विशेष अदालतले पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीनै जनालाई सफाइ दिएको छ।
झन्डै २० वर्षअघि १० रूपैयाँका पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै डेढ वर्षअघि अख्तियारले पूर्वगभर्नर रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेसरी पौड्याल र अस्ट्रेलियाको मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्य न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै सफाइ दिएको प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए।
विशेषले पोलिमर नोट प्रकरणमा अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेकाले प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै तीनै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
तत्कालीन गभर्नर रावल, नोट विभाग प्रमुख पौड्याल र पाँडेले ती रूपैयाँ छपाउन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराएर हानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप थियो।
अनुसन्धान क्रममा उनीहरूले नोट छाप्न बोलपत्र गर्नुअघि नै सूचना चुहाएको अख्तियारको आरोप थियो। नोट छापिएपछि पनि मिडियामा कमी-कमजोरी नल्याउन मिडियाकर्मीलाई थाइल्यान्ड हुँदै अस्ट्रेलिया पठाएको पनि उसले आरोप लगाएको थियो।
बोलपत्र गर्नुअघि नै इमेलमार्फत् कम्पनीलाई सूचना दिइएको भन्दै अख्तियारले इमेललाई नै प्रमाणका रूपमा पेस गरेको थियो।
विशेषले भने इमेलसम्बन्धी प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाण नमानिने हुनाले शंकाका आधारमा मात्र कसुर भएको भन्न कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने भनेको छ।
पूर्वगभर्नरसहित रावलसहित तीन जनाले जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
रावल र पौडेललाई महत्वपूर्ण पदमा हुँदा राष्ट्रलाई हानी हुने काम गरेकाले ६ वर्षसम्म कैद र जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रूपैयाँ नै जरिवाना तिराउनुपर्ने अख्तियारको दाबी थियो। त्यस्तै, पाँडेलाई जरिवाना उत्तिकै सुनाए पनि कैद भने ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म गर्नुपर्ने अख्तियारको माग थियो।
दस रूपैयाँको पोलिमर नोट ५ करोड थान छाप्न मे फ्लावर कम्पनीलाई दिइएको थियो। नोट छाप्ने कम्पनीलाई परल मूल्य बढाउन लगाएर पनि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको थियो।
