सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक डेढ वर्षपछि माघ १५ गतेदेखि बस्दैछ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने क्रममा २०७५ जेठमा बैठक बसेको थियो।
त्यो बैठक पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागिमात्रै बसेको थियो।
माघ १५ देखि प्रदर्शनीमार्गको सभागृहमा सुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको गतिविधि, सरकारको कामलगायत विषय उठाउने योजनामा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री छिन्।
झाँक्रीले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको विभेद अनि संस्थागत रूपमा पार्टी नचलेको विषयलाई बैठकमा उठाउने बताइन्।
उनले पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा सरकारका काम विवादमा परेको समेत बताएकी छन्। यिनै विषयबारे सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले झाँक्रीसँग कुराकानी गरेका छन्।
डेढ वर्षपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। कस्ता विषय उठाउने योजना बनाउनुभएको छ?
केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसेको त दुई वर्षभन्दा बढी भयो।
हामी पूर्वएमालेहरूको हिसाबले पनि धेरै अगाडि र पार्टी एकता भइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रयोजनका लागिबाहेक केन्द्रीय कमिटी बसेको छैन।
हामीले बीच-बीचमा केन्द्रीय कमिटीको माग राखेर हस्ताक्षर अभियान गर्यौं। तर बैठक बोलाइएन। अहिले बैठक डाकिनु सुखद कुरा हो।
बैठकमा मुख्य रूपमा सरकारकाका कामकारबाहीको समीक्षा हुन्छ।
अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यी विषय आउने नै छन्। त्यसो हुँदा समग्र सरकारको कामको समीक्षा त भइहाल्छ।
अहिले आइरहेका अरू मुद्दाहरू पनि छन्। राजनीतिक मामिला, सरकार सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक सहायता, पार्टीको एकता प्रक्रिया तल्लो तहसम्म टुंग्याउने कुरा छन्।
सदस्यता व्यवस्थित गर्नेदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिसकेपछि यसको पुनरावलोकन पनि गर्न पर्छ भन्नेछ।
यी सबै कुरामा अब छलफल हुनुपर्छ। अध्यक्ष कमरेडहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन लिखित रूपमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूले ती विषय समेट्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। उहाँहरूले नसमेटेको विषयचाहिँ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो विचारको हिसाबले राख्ने मौका पाइन्छ होला भन्ने आशा छ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटको पुनरावलोकन भन्नाले के भन्न खोज्नुभएको हो?
पार्टीमा एउटै मान्छेमाथि दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारीको बोझ थोपरिएको छ। पार्टीको काम पनि सार्वजनिक काम नै भए पनि सरकार र पार्टीको काम अलग कुरा हो।
पार्टी राजनीतिक संगठनात्मक काम र बाँकी कामलाई छुट्टाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। किनकी कोही कमरेडहरू जनसंगठन हुनुहुन्छ अनि प्रदेशमा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँहरूले राजकीय काम गर्ने कि पार्टीको काम गर्ने?
राज्यले सुविधा दिएको झन्डा र गाडीसहितको सुविधा लिएर पार्टी काम गर्न जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो। जुन पार्टीका धेरैको नेता/कार्यकर्ताको पनि प्रश्न हो। यी विषयलाई विचार गर्नुपर्ने होला।
सरकारको काम र पार्टी संगठनको कामलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्छ।
दुई अध्यक्षले एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्मको लागि एउटा गतिमा पार्टीको काम गरिरहनुभएको छ। त्यसो हुँदा आफूनिकट मान्छेलाई आफूनिकट नेताहरूले नै प्रस्ताव लगेर पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँटको कुरा आएको छ। त्यो न्यायोचित भयो कि भएन भनेर छलफल नै भएको छैन।
मेरो विचारमा यो विषय केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूले उठाउनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर कामको बाँडफाँट भइरहेको कुरालाई म स्वभाविक ठान्छु। एकताको महाधिवेशनमा नजाँदासम्मको लागि पार्टीमा दुई अध्यक्ष हामी देख्छौं भने त्यहाँनेर यो खालको भागबन्डालाई केही हदसम्म स्वभाविक मान्न सकिएला। तर त्यसपछि पनि हुने कामहरूका लागि खास नेताले खास मान्छेलाई संरक्षण गर्ने र खास-खास मान्छेहरूका नेतै नहुने जस्तो परिस्थितिचाहिँ नहोस् भन्ने विषय केन्द्रीय कमिटीमा उठ्नु पर्छ।
पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले चलेको छैन। प्रक्रियागत कुरा मिचिएका छन्।
विधान बनाउँदा केन्द्रीय कमिटीको अपनत्व छैन। एकता प्रक्रियापछि भएका काम केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छैन। यी सबै कुरा बैठकमा उठ्नेछन्।
स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस भएको र त्यसमाथिको छलफलका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनको सेरोफेरोमा अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन आउने होला। त्योभन्दा फरक के हुनुपर्छजस्तो लाग्छ?
स्थायी कमिटीमा पेस भएको प्रतिवेदनमा त सरकारको समीक्षामात्रै देखिन्छ। त्योभन्दा बाहिर धेरै विषय छन्, जुन विषयमा प्रतिवेदन बोलेकै छैन।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यही प्रतिवेदनमा सुझावको रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र प्रतिवेदन समृद्ध गर्ने अधिकार छ। केन्द्रीय सदस्यले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्यो।
सरकारका हकमा के छ? सरकार र पार्टीबीचमा समन्वय भएको छ कि छैन?
सरकार र पार्टीको कामको समायोजन भएन, त्यसकारण समस्या आए भन्ने कुरा दुई अध्यक्षले नै स्वीकार गर्नुभएको छ।
दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयको निर्क्यौल सरकारले गर्नुभन्दा पहिला पार्टीमा छलफल भयो भने सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ।
पार्टीले एकमत बनाएर गयो भने सरकारको आलोचना पनि थोरै हुन्छ। उदाहरणको लागि, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को कुरा पहिला केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आइदिएको भए अहिले देखिएको अन्यौलता कम हुन्थ्यो।
यो विषयमा हामी कसरी जान्छौं, यसको पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन, हामीले पुन: समझदारी गर्न पर्ने कि नपर्नेजस्ता यावत् कुरा केन्द्रीय कमिटीमा आउँथे होलान्।
पार्टीका कतिपय नेताहरूले यो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको भनेर बोलिरहनुभएको छ। त्यसैले यो पार्टीको विषय थियो। यो विषय पार्टीमा टुंगो गरेको भए संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने, लैजान दिन कि नदिने भनेर बहस हुने थिएन।
भूमिसम्बन्धी ऐनको विषय पनि त्यस्तै भइरहेको छ। भूमिको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा के हो भन्नेमा हामीले सामूहिक धारणा बनाउने मात्रै होइन एउटा ठोस निर्णय नै गर्नु पर्ने हो।
भूमिसम्बन्धी हाम्रो परम्परागत सोच के हो? कम्युनिष्ट पार्टीले भन्दै आएको के हो? आजको सन्दर्भमा हामी यसलाई कसरी स्रोतको हिसाबले पुनर्परिभाषित गर्छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
भूमिको खण्डीकरण, चक्लाबन्दी वा व्यवसायिक खेती? हामी कुन बाटोतिर जाने हो पार्टीले टुंगो लगाउन जरूरी छ। यस्ता विषयमा निष्कर्षमा पुगेर मात्रै विधेयक ल्याउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई असफल बनाउने भन्ने दलीय व्यवस्थामा असम्भव छ। किनकी दलीय व्यवस्थामा ह्विप हुन्छ। तर ह्विप लाग्नुभन्दा अगाडि हामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न सक्छौं, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन।
गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्नेलगायतका विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएन।
यी विषय पार्टीका आन्तरिक मामिला थिए। पार्टीलाई एकमत बनाएर ल्याएको भए त्यसमा सबैको अपनत्व हुन्थ्यो।
यो ठीक हो यो बेठीक हो भन्ने कुराको बहस हुँदै गर्दा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना सुझाव पनि दिएर केही कुरा भनिएको भए केन्द्रीय सदस्यले त्यसको वकालत पनि गर्थे होलान्।
आज सरकारले ल्याएको कानुन हामीलाई थाहा पनि छैन, हामी सांसद पनि होइन भन्ने अवस्थामा सांसद नभएका केन्द्रीय सदस्यहरू पुगेका छन्।
सरकार र पार्टी भनेको के हो? हामी एकातिर कम्युनिष्ट हो भने अर्कोतिर अमेरिकन मोडलको राजनीतिको पनि गफ गर्छौं। ‘जो जितेगा वही सिकन्दर’ भन्याजस्तो जितेको मान्छेले शासन गर्ने कुरा पनि गरिराखेका छौं। अर्कोतिर सन्तुलनको कुरा पनि गर्छौं। हाम्रा यी जम्मै कुरा विरोधाभाषपूर्ण छन्। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो कि सरकारले पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रमा सरकारले पार्टी पनि चलाइदिन्छ। हाम्रोमा यस्तो हो कि होइन यस्तो कुरा त सैद्धान्तिक विषय पनि हो। यो कुरा छलफल गर्ने यही केन्द्रीय कमिटीमा हो, त्यो बेला कमरेडहरूले कुरा उठाउनु पर्यो।
