मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता, अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयबारे आज जानकारी गराएका हुन्।
सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि केही मापदण्डहरु पनि तोकिएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु
विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिङ्ग तथा कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक खण्डको सुधार, अन्तरदेशीय व्यापार दक्षतामा सुधार एवं रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनको क्षमता विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको रुपमा प्रस्तावित ३०० मिलियन अमेरिकी डलर र स्केल अफ फेसिलिटी अन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल ४५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ५४ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत शहरको दीगो र सुरक्षित पूर्वाधारको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं भरपर्दो बनाउन विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न बार्ताटोली गठन गर्ने।
एशियाली विकास बैङ्कबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।
विद्युत नियमन आयोगका सदस्य पनौती-१० खोपासी, काभ्रे निवासी श्री रामकृष्ण खतिवडाले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने।
माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं.८ मा ३० रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाम र अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०, ११ र ७ मा करिब ३५ रोपनी ८ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न तथा प्रारम्भिक कारवाही गर्न सहायक प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज वाग्लेलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्रीराम प्रसाद न्याैपाने र सर्वराज खड्का सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्ने।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने।
स्याङ्गजा जिल्ला, फेदीखोला गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काम कारबाही सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्बाट भएको छानविनको सिफारिसका आधारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० वमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत ७ दिनको म्याद दिई सो सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सफाई पेश गर्न मौका दिने।
नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरबाट भए गरेका कामकारवाही सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका सम्बन्धमा नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सो समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत ७ दिनको म्याद दिई सफाईको मौका दिने।
राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन), नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/२/२८ र मिति २०७७/३/१५ गतेको निर्णयअनुसार संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी भएका आदेशमा देहायबमोजिम हेरफेर र थप गरी मिति २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार मध्यरात सम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने। सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी (चालकबाहेक बढीमा २ जनासम्म र परिवारभित्रका ५ वर्षसम्मका बालबालिका मात्र सवार हुने)
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात (चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशत यात्रु रहने, एक पङ्क्तिको सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी १ जना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने।)
यो व्यवस्था लागू रहँदासम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सीबाहेकका अन्य सवारी साधनका हकमा तोकिएको भाडा दरको पचास प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन पाउनेछ।
उद्योग, प्रतिष्ठान र निजी सेवाप्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधन (सिटको एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने)।
