नेपालको संविधानले सबै तहको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय एवं सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले 'आयोगको नेतृत्वः सबैको दायित्व' भन्ने मान्यताका साथ निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै छ। यसै क्रममा यही मंसिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी, भयरहित एवं मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। निर्वाचनको दृष्टिकोणले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि मतदानको दिनसम्मको अवधि अत्यन्तै संवेदनशील समय पनि हो।
निहीत राजनीतिक स्वार्थले निर्वाचनको निष्ठालाई आघात पुर्याउने गरी देशभित्र र बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मतदानको दिनभन्दा अगाडिको यो अवधि निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि झनै संवेदनशील हुने देखिन्छ।
साथै मतदान सम्पन्न भएपछि अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म र नतिजा आइसकेपछि पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने खालका स्वरहरू पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुन सक्छन्।
त्यसैगरी यस अवधिमा संगठित रूपबाट छद्म नाममा खोलिएका सामाजिक सञ्जालका समूहहरू निकै सक्रिय हुन सक्छन्। यो प्रवृत्ति हालै सम्पन्न ब्राजिलको निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो। उक्त निर्वाचनको अन्तिम चरणमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। जसका कारण निर्वाचनको परिणामलाई लिएर सडक आन्दोलन भड्किएको थियो।
आसन्न निर्वाचनलाई लिएर ब्राजिलको जस्तो परिस्थिति नओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचन आफैंमा 'बृहत आमसञ्चार' को विधि हो। निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले नागरिकलाई आ–आफ्ना नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा एवं प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर व्यापक रूपमा 'पोलिटिकल कम्युनिकेसन' गरिरहेका हुन्छन्। नागरिकलाई निर्वाचनको महत्व र मतदानप्रति आकर्षित गर्न दल एवं उम्मेदवारहरूले आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार, भेला, घरदैलो, पर्चा, पम्प्लेट वितरण आदि उपाय अपनाइरहेका हुन्छन्। यसका अतिरिक्त आमसञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि दल तथा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था छ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि अपनाइने यी परम्परागत विधिमा अहिले व्यापक परिवर्तन आएको छ। सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र पहुँचको विस्तार तथा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नागरिकका अगाडि उभिएर आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूले भर्चुअल माध्यमको प्रयोग बढाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अधिकतम गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर सहज ढंगबाट आफ्ना विचार, कार्यक्रम, प्रतिबद्धता नागरिकसम्म पुर्याउन दल तथा उम्मेदवारहरूलाई जुन रूपमा सहज भएको छ, त्यही अनुपातमा यसबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको जोखिम पनि उच्च छ।
निर्वाचनमा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार परम्परागत रूपमै प्रयोग हुँदै आएको विषय हो। २०१५ सालदेखि ०७४ सालसम्म सम्पन्न सबै निर्वाचनमा विभिन्न पक्षबाट आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुने र अरुलाई हानी पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न खाले दुष्प्रचार प्रयोग भएको तीतो अनुभव हामीसँग छ। यति हुँदाहुँदै पनि दुष्प्रचारलाई नीतिगत तहमै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकताको विगतमा महशुस भएको थिएन।
तर अहिले आएर सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग र पहुँचका कारण निर्वाचनका समयमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति चुनौतीका रूपमा देखिएको विभिन्न देशको अनुभवले देखाएको छ। मूलतः सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव र बेलायतको ब्रेक्जिट जनमत संग्रहलाई प्रभावित पार्न दुष्प्रचार व्यापक प्रयोग भएपछि यो विषय निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निकायका लागि विश्वव्यापी रूपमा टाउको दुखाइ विषय बनेको सर्वविदितै छ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तारले सिर्जित यो चुनौती सामना गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता विश्वका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका सामू छ। निर्वाचन आयोग पनि यसमा अपवाद हुन सक्दैन।
आयोगले समाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निरूत्साहित गर्न पहिलो पटक निर्वाचन आचारसंहितामार्फत नियमन गर्ने कार्य २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सुरू गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभव र सिकाइको आधारमा आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई परिभाषित गरिएको छ।
आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने र आम मानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनी स्पष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी कसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमान गर्ने, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्न नहुने र त्यस्तो भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा केबल टेलिभिजन वितरकले हटाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
विदेशी सञ्चारमाध्यममा कुनै पनि उम्मेदवारले विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्। यो प्रावधानले देश बाहिरबाट विज्ञापनका रूपमा नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई निरूत्साहित पार्ने उद्देश्य राखेको छ। यसैगरी विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले पुनः प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था अचारसंहितामा छ। यो प्रावधानले देशबाहिरबाट निर्वाचनमा हुने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्य लिइएको छ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्न राखिएका यी प्रावधान नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपाल पक्षधर भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, विभिन्न देशका असल अभ्यास, अनुसन्धानहरू र युरोपका अदालतले दुष्प्रचारको विषयमा गरेका फैसलाको आधारमा राखिएको हो।
यी प्रावधानको उद्देश्य संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्ने हो। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले समाजमा विभाजन ल्याउने, डरत्रास फैलाउने, चुनावी बहसलाई ध्रुवीकृत गर्ने, नागरिकका बीचमा अविश्वास सिर्जना गर्ने, समाजमा भेदभावलाई अझ बढवा दिने र हिंसालाई दुरूत्साहन गर्छ। यस्तो वातावरणमा नागरिकले निर्वाचनको समयमा खुला रूपले बहस र अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाउने अवस्था हुन सक्छ। यो अवस्थामा नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलिँदा निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
तथ्यहरूले के सावित गरेका छन् भने, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी, भयरहित एवं मितव्ययी निर्वाचनको मर्ममा गम्भीर असर पुर्याउँछ। निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारका बारेमा मतदाताले सत्यतथ्य जानकारी पाउन सक्दा मात्र उनीहरूले मतदानमार्फत सही छनोट गर्न सक्छन्। मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूले अघि सारेका घोषणापत्र, विचार एवं धारणाहरूको सही जानकारी पाउन पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार निरूत्साहन हुनुपर्छ। मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले आममतदाताहरू सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्छ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका शत्रु हुन्। हाम्रा प्रचलित अन्य कानुनहरूले पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या, झुटा लाञ्छना लगायत जोकोही पनि व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुर्याउने गरी बोल्न, लेख्न, प्रकाशन र प्रसारण गर्न बन्देज लगाएको छ। निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारहरूले आफूलाई अन्यभन्दा राम्रो देखाउन अरूप्रति भ्रामक अभिव्यक्ति दिने क्रम बढी नै पाइन्छ। निर्वाचन संवेदनशील अवस्था भएकाले यो बेला मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दल एवं उम्मेदवारहरूमा हार्दिकता ल्याउन सकिन्छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दल एवं उम्मेदवारहरूबीच हुन सक्ने द्वन्द्व एवं वैमनश्यता कम गर्न पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति बन्द गरिनुपर्छ। निर्वाचनमा निर्वाचित हुने र पराजित हुनै दुवैले सहर्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। औसतमा एक जना उम्मेदवारले १५ जना अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर आफू विजेता बन्नुपर्ने हुन्छ। जित्ने एक जना र पराजित हुने संख्या धेरै हुने हुँदा जित्नेका विरूद्ध विभिन्न खालका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा निर्वाचनको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आघात पुग्छ।
त्यसैगरी विजयी उम्मेदवारले पराजित भएकाहरूसँग 'निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनपछि मित्रता, सद्भाव र एकता' भन्ने भावनाका साथ आगामी निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। तर उम्मेदवारहरूका बीचको वैमनश्यताले यो वातावरण बन्न दिँदैन। यसको कारण निर्वाचनमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नै हो।
त्यसैले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरूले आफू असल छु भन्न अरूलाई गाली नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्न पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति कोही कसैबाट पनि दिनु हुँदैन भन्ने आयोगको ठम्याइ छ।
आयोगले अंगीकार गरेको रणनीतिमा निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विश्वसनियता, मितव्ययिता आदि छन्। निर्वाचनको सन्दर्भबाट हेर्दा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचन सिद्धान्तको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ। त्यसैगरी आयोगले कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रलोभन र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, नीति, सिद्धान्त, विचार, निष्ठा र इमानले निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापनाका लागि गरिरहेको प्रयत्नलाई पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले अवरोध पुर्याउँछ।
निर्वाचनका बेला मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति आयोगको मात्रै जिम्मेवारीको विषय बन्नु हुँदैन। निर्वाचनको बाँकी समयमा फैलन सक्ने अभिव्यक्तिबाट निर्वाचनको निष्ठा जोगाउने काम आयोग एक्लैको प्रयासमा मात्र सम्भव नहुन सक्छ। यो अभिभारा लोकतन्त्र र निर्वाचनमा विश्वास गर्ने सबैको साझा दायित्व हो र हुनुपर्छ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनअघि, निर्वाचनका बेला र पछि पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय हो र हुनुपर्छ।
आशा छ, आयोगले अहिले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न तयार गरेका नीति र अभ्यासहरू भविष्यमा बन्ने कानुनका लागि पृष्ठपोषण हुनेछ।
