स्वास्थ्य सेवा विभागले आफू मातहतको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखबाट सरूवा भएर कारागार व्यवस्थापन विभाग पुगेका केशव प्रसाईंलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मन्त्रिपरिषदले कोरोना उपचारका सामग्री सेनामार्फत् खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ प्रतिशत सामान आफैं खरिद गर्न खोजेपछि प्रसाईंले असहमति जनाएका थिए।
मन्त्रालयले यसबारे स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत प्रसाईं कार्यरत आर्थिक प्रशासन शाखासँग राय मागेको थियो। उक्त शाखाले १५ प्रतिशत सामग्री खरिद गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर ल्याउनुपर्ने राय दिएको थियो।
'१५ प्रतिशत सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गर्ने हो भने पुन: मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई लागत अनुमान, गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले तयार गरेको लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनसँग पनि तुलना गरी 'जी-टु-जी' विधिबाट मात्र खरिद गर्ने निर्णय लिनुपर्ने आर्थिक प्रशासन शाखाको राय छ,' प्रमुख लेखा अधिकृत प्रसाईं र अन्य लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर भएको रायमा उल्लेख छ।
उक्त शाखाले सोमबार राति ११ बजे यस्तो राय दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मंगलबार प्रसाईंलाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरियो भने त्यसको तीन दिनपछि शुक्रबार उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले प्रसाईंलाई स्पष्टीकरण सोधेको पुष्टि गरे। प्रसाईंले भनेको नमानेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको उनको दाबी छ।
'बोलाएको बेला आउनुपर्यो। यस्तो 'अर्जेन्सी' बेला शनिबार पनि हामीले बोलाएर काम गरेका छौं। उहाँले अह्राएको काम गर्नुभएन, त्यसैले स्पष्टीकरण सोधेका हौं,' उनले भने।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रसाईंले असहमति जनाएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'असहमति जनाउन पाइन्छ। नपाइने भन्ने छैन, त्यसो भएर कारबाही गरिएको होइन। यस्तो अर्जेन्सी बेला बुझेर काम गर्नुपर्यो नि, होइन? हाकिमले भनेको नमानेपछि कारबाही हुन्छ नि, होइन?'
कुन विषयमा प्रसाईंले अटेर गरेका हुन् भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रस्ट जवाफ दिएनन्।
'कार्यालयले काम गराउँदा नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,' उनले भने, 'कुरा यत्ति हो है।’
उनले सरूवा हुनुभन्दा पहिले नै स्पष्टीकरण सोधिएको बताए पनि प्रसाईंलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र शुक्रबार बल्ल कारागार विभाग पुगेको छ।
कारागार विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले स्वास्थ्य विभागबाट प्रसाईंका नाममा शुक्रबार पत्र आएको र उनको कार्यकक्षमा पठाइदिएको पुष्टि गरे। प्रसाईंले पनि शुक्रबार मात्र स्पष्टीकरणको पत्र आएको बताए।
'म यहाँ हाजिर भइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पत्र लिन आउनू भनेर फोन आएको थियो। मैले पत्र बुझ्न अरू कार्यालय धाउने कुरा हुन्न, यहीँ पठाउनुस् भनेको थिएँ,' उनले भने, 'आज मेरो कार्यालयमा पत्र आइपुगेको छ भन्ने थाहासम्म पाएँ। म हिँडिसकेकाले खोलेर हेर्न पाएको छैन।'
आफूले कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको र स्पष्टीकरण के कुरामा सोधिएको हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।
कोरोना संकट बेला अह्राएको काम गर्नुभएन रे नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले कानुनविपरीत के काम गरेँ वा हाकिमले भनेको के कुरा मानिनँ, काममा बोलाउँदा कहिले कुन दिन गइनँ, उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, तपाईंहरूले पनि खोज्नुहोस्।'
आफूले विभागमा १५ दिन काम गर्दा कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको उनले बताए। विभागबाट खरिद प्रक्रिया थाल्दा राय मागे कानुनसम्मत् राय दिने र भुक्तानी दिने काम आफ्नो भएको उनले जिकिर गरे।
'आर्थिक प्रशासन शाखाको बोलपत्र मूल्यांकन र भुक्तानी दिने बेला भूमिका रहन्छ। त्यसबाहेक खरिद प्रक्रियामा महानिर्देशक लगायतबाट राय मागे कानुनसम्मत् राय दिने हो। म लामो समय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि काम गरेको छु, यसका कानुनी पाटा राम्रोसँग थाहा छ,' उनले भने।
आफूलाई सरूवा र स्पष्टीकरण मागिएको विषयमा उनको प्रतिक्रिया छ, 'मान्छे मार्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त छ, तर हत्या चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। घटना भएपछि किन भयो भनेर सत्यतथ्य परीक्षण हुँदै जाने कुरा हो, कति त भइरहेकै छन्। मैले १५ दिन बसेर त्यहाँ के काम गरेँ भन्ने कुरा तपाईंहरूले पनि खोज्नुहोस्।'
सरकारले चैत मध्यमा ओम्नी समूहमार्फत् कोरोना उपचारका सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बराबरका सामानको पहिलो खेप मार्च ३० सम्म, अप्रिल २ मा दोस्रो र अप्रिल ५ मा अन्तिम खेप ल्याउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार पहिलो खेपको सामान ल्याएपछि ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र मन्त्रालयले बजार भाउभन्दा महँगोमा किनेको भन्दै आलोचना भयो। त्यसपछि दोस्रो खेपको सामान ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन सरकारले ओम्नीसँग एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोड्यो।
पहिलो खेपकै सामान कम ल्याएको र दोस्रो पनि ल्याउने छाँट नदेखाएको भन्दै सरकारले सम्झौता तोडेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले जी-टु-जी प्रक्रियाबाट कोरोना उपचारका सामग्री सेनामार्फत् किन्ने निर्णय गरेको थियो।
