भारतको संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका अभियन्ता तथा विचारक बिआर अम्बेडकरको एउटा विख्यात भनाइ छ- धर्ममा भक्तिले आत्माको मुक्ति दिलाउन सक्छ तर राजनीतिमा भक्ति वा जयगानले स्खलन र अन्ततः अधिनायकवादमा पुर्याउँछ।
यो भनाइमा सार्वकालिक सत्यता छ। नेपालमा पनि २०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई 'भक्त' हरूले घेरेका थिए। अम्बेडकरले भनेजस्तै त्यो भक्तिले ओलीलाई स्खलन र अधिनायकवादको दुवै बाटोमा डोर्यायो।
माइतीघरमा उभिने नागरिकदेखि स्वतन्त्र मिडियाजस्ता लोकतन्त्रका खम्बाहरूमा आफ्नो भक्तिगानप्रति चुनौती देख्न थालेका ओलीले पहिलोलाई निषेध नै गरे भने दोस्रोमा अंकुश लगाउने प्रयास गरे।
२०७९ मा भएका स्थानीय र आम चुनावपछि भने माहोल फेरिएको छ। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' वा ओलीमध्ये जसको सरकार बने पनि कमजोर र अस्थिर सरकार बन्ने र देशमा अर्कै खालको अस्तव्यस्तता आउनेजस्तो माहोल अहिले बनिरहेको छ।
यही अस्तव्यस्तताबीच राजनीतिमा उदाउँदै गरेका नयाँ पात्रहरूको पनि तौरतरिका राम्रो देखिएको छैन। अनि उनीहरूको वरिपरि पनि त्यस्तै समर्थक र भक्तहरूको गोलो जम्मा हुने क्रम सुरू भएको छ। आलोचनात्मक चेत नभएका समर्थकहरूले पनि नेतालाई बिगार्छन्। भक्तहरू त आफ्ना नेतालाई गरिएको आलोचनाप्रति यति असहिष्णु हुन्छन्, नेता त बिगार्छन् नै, समाजमा बहस र आलोचना हुने ठाउँ नै दूषित पार्छन्। खुम्च्याउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भएसँगै सानै राजनीतिक एकाइबाट भए पनि परिवर्तन र सुधारको आशा गर्नेहरूमध्ये म पनि एक थिएँ। महानगरवासीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि उनको स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कामको विवरण समेटेर कान्तिपुरमा मैले एउटा स्तम्भ नै लेखेको थिएँ।
काठमाडौंमा उनले व्यवस्थापनको सट्टा 'शासन' गर्न थालेपछि भने मलाई लाग्यो- कला क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका यिनलाई सामाजिक करारको राजनीतिक अवधारणा बुझाउनु जरूरी छ।
तर राजधानीलाई 'सुन्दर' बनाउने उनको पछिल्लो अभियानको यो भिडिओको जस्तो क्रुरता हेरेपछि म आज अलि फरक निष्कर्षमा पुगेको छु।
अब मलाई लाग्छ, बालेनलाई सामाजिक करारबारे बुझाउनुको कुनै तुक छैन। उनी सुनेर, पढेर, हेरेर बोध गर्ने मनोदशामा छैनन्। सम्भवतः यथार्थमा मानिसहरू नेपालमा कसरी बाँचेका छन्, तिनका भावना र संवेदना के छन्, ती भोकै छन् कि, तिनका बालबालिका रोगी र अशिक्षित छन् कि, यी सबै 'संकीर्ण' वा 'तुच्छ' कुराभन्दा उनी माथि उठिसकेका छन्।
बालेनको अहिलेको मनोदशा फ्रान्सकी अन्तिम रानी मेरी अन्टोइनेटको जस्तो लाग्छ।
भनिन्छ, जब देशमा भोकमरीका कारण किसानहरूले पाउरोटी खान नपाएर भोकभोकै परेको समाचार सुनिन्, उनले बुझ्नै सकिनन्- आखिर उनीहरूले आफूले झैं केक किन खाँदैनन् त?
अनि समस्याको समाधान सुझाइन्- उनीहरूलाई केक खान लगाऊ न त!
काठमाडौंका बालेनको तर्क पनि उस्तै लाग्छ- यी मानिसहरू महल वा बंगलामा बस्न छाडेर किन सडकमा आउँछन्!
यथार्थभन्दा परको मनोविज्ञान सक्रिय हुने यस्तो अवस्थालाई डाक्टरी भाषामा 'डेलिरियम' भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिका इन्द्रीयहरूले बाह्य सूचना ग्रहण गर्न त सक्छन् तर तिनलाई सही रूपमा अर्थ्याउन र त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्न सक्दैनन्।
मानिसहरूको आँशु र बिचल्लीमा बालेनको 'सफलता' देख्ने समर्थक र भक्तहरूको कमी छैन। फेसबुकदेखि टिकटकसम्म बालेनलाई शासकका रूपमा सफल भइरहेको भन्नेहरू देखिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मेरो विश्वास छ, उनका समर्थकहरू सबै त्यस्तो मनोदशामा पुगिसकेका छैनन्। उनीहरूलाई सामाजिक करारको पाठले केही फाइदा गर्न सक्छ। त्यसैले अब अलिकति त्यसको चर्चा गरौं।
पृथ्वीमा राज्य भन्ने कुरा शाश्वत होइन। पहिले यहाँ मानिस थिए। तिनले समुदाय बनाए, समुदायले समाज। त्यो संरचना ठूलो हुँदै जाँदा त्यसैले राज्यको रूप लियो। त्यसैले राज्य भनेको शाश्वत अधिकार बोकेको, मानिसमाथि आफूले चाहेको व्यवहार निःशर्त रूपमा लागू गर्न पाउने निकाय होइन। फ्रान्सेली क्रान्तिभन्दा अगाडि संसारका धेरै राजतन्त्रहरूले रैतीमाथि आफ्नो दैवी अधिकार भएको दाबी गर्थे। तर जुन दिन मानिसहरू जागे, त्यही दिन त्यहाँका राजा लुई सोह्रौं र केक खाने आदेश दिने रानी मेरीको घाँटी गिलोटिनमा राखेर काटिदिए।
त्यसयता संसारमा जति पनि शासन व्यवस्था आएका छन्, ती अधिनायकवादी नै भए पनि तिनले नागरिकहरूसित एउटा करार गरेका छन् जुन गतिशील हुने गरेको छ। करार तोडिएको दिन तानाशाहहरूको शासन गर्ल्यामगुर्लुम्म भएको पनि छ।
आधारभूत रूपमा, त्यो करारमा व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिन्छ, राज्यलाई पाल्ने कर व्यक्तिले तिर्छ। उन्नत सामाजिक करार हुने देशहरूमा राज्यले नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि जिम्मा लिन्छ, सम्मानजनक जीविकालाई सहजीकरण गर्छ अनि न्याय र अनेक खाले स्वतन्त्रताहरू सुनिश्चित गर्छ।
संसारका धेरै देशहरूका सामाजिक करारहरू त्यही आधारभूत र उन्नतबीचको 'स्पेक्ट्रम' मा कहीँ कतै पर्छन्। धेरै जसो नर्डिक देशहरूका सामाजिक करार उन्नत मानिन्छन्, उत्तर कोरियाजस्ता सर्वसत्तावादी, सोमालियाजस्ता अस्तव्यस्त र बर्माका जस्ता दमनकारी राज्यहरू झुर सामाजिक करारका लागि कुख्यात छन्।
केही देशले स्थानीय आवश्यकताअनुसार त्यो करारमा उपकरार पनि थप्छन्। जस्तो कि उच्च जनघनत्व भएको विपन्न बंगलादेशमा राज्यसित सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवा दिने क्षमता थिएन। त्यहाँको सरकारले गैरनाफामूलक क्षेत्रसित उपकरार गर्यो- ती क्षेत्रमा तिमीले लगानी गरिदेऊ, हामी नीतिगत सहजीकरण गरिदिन्छौं।
अर्थात्, सामाजिक करारहरू विभिन्न खाले हुन सक्छन् तर ती बन्दुक र लाठीको भरमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यो करारमा बढी शक्ति र जिम्मेवारी हुने राज्यले अक्सर के बुझेको हुन्छ भने भयको आधारमा टिकेको करार बलियो हुँदैन। त्यसैले गच्छेले नपुग्ने ठाउँमा स्रोतको सापटी गरेर भए पनि राज्यले त्यो करारमा नागरिकको स्वीकृति लिने प्रयास गर्छ।
अब हेरौं काठमाडौंको सामाजिक करार। माथिको भिडिओमा 'मेरो छोरी बिरामी छ' भनेर गिड्गिडाउने स्वरोजगार नागरिक आजका दिनमा उपचार खोज्दै सरकारी अस्पतालमा गए भने उनले के पाउँछन्?
दिनभर लाइन बसेर बिरामी जँचाउँछन्। डाक्टरले भन्छन्- अपरेसन तत्काल गर्नुपर्छ। तर थप्छन्- तपाईंको पालो चाहिँ दस महिनापछि आउँछ। तत्काल गर्न फलानो अस्पतालमा आउनु। उहाँ जाँदा अस्पताल भन्छ, खर्च दुई लाख लाग्छ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले बालेनका समर्थक कराइरहेका छन्- देशभरका गरिब र भूमिहीनहरूको जिम्मा बालेनले लिनुपर्ने? उनले काम गर्न नपाउने? उनले सहर सुन्दर बनाउन नपाउने?
राज्यले सयौं वर्षमा समाधान गर्न नसकेको गरिबी र भूमिहीनताको समस्या बालेनले जादुमयी तरिकाले समाधान गरून् भनेर कसैले भनेको छैन। तर समस्याको समाधान नगर्नु र बल्झाउनु दुई फरक कुरा हुन्। जसरी कसैलाई आपतबाट उद्धार गर्न नसक्नु र भीरबाट खसालिदिनु दुई फरक कुरा हुन्।
जहाँसम्म नियमको पालना गर्ने र गराउने कुरा छन्, ती नियम पनि कतै पत्थरमा कुँदिएका छैनन्। जुन राज्यले बाटोमा व्यापार नगर्नु वा नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर नबस्नु भन्छ, त्यही राज्यले आधारभूत र आकस्मिक उपचारको ग्यारेन्टी गर्छु पनि भन्छ।
करारको नागरिक पक्षले नियम मान्न थातथलो वा रोजगार छाडेर हिँड्नुपर्ने, राज्य पक्षले डोजर चलाए मात्र पुग्ने, अस्पताल र स्कुल चलाउनु नपर्ने, तिनमा आवश्यक क्षमता बिस्तार गर्नु नपर्ने? करार लागू गर्न बलै प्रयोग गर्ने हो भने राज्यले मात्रै किन बल प्रयोग गर्न पाउने?
सडक छेउमा मकै पोल्नेले सहर विरूप र कामै नलाग्ने बनाएको आरोप लगाउनेहरूलाई सायद लाग्छ- हामीले यत्रो दुःख गरेर निजी जमिन र सम्पत्ति जोड्ने, उनीहरूले सित्तैमा बाटो छेकेर व्यापार गर्दै जीविका चलाउने?
त्यसरी सोच्नेहरूलाई मेरो एउटा सुझाव छ- कृपया, एकचोटि इतिहास खोतल्नुस् त, नेपालमा जमिनमाथिको निजी स्वामित्वको कति लामो इतिहास छ?
कुनै बेला नेपालको भूगोलभित्रको सबै जमिन 'भूपति' राजाको सम्पत्ति थियो। जमिनमा हाम्रो स्वामित्व, अपनत्व केही पनि थिएन। हामी त्यहाँ कमाएर राजाको राज्य धानिदिने श्रमिक मात्रै थियौं। त्यहाँ बढी कुत वा झारा तिर्न सक्ने अर्को मानिस आयो भने त्यहाँबाट गलहत्तिनु, कुम्लो बोकेर लेकतिर जानु र खोरिया खन्नुको विकल्प थिएन।
हामी स्कुल पढ्ने बेलासम्म राजालाई भूपति मान्ने 'श्रीमान गम्भीर...' प्रत्येक बिहान चर्को स्वरमा गाउँथ्यौं। बीचमा राणाहरूले खोसेको नेपालको जमिन २००७ सालमा राजाहरूले फेरि फर्काएर लगे।
मैले अहिले यकिन मिति भेटिनँ तर नेपालमा जमिनमाथि नागरिकहरूको स्थायी स्वामित्व हुन थालेको सम्भवतः एक शताब्दी पनि बितेको छैन। त्यसमा पनि सुरूमा र धेरै जमिन ओगट्नेहरू राणाहरू अनि दरबारबाट जागिर र बिर्ताका रूपमा जमिन पाउनेहरू हुन्। त्यस्तो वितरणमा वर्णव्यवस्था हावी भएकाले आजका दिनसम्म पनि हाम्रो जमिनको असमान स्वामित्वको प्रमुख कारण त्यो हो।
पञ्चायतकालमा चारकोसे फाँडेर पहाडबाट सबै जातका मानिसहरू मधेश नझरेको भए हाम्रो जमिनको वितरण अहिलेभन्दा पनि निकै असमान हुने निश्चित थियो।
जमिनमा स्वामित्व नभएकै कारण अमेरिकामा अश्वेतहरू पछि परेजस्तै नेपालमा पनि दलित र आदिवासीहरू पछि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यो हो।
अहिले बालेनका समर्थक युवाहरूलाई लाग्छ- बालेनले 'अवैध' रूपमा राजधानी झरेर व्यापार गर्ने वा वास बस्ने 'अपराधी' हरूलाई दण्डित गरेका हुन्।
यथार्थ के हो भने, हाम्रा बाजे–बराजुले तत्कालीन सत्ता संस्थापनसितको निकटता प्रयोग गरेर जसरी जमिनजस्ता सम्पत्ति आर्जन गरे र सीमान्तकृतहरूसित आफ्नो समृद्धिको दूरी बढाए, अहिले बालेनले गरेको त्यसैको आधुनिक संस्करण हो।
हाम्रा बराजुले जमिन पाए। त्यही जमिन बाजे र बा हुँदै हामीसम्म आयो। हामीले शिक्षा पायौं। शिक्षाले रोजगार दियो। रोजगारले समृद्धि दियो। तर हाम्रै गाउँको दलित साथीका बराजुले जमिन पाएनन्, हाम्रा बराजुको सेवामा जुनी बिताए। बाजे र बाका पालामा त्यही भयो। साथीले शिक्षा पाएन, राज्यले रोजगार दिलाएन।
म कमाएर छोरालाई राम्रो शिक्षा दिन बजार झरेँ, ऊ कमाउने र छोरालाई जसोतसो शिक्षा दिने अवसर मिल्छ कि भन्ने आशमा सहर छिर्यो। मैले डेरा लिएँ वा जमिन किनेर घर बनाएँ, उसले सुकुम्बासी टोलमा छाप्रो बनायो।
बालेन भन्छन्- ऊ नदी किनारको धरापजस्तो वासबाट पनि उठ्नुपर्छ। अनि सडक छेउको रोजगारी पनि छाड्नुपर्छ!
ऊ सोध्छः किन?
बालेन जवाफ दिन्छन् लाठी र डोजरले। ताकि उसले सोध्नै नसकोस्- मेरा लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा खै?
यस्तो सामाजिक करार कहिलेसम्म चल्छ?
अहिलेलाई यति आशा गरौं, बालेनको जयजयकार गरिरहेका सबै जना उनकै जस्तो 'डेलिरियम' मा पुगिसकेका छैनन्। अझ ढिलो हुनुअगाडि नै उनलाई सम्झाउने छन्!
पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
