विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर असोजदेखि बढ्यो। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाए। उनीहरूको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूबीच विभिन्न कोणबाट बहस सुरू भएको छ।
एक पक्षको धारणा छ- कोरोनापछि बिस्तारै तंग्रिदै गरेको अर्थ व्यवस्थामा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। मूल्यस्फिति झन् बढेर जान्छ।
अर्को पक्षको भनाइ छ- ब्याजदरलाई सधैं नियन्त्रण गरेर राख्न हुँदैन। बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्छ। अहिलेको ब्याजदर वृद्धिले राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिलाई नै समर्थन गरेको छ। त्यसकारण यसले मूल्य वृद्धि बढ्न दिँदैन। अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतिर लैजान्छ।
यी दुवै धारणा एकअर्कासँग बाझिएका छन्। यो लेखमा यिनै विषयमा केन्द्रित भएर बैंकले समयसमयमा परिवर्तन गर्ने ब्याजदर, त्योसँग गाँसिएको तरलताको मुद्दा र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ।
सबैभन्दा पहिले बैंकहरूले ब्याजदर किन हेरफेर गर्छन् भन्नेबाट सुरू गरौं।
नेपालमा अहिले २६ वटा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरू छन्। तिनका ५००९ वटा शाखा कार्यालयहरूले देशका ७५२ वटा स्थानीय तहमा सेवा दिइरहेका छन्। साधारण रूपमा भन्दा वाणिज्य बैंकहरू पनि अरू व्यवसाय जस्तै नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्था हुन्। उनीहरूको नाफासँग सेवाको उद्देश्य पनि जोडिएको हुन्छ।
वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग रहेको बचत रकम संकलन गरेर उनीहरूको बचतलाई सुरक्षण दिँदै त्यसबापत केही ब्याज दिन्छन्। अनि त्यो बचतलाई आवश्यकताअनुसार कर्जाक रूपमा प्रवाह गरेर त्यसबापत ब्याज लिन्छन्। यो ब्याज लिने र दिने प्रक्रियामा हुने मोलमोलाइले उनीहरूको नाफा निर्धारण गर्छ।
अहिले बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर बढाएका छन्। साधारण मुद्दतीको ब्याज १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ। रेमिटेन्स खातामा १५.१३ प्रतिशतसम्म दिने निर्णय गरेका छन्। यो अवस्थामा अब कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का छ।
समयसमयमा ब्याजदरमा हुने यो हेरफेर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा रहेको लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतासँग जोडिएको हुन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा यो पुँजीको माग र पूर्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। साधारणतया बजारमा माग भए बमोजिम पैसा उपलब्ध नभएको अवस्थामा लगानीयोग्य तरलता अभाव हुन जान्छ। अहिले नेपाली वित्तीय बजार यही अभावबाट गुज्रिरहेको छ।
हरेक वर्ष बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढ्दै गए पनि लगानीयोग्य रकमको अवस्था भने सहज हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७८/७९ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ८.०९ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ५४१ अर्ब पुगेको थियो। त्यही समयमा कर्जा १२.२० प्रतिशतले बढेर ४ हजार १७५ अर्ब पुगेको थियो।
यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो दुई महिनामा कुल निक्षेप घटेर ४ हजार ४८५ अर्ब र कुल कर्जामा आंशिक वृद्धि भई ४ हजार १९० अर्ब छ।
निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकाले केही बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
बजारमा पुँजीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएको अवस्थामा बैंकहरूले सर्वसाधारणको बचत आकर्षित गर्न बचतमा ब्याज बढाउँछन्। जब बजारमा पुँजीको माग कम हुन्छ, ब्याज घटाउँछन्।
उदाहरणका लागि कोरोनाको समयलाई लिऔं। त्यो बेला बजारमा पुँजीको माग एकदमै कम थियो। बचतमा औसत ब्याजदर लगभग ६.१ प्रतिशतमा सीमित थियो। कोरोनाकाल समाप्तिसँगै पुँजीको माग बढ्दै गयो। सँगै ब्याजदर बढेर गयो। अहिले ब्याजदर विगत तीन वर्षयताकै उत्कर्षमा पुगेको छ। तर बैंकहरूको यो ब्याजदर कोभिड सुरू हुनु अगाडिको सेरोफेरोमै छ।
कोरोनाअघि भारित औसत कर्जा ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत थियो, अहिले पनि यो ११.९४ प्रतिशतमा छ। त्यस्तै भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ६.७९ थियो, अहिले ७.६४ प्रतिशतमा छ।
सिद्धान्ततः ब्याजदर लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको मुद्दा हो। त्यसैले लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव बेहोरिरहेका वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउँदै विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन्। फलस्वरूप बैंकहरूबीच नै निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेर जाने सम्भावना प्रबल छ।
अब प्रश्न उठ्छ तरलता किन बढ्छ र घट्छ?
यो विषय अलि जटिल र संवेदनशील छ। देशमा तरलता बढ्ने र घट्ने विषय देशको आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित छ। मुख्यतया देशको आम्दानी र खर्चबीच तादात्म्य मिल्न नसक्दा लगानीयोग्य तरलताको समस्या बढेर जान्छ।
लगानीयोग्य तरलता बढ्नका लागि पहिलो सर्त देशको आम्दानीमा वृद्धि हुनुपर्छ। हाम्रो देशको आम्दानीको अहिलेको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स हो। देशमा रेमिटेन्सको मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। यसले लगानीयोग्य तरलतामा सहजता ल्याउन सहयोग गर्छ। सँगै कृषि क्षेत्र, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास/विस्तार र वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्दै निर्यातमा वृद्धि गर्न सकेमा देशको आम्दानी बढ्न जान्छ।
हाम्रो आम्दानीका स्रोतसँगै देशको खर्चको अवस्थाले पनि लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। देशले विविध क्षेत्रबाट कमाएको आम्दानीलाई के-केमा, कसरी खर्च गरिरहेको छ, त्यो पक्ष पनि केलाउन जरूरी छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपालले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा आयात गर्नमा खर्च गरिरहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ७२० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। हरेक वर्ष यसरी व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता आम्दानी र खर्चको स्थितिमा सुधार नआएसम्म देशमा विद्यमान लगानीयोग्य तरलताको समस्या सहज हुने सम्भावना कम छ।
अब तरलता बढाउन के गर्ने त?
वर्तमान अवस्थामा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या समाधान गर्न निम्न विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ।
रेमिटेन्समा वृद्धि
नेपालको आम्दानीको एक मुख्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालले जुन अनुपातमा रेमिटेन्स भित्राउन सक्थ्यो त्यो अनुपातमा नभित्रिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा देशमा लगभग ९२.२१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै वैदेशिक विभागको तथ्यांकअनुसार भदौमा मात्रै नेपालबाट ७६ हजार ४०३ जना विदेशिएका छन् जुन चार वर्षपछिको सबभन्दा ठूलो संख्या हो। भदौमा नयाँ श्रम स्वीकृति मात्रै ५७ हजार ६९३ जनाले लिएका छन्। १८ हजार ७१० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
कोभिडपछि धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ। यसले देशमा रेमिटेन्स बढ्ने संकेत देखिएका छन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि त्यतिकै ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स भित्रिएको र त्यसलाई राष्ट्रिय आम्दानीको दायरामा ल्याउन नसकिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपाल आर्थिक मञ्चको एक प्रतिवेदनले ३० देखि ४० प्रतिशत रेमिटेन्स मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
यसका साथै रेमिटेन्सको उपयोगको सन्दर्भ अझ बढी महत्वपूर्ण र सोचनीय छ। प्रतिवेदनले नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुने र ३-४ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने देखाएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिनेलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउँदै कसरी रेमिटेन्स बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरूरी छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन
यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ४१ हजार ३ सय चार जना पर्यटक भित्रिएको पर्यटन बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ। यो गएको चार महिनाको सबैभन्दा कम आँकडा हो। देशको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत मानिएको पर्यटक आगमन कोरोनाकाल सकिँदा पनि क्रमशः घट्दै जानु र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु चिन्ता को विषय हो। यी विविध पक्षमा ध्यान दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन सके मात्र यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सहयोग गर्नेछ र लगानीयोग्य तरलतामा सहजता ल्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।
वैदेशिक लगानीमा वृद्धि
तरलता समस्यालाई वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले पनि केही हदसम्म सहज बनाउन सहयोग गर्छ। वैदेशिक लगानी वृद्धि हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप र पुँजीको प्रवाह बढेर तरलतामा कम चाप पर्न जान्छ।
पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कोभन्दा पनि कम हो।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता धेरै हुने तर त्यो अनुरूप लगानी नभित्रिने चलन व्याप्त छ। प्रतिबद्धता र वास्तविक रूपमा भित्रिने लगानीबीचको अन्तर कम गर्न र अनुकूलित वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। यसमा सबै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
पुँजीगत खर्चमा वृद्धि
हाम्रो देशको आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख समस्या हामीसँग भएको पुँजीलाई समयमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो। हामीसँग भएको आर्थिक श्रोतलाई पनि हामीले उचित ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल विकास खर्चको ५७.२३ प्रतिशत मात्र (एघार महिनामा ३७.४९ प्रतिशत मात्र) पुँजीगत खर्च भएको थियो। राज्यसँग भएको पुँजी, जुन विकासका लागि छुट्याएको हुन्छ, त्यो लामो समयसम्म उपयोगबिहीन रहँदा अर्थतन्त्रमा मुद्राको परिचालन कम हुन्छ। यसले पनि तरलताको समस्या थप बढेर जान्छ। त्यसैले पुँजीको निरन्तर प्रवाह र परिचालनमार्फत अर्थ व्यवस्थामा बृहतम् सकारात्मक प्रभाव बढ्न जरूरी छ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा हामीले ८९.९ प्रतिशत आयात गर्यौं। १०.१ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्यौं। आयात र निर्यात बीच देखिएको यो खाडल पुर्न धेरै जरूरी छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पुँजी देशमै रहन्छ। निर्यात बढे देशमा थप आम्दानी भित्रिन्छ। त्यसले लगानीयोग्य तरलताको अवस्थामा सहजता आउँछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदै आएको छ।
आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गरी निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।
माथि उल्लेखित यी विविध विषयवस्तुमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा लगानीयोग्य तरलताको अवस्था सुधारिनेमा दुई मत छैन।
हाम्रो जस्तो अर्थ व्यवस्थामा तरलतामा देखिएको उच्च चापले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिइरहेको छ।
बजारमा पुँजीको माग बढ्नु भनेको धेरै उद्यमी-व्यावसायी पुँजी परिचालन गर्दै उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भन्ने पनि हो। सँगै देशमा औद्योगिक वातावरण सुधारोन्मुख बन्दै गइरहेको संकेत हो। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्थामा बढ्दै गरेको पुँजीको मागलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। त्यस्तै कुन क्षेत्रमा पुँजीको माग छ, त्यो पक्षको पनि मिहीन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्र त्यसले आयआर्जन, रोजगारी वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ। त्यसैले लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकार जिम्मेवार हुन जरूरी छ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको छ। कृषि क्षेत्रमा विकास गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ। तर लगानीयोग्य पुँजीको मागलाई पनि अंकुश लगाउँदै जाने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्तिमा निश्चय पनि कठिनाई उत्पन्न हुन्छ।
अर्थतन्त्र विभिन्न आर्थिक चक्र पार गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यही पदचाप पछयाउँदै ब्याजदर पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। कुनै पनि देशको बैंकको ब्याजदरले त्यो देशको अर्थ व्यवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ।
अहिले विश्व परिवेशमा देखिएका विभिन्न परिवर्तन जस्तो; युक्रेन-रूस युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यवृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको संकेतका कारण हाम्रो आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत रेमिटेन्समा पर्न सक्ने असर, मुद्रास्फिति, उच्च आयात, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन नसक्दा आउँदा दिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्नेछन्।
एसियाली विकास बैंकको हालै मात्र अध्यावधिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको नयाँ संस्करणले एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ५.३ प्रतिशतबाट घटेर ४.९ प्रतिशतमा आउने र मुद्रास्फिति ३.७ प्रतिशतबाट बढेर ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। साथै विश्वव्यापी रूपमै केन्द्रीय बैंकहरूले सोचेभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति लिएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।
यो परिवेशमा अर्थतन्त्र देखिएका यस्ता जटिल समस्या समाधानको एक महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विश्वभरि नै बैंकको ब्याजदरलाई प्रयोग गरिएको छ। उच्च मुद्रास्फितिको प्रभाव कम गर्न र आर्थिक स्थायित्वका लागि पनि विभिन्न देशहरूले बैंकको ब्याजदर परिवर्तन गरिरहेका छन्।
अमेरिकाको उदाहरण लिऔं। त्यहाँको ब्याजदर वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा छ। यो अझै बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि ब्याजदर बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति र परिसूचकहरूका कारण हाम्रो देशको परिसूचक निर्देशित हुने परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपालका बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन्। यो वृद्धि लामो समय नरहन पनि सक्छ। यो जसरी बढेको छ, अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउनेबित्तिकै त्यसरी नै घटेर जान सक्छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै रहेर बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको यस्तो परिवर्तनले उद्योग-व्यवसाय, सर्वसाधारण तथा अर्थतन्त्रका हरेक परिसूचकलाई अवश्य नै प्रभावित बनाउँछ। अल्पकालमा यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारे पनि दीर्घकालमा देखिनसक्ने योभन्दा ठूला आर्थिक समस्या न्यूनीकरण गर्दै देशलाई आर्थिक स्थायित्वको दिशामा लैजान ब्याजदर बढाउने निर्णय सहयोग सिद्ध नै हुने देखिन्छ।
(लेखक कपिल गौतम नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा कार्यरत छन्।)
