भारतका चर्चित व्यंग्यकार वरुण ग्रोवरले केही वर्षअगाडि एउटा प्रसंगमा भनेका थिएः भारतलाई धार्मिक अतिवादसहितको हिन्दुराष्ट्र बन्नबाट केहीले रोक्छ भने त्यो हाम्रो आलस्य हुनेछ। केही मानिसहरू चाहन्छन्, हामी तत्काल हिन्दु राष्ट्र बनौं। तर त्यसका लागि सडकमा निस्केर मिहेनत र संघर्ष कसले गर्ने?
भारतको अहिलेको संस्थापनको निरन्तर निशाना बन्ने गरेका ग्रोवरले सायद आफ्नो त्यो अर्ध–गम्भीर धारणा अब फेरिसकेका छन्। नरेन्द्र मोदीको भारतमा अब ‘गैर–हिन्दुहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्’ भनेर संविधानमा अंकित हुन मात्रै बाँकी छ।
त्यति बेला नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकाल चल्दै थियो। उनले देखाएको विकासको सपना अधुरै रहेपछि र नोटबन्दीलगायत कारण बेरोजगारी आकासिएपछि मानिसहरूको मोदीप्रतिको दिग्भ्रम बाक्लिँदै थियो। मोदीको पुनःनिर्वाचन र हिन्दुराष्ट्रको परियोजना अनिश्चयतिर धकेलिइरहेका थिए
अचानक आतंकवादीहरूले कश्मिरको पुलवामामा सुरक्षा फौजमाथि भीषण आक्रमण गरे। बदलामा मोदीले बालाकोट आक्रमणको आदेश दिए। लगत्तै पाकिस्तानसित भएको संक्षिप्त घर्षणमा पाकिस्तानको हात माथि पर्यो, उसले एक भारतीय पाइलटलाई बन्धक समेत बनायो। तर मोदीले भारतको गौरवशाली जितको संकथन स्थापित गर्न सके।
भारतीय जनता पार्टी वा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका लाखौं कार्यकर्ताले वर्षौंमा जे गर्न सक्दैनथे, त्यो पुलवामा–बालाकोट काण्डले निमेषभरमा सम्भव बनाइदियो। भारतीयहरूमा राष्ट्रवादको लहर आएपछि मोदीको पुनःनिर्वाचन र हिन्दुराष्ट्रतिर भारतको यात्रा सुनिश्चित भयो।
यस्ता हुन्छन् केही ऐतिहासिक परिघटना।
अहिलेको कोरोना महामारीलाई त्यसैगरी उपयोग गर्न उद्यत् देखिन्छन् विश्वभरका तानाशाही प्रवृत्तिका शासक।
चीनमा सी चिनफिङले पहिल्यै डरलाग्दो बनिसकेको ‘निगरानी राज्य’मा यो महामारीसँगै नागरिकमाथि नियन्त्रणका केही पत्र थपेका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक प्याकेजको २२ खर्ब डलर खर्चिंदा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बनाइएको प्रणालीलाई केही दिनमै अवरुद्ध गरेर मनोमानी गर्न सुरू गरिसकेका छन्। भारतमा नरेन्द्र मोदी एक अर्ब भारतीयको पीडालाई आफ्नो विषाक्त साम्प्रदायिक एजेन्डा अघि बढाउने माध्यम बनाउन लिप्त देखिन्छन्।
यो पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दा ‘जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’लाई विभाज्य चीज झैं चित्रण गर्न के आवश्यक थियो भनेर अहिले धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विश्वभर अहिले राज्यहरूले जति काममा हात हालेका छन्, दुई महिनाअगाडि ती कल्पना गर्न पनि कठिन थियो। निजी कम्पनीका श्रमिकलाई सरकारले तलब दिने? कार कम्पनीलाई भेन्टिलेटर बनाउन बाध्य पार्ने? निश्चित सीमाभन्दा कम आय भएका सबै मानिसलाई पैसा बाँड्ने?
परिणाम जगजाहेर छः तपाईं हाम्रो जीवनमा राज्यको नियन्त्रण बढ्दो छ। के महामारी ओझेल परेसँगै त्यो नियन्त्रण अन्त होला? त्यो नियन्त्रणको बदलामा हामीले राज्यबाट कति जैविक–आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएका छौं? यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कस्तो हुनुपर्ने?
यो संकट पार भइसक्दा संसार कस्तो हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन अझै पनि कठिन छ। तर त्यो संसार कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्ने जिम्मा सरकार र शासकहरूलाई छाडिदिने हो कि निर्णय प्रक्रियामा हामीले पनि हस्तक्षेप गर्ने हो? हस्तक्षेप गर्ने हो भने नागरिकका रुपमा तपाईं हाम्रो ‘एजेन्सी’ के हो?
मनमा लागेको कुरा बोल्न, लेख्न र अभिव्यक्त गर्न पाउनु नै हाम्रो ‘एजेन्सी’ हो । त्यसैले तपाईं हामीजस्ता नागरिक खुलेर मन्थन र बहस गर्नु जरुरी छ। हामीलाई जरूरी लागेका कुरा सरकारलाई सुनाउन जरूरी छ।
कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनलाई यस्तै मन्थनमा बिताउने लक्ष्यसहित मैले विश्लेषक हरि शर्मासँग हालै कुरा गरेको थिएँ।
कुराकानी राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको स्वतन्त्रताबीचको संवेदनशील सन्तुलनको त्यही बिन्दुमा केन्द्रित छ। त्यही वार्तालाप समेटिएको पडकास्ट सुन्नुहोस्-
