सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण रोक्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर सरकारले गरेका कामको सराहना गरेको छ। विभिन्न तीन रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारका कामको सराहना गरेको हो।
'हाल सरकारद्वारा गरिएको निर्णयबमोजिमका कार्य तथा लकडाउन र त्यसका कारण व्यक्तिहरूको आवागमन रोकिन गएका कारण महामारी विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुगेको महसुस भएको छ,' न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको इजलासले भनेको छ, 'अदालत सरकारद्वारा भएका ती कार्यहरूको सराहना गर्छ। सरकारी कदमप्रति जनस्तरबाट भएका सहयोगको पनि प्रशंसा गर्छ।'
कोरोना जाँच तीव्र पार्नुपर्ने र मजदुरलाई राहत दिनू भन्ने आदेश माग गर्दै परेका रिटको एकैसाथ सुनुवाइ भएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारलाई समयभित्र नियन्त्रण हुन नसके स्थिति भयाभह हुन सक्ने पनि सम्झाएको छ। त्यसैले सरकारलाई निम्न ९ वटा परमादेश जारी गरेको छ सर्वोच्चले जनाएको छ।
- राहत सम्बन्धमा हाल स्थानीय तहबाट कार्यहरू भएको देखियो। राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनको कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गरी र राहतको दुरूपयोग नहोस् भनी पारदर्शितासमेत कायम गरी वितरण गर्ने। 'नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन' भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नू।
- क्वारेन्टाइनका लागि देशका विभिन्न भागमा हाल २७ हजार ८ सय १८ बेड खडा गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। क्वारेन्टाइन स्थापनामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुशरण भए नभएको अनुगमन गर्नू। साथै विदेशबाट हवाइमार्ग र स्थलमार्ग हुँदै नेपालप्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइँदा स्थानीय तहमार्फत तिनीहरूलाई पत्ता लगाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन वा होमक्वारेन्टाइनमा निगरानी राख्नेबारे घनिभूत प्रयास गर्नू।
- परीक्षणको हकमा हाल सो कार्य प्रदेश तहमा विस्तार गरिएको पाइयो। तर हालसम्म १हजार ६ सय ४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइयो। यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरू उपत्यका बाहिर अन्य सहरी केन्द्रहरूमासमेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनू।
- नेपालको ग्रामिण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भउका व्यक्तिहरूको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचार समेतको लागि स्थानीय तह र प्रशासनसमेसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र/अस्पतालमा पुर्याउने हेलिकप्टरद्वारा एअरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्नू।
- कोभिड -१९ को बाहेकका अन्य बिरामीहरूको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउनू।
- निजी तवरमा संचालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा सुचारू गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पीपीई लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चित गरी निजी अस्पताललाई सेवा सुचारू गराउने व्यवस्था गर्नू र निजी अस्पतालद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको हकमा चैत १८ को आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था लिखितजवाफ पेश हुँदा स्पष्ट पार्नू।
- कृषिजन्य कार्य कहिलै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्नू।
- हाल मुलुकमा रहेका आइसियु बेड र भेन्टिलेटरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो संख्या नपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त भयो। महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दा भेन्टिलेटर र आइसियु बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्नू र त्यहाँका जनताको पहुँच शिघ्र पार्नू।
- महामारीले के-कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएकोले यो आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था हेरी अघि बढ्नु आवश्यक देखिँदा लिखित जवाफ पेश हुँदा सबै कुरा स्पष्ट गर्नू भनी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मारंपत जानकारी दिनू र लिखित जवाफ परेको वा पर्ने अवधि नाघेको १५ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनहरू सुनुवाईका लागि पेश गर्नू। सो हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक र महान्यायाधीवक्ता समेतलाई उपस्थितिको लागि जानकारी दिनू।
.JPG)
