित्र निर्माण हुने कुनै पनि विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुलीको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले दावी गरेमा उपयुक्त मूल्यमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै १९९ वर्षका लागि नेपाली भूमि भारतलाई लिजमा दिँदा तत्कालीन समयको दररेटको हिसाबले मुआब्जा नेपालले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।
संशोधित सम्झौताले प्रतिबिगाहा नेरू ५ का दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ। यसो गर्दा कुनै पनि वैज्ञानिक आधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मुद्रास्थितिलाई अनुसरण नगरी १९९ वर्षसम्मकै लागि कायम हुने गरी उक्त मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै भारतमा ९ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदा नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा मात्र उपलब्ध छ। यो असन्तुलन वापतको ‘तल्लो तटीय लाभ’ को क्षतिपूर्ति नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन।
संशोधित कोशी सम्झौताले कोशी बेसिनको जलस्रोत उपयोगमा नेपालको स्वतन्त्रतालाई धेरै हदसम्म संरक्षण गरेको छ। १९५४ को कोशी सम्झौता वास्तवमा एक ऐतिहासिक भूल थियो। राजनैतिक दबाबका बीच भएको उक्त सम्झौतालाई सन् १९६६ मा संशोधन गर्न भारतलाई बाध्य बनाएर तत्कालीन नेतृत्वले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता संरक्षण गरेको भन्न कुनै पनि नेपालीले हिच्किचाहट राख्नु हुँदैन।
तर यो पर्याप्त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनका आधारमा कोशी सम्झौताबाट नेपालले ‘तल्लो तटीय लाभ’ का आधारमा प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको विषयलाई जोडदार ढंगले उठान गर्न जरूरी छ। १९९ वर्षको लिज अवधिको औचित्य नभएकाले सो अवधि घटाए। नेपाल भारतबीच सन् १९९६ मा सम्पन्न पछिल्लो महाकाली सम्झौता अनुसार ७५ वर्ष कायम राख्नुपर्छ।
एकपटक पुनर्लेखन भइसकेको सम्झौता अर्कोपटक पनि संशोधन हुन आवश्यक छ, सम्भव छ। नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सरकार सबैले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रही यो विषयको उठान गर्न र दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि नेपालीले छिमेकीबाट हेपिएको वा अपहेलित भएको महसुस नगर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। भारतले पनि औचित्यपूर्ण विषयमा लचकता अपनाएर असल छिमेकीको धर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलनअनुसार नेपालसँग व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
