अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक २७ दिनपछि आज बसेको छ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच असार २४ गते प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएपछि स्थगित भएको बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजे बसेको हो।
कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका प्रतिपक्षी दल बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्।
छैठौं अधिवेशनको २६ औं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले विशेष समय लिएर बोल्दै सदनलाई बन्धक बनाउन उचित नभएकाले बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भएको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्ने, थप पिसिआर स्थापना गर्ने, कोरोनामा खर्च भएको बजेटमा पारदर्शीता राख्ने, होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतका कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएपछि सहमति भएको हो,’ डा. रावलले भने।
मुख्यमन्त्रीले सदनमा प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने कुरा भएको उनले बताए।
यस अघिका ६ वटा प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजीसहित विरोध गरेर बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको थिएन।
आजको बैठकमा प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबल भएका छन्।
यस्तै, बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफलपछि तयार भएको प्रस्तुत गरेका थिए।
