अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको सिएमए/एएनएमलगायत कार्यक्रम खारेज वा स्तरवृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म मिचेर सरकारले हालै चिकित्सा शिक्षा नियमावली पारित गरेको छ।
गत असार २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा ऐनका उक्त व्यवस्थाबारे कहीँकतै केही उल्लेख गरिएको छैन।
‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाबारे नियमावलीले थप व्याख्या गर्दै कहिलेसम्म फेजआउट वा अपग्रेड गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यसबारे नियमावलीमा कुनै बुँदा राखिएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमावली मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा प्रमाण पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम हटाउने वा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
स्रोतका अनुसार अर्थ, शिक्षा, कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको बेला उक्त प्रस्तावका बुँदा स्वार्थ समूहको चलखेलमा हटाएर पारित गरिएको हो।
यी मन्त्रालयका रायअनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ५ मा आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायोजनबारे व्यवस्था छ। जसमा यस्तो लेखिएको छ:
प्रत्यायनः
१. यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट्टै निकाय गठन हुनेछ।
२. उपदफा १ बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायनसम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ।
३. परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ।
४. प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन।
५. परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने फेज आउट र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति अपग्रेड गरिनेछ।
६. प्रत्यायनसम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ।
ऐन लागू भएकै दुई वर्ष हुन लाग्यो। ऐन लागू भएपछि प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सिटिइभिटी लगायतले सिएमए/एएनएमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यसअघि माथेमा कार्यदलले अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेकोले सिएमए तथा एएनएमजस्ता कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
‘सिएमए/एएनएमजस्ता कार्यक्रममा ठूलो पैसाको चलखेल छ। यस्ता कार्यक्रम पढाउन अस्पताल पनि नचाहिने हुँदा सिटिइभिटी लगायतले यस्ता कार्यक्रम निरन्तरता चाहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तालिमबाट आउने यस्ता अर्धदक्ष जनशक्तिले जागिर नै पाउँदैनन्।’
नियमावलीले यस्ता कार्यक्रम कहिलेसम्म खारेज भइसक्नुपर्ने भन्ने समय सीमाबारे व्याख्या गर्नुपर्नेमा मौन रहेको एक चिकित्सकले बताए।
‘सिएमए/एएनएमजस्ता कार्यक्रम कहिलेसम्म खारेज हुने वा स्तरवृद्धि कहिलेसम्म गर्नुपर्ने नियमावलीले प्रष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सिएमए पढाउने गरेकालाई एचए पढाउन र अनमी पढाउनेलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन मिल्ने गरी स्तरवृद्धिको मौका ऐनले खुलाइदिए पनि नियमावलीले समयावधि तोकिदिएन। यहीँनेर स्वार्थ समूहको चलखेल भयो।’
नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा आयोगले स्तरवृद्धि वा फेजआउटबारे व्यवस्था राखे पनि स्वार्थसमूहले त्यो हटाउन भूमिका खेलेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘ऐनले तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्नेमा नियमावलीमा स्तरवृद्धि वा फेजआउटका लागि समय तोकिदिनुपर्ने थियो। नियमावली अल्टाइपल्टाइ धेरैपटक हेरेँ, तै पनि यसबारे कुनै व्यवस्था छैन। यो ऐनको मर्मअनुसार भएन।’
यस्ता कार्यक्रममा सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिनेदेखि अनुगमनसम्म चलखेल गर्ने स्रोतको दाबी छ।
‘१४/१५ महिना तालिमबाट आउने अनमी अब चाहिँदैन। उनीहरूले जागिर पनि पाउँदैनन्। पढाएर काम पनि छैन,’ उनले भने,‘ऐनअनुसार यस्ता कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ।’
देशमा हेल्थ असिस्टेन तथा पिसिएल नर्सिङ पढेका जनशक्ति नै पर्याप्त रहेकोले तालिमबाट आउने जनशक्ति आवश्यक नपर्ने चिकित्सक सुमन आचार्य बताउँछन्। यसबारे नियमावलीमा प्रष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने पनि उनले बताए।
‘यस्ता कार्यक्रम खारेज वा स्तरवृद्धि गर्न ऐनमा तोकिएबमोजिम भनिएको छ तर नियमावलीमा केही तोकिएन,’ आचार्यले भने,‘अब ऐनअनुसार यस्ता कार्यक्रम खारेज हुन्छ वा निरन्तर सञ्चालन भइराख्छन् भन्ने अलमल छ। नियमावलीले थप व्याख्या नगर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो।’
मुलुकलाई अब सिएमए/एएनएमजस्ता जनशक्ति आवश्यक छैन भन्ने विज्ञहरूले नै निर्क्यौल निकालेर सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेको अवस्थामा नियमावली यसबारे मौन रहनुले अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको आचार्यले बताए।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइरालाले ऐनका सबै व्यवस्था हुबहु नियमावलीमा आउनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।
‘ऐनको व्यवस्था नियमावली ल्याउँदा खाइदिए भन्ने गुनासो सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा यसबारे व्याख्या गरिदिएको भए यस्तो गुनासो आउने थिएन। नियमावलीमा नलेखिएका कुरा ऐनमा जे व्यवस्था छ सोहीअनुसार हुन्छ।’
ऐनमा यस्ता कार्यक्रम खारेज वा स्तरवृद्धिबारे तोकिएबमोजिम हुनेछ लेखिएकाले नियमावलीमा व्याख्या गरिदिएको भए प्रष्ट हुने उनले बताए।
‘ऐनका कुरा नियमावलीमा कपी पेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्नेमा नियमावलीमा तोक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जागिर खुलाउँदा पनि न्युनतम स्टाफ नर्स वा सोसरहका योग्यता खोज्ने गरेकोले एएनएम लगायतका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम अब आवश्यक नपर्ने उनले जानकारी दिए।
‘ऐनको व्याख्या नियमावलीमा नगरिएको पाइएमा आयोगको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने।
सिएमए/एएनएमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाहरूले भने ऐनको व्यवस्था मान्न तयार देखिएका छैनन्। स्तरवृद्धि गरी पिसिएल नर्सिङसम्म पढाउनका लागि उनीहरूले एक सय बेडको अस्पताल देखाउनुपर्ने हुन्छ।
‘उनीहरू खारेज गर्ने पक्षमा छैनन्। स्तरवृद्धि गर्न पनि सजिलो छैन। झोले यस्ता संस्थाहरू कम हुन् भनेरै पिसिएल नर्सिङ पढाउन सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। अहिले अस्पताबिनै सिएमए/एएनएमजस्ता कार्यक्रम सिटिइभिटीले चलाइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कडा नियम बनाएपछि धेरै संस्थाहरू फालिन्छन् र स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी पढाइ हुन्छ भन्ने मान्यता हो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी पनि ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाबारे छलफल गरिने बताउँछन्।
‘मन्त्रिपरिषदले नियमावली पारित गरेको छ। तर राजपत्रमा अहिलेसम्म प्रकाशित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नियमावलीमा प्रस्ताव गरेअनुसार के के विषय समेटिए के हटाइए भन्ने अहिले भन्न सक्दिनँ। नियमावली मेरो हातमा परेकै छैन।’
ऐनका व्यवस्था मिचिने गरी नियमावलीमा व्याख्या भएको पाइएमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए।
‘नियमावली बनाउने साथीहरूलाई राखेर ऐन र नियमावली हेर्छौं अनि मात्रै यसबारे प्रष्ट भएर छलफल गरिन्छ,’ उनले भने।
